नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा विद्यमान शासन व्यवस्थाको संस्थागत असफलता र त्यसबाट उत्पन्न गहिरो नागरिक निराशा नै हालैको नवयुवा पुस्ता (जेन–जी) आन्दोलनको मूल कारण हो । यो आन्दोलन वंशवाद, सरकारी ढिलासुस्ती, राज्य व्यवस्थामा बढ्दो असमानता, राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरो अविश्वास र सीमित व्यक्ति तथा परिवारको राज्यका अधिकांश अवसरहरूमा रहेको एकाधिकारविरुद्धको एक सशक्त प्रतिवाद हो ।

यी संरचनागत र संस्थागत समस्याहरूको समाधानका लागि नवयुवा पुस्ताले राज्य सञ्चालनको ढाँचा र प्रक्रियामाथि पुनरावलोकनको माग राखेका छन् । यसै विमर्शको केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) को प्रस्ताव एक सशक्त प्रमुख विकल्पका रूपमा उठेको छ । प्रस्तुत लेखमा संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीका मौलिक विशेषता, सम्भाव्यता र सीमितताहरूको विश्लेषण गर्दै नेपालको सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भमा दुवै प्रणालीको औचित्यको विवेकपूर्ण विवेचना गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले बेलायती शैलीको परिमार्जित संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको छ । यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहन्छन् भने राष्ट्रपतिले औपचारिक राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्छन् । साथै, मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू व्यवस्थापिकाबाट चयन हुन्छन् र व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । कार्यपालिकाको कार्यकाल व्यवस्थापिकाको विश्वासमाथि निर्भर हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमार्फत मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ, जसले संकटकालीन परिस्थितिमा नयाँ निर्वाचनबिना नै सत्ता परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय शासनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको निकट सम्बन्धले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सापेक्षिक सहजता सिर्जना गर्छ । प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको माध्यमबाट शासनको विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । साथै, संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिमण्डल प्रायशः गठबन्धनमा आधारित हुने हुँदा यसले धर्म, जाति एवं क्षेत्रीय विविधताको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहन गर्दछ । प्रख्यात राजनीतिविद् एरेन्ड लिज्फार्टको तुलनात्मक अध्ययनले बहुमतीय प्रणाली अपनाएका देशहरूको तुलनामा समावेशी (कन्सोसिएसनल) लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउने देशहरूमा व्यवस्थाको स्थिरता, राजनीतिक शान्ति र प्रजातान्त्रिक टिकाउपन हुने प्रवृत्ति देखाएको छ । 

तथापि, नेपालको व्यावहारिक अनुभवमा संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व दिनुको सट्टा कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीच अस्थिर सम्बन्धको सिकार भएको पुष्टि गर्छ । संस्थागत दुर्बलता, परम्परागत संरक्षणवादी संस्कृति र दलगत निहित स्वार्थजस्ता संरचनागत समस्याहरूले यसको प्रभावकारितालाई निरन्तर क्षीण बनाइरहेको छ ।

बारम्बारको सत्तारूढ गठबन्धनको पुनर्गठन, संसद् विघटन र लगातारको सत्ता परिवर्तनले आम नागरिकमा संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा र अनास्था बढाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असरस्वरूप संघीयता र विकेन्द्रीकरणका मौलिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यस्ता राजनीतिक विकृतिका कारण आम जनमानसमा संसदीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । 

यी दीर्घकालीन संस्थागत एवं संरचनागत समस्याहरूको मूल समाधानका रूपमा नवयुवा पुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति) शासन प्रणालीको पक्षमा सशक्त वकालत गर्न थालेका छन् । यस प्रणालीका पक्षधरहरूको प्रमुख तर्क छ कि प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त राष्ट्रपति व्यवस्थापिकाबाट संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र रहन्छन् । परिणामतः राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुनिश्चित हुने, प्रत्यक्ष जनादेशले राजनीतिक र प्रशासनिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र नेतृत्व तुलनात्मक रूपमा बलियो, उत्तरदायी र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

तथापि, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनहरूले हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण र अल्पविकसित राजनीतिक संस्कृति भएको समाजमा शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणले विभिन्न जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

द्वैध–वैधताको संकट : यस प्रणालीले द्वैध–वैधताको संकट र सम्झौताहीनताको जोखिम बोकेको छ । जब राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका दुवै जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन्, तब दुवैले लोकतान्त्रिक वैधताको समान दाबी गर्छन् । शक्तिको स्पष्ट सीमांकन गर्न स्वभावतः कठिन हुने हुँदा राष्ट्रपति र व्यवस्थापिकाबीच संघर्ष र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ, जुन प्रणालीगत द्वन्द्वको मूल कारण बन्न पुग्छ । 

लचिलोपनको अभाव : प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जुआन लिन्जका अनुसार राष्ट्रपति–प्रधान प्रणालीमा राष्ट्रपतिको निश्चित कार्यकालले राजनीतिक स्थिरताको आभास सिर्जना गर्दै वास्तविक लचिलोपनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ । यसले विशेषगरी संकटकालीन परिस्थितिमा समेत यदि राष्ट्रपति असफल भए वा जनसमर्थन गुमाए भने पनि उनलाई निर्धारित समयअगावै हटाउन कठिन हुने हुँदा यो समस्या अझ विकराल हुन सक्छ ।

समावेशितामा चुनौती : प्रख्यात राजनीतिविद् लिज्फार्टको विश्लेषण अनुसार नेपालजस्तो नूतन संघीय, बहुलवादी र बहुजातीय राज्यमा सर्वसम्मतिमूलक राजनीति, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया र शक्ति साझेदारीका मूल्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यसबाट मात्र राज्यका विभिन्न वर्ग, भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समुदायबीच एकता, विश्वास र सद्भावनाको संरक्षण गर्न सकिन्छ । तथापि, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मोडल यी अनिवार्यतासँग मूलतः विरोधाभासी देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त राष्ट्रपतिहरू प्रायः आफ्नो सर्वोच्च वैधताको अहंभावले प्रेरित भएर सर्वसम्मति र सम्झौतामूलक राजनीतिप्रति अनिच्छुक हुन सक्छन् । यसले बहुलवादी समाजमा विद्यमान संरचनागत विषमता र बहिष्करणको भावनालाई अझ गहिरो बनाउने सम्भावना रहन्छ । यस प्रणालीअन्तर्गत बहुमतवादी निर्णय प्रक्रियाले अल्पमत र सीमान्तीकृत समूहहरूको आवाज उपेक्षित गर्ने जोखिम बढाउँछ, जसले नेपालको जातीय, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय रूपले विविध समाजमा गम्भीर असन्तुष्टि र सामाजिक संघर्षको बीजारोपण गर्न सक्छ । यसबाट संघीयताको आधारशिला र समावेशी राष्ट्र निर्माणको चेतना दुर्बल हुने आशंका पनि दृढ हुन्छ ।

अधिनायकवादको जोखिम : राजनीतिक स्थायित्वको आकांक्षामा राष्ट्रपति–प्रधान प्रणालीले अधिनायकवादी र निरंकुशतावादी प्रवृत्तितर्फ झुकावको गम्भीर जोखिम पनि बोकेको हुन्छ । यदि प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त राष्ट्रपतिले आफ्नो व्यापक वैधताको दुरुपयोग गर्दै संविधानमा निहित जाँच र सन्तुलनको व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेमा सम्पूर्ण शासन प्रणाली कार्यकारी एकाधिकारवादतर्फ धकेलिन सक्छ । लिन्जले पनि यस विषयमा चेतावनी दिँदै उल्लेख गरेका छन् कि लोकप्रिय रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो सर्वोच्च जनादेशलाई साधन बनाई अलोकतान्त्रिक वा अधिनायकवादी कार्यहरूलाई सुविधाजनक वैधताको आवरण बनाउन सक्छन् ।

नेपालजस्तो देश जहाँ संवैधानिक संस्थाहरू अझ सुदृढ भइसकेका छैनन्, व्यवस्थापकीय र न्यायिक नियन्त्रणका उपायहरू कमजोर छन् र राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र अपरिपक्व र कमजोर छ, त्यस्तो सन्दर्भमा अत्यधिक बलियो कार्यपालिका सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत सन्तुलनका लागि विपरीत हुन सक्छ । यसले संविधानवादको सिद्धान्तलाई क्षति पुर्‍याएर दीर्घकालमा राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको दुरुपयोगको सम्भावना बढाउन सक्छ ।

आर्थिक–सामाजिक प्रभावः राष्ट्रपति–प्रधान प्रणाली आर्थिक विकास र सामाजिक समानताको दृष्टिले संसदीय प्रणालीको तुलनामा सामान्यतया कम प्रभावकारी हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका विभिन्न तुलनात्मक अध्ययनहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता विशिष्ट अपवादबाहेक विकासशील राष्ट्रहरूमा राष्ट्रपति–प्रधान प्रणाली अपनाएका देशहरूको आर्थिक विकास र सामाजिक नतिजामा औसत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । बहुमतवादी निर्णय प्रक्रियाले सामाजिक र आर्थिक नीतिमा समावेशी दृष्टिकोणलाई संकुचित गर्न सक्ने भएकाले आय विषमता बढ्ने र समावेशी विकासको उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ ।

दक्षिण एसियाली अनुभव ः पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता देशको अनुभवले बलियो कार्यपालिका प्रणालीमा निहित शक्ति केन्द्रीकरण र त्यसको संकुचित प्रयोगको जोखिम स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । श्रीलंकामा सन् २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको स्पष्ट व्याख्याविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रयास गरेको घटनाले कार्यपालिकाको संवैधानिक सीमा उल्लंघनको एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत गर्छ ।

यस्तै, पाकिस्तानको ऐतिहासिक संवैधानिक विकासमा धारा ५८(२)(बी) जस्ता प्रावधानहरूले राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका विघटन गर्ने विस्तृत विवेकाधिकार प्रदान गरेको थियो, जसले कार्यकारी स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत रूप दिने सम्भावना सिर्जना गरेको थियो । यस्ता घटनाहरूको दृष्टान्तलाई मनन गर्दा नेपाल जस्तो गहिरो राजनीतिक ध्रुवीकरण र दलीय प्रतिस्पर्धा रहेको संवेदनशील राजनीतिक वातावरणमा राष्ट्रपति–प्रधान प्रणालीमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त प्रबल रहन्छ । यसले राज्यको सामान्य प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई अवरुद्ध गर्नुका साथै संघीयता र समावेशी विकास जस्ता संवैधानिक प्राथमिकताहरू कार्यान्वयनमा गम्भीर बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा विचार गर्दा दुवै शासनप्रणाली (संसदीय र राष्ट्रपतीय) का तर्कहरूको तुलनात्मक मूल्यांकन सावधानीपूर्वक, दीर्घदृष्टिसाथ र सन्दर्भसापेक्ष रूपमा गर्नु अनिवार्य छ । नेपाल सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक र भाषिक दृष्टिले बहुलवादी राष्ट्र हो, जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी शासनको निरन्तरता नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो ।

संसदीय गठबन्धन प्रणालीले विभिन्न सामाजिक वर्ग, भौगोलिक क्षेत्र र राजनीतिक समुदायहरूलाई सहभागी गराउँदै साझा शासन र शक्ति साझेदारीको संस्कृति विकास गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ । यो पनि स्मरणीय छ कि वर्तमान संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको एक दशक पनि पूरा भएको छैन । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा शासनको मौलिक संरचनामा परिवर्तन गर्नाले संवैधानिक स्थायित्व र ऐतिहासिक वैधतामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने जोखिम रहन्छ ।

संविधानविद् र नीति विश्लेषकहरूको निरन्तर चेतावनी छ कि नवस्थापित लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई समय, अभ्यास र सुदृढीकरणको अवसर दिनु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अनिवार्य प्रक्रिया हो । संविधानमा निहित समावेशी सिद्धान्त, संस्थागत सन्तुलन र संघीय मूल्यलाई कमजोर पार्ने गरी हतारमा गरिने संरचनागत परिवर्तनले विपरीत परिणामका रूपमा राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक विचलन र सामाजिक अविश्वास निम्त्याउने गम्भीर जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ । यसकारण, विद्यमान संरचनाभित्र नै संस्थागत सुधार गर्ने दिशामा जोड दिनु नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको वर्तमान चरणमा अधिक युक्तिसंगत र उपयुक्त नीतिगत विकल्प हुन सक्छ ।

यसका अतिरिक्त, हाम्रो राजनीतिक इतिहास र लोकतान्त्रिक अनुभवले पनि यो स्पष्ट संकेत दिँदै छ कि जनादेशको स्पष्टता, नेतृत्वको स्थिरता र दीर्घकालीन विकास नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि केवल संवैधानिक र संरचनात्मक ढाँचामा परिवर्तन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । संवैधानिक निकायहरूको सबलीकरण र स्वायत्तता, राजनीतिक संस्कृतिको परिपक्वता, प्रशासनिक नैतिकताको संवर्द्धन र पारदर्शी निगरानी संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण पनि समानान्तर रूपमा अपरिहार्य छ ।

राजनीतिक आचरण र शक्ति–सन्तुलनमा मौलिक सुधार नगरी बारम्बार शासन प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने होइन, बरु संरक्षणवाद र केन्द्रीकरणको केन्द्रबिन्दु मात्र प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतितिर स्थानान्तरण हुने जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक शक्ति सञ्जाल, पारिवारिक–व्यावसायिक गठजोड र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाहरू अझ ठोस रूपमा संस्थागत हुने र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता झन् दुर्बल बन्ने सम्भावना रहन्छ । 

यी दृष्टिकोणबाट समेत यो पुष्टि हुन्छ कि नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य संवैधानिक पुनःसंरचनाभन्दा संस्थागत सुधार र राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तन गर्नु नै वर्तमानको वास्तविक नीतिगत आवश्यकता हो । साथै शक्ति केन्द्रीकरणका परम्परागत प्रतिमानहरूबाट विमुख हुँदै बहुलवाद, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया र साझा उत्तरदायित्वमा आधारित गणतान्त्रिक मूल्यहरूको संस्थागत संवर्द्धनतर्फ अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ ।

राज्यको संरचनागत समस्याहरूको वास्तविक मूल समाधानबिना नै राष्ट्रपति–प्रधान प्रणालीमा आश्रय खोज्नु भनेको बहुलवादी सन्तुलनबाट परामुख हुँदै द्वैध–वैधताको गतिरोध, अधिनायकवादी प्रवृत्तिको जोखिम र सामाजिक विभाजनको तीव्रता जस्ता समस्याहरूलाई आमन्त्रण गर्नु हो । यसले नेपालजस्तो सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विविधता भएको नव–संघीय समाजका लागि दीर्घकालीन अस्थिरता र सामाजिक अविश्वासको बाटो खोल्न सक्छ । त्यसकारण, शासन प्रणालीको विमर्श गर्दा संवैधानिक रूपदर्शन मात्रै होइन, नेपालको सामाजिक बहुलता, ऐतिहासिक संवेदनशीलता र भविष्यको समावेशी आकांक्षा पनि केन्द्रीय विचार हुनुपर्छ ।

सारांशमा, नवयुवा पुस्ताको राजनीतिक आन्दोलन र यसले उठाएका व्यवस्था सुधारका न्यायोचित मागहरूको पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रलाई अधिक प्रभावकारी, समृद्ध र समावेशी बनाउने उद्देश्य अत्यन्त सार्थक र ऐतिहासिक रूपले प्रासंगिक छ । तथापि, प्रणालीगत स्थिरता र दक्षता खोज्ने क्रममा संवैधानिकता, बहुलवाद र संघीय समावेशिता जस्ता मौलिक सिद्धान्तहरूको बलिदान गर्नु हुँदैन । शासन प्रणालीमा मौलिक पुनःसंरचना गर्ने निर्णय लिँदा तुलनात्मक अनुभवको वैज्ञानिक विश्लेषण, राष्ट्रिय ऐतिहासिक चेतना, दीर्घकालीन राष्ट्रिय एकता र विकासको दूरदर्शी दृष्टिकोणको आधार हुनुपर्छ ।