१८.६४°C काठमाडौं
२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
१८.६४°C काठमाडौं
संसद्को मुख्य काम भनेकै ऐन/कानुन बनाउनु भएकाले सांसदको बढी समय विधायन व्यवस्थापन अर्थात् कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसबाटै संसद्को प्रभावकारिता देखिनुपर्छ ।
अब बन्ने नयाँ सरकारले संवैधानिक नैतिकताको कसीमा काम गर्ने आदतको विकास गरेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली जीवन्त हुनसक्छ।
निर्वाचन हुँदैमा यी सबै मुलुकमा सुशासन र लोकतन्त्र उन्नत छ भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप सुशासन र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्न सकिएन भने त्यस्तो शासन व्यवस्था केवल ‘लोकतन्त्र’को सट्टा ‘निर्वाचनतन्त्र’ मा परिणत हुन पुग्छ ।
काशीराज दाहालको लेख-जेन–जी विद्रोहको परिणाम सिर्जना भएको विद्यमान अवस्थाको सहज निकास संविधानको अमूक धाराले दिन सक्तैन, राजनीतिले निकास दिनुपर्छ ।
विधायिकालाई प्रभावकारी बनाउन निहित स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व र प्रवेशलाई निषेध गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक, सहकारीसम्बन्धी कानुन, भूमि विधेयक, वित्तीय र बैंकिङ विधेयकलगायत विभिन्न विधेयक र कानुनमा स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिन्छ।
मुलुकको संविधान जीवन्त हुन संविधानप्रति जनताको विश्वास र शासन सञ्चालन गर्नेहरूको सोहीअनुरूपको निष्ठा र आचरण हुनुपर्छ
