सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता र सुशासनको संस्थागत विकासका लागि जेन–जी पुस्ताको त्याग र बलिदानले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा छोटो अवधिमै अभूतपूर्व परिवर्तनको सूत्रपात गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नु यस सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । त्यससँगै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकास र सेवामुखी सार्वजनिक प्रशासनको स्थापनाका लागि आधारभूत तथा रणनीतिक सुधारको दृढ आधार निर्माण गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । नागरिककेन्द्रित सुशासनको आधारशिला निर्माण गर्न सेवा प्रवाह प्रणालीमा संरचनात्मक र कार्यगत रूपान्तरण आवश्यक छ । वर्तमान डिजिटल युगमा यो अभीष्ट प्राप्त गर्ने प्रभावकारी माध्यम ई–गभर्नेन्स नै हो, जसले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्छ ।

ई–गभर्नेन्स केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन, शासनको मूल चरित्रलाई पुनःपरिभाषित गर्ने गहिरो प्रक्रिया हो । यसले शक्ति र सेवाको परम्परागत संरचना तोड्दै नागरिकलाई शासनको नाभिस्थलमा स्थापित गर्न प्रेरित गर्छ । यस प्रविधिले सेवा प्राप्तिको स्वरूपमा परिवर्तन मात्र गर्दैन, शासनको दृष्टिकोणमा र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण ल्याउँछ । यसले सुशासनका समस्त चुनौतीहरूको समाधान गर्दै नागरिक सेवा प्रणालीको संस्थागत विकासमा अद्वितीय योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

सुशासनको सन्दर्भमा ई–गभर्नेन्सले मूलतः चार प्रमुख आयामहरूमा विशेष महत्त्व राख्दछ । पहिलो, यसले नागरिक सेवा वितरणका आधारभूत मापदण्डहरूको पुनः परिभाषा गरी सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याउँछ । सरकारी सेवा प्रवाह प्रणालीलाई अझ दक्ष, चुस्त, स्वचालित, पारदर्शी, कागजरहित, नगदरहित, नागरिकमैत्री र जनउत्तरदायी बनाउन सहजीकरण गर्छ । यसले सेवाग्राहीको समय र श्रमको बचत गराउँछ । साथै सेवा प्रवाहमा डिजिटल निगरानी प्रणाली, सशक्त अनुगमन, नियमित प्रगति समीक्षा तथा नागरिक पृष्ठपोषणजस्ता उपकरणहरूको प्रयोगबाट सेवाको गुणास्तरमा सुधार ल्याउँछ । त्यसैगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा सञ्चालित च्याटबोट र भर्चुअल सहायकजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरूको उपयोगले सेवा प्रवाहलाई स्वचालित, सुव्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । 

दोस्रो, ई–गभर्नेन्सले सरकारी कार्य प्रणालीमा प्रभावकारी पारदर्शिता कायम गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ । खुला–डाटा पहलमार्फत नागरिकले सरकारी नीति, बजेट र योजनासम्बन्धी विस्तृत जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले नागरिक सचेतना बढाउने मात्र होइन, शासनप्रति जनविश्वाससमेत सुदृढ बनाउँछ । यसका माध्यमबाट प्रशासनिक प्रक्रियामा सूचना पहुँचमा रहेको असमानता न्यून हुन्छ ।

तेस्रो, ई–गभर्नेन्सले नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्दै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने र जवाफदेहिताको संस्कार विकास गर्ने कार्य गर्दछ । यसले निर्णय प्रणालीलाई सरल, सहज र प्रमाण आधारित बनाउँछ । नागरिक सेवालाई जनआकांक्षासँगै रूपान्तरण गर्न सक्षम बनाउँछ र शासन प्रणालीप्रति विश्वास पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । दीर्घकालीन रूपमा यसले सुशासनको संस्थागत आधार निर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गर्छ ।

चौथो, ई–गभर्नेन्सको प्रयोगले सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रोत्साहित गर्छ । डिजिटल सहभागिताका उपकरणहरू जस्तै इलेक्ट्रोनिक सर्वेक्षण र संवाद मञ्चहरूमार्फत नागरिकले आफ्ना अभिमत, प्रतिक्रिया र आवश्यकता प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अभिव्यक्त गर्न सक्छन् । यस्ता अभ्यासहरूले समाजका सबै वर्गलाई न्यायपूर्ण सहभागिताको अवसर प्रदान गर्दै केवल समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन दिने मात्र होइन, सेवा वितरणमा समानता वृद्धि गर्छन् । फलस्वरूप, प्रविधि समर्थित यस्ता उपायहरूले भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अनियमिततालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाई सुशासनको संस्कृतिको बीजारोपण गर्ने सशक्त अवसर प्रदान गर्छन् ।

ई–गभर्नेन्सको यात्रामा नेपाल : प्रगति र चुनौती

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा ई–गभर्नेन्सको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रकाशित ई–गभर्नेन्स विकास सूचकांक (ईजीडीआई) अनुसार सन् २०१० मा १९३ देशमध्ये नेपालको स्थान १५३ औं रहँदा सन् २०२४ मा ११९ औं स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९’ ई–गभर्नेन्सका लागि नेपालको रणनीतिक मार्गदर्शक दस्ताबेज हो । यस फ्रेमवर्कले आठ प्रमुख क्षेत्रहरू– डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय रूपान्तरणका स्तम्भका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यही दृष्टिकोणमा आधारित रही नेपाल सरकारले विभिन्न डिजिटल प्रणाली र विद्युतीय प्लेटफर्महरू विकास तथा कार्यान्वयन गरेर ई–गभर्नेन्सको सुदृढ कार्यान्वयन सुनिश्चित गरेको छ ।

सरकारी संयन्त्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका प्रमुख डिजिटल प्रणालीहरूमध्ये राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसको कार्यान्वयनले नागरिक विवरण व्यवस्थापनमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । एकीकृत डिजिटल पहिचानमार्फत सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याउँदै यसले न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न र स्रोतहरूको मितव्ययी वितरणमा सहयोग पुर्‍याएको छ । हालसम्म १ करोड ८७ लाखभन्दा बढी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन भइसकेको छ । विभिन्न सरकारी निकायका ६० भन्दा बढी प्रणालीहरू यससँग लाइभ एपीआई एकीकृत भइसकेका छन्, जसले डाटा प्रमाणीकरण र सेवा प्रवाहलाई सशक्त बनाएको छ । साथै करिब आठ प्रणालीहरू एपीआई एकीकरणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । यस प्रणालीको प्रयोगबाट सेवा वितरणमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै किर्ते विवरण, राजस्व चुहावट र सेवाको दोहोरोपनाजस्ता व्यवस्थापकीय विकृतिहरूमा उल्लेखनीय कमी आएको अनुमान गरिएको छ ।

विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सफल कार्यान्वयन ई–गभर्नेन्सको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस प्रणालीको विकासले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विशेषतः यसले परम्परागत खरिद प्रणालीमा व्याप्त पारदर्शिताको अभाव, प्रक्रियागत ढिलाइ, अस्पष्टता, भ्रष्टाचार, मिलेमतो र पक्षपातजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुर्‍याएको छ ।

यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा संरचनात्मक रूपान्तरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल कर प्रणाली नेपालको आर्थिक सुशासनको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भएको छ । ई–भुक्तानी र ई–ट्याक्स जस्ता सुविधाहरूको विकासले राजस्व संकलन प्रक्रियालाई पूर्णतः स्वचालित, समयसापेक्ष र उत्तरदायी बनाएको छ । हाल झन्डै शतप्रतिशत करदाताले यस प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको कार्यान्वयनबाट कर चुहावटमा कमी आएको, राजस्व संकलनको दायरा र क्षमतामा वृद्धि भएको तथा राजस्व प्रशासनप्रति जनविश्वास, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा उल्लेखनीय सुधार आएको विश्वास गरिएको छ । समग्रमा, डिजिटल कर प्रणाली नेपालमा दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा उभिएको छ ।

नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको तीव्र विकास ई–गभर्नेन्सको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो, जसले अर्थतन्त्रमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । सन् २०२१ को तुलनामा २०२५ मा डिजिटल भुक्तानी सेवामा करिब ३०० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । विशेषतः, कनेक्ट–आईपीएसजस्ता राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमार्फत वार्षिक ७६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिजिटल कारोबार सम्पन्न भएको छ । यस प्रगतिले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पारदर्शिता वृद्धि गर्न, लेनदेन लागत घटाउन र आर्थिक गतिविधिमा गति ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै, नागरिकलाई प्रशासनिक सेवामा सहज पहुँच दिलाउन विकास गरिएको ‘नागरिक एप’ केवल प्रविधिमा आधारित माध्यम मात्र नभई जनमुखी शासन र दिगो सेवा प्रवाहबीचको महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा विकसित भएको छ । यस एकीकृत प्लेटफर्ममार्फत विभिन्न सरकारी निकायका सेवाहरू एउटै प्रवेशद्वारबाट उपलब्ध गराइँदा नागरिकलाई हरेक कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको छ र सेवाको उपयोग अझ सहज, छरितो र समयानुकूल बनेको छ । सन् २०२५ सम्म यस एपमा करिब आठ लाख प्रयोगकर्ता सक्रिय रहेका छन् र ३० भन्दा बढी सरकारी निकायका सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध छन् । यस प्रणालीमा समावेश प्रमुख सेवाहरूमा नागरिकता प्रमाणीकरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको लाभ वितरणजस्ता आधारभूत सेवाहरू पर्दछन् ।

नागरिक सेवा सुधारमा यी प्रणालीहरूको योगदान उल्लेखनीय भए तापनि छिमेकी मुलुकहरू वा एस्टोनियाजस्ता डिजिटल शासनमा अग्रणी राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालको ई–गभर्नेन्स प्रणाली अझै संस्थागत र प्रविधिगत दृष्टिले प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखिन्छ । ई–गभर्नेन्सको संस्थागत सुदृढीकरणमा नेपालको डिजिटल डिभाइड एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा अवस्थित छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (२०२४) का अनुसार स्थिर ब्रोडब्यान्ड पहुँच ४२ प्रतिशतमा सीमित छ, जसले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच प्रविधिमा पहुँचको असमानतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र न्यून डिजिटल साक्षरताका कारण दूरदराजका नागरिक अझै आधुनिक प्रविधि र सेवाबाट वञ्चित छन्, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवसरहरूमा असमानता बढाएको छ ।

प्रविधिको दृष्टिमा नेपालको साइबर सुरक्षाको दुर्बल अवस्था अर्को गम्भीर चुनौती हो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू, २०२४) ले विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) मार्फत देशहरूको साइबर सुरक्षा अवस्थालाई पाँच तहमा वर्गीकरण गर्दै मूल्यांकन गर्ने गर्छ । सो सूचकांकअनुसार नेपाल हाल ‘स्थापना वा आधारभूत’ (तेस्रो तह) श्रेणीमा वर्गीकृत छ, जबकि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेश ‘विकसित’ (पाँचौं तह) श्रेणीमा रहेका छन् ।

उक्त सूचकांकका पाँच प्रमुख स्तम्भहरूमध्ये नेपालले कानुनी उपायहरूमा २० मध्ये १९.२१, संगठनात्मक उपायहरूमा १६.०२, क्षमता विकासमा १३.११, प्राविधिक उपायहरूमा ११.०९ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा ९.६२ अंक प्राप्त गरेको छ । यी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि नेपालमा ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी कानुनी, नीतिगत र संस्थागत ढाँचा औपचारिक रूपमा सबल देखिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा संरचनागत र संस्थागत चुनौतीहरू अझै तीव्र छन् ।

विद्यमान संस्थागत संरचनाहरू खण्डित, असंगत र एकीकृत सोचबिना विकसित भएकाले समग्र प्रणाली टुक्रिएको दर्पणझैं देखिन्छ । जहाँ प्रविधि छ तर संवाद छैन । प्रणाली छ तर समन्वय छैन । यसको मूल कारण हो– कार्यान्वयनमा सुस्तता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अस्पष्टता, समन्वयको अभाव र प्रविधिलाई केवल उपकरणका रूपमा मात्र हेर्ने सीमित दृष्टिकोण । परिणामस्वरूप, डिजिटल विभाजन अझ गहिरिँदै गएको छ । सरकारी निकायहरूबीच डाटा साझेदारी, अन्तरसंवाद र सेवा एकीकरणमा गम्भीर अवरोधहरू देखिन्छन् ।

त्यसैगरी, ई–गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यजस्ता निर्णायक पक्षहरूमा अझै ठूलो लगानी र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।

उल्लिखित चुनौतीहरूको परिणामस्वरूप नेपालले ई–गभर्नेन्समार्फत अपेक्षित रूपान्तरणकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यी चुनौतीहरूको कारणबाट सरकारी डाटा सुरक्षामा जोखिम बढाएको छ, नागरिकको गोपनीयता संवेदनशील बनेको छ र डिजिटल सेवाप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । अब ई–गभर्नेन्सलाई सामान्य प्रविधि सुधारको कार्यक्रमको रूपमा होइन, नागरिककेन्द्रित शासनतर्फको रूपान्तरणकारी यात्राका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ ।

यस यात्राको सफलता सुनिश्चित गर्न नेपालको ई–गभर्नेन्स प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण, अत्याधुनिक प्रविधिको सशक्त प्रयोग र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य पूर्वसर्तका रूपमा स्थापित हुन आवश्यक छ ।

सुधारका बाटा

सर्वप्रथम, ई–गभर्नेन्सको दीर्घकालीन सफलताका लागि सबै तहमा एकीकृत डिजिटल शासन संरचना र सशक्त संस्थागत संयन्त्रको निर्माण अपरिहार्य छ । यसको पहिलो प्राथमिकता नीति, प्रविधि र सेवाबीचको असंगति अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुनी तथा प्राविधिक मानक तय गर्नु हो ताकि सरकारी प्रणालीमा डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया संस्थागत बनोस् । साथै, विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीचका डिजिटल डाटाहरू निर्वाध रूपमा आदानप्रदान गर्न सक्ने अन्तरसञ्चालन र अन्तरसंवादयोग्य प्लेटफर्मको विकास गर्न अत्यावश्यक छ ।

त्यस्तै, नागरिकका संवेदनशील डाटाको गोपनीयता र सुरक्षाका लागि सुदृढ साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षण प्रणालीको विकास अनिवार्य छ । अन्यथा डिजिटल रूपान्तरण केवल प्रविधिक अभ्यासमा सीमित हुनेछ । यी सबै पहलहरूलाई नियामकीय रूपले सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत स्वायत्त र प्रभावशाली ई–गभर्नेन्स प्राधिकरणको स्थापना आवश्यक छ, जसले शासन प्रणालीको डिजिटल आत्माका रूपमा कार्य गर्दै ‘डिजिटल नेपाल’ को संकल्पलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

दोस्रो, ई–गभर्नेन्सको प्रभावकारी कार्यान्वयन नवप्रविधिको समुचित प्रयोग र संयोजनमा निर्भर रहन्छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), बिग डाटा विश्लेषण, ‘ब्लकचेन’ र ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरू शासन प्रणालीलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने मूल प्रवर्तक हुन् । यी प्रविधिहरूको रणनीतिक प्रयोगबिना ई–गभर्नेन्स प्रणालीमा अपेक्षित रूपान्तरण सम्भव छैन ।

भारतको ‘आधार’ र सिंगापुरको ‘सिंगपास’ जस्ता प्रणालीहरूले देखाएझैं शक्तिशाली डिजिटल परिचय प्रणालीले नागरिक सेवाहरू स्वचालित, विश्वासिलो र सुगम बनाउँदै जनकेन्द्रित शासनको नयाँ प्रतिमान स्थापना गर्न सक्छ । नेपालले पनि यस्तै एकीकृत डिजिटल परिचय प्रणालीको संस्थागत विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

तेस्रो, प्रविधि मात्र पर्याप्त छैन । डिजिटल रूपान्तरण अन्ततः शासनदर्शन र राजनीतिक संस्कारको महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थायी सुधारको मूल आधार रणनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र अटल राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । एस्टोनियाको उदाहरणले देखाउँछ कि जब राजनीतिक दृढ संकल्प प्रविधिसँग जोडिन्छ, तब मात्र एक दशकभित्रै सम्पूर्ण राज्य सेवा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।