नेपालको आर्थिक विरोधाभास

जबसम्म कानुन, नीति र कर्मचारीतन्त्र जस्ता राज्यका औपचारिक संस्थाहरू र समाजको वास्तविक शक्ति संरचनाबीच सामञ्जस्य हुादैन, तबसम्मका नीतिगत सुधार केवल कागजी मनोरथमा सीमित रहन्छन् ।