१८.०६°C काठमाडौं
२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
१८.०६°C काठमाडौं
जबसम्म कानुन, नीति र कर्मचारीतन्त्र जस्ता राज्यका औपचारिक संस्थाहरू र समाजको वास्तविक शक्ति संरचनाबीच सामञ्जस्य हुादैन, तबसम्मका नीतिगत सुधार केवल कागजी मनोरथमा सीमित रहन्छन् ।
राज्यको संरचनागत समस्याहरूको वास्तविक मूल समाधानबिना नै राष्ट्रपति–प्रधान प्रणालीमा आश्रय खोज्नु भनेको बहुलवादी सन्तुलनबाट परामुख हुँदै द्वैध वैधताको गतिरोध, अधिनायकवादी प्रवृत्तिको जोखिम र सामाजिक विभाजनको तीव्रता जस्ता समस्याहरूलाई आमन्त्रण गर्नु हो
अब ई–गभर्नेन्सलाई सामान्य प्रविधि सुधारको कार्यक्रमका रूपमा होइन, नागरिककेन्द्रित शासनतर्फको रूपान्तरणकारी यात्राका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ ।
हामी प्रायः सुधारको लामो सूची बनाउाछौं र ती सबै तात्कालिक रूपमा अत्यावश्यक प्रतीत हुन्छन्, तर कार्यान्वयन क्षमताको कसौटीमा राखी अनुशासित प्राथमिकीकरण गर्न हामी ऐतिहासिक रूपमा चुक्दै आएका छौं
अधिकांश नीति कागजमा जन्मिएर कागजमै मृत्युवरण गर्छन्, यस्ता प्रशासनिक व्यावहारिकताको अभावका कारण शासन प्रणालीमा निर्जीवता र अविश्वासको माहोल सिर्जना हुन्छ
