भारतीय रोजगारीमा नेपालीलाई 'श्रम आप्रवासन प्रणाली'मा समेट्न प्रस्ताव

गणेश गुरुङको नेतृत्वमा गठित कार्यदलद्वारा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाइएको प्रस्तावित मस्यौदा ‘भारतमा काम गर्न जाने/फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने’ उल्लेख छ ।

यो मस्यौदाले ‘विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई क्रमशः आवद्ध गराउँदै लगिने’ प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना देशबाहिर (८२ प्रतिशत पुरुष र १८ प्रतिशत महिला) गएका छन् । जसमध्ये विदेशमा रहेका मध्ये खाडी मुलुकमा करिब ३७ प्रतिशत र भारतमा ३४ प्रतिशत छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण अनुसार भारतमा झन्डै ९ लाख ६९ हजार नेपाली श्रमिक भारतमा कार्यरत छन् ।

नेपाली श्रमिकलाई व्यवस्थित ढंगले विदेशमा रोजगार गर्न जान दिने गरी ल्याइएको वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति–०६८ ले भारतमा हुने रोजगारीको विषयमा सम्बोधन गरेको छैन । कतारमा झन्डै एकदशक रोजगारी गरी मद्रासमा चौकीदारी गरिरहेका बाराका टुकनाथ शर्माले भारतमा राज्यको तर्फबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरिएको बताए । ‘कतार जाँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्थ्यो । बिमा हुन्छ । बिरामी परेर फर्के पनि औषधि गरिदिन्छ,' उनले भने,‘भारत जाँदा भने राज्यले केही हेर्दैन ।’

भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको विषयमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा. केशव बस्यालका अनुसार भारतमा कार्यरत नेपाली यथास्थितिवादको सिकार भइरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ माघ ११ गते भारत जाने सबै बालिग नागरिकको हकमा बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसको लागि गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन कार्यदलले कार्यविधि सहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसअघि २०७१ जेठ १२ गते वैदेशिक रोजगार बोर्डले भारतमा हुने रोजगारीको अवस्थाको विशेषज्ञ टोली बनाइ अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न २०७० माघमा बनेको तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर नेतृत्वको कार्यदलले भारत केन्द्रित आवागमन र भारतीय रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न दिएको सुझाव दिइएको थियो । यी घोषणा र सुझावहरु भने अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रस्तावित श्रम आप्रवासन नीति–२०८१ को कार्यदल सदस्य समेत रहेका वस्यालका अनुसार नेपालसँग सीमा जोडिएका अनगिन्ती भारतीय नाकाहरूबाट सजिलै ब्यक्तिगत रुपमा भारत प्रवेश गर्न सकिन्छ ।

‘नेपाल–भारत बीचको १९५० को सन्धिअनुसार नेपालीलाई भारतमा काम गर्न/बस्न कुनै रोकतोक छैन । त्यो व्यवस्थाले नेपाली आप्रवासीको हक/अधिकार भारतीय नागरिकसरह हुनेछ भनिएको छ । त्यही सन्धिको आधारमाथि टेकेर नेपाली कूटनीतिक नियोगले नियमन तथा अनुगमन गर्ने, सन्धि पालन गर्न अनुरोध गर्ने, त्यसो नभए भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने (गर्नुपर्ने) अवस्थासमेत देखिन्छ,’ उनले भने,‘यसको अभ्यास नगरिदिँदा भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन हुन सकिएको छैन ।’

प्रस्तावित मस्यौदामा आएको नीति कार्यान्वयनमा आएमा भारतमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षामा सम्बोधन हुने भारतीय श्रम मामिला विज्ञ प्रकाशचन्द्र मडै बताउँछन् ।

‘सुदुरपश्चिममा रहेका नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य भारतमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । भारतमा कति कामदार छन् ? कति बेपत्ता भए ? कतिले ज्यान गुमाए र कति बेचबिखनमा परे कसैसँगै लेखाजोखा छैन,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘यात्राको क्रममा नेपालीले नेपाली भाषामा लेखिएको परिचय पत्र भारतीय प्रहरी नबुझ्दा समस्या छ । भारतका सबै ठाउँबाट नेपालमा पैसा पठाउन समस्या छ । थोरै पैसा पठाउन पनि स्रोत खोज्छ । ५ सय र हजारको नोट चलिरहेको छैन । सीमामा २५ हजार भन्दा बढी नगद ल्याउन पाइँदैन । यसले लुटपाट भइरहेको छ । मृत्यु भएका श्रमिकले क्षतिपूर्ति पाउने गरेको छैन ।’

भारतमा क्रियाशील प्रवासी संगठनहरुका अनुसार भारतमा तीन खाले रोजगारीमा नेपाली छन् । पहिलो– ज्याला मजदुरी र चौकीदार पर्छन् । घरेलु कामदार, चौकीदार र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबभन्दा धेरै छन् । दोस्रो– उताको रासन कार्डसमेत लिइसकेका र नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति रहेका मध्यम वर्ग ।

तेस्रो–भारतका सरकारी तथा ठूला उद्योग कारखानामा कार्यरत औपचारिक रोजगारी हो । एक अनौपचारिक सर्वेक्षणले भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये ८० प्रतिशत न्यून आयका ज्याला मजदुरी, ढाबा, रेस्टुरा र मदिरा ठेक्काका क्यान्टिन, घरेलु कामदार एवं चौकीदारीमा संलग्न रहेको देखाएको छ । झन्डै १० प्रतिशत औपचारिक रोजगारीमा छन् । ७ प्रतिशतको नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति छ ।

सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले भारतमा जानेलाई सम्बोधन गर्ने गरी कञ्चनपुरका गड्डा चौकी, कैलाली तिरीनगर र खक्क्रौला नाकामा हेल्प डेस्क राखेका छ । जनशक्तिको अभाव र तथ्यांक विवरण राख्ने प्रणाली विकास नहुदाँ यो प्रभावकारी देखिएको छैन । बैतैडीको पाटन नगरपालिकाले एउटा सहकारीसँग मिलेर आवधीक बिमा गर्ने सुरुआत गरेको छ । २०७३ माघ १५ गते लागू भएको वैदेशिक रोजगार (म्यादी) बीमालेखको लागि बीमा अवधि क्रमशः २, ३, ४, ५ र ६ वर्ष अवधिका लागि गरिने प्रावधान छ । भारततिर मौसमी प्रवासन बढी हुने भएकोले त्यहाँ जाने कामदारको हकमा बिमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ

बस्यालका अनुसार पहिलोपटक रोजगारीमा आउँदा उनीहरूलाई रोजगार कहाँ पाइने र कहाँ काम गर्ने हो, थाहा नै हुँदैन । ‘दैनिक हजारौंको संख्यामा भारत छिर्ने नेपालीका भिन्न–भिन्न उद्देश्य हुन्छन् । एउटा उद्देश्य लिएर आउने र यहाँ अर्कै काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै ठूलो छ । दुई देशका सिमानाको नजिक रहेका जनसाधारणको निकटतम सम्बन्ध र दिनचर्या हो । दैनिकजसो आवत–जावत गर्ने क्रियाकलापलाई कसरी अनुगमन तथा नियमन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘अझ सीमा क्षेत्रमा दैनिक रूपमा श्रमका लागि कामदार आउने–जाने गर्छन् । यस्ता थुप्रै कुराले नेपाली श्रमिकहरूबारे वास्तविक संख्या र अवस्था थाहा पाउन कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ ।’

श्रम मामिलाका अनुसन्धानदाता स्वर्णकुमार झा भारत काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई भारत पनि विदेश हो भनी बुझाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘भारतसँगको खुला नाका तथा स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने सहजता भएको हुनाले सीमा कटेर नेपालीहरू कामकै सिलसिलामा भारत जाँदैछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिँदैन । अनि नेपाल भारतबीच सदियौंदेखि बेटीरोटीको सम्बन्ध तथा दुवै मुलुकका सीमासँग जोडिएका भूभागमा बस्ने नागरिकबीच भाषिक सांस्कृतिक सामिप्यता अनि एकरुपताका कारण सीमा नाकाबाट कुन देशका नागरिक प्रवेश गर्दैछन् भन्ने कुराको पहिचान गर्नमा पनि कठिनाइ देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।