विश्व संवैधानिक अभ्यासमा बेलाबेला ‘संवैधानिक संकट’ उत्पन्न हुने गर्छ । संविधानभित्रबाट समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु र समाधानको संवैधानिक निकास दिन नसक्नुलाई संवैधानिक संकट मानिन्छ ।

संवैधानिक संकट मूलतः संवैधानिक अंगहरूबीचको द्वन्द्व, संविधान नस्विकार्ने स्थितिको सिर्जना, निरंकुशताविरुद्धको विद्रोह, क्रान्ति, जनआन्दोलन जस्ता विभिन्न कारणबाट हुन्छ । कुनै पनि समस्याको उत्पत्ति सँगसँगै त्यसका समाधानका उपायहरू पनि हुन्छन् । धेरै समस्या मानवीय कारणले हुने र मानिसद्वारा समाधानका उपायहरू पनि निस्कन्छन् । विश्व संवैधानिक अभ्यासको अध्ययन गर्दा संवैधानिक संकटको निकास राजनीतिक सहमति, न्यायिक निर्णय, संविधानको औपचारिक संशोधन जस्ता विभिन्न उपायबाट भएका छन् । सकारात्मक सोच र सिर्जनशील सहयोगबाटै संकटको समाधान हुने हो ।

संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन । सबै समस्याको समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको पूर्वआकलन पनि संविधानले गर्न सक्दैन । यसैले संविधानलाई समयसापेक्ष संशोधन, स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास र न्यायिक व्याख्याद्वारा गतिशीलता प्रदान गरिन्छ । संविधान राज्य सञ्चालन गर्न मार्ग प्रदान गर्ने कानुनहरूको पनि कानुन अर्थात् मूल कानुन हो । जसले राज्यको कामकारबाहीलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ । संविधान ऐतिहासिक सन्दर्भ र घटना विशेषको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक उपजका रूपमा निर्माण हुन्छ । संविधानले दिगो शान्ति स्थापना गरी विकास, सुशासन र समृद्धि गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । संविधान स्वयंले बुद्धि र विवेक दिन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा अलोकतान्त्रिक व्यवहार र निरंकुशताजन्य व्यवहार हुन पुग्यो भने लोकतान्त्रिक संविधान पनि संकटमा पर्दछ । जर्मनीको सन् १९१९ को संविधान लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट शासन व्यवस्थामा हिटलरको उदयपछि निरंकुश शासन प्रणालीका कारण विश्व नै तहसनहस भयो । यस्तै संविधान लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएका कारण हंगेरी, पोल्यान्ड, फिलिपिन्स, भेनेजुएलालगायत विश्वका कतिपय मुलुकहरू द्वन्द्वको चपेटामा लामो समयसम्म पिल्सिनुपर्‍यो । संविधान जीवन्त र गतिशील हुन संविधान सिर्जित निकायहरूले संवैधानिक सीमाभित्र रही प्रभावकारी कार्यसम्पादनद्वारा जनतालाई प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक संविधानबाटै गठन भएका शासकहरूको स्वेच्छाचारी व्यवहार र अलोकतान्त्रिक आचरणबाट संवैधानिक लोकतन्त्र संकटमा परेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधानको जीवन्तताका निम्ति राजनीतिशास्त्री जोन लकले भनेको जस्तो संविधानवाद र सीमित सरकारको अवधारणाअनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । विधिको शासन, सुशासन, विकास र समृद्धिको आमजनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेमा नै त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि भई संविधान संस्थागत हुन्छ । नेपाल संविधान निर्माण र शासन प्रणाली प्रयोगको ‘प्रयोगशाला’ बनिरहनु हुँदैन । यस सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा र विश्लेषण गरी राष्ट्रिय सोचका साथ राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । राजनीति सेवामूलक हुनुपर्छ ।

विश्वमा संवैधानिक अभ्यास 

विश्वका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न स्वरूपको संवैधानिक अभ्यास छ । खासगरी राजनीतिकवाद र दर्शनका आधारमा संविधान बनाउने भए पनि मुलुकको सामाजिक बनोट, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक मान्यता जस्ता कुराले संविधानका विषयवस्तुमा प्रभाव पारेको हुन्छ । सन् १७८७ मा अमेरिकाले संवैधानिक सम्मेलनको प्रक्रियाबाट बनाएको संविधान उदारवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको भए पनि बेलाबेलामा संवैधानिक संकटहरू उत्पन्न भएका छन् । त्यस्तो संवैधानिक संकट संविधानको संशोधन र न्यायिक व्याख्याबाट समाधान गर्दै संवैधानिक गतिशीलता प्रदान गरेको छ ।

बेलायतले सन् १६८८ को गौरवपूर्ण क्रान्तिपश्चात् संवैधानिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै विधिको शासन अपनाएको भए पनि बेलाबेलामा देखा परेको संवैधानिक संकट राजनीतिक सहमतिबाटै असल परम्परा र स्वस्थ अभ्यासबाट समाधान गर्दै आएको छ । फ्रान्सले संविधानसभाबाट बनाएको संवैधानिक व्यवस्थामा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भई समाधानका निम्ति आयोगबाट बनाएको संविधानद्वारा मिश्रित स्वरूपको शासकीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । युरोपका धेरै मुलुकले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को सिद्धान्तका आधारमा संविधान निर्माण गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भारतले सन् १९५० मा संविधानसभामार्फत बनाएको संविधानले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ को सिद्धान्तका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गर्दै समयसापेक्ष सुधार गर्दै आएको छ । चीनले ‘केन्द्रीकृत लोकतन्त्र’ का आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेकामा समयसापेक्ष केही खुला नीति लिँदै अगाडि बढेको छ । अमेरिकी सैनिक जनरल म्याकार्थरले दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनाइदिएको संविधानका आधारमा जापानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । 

विश्वमा सन् १९८० को दशकपछि धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रीकरणको लहर चलेको र त्यसैको सिद्धान्तमा रही संविधान बनाएका भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक आचरण र राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा परेका छन् । लोकतन्त्रले जनतामा प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले प्रतिफल दिन सकेन भने त्यस्तो लोकतन्त्र ‘ऋणात्मक लोकतन्त्र’ (डेमोक्रेसी डिफिसिट) मा परिणत हुन पुग्दछ । राजनीतिशास्त्रीहरूको भनाइमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुनका लागि राजनीतिक शक्तिहरूमा आपसी सद्भाव र संविधान सिर्जित निकायहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र धैर्यता आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाले सुशासन दिन सक्नुपर्छ । सुशासन दिन नसकेमा शासन गर्ने वैधता नै समाप्त हुन्छ । राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरियो भने त्यस्तो राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिप्रति गुमेको जनविश्वास ठीक लयमा ल्याउन आमूल सुधार जरुरी हुन्छ ।

नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा क्रान्ति, विद्रोह, जनसंघर्षबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भए पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्षमता परिवर्तनकारी शक्तिमा नहुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा परेका छन् । नेपालमा पनि २००७ सालदेखि नै यस्तै स्थिति देखिएको छ । राजनीति अवधि बढाउने जागिर जस्तो र कर्मचारी प्रशासन राजनीति गर्ने कार्यस्थल जस्तो बनेको छ । राजनीतिमा निष्ठा र कर्मचारी प्रशासनमा व्यावसायिकता नभएको मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । राजनीति विचार विज्ञानबाट सञ्चालन गरिएमा त्यो राजनीतिक व्यवस्था दिगो हुन्छ । जीव विज्ञानबाट चलाइएको राजनीतिले राष्ट्रिय हित र जनहितलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन । 

नवस्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बिचौलियाको प्रभावमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन पुग्दा लोकतन्त्र छद्म लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा निहित स्वार्थबाट बजेट योजनाहरू वितरण गर्ने, मुलुकलाई अत्यधिक ऋणको भार बोकाउने जस्ता कार्यले अक्षमतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र र निर्वाचनतन्त्रमा लोकतन्त्रलाई परिणत गरियो भने मुलुक असफल हुन पुग्दछ । यी कुरामा ध्यान दिई असल उद्देश्य र निष्ठापूर्वक शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिबाटै भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दछ । यस्ता कुरामा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि हेक्का राखी काम गर्न सकेमा नै राजनीतिक प्रणाली दिगो हुन सक्छ ।

नेपालको अभ्यास

नेपालले सात दशकमा सातवटा संविधान निर्माण गर्‍यो । संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा संविधान जीवन्त हुन सकेनन् । जनताले संविधानबाट समृद्धि चाहेका हुन्छन्, त्यो हुन सकेन भने जनआन्दोलन र जनविद्रोह भई संविधान नै समाप्त हुन्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै शासन व्यवस्था जनआन्दोलन र विद्रोहद्वारा परिवर्तन गर्दै आए पनि राजनीतिक व्यवस्थापन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्दा संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन भइरह्यो । सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको परिणाम २०६२/६३ पश्चात् संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ अघिदेखिको चाहना सफल भई संविधानसभाले धेरै समय र खर्च गरी २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्‍यो ।

नेपालमा संवैधानिक संकट आउनुमा भू–राजनीतिको प्रभाव, कमजोर आर्थिक स्थिति, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, दण्डहीनता, खस्किँदो राज्यप्रतिको बफादारिता, महँगो न्याय व्यवस्था, निहित स्वार्थमा विधि बन्ने र विधिको विभेदपूर्ण प्रयोग जस्ता कारण नै देखिन्छ । यस्तै बढ्दो बेरोजगारी, झन्झटिलो सेवा प्रवाह, इमान्दारितामा ह्रास, लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा ‘कर्पोक्रासी’ किसिमको अभ्यास, महँगो निर्वाचन व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थाको दुरुपयोग, स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायहरूमा दलीयकरण, कमजोर शिक्षा व्यवस्था, महँगो स्वास्थ्य सेवा, सुलभ र गुणस्तरीय सेवाको अभाव, नैतिकताको क्षयीकरण जस्ता कारणहरू रहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र निर्वाचनमा जे जस्तो वाचा र प्रतिबद्धता गर्ने गरे पनि त्यसअनुरूपको काम नहुँदा राजनीतिक दल र सरकारप्रतिको विश्वासमा क्षयीकरण भएको अवस्था हो ।

२३ भदौ २०८२ को जेन–जी विद्रोह सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारको कारणको उपज हो । जेन–जी विद्रोहपछि संवैधानिक संकट देखापरेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन र तत्कालीन सरकारको बहिर्गमन जेन–जी विद्रोहको परिणाम हो । संविधानमा रहेको सरकार गठनको प्रावधानबमोजिम अन्तरिम सरकारको गठन भएको नभई परिवर्तित परिस्थितिजन्य अवस्थामा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम विद्रोहको उपजका रूपमा गठन भएको देखिन्छ । २८ भदौ २०८२ मा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘देशको अत्यन्त विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा...’ बडो जुक्तिले निकास निकालिएको भन्ने उल्लिखित भनाइले समेत विद्यमान संवैधानिक संकटलाई दर्शाएको छ । विद्यमान संवैधानिक संकटले गुमेको राजनीतिक वैधता जनताको समर्थन र अनुमोदनबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दस वर्ष भइसकेकाले संविधानको समीक्षा गरी जनआकांक्षालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । 

संवैधानिक संकटको समाधान 

संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले अधिकारको निक्षेपण, शासन व्यवस्थामा समावेशीकरण, आधारभूत मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्तर्वस्तुको अवलम्बन जस्ता केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरे तापनि अभ्यास स्वस्थ नहुँदा जेन–जी विद्रोहले मुलुकमा सुशासन र संविधानको संशोधनद्वारा स्थिर सरकारको व्यवस्थाको माग गर्‍यो । विद्यमान संवैधानिक संकट मोचनका निम्ति जेन–जी विद्रोहको मागलाई सम्बोधन गर्न सोहीअनुरूपको कार्य अन्तरिम सरकारबाट अपेक्षा गरिएको छ । यसका निम्ति अन्तरिम सरकारले सोहीअनुरूपको कार्यसम्पादन र निर्वाचनको वातावरण तयार गरी जनताको समर्थन र सहयोग लिन आवश्यक छ । अन्यथा मुलुकमा झन् अस्थिरता र अन्योल बढ्न गई संवैधानिक व्यवस्था नै असफल हुन सक्तछ । विद्यमान संवैधानिक संकटको समाधानका निम्ति देहायको कार्य आवश्यक छ–

१) जेन–जी विद्रोहको परिणाम सिर्जना भएको विद्यमान अवस्थाको सहज निकास संविधानको अमूक धाराले दिन सक्तैन । यसका निम्ति जेन–जी समूहको सहभागिता र राजनीतिक शक्तिहरूको विश्वासबाट संवैधानिक संकटको समाधान खोजिनुपर्छ । राजनीतिले निकास दिनुपर्छ । निकास दिन नसक्ने राजनीति राजनीति नभई अराजनीति हुन्छ । मुलुकको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राजनीतिक शक्तिहरू संवैधानिक संकट समाधानमा स्वस्थ अभ्यासमा जुट्नु आवश्यक छ ।

२) लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सार्वभौम हुने भएकाले राज्यका विद्यमान निकायहरूले संकटको समाधान दिन नसकेमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूको छिनोफानोका निम्ति जनताको नयाँ मतादेशकै आधारमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

३) विद्यमान राजनीतिक प्रश्नहरूको समाधान निर्वाचनबाहेकको अन्य विकल्पको व्यवस्थाबाट गर्न जेन–जी समूहको समर्थन र जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सहज नभएमा राजनीतिक शक्तिहरूले यस संवैधानिक संकटको अवस्थामा आफ्ना निहित स्वार्थहरूभन्दा माथि उठी निकासको राजनीतिक सहमति बनाउनु जरुरी छ । 

४) निर्वाचनबाट संवैधानिक निकास खोज्दा देहायको सुनिश्चितता हुनुपर्छ–

(क) स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको निम्ति अन्तरव्यवस्थापिका युनियनको घोषणापत्र, १९९४ ले गरेको व्यवस्था पालना गरी अत्यधिक मतदाताको सहभागिता र विवेकको मत प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने,