एउटा समय थियो, जब काठमाडौंका कर्पोरेट बैठकदेखि चियापसलसम्म एउटै स्वर प्रतिध्वनित हुन्थ्यो– ‘पुँजीको लागत उच्च भयो, जसले उत्पादनको सामर्थ्यलाई थिच्यो । यदि ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने हो भने नेपालमा लगानीको बाढी आउनेछ र अर्थतन्त्रले विकासको नूतन क्षितिज चुम्नेछ ।’ निजी क्षेत्रको यो दाबी दशकौंसम्म नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य भाष्य बनिरह्यो । उनीहरूको तर्क थियो— पुँजीको उच्च लागत नै आर्थिक विकासको मुख्य बाधक हो । 

आज त्यो माग पूरा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार (२०८२ फागुनसम्म) कर्जाको ब्याजदर ६.९० प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४५ प्रतिशत तथा औसत अन्तरबैंक दर २.६८ प्रतिशतमा सीमित छ । बैंकिङ प्रणालीमा रु. ७७ खर्ब ४५ अर्ब निक्षेप रहँदा रु. ५७ खर्ब ४१ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.७ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने पुँजीको प्रचुरता त छ तर आन्तरिक उत्पादन, माग र लगानीमा व्यापक सुस्तता देखिन्छ । उद्यमशीलता र साहसको अनिकाल देखिन्छ । उद्यमीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । 

बजारको यो सन्नाटाको संकेत हो– नेपालको अर्थतन्त्र आज एक जटिल र बहुआयामिक संरचनागत पासोमा जेलिएको छ । अर्थशास्त्रीय भाषामा यसलाई तरलताको पासो भनिए पनि यो केवल मौद्रिक क्षेत्रको समस्या मात्र होइन । यो त सम्पूर्ण आर्थिक पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरचनात्मक र प्रणालीगत संकट हो । यस आलोकमा प्रस्तुत लेखमा नेपालको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका संरचनात्मक चुनौतीहरूको विश्लेषण र लुकेका अवसरको खोजी गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

विश्वासको संकट : नीतिगत अन्योल

नेपालको विद्यमान मौद्रिक तरलताको पासोले एउटा कठोर यथार्थलाई उजागर गरेको छ— आर्थिक विकासको कथा केवल पुँजी परिचालनमा सीमित हुँदैन, यो त राज्यका संयन्त्रहरूप्रति लगानीकर्ताको अविचल विश्वास र राज्यद्वारा लगानी संरक्षणको असन्दिग्ध प्रत्याभूतिमा आधारित रहन्छ । आर्थिक विकासको सरल चक्र— पुँजी, लगानी, रोजगारी र उत्पादन— जस्ता परम्परागत व्याख्याहरू परिवर्तित सन्दर्भमा निष्प्रभावी सावित भएका छन् ।

वास्तवमा, नेपालमा लगानीको समस्या अर्थशास्त्रको प्राविधिक गणितभन्दा बढी अर्थ–राजनीतिक पारिस्थितिकीय प्रणालीको जटिल मुद्दा बनेको छ । अर्थतन्त्रका बहुआयामिक समस्यालाई कुनै एकल कारक सिद्धान्तका आधारमा निदान गर्न असम्भवप्रायः छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुस्ताक खानको राजनीतिक विन्यास (पोलिटिकल सेटलमेन्ट) को सिद्धान्तले यसै वस्तुगत यथार्थलाई पुष्टि गर्छ । उनको तर्क छ— कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति त्यहाँका शक्तिशाली समूहबीचको वास्तविक शक्ति सन्तुलन र लाभको वितरणको यथार्थमा निर्भर हुन्छ । जबसम्म कानुन, नीति र कर्मचारीतन्त्र जस्ता राज्यका औपचारिक संस्थाहरू र समाजको वास्तविक शक्ति संरचनाबीच सामञ्जस्य हुँदैन, तबसम्मका नीतिगत सुधार केवल कागजी मनोरथमा सीमित रहन्छन् ।

आज नेपालमा लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मूल कारण राज्य संयन्त्रका विभिन्न संस्थाहरूबीचको शक्तिको असन्तुलन नै हो । लगानीकर्ताको प्राथमिक चिन्ता पुँजीको लागतभन्दा बढी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत निरन्तरतामा केन्द्रित हुन्छ । तर राज्यका संस्थाहरूले औद्योगिक लगानीलाई उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा दोहनको माध्यम मात्र बनाइरहेका छन् ।

राज्यका संस्थाहरूप्रति लगानीकर्ताको विश्वासको आधारस्तम्भ कमजोर भएको छ, फलस्वरूप लगानीका चक्रहरू स्वस्फूर्त चलायमान हुन सकेनन् । पुँजीको प्रचुरतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न राज्यले लगानीकर्तालाई केवल लगानी संरक्षणको कागजी आश्वासन दिएर पुग्दैन । लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको विश्वसनीय प्रत्याभूति दिनु अनिवार्य छ । यो प्रत्याभूति नै मृतप्रायः रहेको लगानीको परिवेशमा पुनः प्राण–सञ्चार गर्ने सञ्जीवनी हुन सक्छ ।

अपरिपक्व वि–औद्योगिकीकरणको पासो

नेपालको आर्थिक पारिस्थितिकीय प्रणालीको अर्को संरचनात्मक विडम्बना औद्योगिक विकासको परिपक्वता व्यतीत नगरी कृषिबाट उत्तर औद्योगिक सेवामूलक अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्नु हो । ऐतिहासिक रूपमा सफल मानिएका भियतनाम र बंगलादेश जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले कृषिबाट विस्थापित जनशक्तिलाई सिधै सेवा क्षेत्रमा होइन, उत्पादनमूलक उद्योगको सिँढीमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गराए । परिणामतः आज भियतनामको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत र बंगलादेशको झन्डै २२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत यसलाई १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउँदै औद्योगिक आधारलाई सुदृढ तुल्याइरहेको छ । 

तर हामीले औद्योगिक विकासको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो गुमाएका छौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.९ प्रतिशत देखिए पनि त्यसभित्रको वास्तविक मेरुदण्ड मानिने शुद्ध उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा केवल ४.४ प्रतिशतमा संकुचित छ । सेवा क्षेत्रको हिस्सा करिब ६२ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा मानिने उद्योगको आधारशीला निर्माण नगरी सेवा क्षेत्रमा हाम फाल्दा पुँजीलाई उत्पादनको साधनका रूपमा सोस्न सक्ने आन्तरिक इन्जिन नै विकसित हुन पाएन । 

उद्योगको अंश यसरी न्यून बिन्दुमा झर्नु भनेको अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकका लागि स्वदेशमा रोजगारीको ढोका अवरुद्ध हुनु हो । प्रख्यात अर्थशास्त्री दानी रोड्रिकले यस्तो अवस्थालाई अपरिपक्व वि–औद्योगिकीकरण (प्रिम्याचुअर डी–इन्डस्ट्रियलाइजेसन) उपमा दिएका छन् । उनको तर्क छ– कुनै पनि अर्थतन्त्रले पर्याप्त औद्योगिकीकरणबिना सेवा क्षेत्रमा फड्को मार्दा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधारभूत सामर्थ्य नै गुमाउन पुग्छ ।

वास्तवमा, औद्योगिक क्षेत्रको विकास दिगो र समावेशी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन, पुँजीलाई दीर्घकालीन उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने मुख्य आधार पनि हो । अर्थशास्त्री निकोलस कालडोरको दाबी छ कि उद्योग आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो । औद्योगिक विकासले नै श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सालाई उत्पादकत्वको सिँढी प्रदान गर्छ । बौद्धिक र प्रविधिमा आधारित आधुनिक सेवा क्षेत्रले उच्च सीप भएका सीमित व्यक्तिलाई मात्र समेट्न सक्छ, तर व्यापक जनशक्तिलाई उत्पादन प्रक्रियामा जोड्ने र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने सामर्थ्य केवल औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र हुन्छ । 

यसै संरचनात्मक विफलताको दुष्परिणाम स्वरूप आज नेपालमा कृषिबाट विस्थापित श्रमिकहरू उच्च उत्पादकत्व हुने कलकारखानामा समाहित हुन नसकी न्यून उत्पादकत्वको अनौपचारिक व्यापार वा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य छन् । जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रको आधेय (सेवा क्षेत्र र उपभोग) त ठूलो भयो, तर त्यसलाई थाम्ने आधार (औद्योगिक उत्पादन) अत्यन्त कमजोर भयो । आधारशिला बिनाको यस्तो आर्थिक संरचना नै ‘तरलताको पासो’ बाट बाहिर निस्कन बाधक बन्यो ।

'डच डिजिज’को जोखिम : श्रम निर्यात तथा उपभोगको दुश्चक्र

प्राकृतिक स्रोतको आकस्मिक प्राप्ति वा वैदेशिक मुद्राको अत्यधिक प्रवाहका कारण स्थानीय मुद्रा अधिमूल्यित भई निर्यातजन्य उद्योग र कृषि क्षेत्र शिथिल बन्ने आर्थिक अवस्थालाई ‘डच डिजिज’ भनिन्छ । विकास अर्थशास्त्रको दृष्टिबाट नियाल्दा नेपाल आज यस्तो विप्रेषण–उपभोगको जालमा फसेको छ, जहाँ राष्ट्रको आर्थिक इन्जिन आन्तरिक उत्पादनबिनाको उपभोग संस्कृतिमा निर्भर छ । हाम्रो जीवनशैली स्वदेशी मूल्य सिर्जनाबाट होइन, बरु खाडी र मलेसियाको मरुभूमिमा पोखिएको नेपाली श्रमको जगमा उभिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा विप्रेषणको आयतन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८.२ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा विप्रेषण ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १४ खर्ब ४९ अर्ब पुग्नुले बाह्य क्षेत्रमा सामयिक राहत त प्रदान गरेको छ । तर यसले गम्भीर संरचनागत जोखिम पनि निम्त्याएको छ । विप्रेषणले अल्पकालीन रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन, तर यसले दीर्घकालमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिला नै खलबलाउने गम्भीर जोखिम पैदा गरेको छ ।

उच्च विप्रेषण प्रवाहले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढाए पनि यसले निम्त्याएको मुद्राको क्रयशक्तिको असन्तुलनले स्वदेशी उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण सन् २००० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.४ प्रतिशत रहेको वस्तु निर्यात २०२५ मा केवल ४.५ प्रतिशतमा खुम्चिनु हो । हाम्रो वैदेशिक व्यापारको अवस्था यस्तो दयनीय भएको छ कि सिंगो राष्ट्रको वर्षभरिको निर्यात आम्दानीले सवारीसाधनको इन्धन आयात खर्चसमेत धान्न सक्दैन । विप्रेषणको अर्को अदृश्य कुप्रभाव स्वदेशको श्रम बजारमा देखिएको छ । युवा जनशक्तिको व्यापक बहिर्गमनले कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा श्रमिकको चरम अभाव र ज्यालादरमा कृत्रिम वृद्धि गराएको छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व भारत र बंगलादेशको तुलनामा न्यून रहे पनि ज्यालादर भने ती मुलुकको तुलनामा उच्च हुनुले नेपाली उत्पादनलाई आयातित वस्तुको तुलनामा महँगो बनाएको छ । यसले हाम्रो औद्योगिक प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई क्षीण तुल्याएको छ ।

संस्थागत अक्षमता : सामर्थ्यको संकट

नेपालको वर्तमान आर्थिक संकटको अर्को प्रमुख कारक राज्यको संस्थागत सामर्थ्यमा परिलक्षित चरम ह्रास हो । प्रख्यात अर्थशास्त्री डारोन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा उल्लेख गरेझैं राष्ट्रको अधोगति तब सुरु हुन्छ, जब त्यहाँका संस्थाहरू समावेशी हुनुको सट्टा दोहनकारी बन्न पुग्छन् । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र पनि यस्तै दोहनकारी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूको चपेटामा जेलिएको छ । राज्यका संयन्त्रहरू बृहत्तर राष्ट्रिय हित र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माणमा केन्द्रित हुनुको साटो सीमित समूहको स्वार्थ रक्षा र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापनमै अल्झिएका छन् । 

यही संस्थागत क्षयीकरणको प्रतिबिम्ब नेपालको वित्तीय नीतिमा पनि स्पष्ट देखिन्छ । हाम्रा नीति–निर्माताहरू कठोर संरचनात्मक सुधारको जोखिम मोल्नुभन्दा नीतिगत आत्ममुग्धतामा लीन देखिन्छन् । विप्रेषण र भन्सारको सजिलो कमाइबाट सरकारको खर्च जेनतेन टर्नु नै आज नेपालको आर्थिक विकास र औद्योगिक क्रान्तिको मार्गमा प्रमुख व्यवधान बनेको छ । ‘उत्तम नै महानताको शत्रु हो’ भनेझैं, विप्रेषणले धानेको ठिकैको अर्थतन्त्रमा चित्त बुझाउँदा हामीले वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणको बाटो नै बिर्सिएका छौं । राज्यको यही अकुशलतालाई चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकले थप पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको मात्र ३९ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनु र पुँजीगत खर्च १२.१ प्रतिशतमा खुम्चिनुले राज्य सञ्चालनको इन्जिन नै अकर्मण्य भएको संकेत गर्छ । विगतका दस वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतको वरिपरि रहँदासमेत त्यसलाई सन्तोषजनक मान्ने अल्पदृष्टि सरकारी संयन्त्रको चरम उदासीनता र विफलताको पराकाष्ठा हो ।

आशाका किरण : तुलनात्मक लाभका क्षेत्र तथा स्तरोन्नतिको मार्ग

संरचनात्मक जडताका बादलबीच केही रणनीतिक क्षेत्रमा देखिएका हरियाली संकेतले आशाका किरण जगाएका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभको नवीन आधारस्तम्भका रूपमा उदय भएको छ । सन् २०२२ को आईआईडीएस र नास–आईटीको अध्ययनअनुसार वार्षिक ६४.२ प्रतिशतको उच्च वृद्धिसहित ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टवेयर र डिजिटल सेवा निर्यात भएको थियो । डिजिटल सेवाको यो फड्कोले नेपाललाई भौतिक पूर्वाधारको संकुचित सीमाबाट मुक्त गराउन सक्ने आभास दिएको छ । यसबाट हाम्रा उच्च सीपयुक्त जनशक्तिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य वस्तुगत रूपमा प्रमाणित भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र अर्को गेम–चेन्जर सावित भएको छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादनमा भएको वार्षिक औसत २०.५ प्रतिशतको क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि र भारत तथा बंगलादेशसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरणको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यसले प्रविधिमा आधारित विकास र हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनमार्फत नेपाललाई श्रम निर्यातकबाट सेवा र वस्तु निर्यातक राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ ।

यसैगरी सन् २०२६ नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति नेपालका लागि एउटा रणनीतिक अवसर हो । यसलाई केवल व्यापारिक सुविधा कटौतीको जोखिमका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । बरु, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख बढाउनेछ र विश्व समुदायलाई नेपाल लगानीका लागि परिपक्व र सुरक्षित राष्ट्र भएको स्पष्ट सन्देश दिनेछ । यो स्तरोन्नति सहायतामुखी अर्थतन्त्रबाट लगानीमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने वास्तविक प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्नेछ ।

निष्कर्ष : विश्वास, न्याय र संस्थाको त्रिवेणी

नेपालको आर्थिक भविष्य केवल विचारको बौद्धिक बहस जितेर वा राज्य व्यवस्थाका बाह्य अवयवहरूमा सतही परिवर्तन गरेर सुनिश्चित हुन सक्दैन । प्रणालीगत रूपान्तरण तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब राज्य संयन्त्रले नीति कार्यान्वयनमा अनुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ । राजनीतिक–अर्थशास्त्रको लेन्सबाट नियाल्दा आर्थिक उद्यमको अन्तिम आधार विश्वास हो । विश्वासको आधार न्याय हो । न्यायको मूर्तरूप सुदृढ संस्था हो । वास्तवमा विश्वास, न्याय र संस्थाको त्रिवेणी नै राष्ट्रको आर्थिक जीवनको प्राणवायु हो ।