निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मीलाई कांग्रेसले बनायो मन्त्री

कुर्मी गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका ८ जनामध्येका एक हुन् ।

उनी प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्ने बेलामा पनि विरोध भएको थियो । तर, कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धनबाट उनी बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(२)बाट निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हड्प्नुमा बादशाह कुर्मीको संलग्नता रहेको भन्दै बाँकेकै अधिकारकर्मी रुवी खानले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेकी छन् । राजनीतिक दलको आडमा अनुसन्धान नगरिएको भन्दै २०७८ सालमा खानसहित बाँकेका १४ जना तीन साता पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं पुगेर माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन र धर्ना दिएका थिए । उनीहरूको आन्दोलनमा मानवअधिकारकर्मी, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवीलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा छनबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले २०७८ असोजमा गठन गरेको छानबिन समितिले कात्तिक १४ गते बादशाहसहित विभिन्न ८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि अनुसन्धान हुने विश्वासमा आन्दोलनकर्मीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता ल्याएका थिए । तर, आरोपित कुर्मीमाथि प्रहरी अनुसन्धान नै सुरु नगरेको र उल्टै २०७९ मंसिरमा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर विजयी गराएको अधिकारकर्मी रुबी खानको गुनासो छ ।

२०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर र १४ वर्षका सुरेशसँगै बस्दै आएकी निर्मला दुई छोराको पनि २०६८ मा २ साताकै अन्तरमा मृत्यु भएपछि सहाराविहीन बनेकी थिइन् । त्यसपछि निर्मलाको घर र ४ बिघा जग्गा हडप्न गिरोह नै सक्रिय भएको थियो । निर्मलाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै २०६८ असोज ३० गते जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले उजुरीको सुनुवाइ नगरेको र २०७५ सालपछि उनी एकाएक गाउँबाट सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन् । २०७६ चैत १४ गते उनको भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष पुगेपछि उनको हत्या गरिएको आशंका समाजमै भएको थियो ।

त्यसपछि स्थानीयको दवावपछि २०७७ चैत २० गते अधिकारकर्मी खानसहितका स्थानीयले कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मीला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी परेको थियो । त्यही जाहेरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि कुर्मीसहितका ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवदेन तयार भएर सिफारिस भएपनि उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको र उल्टै दण्डहीनतालाई मलजल पुग्ने गरी सांसद बनाएर मन्त्री बनाउन लागेको सुन्दा आफू झन असुरक्षित महसुस गरेको निर्मलाको न्यायका लागि लडिरहेकी खानले बताइन् ।

‘हिजो सांसद बनाएर पुरस्कार दिए,’ उनले भनिन्, ‘अब मन्त्री बनाउन थाले, त्यसले समाजमा अपराधी पुरस्कृत हुने र हामी जस्ता निमुखा दण्डित र असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ रुबीले आफूसहित अन्य आन्दोलनकर्मी अहिले पनि असुरक्षित रहेको र प्रहरीले समेत आफूहरूको उजुरी नसुनेको गुनासो गरिन् ।