जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान नै दिगो हुन्छ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्दै २०७२ मा संविधान जारी भएको थियो । संविधानले उदारवादी लोकतन्त्रसहितको समाजवादको वाचा गरेको छ ।

संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई नै जनताले निर्वाचनको माध्यमद्वारा शासन गर्ने अधिकार सुम्पिए । बहुमतको सरकार, पटक–पटक अदलबदल गरिराख्ने गठबन्धनको सरकारले समेत संवैधानिक आकांक्षा अनुरूप मुलुकमा सुशासन दिन सकेन ।

सुशासन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले सुशासन दिन नसक्दा जेन–जी विद्रोहको परिणामस्वरूप सरकार सत्ताबाट च्युत हुनु पर्‍यो । उत्पन्न संवैधानिक संकट समाधान गर्न नयाँ जनादेशमा जानु नै उत्तम लोकतान्त्रिक विकल्प मानियो । यसका निम्ति संविधानको त्यान्द्रो समातेर प्रतिनिधिसभाको विघटन र गैरदलीय चुनावी सरकार गठन गरियो । त्यस बखतका सत्तारूढ ठूला दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावी सरकारको गठन असंवैधानिक भनी न्यायिक उपचारका निम्ति अदालत जाने र निर्वाचनमा पनि सहभागी हुने दोहोरो नीति अपनाए । निर्वाचनबाट नै विद्यमान संवैधानिक संकट समाधान हुन्छ भन्ने आधारमा मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचनबाट आउने परिणामले दिगो रूपमा संवैधानिक संकट अन्त्य भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि नभएसम्म संवैधानिक व्यवस्था संकटमा परिरहन्छ भन्ने अनुभव विश्व इतिहास र नेपालकै विगतको व्यवहारबाट देखिएको छ ।

मतादेश सत्ताको वैधानिक आधार

लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुने र नागरिकको मतादेशको आधारमा सत्ताले वैधानिकता पाउने संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । सत्ता हस्तान्तरणको शान्तिपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक र मध्यावधिक निर्वाचनबाट नै राजनीतिक दल र सरकारको कामकारबाहीको परीक्षण र मूल्यांकन हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधारशिला मानिए पनि उन्नत नागरिक चेतना र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास नभएको समाजमा निर्वाचनले मात्र संवैधानिक लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन । सत्ता र शक्ति प्राप्तिको खेलमा मात्र लाग्ने राजनीतिक शक्तिले संवैधानिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन सक्तैन ।

जनताबाट अनुमोदित राजनीतिक शक्तिले समाजमा समानता र समन्याय, स्वतन्त्रता, अवसर र सुख, ऐक्यबद्धताको प्रत्याभूति दिन सकेमा नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था जीवन्त हुने हो । निर्वाचनबाट गठन हुने सरकारले नयाँ सोचका साथ राष्ट्रिय हित र समृद्धिको काममा प्रतिबद्ध भई दृढ इच्छाशक्तिका साथ सुशासनको अनुभूति जनतामा दिन सक्नुपर्दछ । निर्वाचनले गणितका आधारमा सरकार बनाउने अधिकार दिन्छ । गणितीय संख्याका आधारमा गठन हुने प्रक्रिया केवल एक प्राविधिक पक्ष हो । सरकार टिक्ने र जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कायमै राख्ने भनेको सरकारको कार्यसम्पादन र व्यवहार नै हो । कार्यसम्पादन र व्यवहारबाट सुशासन दिन नसक्ने सरकारलाई पदच्युत गर्ने अधिकार जनतामा नै निहित हुन्छ ।

आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र स्थापनाको लहर चलेको छ । राजनीतिक प्रणालीहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । आन्दोलन र विद्रोहद्वारा निरंकुशतन्त्रलाई भत्काई लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरिएको छ । आवधिक निर्वाचनबाट सत्ताको परीक्षण र फेरबदल गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रोजिएको छ । निर्वाचनले मात्र संवैधानिक लोकतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्तैन । सन् २०२४ को वर्ष ‘निर्वाचन वर्ष’ जस्तै विश्वका ७२ वटा मुलुकमा निर्वाचन भयो । विश्व जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मतदान प्रक्रियामा सामेल भए । निर्वाचन हुँदैमा यी सबै मुलुकमा सुशासन र लोकतन्त्र उन्नत छ भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप सुशासन र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्न सकिएन भने त्यस्तो शासन व्यवस्था केवल ‘लोकतन्त्र’को सट्टा ‘निर्वाचनतन्त्र’ मा परिणत हुन पुग्छ ।

निर्वाचनले आम नागरिकलाई प्रतिफल दिन त्यस्तो निर्वाचनमा नागरिकको उत्साहवर्द्धक व्यापक सहभागिता, स्वच्छ, निष्पक्ष, समावेशी, प्रतिस्पर्धी, भयरहित, विश्वसनीय र नागरिकले विवेकको मत व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको हुनुपर्छ । निर्वाचनको अखण्डता (इलेक्ट्रोल इन्टेग्रिटी) बाट नै मतदाताको इच्छा व्यक्त हुने हो । नवोदित लोकतान्त्रिक राज्यहरूमा सीमित व्यक्तिको निहित स्वार्थ, प्रभाव र वर्चस्वमा निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने किसिमले मिथ्या सूचना प्रवाह, दुष्प्रचार, हिंसात्मक अभिव्यक्ति जस्ता प्रचारशैलीले मतदातामा भ्रम सिर्जना गरी सत्ता र शक्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा हुने निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिन सक्दैन । आज विश्वका डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, स्विडेन जस्ता मुलुकहरूमा निर्वाचनको स्वच्छ प्रक्रियाबाटै संवैधानिक लोकतन्त्र संस्थागत भई असल शासन स्थापित भएको छ ।

लोकतन्त्रको क्षयीकरण

आज विश्वका नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा लोकतन्त्र संकटमा परी ऋणात्मक बनेको छ । नर्वे, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूमा लोकतन्त्रको अवस्था बलियो छ । यी मुलुकहरूमा संवैधानिक अभ्यासबाट राजनीतिक स्थायित्व, सरकार र जनताबीचको बलियो सम्बन्ध, राज्य व्यवस्थामा नागरिक संलग्नता, मानवअधिकारको संरक्षण, शासकीय प्रणालीको स्थायित्व, प्रभावकारी निर्वाचन व्यवस्था, पारदर्शी राजनीतिक संस्कृतिको विकासको कारणले लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा संवैधानिक संस्कृतिको अभावका कारण लोकतन्त्रमा क्षयीकरण भएको छ । यसरी क्षयीकरण हुनुमा सीमित व्यक्तिको वरिपरि राज्यसत्ता र राज्यशक्ति अनुचित किसिमले कब्जा, बढ्दो आर्थिक असमानता, व्यापक भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सार्वजनिक निकायहरूको कामकारबाहीमा अप्रभावकारिता, कमजोर न्यायिक स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुचित नियन्त्रण जस्ता कारण देखिएको छ । निर्वाचनबाट गठित सरकारको अलोकतान्त्रिक व्यवहार, शक्तिको दुरुपयोग, प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन, राजनीतिक हिंसा, महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूको दुष्प्रचार जस्ता प्रवृत्तिले पनि लोकतान्त्रिक क्षयीकरण भई संवैधानिक व्यवस्था संकटमा परेका छन् । नेपालमा पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक संस्कृति नहुँदा म्यानमार, हंगेरी, टर्की, अलसल्भाडोर, जर्जिया, ट्युनेसिया, अफगानस्तान, माली, बुर्किनापासो, भेनेजुएला, निकारागुवा जस्ता मुलुकहरू संकटमा परेका छन् । यसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा क्षयीकरण हुनुको मुख्य कारण कार्यकारी शक्ति प्रयोग गर्ने नेतृत्व वर्गको स्वेच्छाचारी व्यवहार नै हो भन्ने रहेको छ ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण जरुरी हुन्छ । यसका निम्ति विधि मान्ने संस्कृति, आर्थिक असमानतामा कमी, लोकतान्त्रिक आचरण, न्यायिक स्वतन्त्रता, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, लगानीको वातावरण, रोजगारीको व्यवस्था, गरिबी निवारण, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र सुशासनको प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ । यसो हुन नसक्दा अफगानिस्तान, अंगोला, ब्रुन्डी, कंगो, लाइबेरिया, सियरालियोन, सुडान जस्ता मुलुकहरू असफल राज्यका रूपमा देखा परे ।

संवैधानिक संकट र गतिरोध

लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरूमा पनि समय–समयमा संवैधानिक संकट र गतिरोध उत्पन्न हुन्छन् । संविधानले भविष्यमा उत्पन्न हुने समस्यालाई आकलन गरी सोही अनुरूपको व्यवस्था गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । संविधानले केवल मार्ग, सिद्धान्त र दिशाबोध गर्नेसम्म हो । संविधानको कार्यान्वयन असल उद्देश्यले गरियो भने स्वच्छ संवैधानिक अभ्यासबाट पनि संवैधानिक गतिरोधहरू समाधान हुँदै जान्छन् । मूलतः संवैधानिक संकट र गतिरोध राज्यशक्ति प्रयोग गर्नेहरूको निरंकुश व्यवहार र स्वेच्छाचारी कार्यबाट उत्पन्न हुन पुगेको देखिन्छ ।

‘संवैधानिक संकट’ भन्नाले विद्यमानमा सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गरी समाधान गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नै नहुनु वा संविधान नै नमान्ने गरी विद्रोह हुनु हो । यस्तै संविधानबाट विभाजित र पृथकीकरण गरेको अधिकार क्षेत्रबीच एकअर्का अंग र निकायले अतिक्रमण गर्दा ‘संवैधानिक गतिरोध’ उत्पन्न हुन पुग्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका १३० वटा ‘कार्यकारी आदेश’ मध्ये ५ वटाबाहेक अन्य असंवैधानिक भएको अदालतबाट ठहर भएपछि अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठी विवादहरू सिर्जना भयो । अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्ता प्रश्नहरू राज्यका अंगहरूबीच अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा बेलाबेलामा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।

संवैधानिक संकट मूलतः संविधान नमान्ने गरी राजनीतिक शक्तिले आन्दोलन गर्ने, अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्ने वा संविधानको विरुद्ध जनविद्रोह जस्ता कारणहरूबाट हुने गर्दछ । संविधानले जनभावनालाई सम्बोधन नगरेमा गृहयुद्धसम्म हुन पुगी संवैधानिक संकट सिर्जना भएका उदाहरण पनि छन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, कंगो, बेल्जियम, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका धेरै मुलुकहरूमा शक्ति संघर्षका कारण संवैधानिक संकट र गतिरोध उत्पन्न भएको देखिएको छ । नेपालमा पनि अहिले जेन–जी विद्रोहको परिणामस्वरूप संवैधानिक संकट सिर्जना भएको अवस्था छ । यो संकट निर्वाचनबाट समाधान गर्ने दिशामा मुलुक केन्द्रित छ ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यास र निर्वाचन

नेपालले वि.सं. २००४ देखि संविधानमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रारम्भ गरेको भए पनि पूर्ववर्ती संविधानहरू टिक्न सकेनन् । संविधानसभाले २०७२ मा जारी गरेको संविधान पनि २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहबाट संकटमा पर्‍यो । नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समस्या, चुनौती र संकट देखिनुमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, असमान सम्पत्तिको वितरण, उत्पादकत्वमा कमी, बढ्दो बेरोजगार, लगानी आकर्षणको अभाव, गरिबी, सीमित व्यक्ति र बिचौलियाको राज्यसत्ता र शक्तिमा पकड, राजनीतिक असहिष्णुता र अस्थिरता, भू–राजनीति जस्ता कारणहरू रहेका छन् ।

एसियाका मुलुकहरूमध्ये नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सूचीमा ७ औं नम्बरमा छ । सुशासन नहुँदा श्रीलंकामा सन् २०२२ मा युवाहरूले गरेको विद्रोह, बंगलादेशको सन् २०२४ को विद्रोह र नेपालको जेन–जीको विद्रोह सबै व्याप्त भ्रष्टाचारकै कारणबाट सिर्जना भएको हो । राष्ट्र र जनताको सुरक्षा, विवाद र द्वन्द्वहरू समयमै समाधान गर्ने क्षमता, विधिको शासन, सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा, आर्थिक उन्नति, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको सुनिश्चितता हुन सकेन भने मुलुक संवैधानिक संकटमा परी राज्य असफल हुन पुग्छ ।

निर्वाचनबाट समस्या समाधान गर्न मुलुक निर्वाचन केन्द्रित छ । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट जनताको शासनमा सहभागिता बढाई शासन प्रणालीलाई वैधता प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. २००४ सालमा काठमाडौं ‘म्युनिसिप्यालिटी’को निर्वाचन गरियो । २०१० मा महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान गरी काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भयो । २०१५ मा संसदीय निर्वाचन, २०३७ मा जनमत संग्रहको निर्वाचन, २०४८, २०५१ र २०५६ मा संसदीय निर्वाचन भए । २०७४ यता प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनहरू हुँदै आएको छ । तर, लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा निर्वाचन व्यवस्था महँगो भई योग्य र सक्षम व्यक्ति निर्वाचित हुने अवस्था नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु, राज्यशक्ति केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति रहिरहनु, सुशासनमा कमी हुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, अस्थिर सरकार, खराबलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, अलोकतान्त्रिक व्यवहार जस्ता कारण नै हुन् । यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म निर्वाचनले मात्र सुशासनको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन ।

चुनावी सरकार र जिम्मेवारी

जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको चुनावी सरकारलाई राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । उसले विद्रोहको माग र भावनाअनुसार काम गरी जनविश्वासबाट राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरदलीय सरकार जसको मुख्य जिम्मेवारी सुशासन र निर्वाचन गराउनु हो । गैरदलीय भनिएको सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरू नै दल खोल्ने, दलमा आबद्ध भई चुनावमा उम्मेदवार बन्ने जस्ता कार्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलन भएको र कानुनी एवं नैतिक दायित्व वहन गरेको अवस्था भने देखिएन । विगतका सरकारहरूले ‘संवैधानिक नैतिकता’ उल्लंघन गरेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा चुनावी सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरू पनि उही पथमा देखिनु स्वस्थकर अभ्यास मान्न सकिन्न ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका निम्ति नैतिकता, सामाजिक मूल्यमान्यता, विधिको शासनबाट शासन सञ्चालन निर्देशित हुनुपर्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरू छिनछिनमा दल अदलबदल गरिरहने, वैचारिक शून्यता, इमानदारिताको अभाव, अनैतिक भएमा जनताको राजनीति र सरकारप्रति विश्वास टुट्छ । राज्यशक्ति जुनसुकै पाराले भए पनि हत्याउने सोच र व्यवहार भयो भने व्यवस्था दिगो हुन सक्दैन । नैतिक मूल्यमान्यताका आधारमा गरिने राजनीतिले नै वैधता प्राप्त गर्ने हो ।

चुनावी सरकार गठनका सम्बन्धमा संवैधानिक र वैधताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै संवैधानिक संकटको संवैधानिक निकास हो ।

निचोड

२१ फागुन २०८२ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू समेतको नामनामेसी हेर्दा कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नै विषयगत क्षेत्रमा बढी योगदान दिन सक्ने अवस्था भए पनि राजनीतिमा नै सहजै लाभ हुने आकांक्षाबाट प्रेरित भएको जस्तो देखियो । राजनीति ठीक ढंगले सञ्चालन गरियो भने मात्र अरू नीतिहरू पनि ठीक हुन्छन् । सबै व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । राजनीतिमा चाख राख्नु र राजनीतिलाई सही मार्गमा लगाउन पहरेदारी गरिराख्नु भने सबै नागरिकको कर्तव्य हो । यसमा नागरिकहरू चनाखो भने भइरहनुपर्छ ।