सहकारी ठगीमा कास्की प्रहरीले काठमाडौं आएर लियो लामिछानेसँग बयान

सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले भदौ ७ (शुक्रबार) मा लामिछानेसँग करिब १० घण्टा बयान लिएको थियो । मध्यरातसम्म बयान दिएका लामिछाने अर्को दिन चितवन गएका थिए । यता, भदौ ८ र ९ मा कास्की प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क, नेचर नेस्ट इन्टरनेसनल र नेचर हर्ब्सको कार्यालयमा छापा मारेको थियो ।

भदौ ८ मै लामिछानेको बयान लिने प्रहरीको तयारी थियो । ‘उहाँले म चितवन पुगेको छु, फर्केपछि समय मिलाएर पोखरा नै आउँछु भन्नुभएको थियो । तर प्रहरी टोली काठमाडौंमा थप बसेर १० गते बयान लिएर मात्र फर्किएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रहरीले गोर्खा मिडियाको कार्यालयमा खानतलासी गर्दै बयानका लागि फोनसमेत गरेपछि लामिछानले चितवनमा आक्रोश पोखेका थिए । ‘सक्छौं तिमीहरूले मलाई थुन । सकेनौं भने म तिमीहरूलाई छाड्नेछैन,’ उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए । चितवनबाट फर्केपछि सोमबार नै प्रहरीले लामिछानेलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर लिखित कागज गराएको थियो ।

बयानमा लामिछानेले सडक, संसद् र संसदीय समितिमा भनेकै विषय प्रहरीसँग दोहोर्‍याएका छन् । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकमबारे मलाई केही थाहा छैन, आर्थिक कारोबारमा संलग्न छैन भनेर उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘उहाँ कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक हो भन्ने उहाँले पनि अस्वीकार गर्नुभएको छैन । उहाँले भन्नुभएका विषय र तथ्यबीच तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन, कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा करिब १८ हजार सात सय सर्वसाधारणको बचत हिनामिना भएको छ । पीडितहरूले गत माघमा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछाने, पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश पुनसहितको नामै किटान गरेर जाहेरी दिएका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेकै बखत सूर्यदर्शन सहकारीबाट मात्रै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ५ करोड ५८ लाख ९ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ ६ पैसा आएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ ।

लामिछानेले आफू गृहमन्त्री रहेका बखत प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित गराएका थिए । पछिल्लो पटक संसदीय छानबिन विशेष समितिमा सीआईबी प्रमुख ज्ञवालीलाई पनि बोलाइएको थियो । ज्ञवालीले लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणमा सीआईबीले कुनै पनि अनुसन्धान नगरेको भन्दै गैरजिम्मेवार जानकारी दिएका थिए ।

कास्की प्रहरीले यस विषयमा लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेला पनि सोधपुछ गर्न खोजेको तर अज्ञात कारणले स्थगित भएको पूर्वडीआईजी जोशीको भनाइ छ । ‘रविजी गृहमन्त्री भएकै बेला सोधपुछ गर्ने जानकारी आएको थियो । मैले सहयोग गर्छु भनेको थिएँ । तर, रविजीसँग सोधपुछ हुन नसकेर होला, मसँग पनि त्यतिबेला सम्पर्क गरिएन,’ जोशीले भने ।

पछिल्लो अनुसन्धानमा पनि प्रहरीका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । अहिले भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा पनि प्रहरी अधिकारीहरूले आ–आफ्नो ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई अद्यावधिक जानकारी दिन आनकानी गरिरहेको पनि एक अधिकारीको भनाइ छ ।

काठमाडौं आउनुअघि एक महिनाअघि नै कास्की प्रहरीले अनुसन्धानमा सहजीकरणका लागि काठमाडौं परिसरलाई पत्र पठाएको थियो । ‘कास्कीबाट साउन २ मा नै पत्र पठाएको देखिन्छ, तर एक महिनासम्म काठमाडौं प्रहरीबाट कुनै प्रतिक्रिया गएको देखिँदैन, कुनै जवाफ नपाएपछि कास्कीको टोली भदौ पहिलो साता काठमाडौं आएको हो,’ प्रहरी अधिकारी भन्छन् । गृहमन्त्री लामिछाने भएका बेला एसएसपी बसन्त रजौरेलाई काठमाडौं परिसरको प्रमुख बनाइएको हो । उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कानुनअनुसार हुने समन्वय भइरहेको छ ।’

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट धरौटीमा छुटेका अभियुक्त दीपेशसँग पनि कास्की प्रहरीले यही बेला बयान लिएको छ । माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव रहेका उनी आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारसमेत बन्दैछन् । प्रहरीलाई गरिदिएको कागजबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा लामिछाने र पुनसँग सम्पर्क हुन सकेन । रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्य र पूर्वडीआईजी जोशीले भने प्रहरी अनुसन्धानमा आफूहरूले सहयोग गरेको बताए ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन क्रियटिभ डाइरेक्टर आचार्यले भने, ‘पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना भएको विषयमा बुझ्न कास्कीको प्रहरी टोली आएको रहेछ । मलाई प्रहरी वृत महाराजगन्ज बोलाइएको थियो । कागजात नक्कली हुन् भन्ने उहाँहरूलाई पनि थाहा छ । मैले पनि नक्कली भएकाले अनुसन्धान होस् भनेर लिखित दिएको छु ।’ ‘लिखित तपाईंले दिनुभएको कि प्रहरीले गराएको भन्ने,’ कान्तिपुरको प्रतिप्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो एउटै विषय हो, जसरी अर्थ लगाए पनि हुन्छ ।’

त्यस्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडीआईजी जोशीले कास्की प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको बताए । ‘मैले ७ गते संसदीय समितिमा बयान दिएको थिएँ, ८ गते कास्की प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो । उहाँहरूका केही जिज्ञासा थिए । मेरो भनाइअनुसार कागज गरिदिएको छु,’ उनले भने ।

गोर्खा मिडियाको स्थापनाकालमा उपाध्यक्ष रहे पनि ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन हुँदा नहुँदै आफू बाहिरिएकाले कारोबारबारे थाहा नभएको उनको दाबी छ । ‘नेचर हर्ब्समा पनि म १ महिना मात्रै आबद्ध थिएँ, टेलिभिजन पनि छोडिहालें । अब पैसा कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो भन्ने जीबी र रविलाई थाहा होला, अन्यथा दैवलाई थाहा होला भनेर मैले संसदीय समितिमा भनेको छु, प्रहरीलाई पनि त्यही भनिदिएको छु,’ फोनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईसहित सहकारीका पूर्व र वर्तमान सञ्चालक तथा कर्मचारी गरी १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २०८० असोज १८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सुरुको अनुसन्धानमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेशसहित शंकास्पद भूमिकामा देखिएका व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामै आएका थिएनन् । सहकारीपीडितले गत माघमा पूरक जाहेरी दिएका थिए भने पोखरा महानगरपालिकाले पनि अध्ययन गराएको थियो । महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहितका व्यक्तिका नाम किटान गरिएको छ ।

थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख किरण बज्राचार्यले सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीलाई सघाउन इन्स्पेक्टर नेतृत्वको टोली पठाएकी थिइन् । कास्की प्रहरी र सीआईबीको टोलीले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका व्यक्तिका नाममा कर्जा प्रवाह भएको किटान गर्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा ‘रवि लामिछानेका हकमा’ शीर्षकमा ‘चेकमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको ५० लाख र नगदै लिएको ५० लाखसमेत गरी जम्मा एक करोड रकम वार्षिक ब्याजदर १४.७५ का दरले १२ महिनाको ऋण लिएको,’ उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनमा ‘लामिछानेले ऋण, ब्याज तथा सेवा शुल्कसमेत गरी १ करोड ३० लाख ८८ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ १६ पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको’ देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, ऋण फर्छ्योट गर्दासमेत सहकारीमा रकम फिर्ता गर्नॅको सट्टा लामिछाने ऋणी रहेकामा त्यसको दायित्व गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको देखिन्छ ।

ऋण तिर्नॅको सट्टा ऋणीको नाम परिवर्तन गरी लामिछानेको साटो गोर्खा मिडिया नेटवर्क बनाइएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यहीबीच फागुन २३ मा लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथिको अनुसन्धान अवरुद्ध बनेको थियो । गृहमन्त्री बनेको अर्को साता सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै लामिछानेले सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यलाई सरुवा गरेर एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सीआईबी लगेका थिए ।