समाजमा निहित स्वार्थका मानिस र विभिन्न स्वार्थ समूह हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो चाहना, स्वार्थ र लाभ पूरा गराउने निकटस्थान (भेनु सपिङ) रोजी आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन खोज्छन् । स्वार्थ समूहले निर्णय गराउन सरकारबाट सहज हुने भए कार्यपालिका रोज्ने, कार्यपालिका आफ्नो अनुकूल नदेखेमा विधायिकामार्फत कानुनमा नै स्वार्थ पूरा गराउन दबाब दिन पुग्छन् । यस्तै न्यायपालिकाबाट निर्णय गराउन सहज हुने देखेमा निकटस्थानको रूपमा न्यायालयलाई प्रयोग गर्छन् । 

यसरी निहित स्वार्थ भएका समूह आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन जहाँ सजिलो हुन्छ, त्यस्तै ठाउँ खोजिरहेका हुन्छन् । स्वार्थ समूह निर्वाचनमा उम्मेदवार आफैं हुने वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन राजनीतिक दललाई प्रभाव पारी आफ्नो अनुकूलको उम्मेदवार बनाउने र जिताउने, सरकार बनाउनमा चलखेल गर्ने, न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्दादेखि नै प्रभाव पार्न प्रयत्न गर्छन् । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोगमा आफ्नो स्वार्थको विषयमा कारबाही नगरोस् भन्नका खातिर पदाधिकारी नियुक्तिमै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । 

संविधान मूल कानुन भएकाले संविधान लेखनमा नै राजनीतिक स्वार्थ समूहले आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित राख्न सोहीअनुरूपको प्रावधान राख्छन् । यस्तै संवैधानिक निकाय वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुन चाहनेले आफू अनुकूलको योग्यतामा जोड दिन्छन् । यसरी निहित स्वार्थबाट बन्ने संविधानले आमनागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

संविधानका अन्तरवस्तुले सबैका हकअधिकारलाई जोड्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा नै आमनागरिकको संविधानमा अपनत्व र स्विकारोक्ति रहन्छ । निहित स्वार्थमा बन्ने संविधान र कानुनले बलियो विधिको शासन र सुशासन दिन सक्तैन । यसैगरी विधायिकाले बनाउने कानुनमा कुनै न कुनै किसिमले स्वार्थ समूह विधायन निर्माणको प्रारम्भिक मस्यौदादेखि प्रमाणीकरणको चरणसम्म सक्रिय भइरहेका हुन्छन् । यसरी निहित स्वार्थ र दबाबको प्रभावमा बनेका कानुनले आमजनताको हित र कल्याण गर्न सक्तैनन् । 

कानुनको उद्देश्य र स्वार्थको द्वन्द्व 

कानुन समाज सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन हो । कानुन बाध्यकारी शक्ति भएको सिद्धान्तको संग्रहित प्रणाली हो । जसको उद्देश्य समाजमा शान्ति सुरक्षा र न्यायको सुनिश्चितता गर्नुका साथै नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण र सामाजिक कल्याण गर्नु रहेको हुन्छ । कानुन बलवान् शक्ति हो, जो सबैमा समान रूपमा लागू हुने र समान प्रयोग हुने असल कानुनको स्वभाव हो । कानुनप्रतिको सम्मान र पालनाका निम्ति त्यस्तो कानुन निहित स्वार्थ र स्वार्थ समूहको निजी लाभमा नभई उचित, तर्कोचित, न्यायोचित, राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा केन्द्रित भई निर्माण हुनुपर्छ ।

कानुन समाजमा लागू हुन त्यस्तो कानुनले आमनागरिकको आकांक्षालाई समेट्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा विधिशास्त्री जोसेफ राजले जनताका चाहना र आकांक्षालाई संयोजन गर्ने शक्तिशाली औजार कानुन भएकाले त्यस्तो कानुन नै लागू हुन्छन् भनेका छन् । यसरी कानुनको सर्वोपरितालाई आन्तरिकीकरण गरी कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न व्यक्तिको निहित हित वा समूहको अनुचित स्वार्थमा कानुन बन्नु हुँदैन । 

आधुनिक समयमा कानुन बनाउने विधायक नै कुनै न कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी त्यसको परिणाम खराब कानुन बन्न पुगेकाले त्यसलाई रोक्न ‘स्वार्थगत द्वन्द्व’ को विकास भएको छ । यस्ता स्वार्थगत कार्यलाई भ्रष्टाचारको व्यापक दायराभित्र राख्ने गरिन्छ । यसरी विधायन निर्माणमा स्वार्थगत द्वन्द्वको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुको मुख्य कारणमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्न, राज्य शक्ति प्रयोग गर्नेहरूप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि पक्षधर राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व वहन गर्न र कानुन निर्माणको प्रक्रियाबाट स्वार्थ निहित भएको विषयमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अलग बनाउनु (रेक्युजल) समेत रहेको छ । 

विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकले विधायन निर्माणमा स्वार्थगत द्वन्द्व हुनबाट रोक्न विधायकले आफ्नो र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने, स्वार्थ निहित भएको विषयबाट आफूलाई अलग गराउन स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने, दान, उपहार, आतिथ्यता सरकारको स्वीकृतिबेगर गर्न नहुने, विधायकको पदमा रहुन्जेलसम्म स्वार्थ बाझिने गरी अन्यत्र काम गर्न नहुने जस्ता व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू गरी त्यसको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । 

नेपालमा कानुन निर्माण

यहाँ रीति, थिति, परम्परा र धर्मशास्त्रद्वारा समाज सञ्चालन हुँदै आएको विगत छ । वि.सं. १९१० मा पहिलो संहिताबद्ध ‘मुलुकी ऐन’ जारी गरियो । यो कानुन जातजातिका आधारमा भेदभावपूर्ण र कतिपय व्यवस्थामा अवैज्ञानिक थिए । वि.सं. २००४ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ संविधानका रूपमा जारी भए पनि लागू भएन । त्यो केवल जनताको आन्दोलनलाई रोक्ने उद्देश्यले आएको थियो ।

नेपालमा आधुनिक कानुनको निर्माण वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै भएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यसबेला बनेका कतिपय कानुन पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । वि.सं. २०१५ को संविधानअन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण भएको देखिन्छ । पञ्चायतको ३० वर्षे शासनकालमा नयाँ मुलुकी ऐन, भूमि ऐनजस्ता केही कानुन बने, जसले समाज सुधार गर्न र भूमि सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने मानवअधिकार र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा नियन्त्रणमुखी कानुनी व्यवस्था निर्माण गरियो । यही कारण पनि जनमत पञ्चायती निर्दलीय शासन व्यवस्थाको विरोधमा रहिरह्यो । 

वि.सं. २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जारी भएको २०४७ सालको संविधानले केही उदार व्यवस्था गरेको भए पनि संकटकालको अवस्था र राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा जारी भएका कानुन असंवैधानिक र मानवअधिकार एवं स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखी कानुनकै रूपमा देखा पर्न पुगे ।

संविधान उदार भए पनि व्यवहार अनुदार भएका कारण सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको परिणामद्वारा २०४७ सालको संविधान नै समाप्त भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप जारी भएको अन्तरिम संविधान, संविधानसभाले बनाएको संविधान र त्यसबेलाका कानुन नागरिक अधिकार संरक्षणतर्फ नै केन्द्रित भए पनि राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक संस्कृतिको विकास नभएका कारण र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक सोचले गर्दा कानुन कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो बनेको छ ।

सुशासन सन्तोषजनक हुन सकेन । भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा बढ्न पुग्यो । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले आधारभूत मौलिक हकको प्रत्याभूति गरी उदारवादी लोकतन्त्रका अन्तरवस्तुलाई अवलम्बन गरी समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि व्यवहारमा नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्नेतर्फ नै कानुन बनाउने सोचको विकास हुँदै गएको कतिपय विधेयकको अध्ययनले देखाएको छ । 

विश्राम अवधि र निजामती विधेयक

सरकारी सेवाको नियमनकारी निकायमा रहेको व्यक्तिले सेवा अवकाशपछि जसप्रति नियमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो, उसैको संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने, संवैधानिक निकाय वा महत्त्वपूर्ण सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक क्षेत्रसँग अनुचित सम्बन्ध बनाइराख्ने जस्ता कारण सुशासनको अवस्था कमजोर हुने तथ्यलाई महसुस गरी स्वार्थगत द्वन्द्वबाट रोक्न निश्चित अवधिसम्म ‘विश्राम अवधि’ (कुलिङ अफ पिरियड) आधुनिक राज्यहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस्तो विश्राम अवधि बेलायतमा २ वर्ष, भारतमा २ वर्ष, अमेरिकामा १ वर्ष, जापानमा २ वर्ष, क्यानडामा २ वर्ष, अस्ट्रेलियामा १८ महिना रहेको देखिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा विश्राम अवधिको व्यवस्था राख्ने जनप्रतिनिधिको इच्छालाई निजामती सेवाको मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थप गरी दुई वर्षसम्म नियुक्ति हुन नपाउने गरी राखेको व्यवस्थामा मूल विधेयकको उपदफा क्रम मिलाउँदा उपदफा ४ उपदफा (५) भएको र उपदफा (५) को खण्ड (क) को व्यवस्थाले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन सक्ने भनी विश्राम अवधिको स्वीकृत सिद्धान्त प्रतिकूल विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था रहेको देखियो ।

यस्तो त्रुटि समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनको महिना दिनभन्दा बढी हुँदासम्म पनि सम्बन्धित सरोकारवालाले ध्यान नदिएको विषयलाई गम्भीर नै मान्नुपर्ने देखियो । यस्तो कानुनी तादात्म्यता नमिलेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन गरेको संसदीय समितिले उपसमिति, समिति, सभा, विधेयक प्रस्तोता मन्त्रालय र मस्यौदा मिलाउने जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयसमेतले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी निष्कर्ष पेस गरेको देखिन्छ ।

विधेयकमा यस किसिमको ‘गम्भीर त्रुटि’ भएकामा प्रतिनिधिसभा आफैंले आफ्नो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको कार्य उदाहरणीय छ । यसरी भएको गम्भीर त्रुटिका निम्ति विधेयक निर्माणमा सम्बद्ध पक्ष गम्भीर भई जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेकामा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनताले कानुन बनाउने विषयमा विधायक गम्भीर नभई स्वार्थ समूहको चंगुलमा पर्ने रहेछन् भन्ने बुझाइ बनाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई चिर्न पनि आत्मालोचना गरी संसद्प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनतालाई लाभ दिन स्वच्छ निर्वाचनका माध्यमबाट जनताको मतका आधारमा व्यवस्थापिकाको गठन, जनउत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, जागरुक नागरिक समाज र चेतनशील नागरिक आवश्यक हुन्छ ।

विधायिकालाई प्रभावकारी बनाउन निहित स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व र प्रवेशलाई निषेध गर्न सक्नुपर्छ । संविधानलाई जीवन्त बनाउन निर्वाचन व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । यस्तै संवैधानिक निकायलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान अवस्थामा सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानलाई गतिशील बनाउन सोहीअनुरूपका अन्तरवस्तुहरू संविधानमा संशोधन गरी राख्न आवश्यक छ । 

सुधारका क्षेत्रहरू

कानुन निर्माणको कार्य आफैंमा एक प्राविधिक सीप र ज्ञान आवश्यक पर्ने विषय हो । कानुनमा उल्लेख हुने शब्द, वाक्यांश, वाक्य र अन्तरवस्तु सरल र स्पष्ट हुनुपर्दछ । विधायिकाले मौलिक हक र मानवअधिकार, सुशासन र दिगो विकास, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूद्वारा निर्दिष्ट विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।

परम्परागत किसिमको कानुन प्रणालीबाट आधुनिक कानुन प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक छ । यसका निम्ति कानुनको संहिताकरण, प्रविधि प्रणालीलाई कानुनी व्यवस्थामा रूपान्तरण, वैज्ञानिक खोजलाई वैधानिकता प्रदान, डाटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, अनलाइन प्लेटफर्मजस्ता पक्षमा कानुनको संहिताकरण आवश्यक छ । यसैगरी सार्वजनिक अधिकार प्रयोगकर्तालाई बढी उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था, विशिष्टीकृत कानुन, समन्यायिक कानुन प्रणाली, विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको कानुन प्रणालीको विकास गर्न यस्ता क्षेत्रमा कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । 

कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन । त्यसो हुनमा भ्रष्टाचार, आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव, क्षमतामा कमी, सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रति जनताको बढ्दो अविश्वास (ट्रस्ट डिफिसिट), कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरूमा उदासीनता, अव्यावहारिक कानुन, दोहोरो वा द्विविधायुक्त अर्थ लाग्ने कानुनी प्रावधानजस्ता विषय रहेको देखिएको छ । 

समाजको आवश्यकतामै कानुन बन्नुपर्छ । दबाब समूहले आफ्नो अनुचित लाभका लागि सरकार, संसद्, सांसद समेतलाई विभिन्न किसिमले प्रभावमा पार्न सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक, सहकारीसम्बन्धी कानुन, भूमि विधेयक, वित्तीय र बैंकिङ विधेयकलगायत विभिन्न विधेयक र कानुनमा स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिन्छ ।

यसैगरी गम्भीर अपराधमा सजाय पाएकाको मुद्दा फिर्ता लिने वा माफी मिनाह गर्ने, बहुविवाह गर्न छुट दिने गरी विधेयक बन्दै गरेको भन्नेजस्ता सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा स्वार्थ समूहको त्यसमा कुनै न कुनै प्रभाव नपरेको होला भन्न सकिन्न । एकातर्फ विधेयकमा स्वार्थ समूहको अनुचित प्रभाव हुने र अर्कोतर्फ विधेयकको मस्यौदामा नै त्रुटि गरिने कारण असल कानुन बन्न नसक्दा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।