लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा संसद् रहन्छ । विभिन्न मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने विधायिकी अंगको नामकरण फरक–फरक भए पनि गर्नुपर्ने कार्य, भूमिका र कार्यभारका दृष्टिले मिल्दोजुल्दो नै रहन्छ ।

व्यवस्थापिकाका रूपमा रहने संसद्को मुख्य कार्यभार भनेको जनताका समस्यालाई सदनमा छलफल गराई समाधान गर्ने गराउने हो । जनप्रतिनिधिमार्फत नै ‘जनताका आवाज’ संसद्मा व्यक्त गरिन्छ । त्यस्तै, राज्य सञ्चालनका निम्ति आवश्यक थोक कानुनहरू निर्माण गर्ने, सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, बजेट खर्च गर्न सरकारलाई अख्तियारी दिने, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन र निगरानी गर्ने जस्ता काम पनि संसद्कै हो । यसका अतिरिक्त संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका काम सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्ले सरकार बनाउने र अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्ने, महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको आचरणको विषयमा जाँचबुझ गरी पदमुक्त गर्ने, संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाद्वारा राज्यका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूको अनुमोदन गर्ने जस्ता काम पनि गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि संसद्मै छ । राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न संसद्ले जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सक्छ । यसरी संसद् नै सार्वभौम जनताको कानुनी सम्प्रभु मानिन्छ । 

संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि संसद्मै छ । राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न संसद्ले जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सक्छ । यसरी संसद् नै सार्वभौम जनताको कानुनी सम्प्रभु मानिन्छ ।विभिन्न मुलुकको संसद्को अधिकार, निर्वाह गरेको भूमिका र प्रभावकारिताका आधारमा हेर्दा केही मुलुकको संसद् सरकारको रबरस्टाम्प जस्तो भूमिकामा देखिन्छ । यस्तो संसद्ले सरकारले जे–जस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ, पारित गरिदिने काम गर्छ । सोभियत संघ र मेक्सिकोको संसद्लाई त्यस्तै संसद्को उदाहरणका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । सरकार बनाउने र हटाउने तथा संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउने संसद्का रूपमा बेलायत लगायतका कमनवेल्थ मुलुकहरूको संसद्लाई दिने गरिन्छ ।

यस्तो संसद्लाई राष्ट्रको मूलभूत विषयमा छलफल गर्ने मुख्य केन्द्र (एरिना पार्लियामेन्ट) मानिन्छ । अमेरिकालगायत केही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूको संसद् (कंग्रेस) लाई रूपान्तरणकारी व्यववस्थापिका (ट्रान्सफर्मेटिभ पार्लियामेन्ट) भनिन्छ । यस्तो संसद् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ ।

युगान्डा तथा रुवान्डा जस्ता आधुनिक व्यवस्था अपनाएका मुलुकहरूले उदीयमान भूमिकाका रूपमा संसद्को प्रतिनिधित्व र प्रभावकारिताको विशेष व्यवस्था गरेका कारण उदाहरणीय विधायिकी अंगका रूपमा विकास भएको मानिन्छ । यस्ता मुलुकमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन बजेटलगायत जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनसहित बलियो सचिवालयको निर्माण गरिएको छ । नेपालले पनि यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने गरी संसद्को प्रभावकारिताको अपेक्षा गरिएको छ ।

कानुन निर्माणमा संसद्को जिम्मेवारी

२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनबाट मतदाताले शासनशैलीमा सुधारको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि पुरानो शैली, लामो झन्झटिलो प्रक्रिया, कर्मकाण्डी कार्यविधि जस्ता पक्षमा सुधार गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट काम गर्न आवश्यक छ । साथै, नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सोही किसिमको कानुन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न, प्रवर्द्धन गर्न र संवैधानिक आकांक्षा पूरा गर्न तत्कालै एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा उल्लिखित व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक पर्ने विद्यमान कानुनमा सुधार र निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ कानुन अविलम्ब बनाई विधिको शासनबमोजिम सुशासनको प्रत्याभूति जरुरी छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा तोकिएको समयभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, डिजिटल शासनसम्बन्धी आवश्यक कानुन, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन, लगानी प्रवर्द्धन गर्न गरिनुपर्ने कानुनमा सुधार लगायतका विभिन्न विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने कार्यभार नयाँ संसद्मा छ । 

शासकीय सुधारसम्बन्धी विभिन्न कानुनको निर्माणदेखि पहिले नै पेस भई विचाराधीन रहेका, निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पनि समयमै टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ । संसद्को मुख्य काम भनेकै ऐन/कानुन बनाउनु भएकाले सांसदको बढी समय विधायन व्यवस्थापन अर्थात् कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसबाटै संसद्को प्रभावकारिता देखिनुपर्छ ।

संसद्ले विधायिकी अधिकारको प्रत्यायोजन केवल कार्यविधिका सन्दर्भमा मात्र सीमित भई गर्नुपर्छ । सारभूत विषयमा आफ्नो विधायिकी अधिकार त्यागी प्रत्यायोजन गर्नु नहुने विधायन विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने दायित्व पनि संसद्कै हो । कानुन कार्यान्वयनको मापन नगर्ने हो भने कानुन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन ।

सार्वजनिक कोषको नियन्त्रण

नेपाल सरकारले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा उल्लिखित व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक पर्ने विद्यमान कानुनमा सुधार र निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ कानुन अविलम्ब बनाई विधिको शासनबमोजिम सुशासनको प्रत्याभूति जरुरी छ ।सरकारसँग अस्त्र–शस्त्र र अर्थ (ढुकुटी) को साँचो हुने भएकाले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य कोषमाथि नियन्त्रण गर्ने शक्ति संसद्लाई हुन्छ । संसद्ले राजस्व उठाउन कर लगाउने अधिकार, राज्यकोषबाट खर्च गर्न स्वीकृत गरेको शीर्षक र सीमाभित्र कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी खर्च गरेको छ छैन ? भनी अनुगमन र निगरानी गर्ने जस्ता माध्यमबाट सार्वजनिक कोषमाथि संसद्ले नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।

विगतको अभ्यासमा सरकारमा बसेकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने, सानो–सानो रकम पनि संघीय सरकारले नै विनियोजन गर्ने, रकमान्तर कानुन प्रतिकूल गर्ने, खर्च अनियमित ढंगले गर्ने जस्ता कारण बेरुजु बढ्दै गएको स्थिति देखिएकामा यस्ता विषयमा अब सुधार गर्न संसदीय नियन्त्रणको प्रभावकारिता आवश्यक छ । 

बजेट सरकारको आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण औजार भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले निर्धारण गरेको प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासको लक्ष्यले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने गरी कार्य गर्न गराउन संसद्को भूमिका केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तै तहगत सरकारबीच योजना र कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट विनियोजन र अनुदान वितरणमा दोहोरोपन देखिने गरेको छ ।

यसो हुन नदिन तहगत सरकारबीच समन्वय गरी विगतमा देखिएका विकृति, विसंगति, प्रवृत्तिमा क्रमभंग गरी स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निश्चित मापदण्ड र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन, आर्थिक अनुशासन र खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न गराउन संसदीय नियन्त्रणको प्रभावकारिता जरुरी छ । 

संसदीय निगरानी

संसद् र संसदीय समितिको काममा कानुन बनाउनुको अतिरिक्त सरकार र सरकारी निकायहरूको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि पर्छ । यस्तो कामलाई संसदीय निगरानी (पार्लियामेन्ट्री ओभरसाइट) भनिन्छ ।

निगरानीको कार्यभित्र सरकार र सरकारी निकायबाट भएको कामको अनुगमन, मूल्यांकन, अध्ययन, अनुसन्धान र पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने विषयहरू पर्छ । संसदीय निगरानीले नीतिगत विषयको निगरानी, विकास योजना कार्यक्रम, परियोजनाको कामकारबाहीको निगरानी, स्थलगत भ्रमणगत निगरानी जस्ता विषयमा गरिने निगरानीबाट सुधार र समृद्धिको सुनिश्चितता खोजिन्छ ।

संसदीय निगरानीको कार्य प्रभावकारी बनाउन सकियो भने सरकार र सरकारी निकायहरूबाट हुने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न, असंवैधानिक र गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्न, सरकारको कामकारबाहीलाई बढी पारदर्शी बनाई सरकारप्रति सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

संसदीय निगरानी विधिको शासन र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही बनाउन सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संसद्को महत्त्वपूर्ण औजार हो ।यस्तै नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न, नागरिकले तिरेको करको खर्च कसरी भयो भन्ने प्रश्न गर्न, विधायिकी मनसायबमोजिम सरकारलाई काम गर्न लगाउन, सरकारी कामकारबाही मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन, विधायिकी अधिकारमा कार्यपालिकालाई अतिक्रमण गर्न नदिन, अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने जस्ता विषयबाट सार्वजनिक हित प्रवर्धन गरी विधिको शासन कायम गर्न गराउन सहयोग पुग्छ ।

संसदीय समितिहरूले निगरानीको अधिकारअन्तर्गत दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था विगतमा सन्तोषजनक देखिन्न । संसदीय निगरानी विधिको शासन र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही बनाउन सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संसद्को महत्त्वपूर्ण औजार हो ।

संसदीय समितिहरूले निगरानीको अधिकार प्रयोग गरी सूक्ष्म अध्ययनका आधारमा दिएको निर्देशन सरकार र सरकारी निकायले पालना र कार्यान्वयन गर्ने गरेमा नै संसदीय प्रभावकारिता रहन जान्छ । यसका निम्ति संसदीय निर्देशनहरू बाध्यकारी हुने कानुनी व्यवस्था पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

संसदीय कार्यविधिको तर्जुमा 

संसद्मा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय, विचारधारा जस्ता विविधताको प्रतिनिधित्व ठूलो संख्यामा हुने भएकाले यसको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियमित रूपमा सञ्चालन गरी उचित निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी त्यसका आधारमा अधिवेशन, बैठक सञ्चालन गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बेलायतमा संसदीय अभ्यासलाई संग्रहीत गरी सन् १८४४ मा इरस्किन मेको पार्लियामेन्ट्री प्राक्टिस् पुस्तक प्रकाशन भएपछि त्यसैमा संग्रहीत अभ्यासका व्यवस्थाहरूलाई कमनवेल्थ मुलुकहरू क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, भारत लगायतका मुलुकले अनुसरण गरी बेलायती संसदीय कार्यविधिको अभ्यासलाई यी मुलुकले नियमावलीमा समावेश गरी लागू गर्दै आएका छन् । 

अमेरिकामा सेनाका ब्रिगेडियर जनरल हेनरी मार्टेन रोवर्टले कंग्रेसको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन संसदीय कार्यविधिसम्बन्धी अभ्यासलाई संग्रहीत गरी मार्गदर्शनका रूपमा संहिताबद्ध गरेको पुस्तक सन् १८७६ मा प्रकाशित भयो । यही पुस्तकमा उल्लिखित सिद्धान्तहरूलाई कंग्रेसले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधिका रूपमा अवलम्बन गरी अभ्यासमा प्रयोग गर्दैर् आएको छ । यसलाई अमेरिकामा ‘रोवर्टस् रुल’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

यसबमोजिम निर्वाचनबाट संघीय संसद्को गठन भएपछि नियमावली बनाई त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।संसदीय अभ्यासका आधारभूत सिद्धान्तहरू, जसलाई संहिताबद्ध गरिएको छ, यस्ता सिद्धान्तहरूमा– सदनमा सबै सदस्यहरूको समान अधिकार, विशेषाधिकार र दायित्व हुने, बहुमतको निर्णय मान्य हुने, अल्पमतको विचारको सम्मान र संरक्षण गर्ने, गणपूरक संख्या पुगेपछि मात्रै बैठक सञ्चालन गर्ने, विषयसूची प्रस्तुत गरी छलफलबाट निर्णय गर्ने, सदनमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूउपर पूर्ण र स्वतन्त्र छलफलको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू छन् ।

यस्तै एक पटकमा एक विषयमा तोकिएको समयसीमाभित्र छलफल टुंग्याउने, सदस्यहरूलाई विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न आवश्यक सूचना र सामग्रीहरू समयमै उपलब्ध गराउने, कामकारबाहीलाई मर्यादित बनाउन सभामुखले अनुमति नदिएसम्म बोल्न नपाउने, सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने र सदनलाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अधिकार सभामुखलाई प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ९७ र १०४ बमोजिम संघीय संसद्को प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सु–व्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, कामकारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसबमोजिम निर्वाचनबाट संघीय संसद्को गठन भएपछि नियमावली बनाई त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभाले संसदीय कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति नियमावली बनाउँदा सरल, संक्षिप्त, कर्मकाण्डी प्रकृतिको विद्यमान व्यवस्थामा सुधार, संसदीय असल अभ्यासका सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नियमावली बनाउँदा त्यसमा संसदीय निगरानीअन्तर्गत जारी भएका निर्देशनको बाध्यकारी पालना गर्ने व्यवस्था, ऐन कार्यान्वयन मापनको कार्यविधि, प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाहरूका सभामुख/उपसभामुखका बीच विधायन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अनुभव आदानप्रदानका निम्ति समन्वय बैठक, सभामुखको अन्तरनिहित विशेषाधिकार, प्रस्ताव र विधायन प्रक्रियाको छलफल र निर्णय प्रक्रियाको विद्यमान समयसीमा छोट्याउने व्यवस्था, बैठकमा अवाञ्छनीय गतिविधि गरी मर्यादा उल्लंघन गरी तोडफोड गर्नेबाट भएको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति भराउने विशेष व्यवस्था, संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, विधायन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मूल विधेयक र संशोधन विधेयकलाई एकीकृत गरी एउटै एकीकृत विधेयक बनाई पारित गर्ने व्यवस्था (किलिङ सेड्युल), समिति/उपसमितिको प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी, संसद्का अभिलेखको सुरक्षित व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू स्पष्ट रूपमा हुनुपर्छ ।

सभामुखको भूमिका

सदनको गरिमा, मर्यादा र पवित्रताको प्रत्याभूति कायम गर्ने गराउने अहम् जिम्मेवारी सभामुखकै हुन्छ । सभामुखले सबै सदस्यको समान अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।समान हैसियतका समान सदस्यलाई अनुशासित र मर्यादित रूपमा छलफलको व्यवस्थापन गर्न सभामुखलाई विशेष अधिकार हुने संसदीय अभ्यास हो । संसद् सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न समस्या आउन सक्छ । खासगरी सदनमा छलफलका निम्ति कार्यसूची तोक्ने विषय, गणपूरक संख्या पुर्‍याउने विषय, छलफललाई मर्यादित रूपमा निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी निर्णय गराउन, सदनमा भएका छलफललाई मतदानका प्रक्रियाबाट समेत निर्णयमा पुर्‍याउन, समय व्यवस्थापन, बैठक स्थगन जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखको कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापन क्षमतामा समस्याको समाधान निर्भर गर्छ ।

दलसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध भएका व्यक्ति सभामुख भएपछि दलसँगको आबद्धता त्यागी सदनमा हुने प्रत्येक छलफल र निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनको गरिमा, मर्यादा र पवित्रताको प्रत्याभूति कायम गर्ने गराउने अहम् जिम्मेवारी सभामुखकै हुन्छ । सभामुखले सबै सदस्यको समान अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।

बैठक सञ्चालनका निम्ति तोकिएकै समयमा बैठक प्रारम्भ गरी तोकिएकै समयसीमाभित्र छलफल सम्पन्न गर्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय कार्यविधि, संविधान र कानुनले सदन सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त र प्रक्रियाको अधीनमा रही र सभामुखले कतिपय आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरी बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।

अन्त्यमा

कुनै पनि मुलुकमा संवैधानिक लोकतन्त्र जीवन्त र गतिशील हुन संसद्को प्रभावकारिता, सरकारको जवाफदेहिता, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमता, खबरपालिकाको पहरेदारिता र जनताको उन्नत चेतना आवश्यक हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सरकार र संसद्को प्रभावकारिता आवश्यक छ । जनताले चाहेको परिवर्तन, सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धता र संवैधानिक आकांक्षा पूरा गर्न संसद्को सक्रियता, सक्षमता र प्रभावकारिता त्यत्तिकै आवश्यक छ ।