२०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन जेन–जी आन्दोलनका कारण २०८२ मा नै गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो । निर्वाचनको परिणामलाई प्रायः सबै राजनीतिक दल र पराजित उम्मेदवारहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्ने संस्कारको विकास हुनु निश्चय नै स्वागतयोग्य कुरा हो । जनताको मत र मतादेशको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष हो । 

नेपाल जस्तो लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको मुलुकमा संवैधानिक नैतिकता शासकहरूले नै उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको अवस्था छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले संवैधानिक नैतिकताको कसीमा काम गर्ने आदतको विकास गरेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली जीवन्त हुन सक्छ ।राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनावी घोषणापत्र/वाचापत्रमार्फत मतदातासमक्ष जे–जस्ता महत्त्वाकांक्षी सपनाहरू बाँडेका भए पनि पुराना दलहरूलाई मतदाताहरूले त्यति पत्याएको देखिएन । चुनावी प्रतिबद्धतालाई विगतका व्यवहारले मतदातामा विश्वास सिर्जना गर्न सकेन । नयाँ राजनीतिक दलहरूले चुनावी वाचापत्र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने विश्वासमा शंकाको सुविधा दिएका छन् । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि पुरानाकै जस्तो वाचामा मात्रै सीमित गर्‍यो भने मतदाताहरूको विश्वास डगमगाउन सक्छ । यस पक्षलाई मतादेश प्राप्त गरेका दल र प्रतिनिधिहरूले हेक्का राखी परिणाममुखी हुने गरी काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक वा मध्यावधि निर्वाचनबाट राजनीतिक दलहरू परीक्षण भइरहन्छन् । 

निर्वाचनले सत्ताको हस्तान्तरण र सरकारको उत्तराधिकारी चयन गर्दछ । लोकतन्त्रमा सरकारको गठन र बहिर्गमन प्रतिनिधिको संख्याले निर्धारण गर्दछ । संसद्ले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ भनिए पनि बहुमत प्राप्त सरकारले व्यवहारमा संसद्लाई नै नियन्त्रण गर्छ । संसद्ले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने संसद् नै भंग गरिदिनेसम्मको कार्य गरिन्छ । राजनीतिक दलले जथाभावी ह्विप प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिको विवेक पनि खुम्च्याउने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

यस किसिमको अभ्यासले संसद् निरीह र गफ गर्ने अखडाजस्तो बन्न पुग्छ । लोकतान्त्रिक संविधानले परिणाम र प्रतिफल जनतालाई दिन संसद्को प्रभावकारिता, सरकारको जवाफदेहिता, न्यायपालिकाको निष्पक्षतासहित संवैधानिक नैतिकताको कसीमा काम गर्ने संस्कारको विकास गर्न सक्नुपर्छ । संवैधानिक नैतिकता भनेको संविधानवाद र विधिको शासनको पालना र कानुन मान्ने संस्कृतिको विकास हो ।

नेपाल जस्तो लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको मुलुकमा संवैधानिक नैतिकता शासकहरूले नै उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको अवस्था छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले संवैधानिक नैतिकताको कसीमा काम गर्ने आदतको विकास गरेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली जीवन्त हुन सक्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक नैतिकताभित्र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने विषयहरू पर्ने र सोहीअनुरूपको संस्कार पर्दछ । व्यवहारमा यसलाई अक्षरशः पालना गरी कार्य गर्ने संस्कृतिको निर्माण गरिएन भने त्यस्तो लोकतन्त्र केवल ‘छद्म लोकतन्त्र’ मा परिणत हुन पुग्छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको संविधानका व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहार र कार्यशैली अलोकतान्त्रिक हुँदा मुलुकहरू द्वन्द्वमा फसेका छन् । कतिपय मुलुकहरू संविधान निर्माणका ‘प्रयोगशाला’ बनिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग संवैधानिक नैतिकताका आधारमा शासकहरूले गर्छन् भन्ने अपेक्षा राख्छ ।

संविधानको आकार ठूलो वा सानो हुँदैमा लोकतान्त्रिक छ/छैन भन्ने हुँदैन । संविधानको आकार ठूलो हुँदैमा त्यसले समृद्ध मुलुक निर्माण गरिहाल्छ भन्ने पनि होइन । सानो आकार हुँदैमा समृद्धि प्राप्ति हुँदैन भन्ने पनि होइन । अमेरिकाले सन् १७८७ मा फिलाडेल्फिया सम्मेलनबाट बनाएको संविधान सात हजार पाँच सय शब्दको संक्षिप्त छ । त्यही संविधानको आधारमा समृद्धि प्राप्त गरी विश्व मानचित्रमा शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रहेको छ । 

नेपालको संविधान घोषणात्मक प्रकृतिको छ । घोषणात्मक कुराहरूलाई लागू गर्न राज्य आर्थिक दृष्टि र शासकीय व्यवहारबाट समेत उन्नत हुनु आवश्यक छ । फ्रान्समा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४६ मा संविधानसभाले बनाएको संविधान लामो समयसम्म चल्न सकेन । अन्ततः सन् १९५८ मा आयोगले तयार गरेको संविधान जारी गरी मिश्रित स्वरूपको शासकीय प्रणालीको अभ्यासबाट समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।

यसैले संवैधानिक लोकतन्त्र जीवन्त हुन संविधान आफैंमा संक्षिप्त, अन्तरवस्तु, स्पष्ट, संवैधानिक नैतिकताका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने चरित्र, जनताको जीवनस्तर उठाउन सक्ने राज्यको क्षमता र संविधानप्रति जनताको बलियो अपनत्वजस्ता पक्ष हुनुपर्छ ।

नेपालमा परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संविधानहरू असफल भएका छन् । सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने संस्कारको विकास गर्नेभन्दा बेरोजगारहरूको रोजगार केन्द्रका रूपमा जस्तो किसिमले अभ्यास गरेका कारण संवैधानिक व्यवस्थाले प्रतिफल दिन सकेको छैन । बरु राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन पुगेको छ । जेन–जी विद्रोहका कारण सम्पन्न भएको निर्वाचनले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अत्यधिक मत दिएको छ । नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नयाँ सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ ।

संविधानको संशोधन

यस्तै बजेटमा हुने संसद्भित्रको छलफलले बढी समय लिने, उठाइएका विषयबाट रत्तिभर संशोधन नहुने र बहुमतले पारित गर्ने भएपछि लामो कर्मकाण्डी प्रक्रियाको अन्त्य गरी छलफललाई परिणाममुखी बनाउने गरी संसद्का नियमावलीहरूमा व्यापक संशोधन जरुरी छ ।नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लचकता र परिवर्तनशीलतालाई आत्मसात् गर्न सक्ने स्वभाव हो । भारतीय संविधानका ‘आधारभूत संरचनाहरू’ संशोधन गर्न नसक्ने विषयहरू र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले असंशोधनीय भनी गरेको सूची केही लामो नै थियो । नेपालको सन्दर्भमा त्यस संविधानबमोजिम संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्रजस्ता व्यवस्थाहरू संविधानद्वारा संशोधन हुन सक्दैनथे ।

अहिलेको संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेकका अन्य विषयहरू संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक पिँढीले आफ्नो अनुकूलको शासन प्रणाली रोज्न पाउँछ भन्ने आधारमा परिवर्तनशीलतालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्थालाई संविधानले स्वीकार गर्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दस वर्ष भइसकेको पृष्ठभूमिमा संविधानको पुनरावलोकन गरी समसामयिक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जेन–जी विद्रोहका कारण भएका निर्वाचनबाट गठन हुँदै गरेको सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँग भएको सम्झौतामा संविधान संशोधनका कतिपय विषयहरू उल्लेख गरेको देखिएको छ । जुन नयाँ सरकारको कार्यभार हो । जेन–जी विद्रोहले उठाएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान र कानुनी व्यवस्थालगायतका पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्तै चुनावी वाचापत्र र जनतासँगको करारनामामा भनेका विषय पनि लागू गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधनका विषयहरूमा– निर्वाचन व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार, राष्ट्रिय सभाको संरचना र अधिकारक्षेत्रका विषय, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, समावेशी आयोगहरूको पुनरावलोकन, राज्यको पुनःसंरचनालगायतका विभिन्न विषयहरू देखिएका छन् ।

यस्तै संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित राज्य शक्तिको तहगत रूपमा बाँडफाँट गरेका विषयहरू एकअर्कामा खप्टिएकाले त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने, सुशासनका निम्ति ‘अनुचित कार्य’ को सम्बन्धमा कारबाही गर्न थप्नुपर्नेलगायतका विषयहरू रहेका देखिन्छन् । संविधान संशोधनका निम्ति विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमतिको वातावरण तयार गरी बढी स्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्वसमेत रहेको छ ।

सुशासनको सुनिश्चितता

नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेको भए पनि विगतका सरकारहरूले सुशासन दिन नसक्दा जेन–जी विद्रोह भएको हो । नेपाल भ्रष्टाचारको सूची तथा विधिको शासनको दृष्टिकोणमा कमजोर स्थानमा रहँदै आएको छ । वैदेशिक ऋणको भार पनि बढ्दै छ । भौतिक निर्माण र खरिदजस्ता विषयमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुने गरेको छ ।

अहिलेको निर्वाचनको मुख्य उद्देश्यमध्ये मुलुकमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता कायम गर्नु हो । यसका निम्ति नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, गैरकानुनी किसिमले सम्पत्ति आर्जन गरेकामा मुद्दा चलाउने, अनुचित कार्यका सम्बन्धमा कारबाहीको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नेजस्ता काम तत्कालै प्रारम्भ गरी सुशासनको मार्गमा सरकार क्रियाशील रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ ।

‘स्वार्थगत द्वन्द्व’ को विषय पनि भ्रष्टाचारको स्वरूपभित्र पर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनको तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन विगतको जस्तो दलीय भागबन्डाको कार्यलाई अन्त्य गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि, २००३ को पक्षधर राज्यको हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका निम्ति कानुनमा सुधार, संरचनागत सुधार, आपसी सहयोग र सहकार्यजस्ता कार्यलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ । संसदीय समितिहरूले निगरानीको कार्यलाई बढी प्रभावकारी बनाई सुशासनको सुनिश्चितता आवश्यक छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक र सार्वजनिक खरिद कार्यालयको प्रतिवेदनमा औंल्याएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई सार्थक तुल्याउनुपर्छ ।

कर्मकाण्डी प्रक्रियामा सुधार

कानुन बनाउने प्रक्रिया ज्यादै जटिल, भद्दा र लामो छ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट लिने सहमतिलाई सरल बनाउने, प्रत्येक अधिवेशनमा पेस भएका विधेयकहरूलाई त्यसै अधिवेशनको दुवै सदनबाट टुंग्याउनेजस्ता कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्छ ।

यस्तै बजेटमा हुने संसद्भित्रको छलफलले बढी समय लिने, उठाइएका विषयबाट रत्तिभर संशोधन नहुने र बहुमतले पारित गर्ने भएपछि लामो कर्मकाण्डी प्रक्रियाको अन्त्य गरी छलफललाई परिणाममुखी बनाउने गरी संसद्का नियमावलीहरूमा व्यापक संशोधन जरुरी छ । यस्तै संसदीय सुनुवाइ केवल कर्मकाण्डीजस्तो मात्र देखिएकाले संवैधानिक निकायको नियुक्ति र सुनुवाइ प्रक्रियामा नै सुधार आवश्यक छ । 

संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन सूक्ष्म अध्ययनका आधारमा दिएका निर्देशनहरू बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस्तै संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू र विचाराधीन विधेयक तत्कालै पारित गरी कानुन बनाउने प्रक्रियामा सुधार जरुरी छ । बजेट विनियोजन वस्तुगत रूपमा गर्ने प्रणालीको विकास गरेर सांसदहरूलाई बढी मात्रामा बजेट आफ्ना क्षेत्रमा पार्न मन्त्रालय र योजना आयोग धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । सांसदले कानुन बनाउन र संसदीय काममा नै बढी समय दिने व्यवस्था गर्न सके संसद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने अवस्थामा सुधार हुन सक्छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा सुधार

कानुन कार्यान्वयन गर्ने र चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र भुत्ते किसिमको छ । राष्ट्र हित र जनहितमा केन्द्रित भई काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत नाफा–नोक्सान हेरेर काम गर्ने प्रकृतिको छ । जिम्मेवारी वहन गर्नेभन्दा पनि पन्छाउने कार्यशैली छ । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियन खोलेका कारण प्रशासन संयन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष नहुँदा कर्मचारी प्रशासनमा व्यावसायिकतामा क्षयीकरण छ । 

आ–आफ्ना निहित स्वार्थका कारण संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी निजामती सेवा ऐन बन्न सकेन । न त राजनीतिक दल र सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई नै व्यवस्थित गर्न सकेको देखिन्छ । 

प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा पटक–पटक उच्चस्तरीय आयोगहरू गठन गरी प्रतिवेदनका चाङहरू देखिए पनि राजनीतिको इच्छाशक्तिको अभावका कारण सुधार गर्न सकेको देखिन्न । अबको कर्मचारी प्रशासन परम्परागत रूपमा नै चल्ने प्रकृतिमा व्यापक सुधार गरी जनमुखी, नतिजामुखी र परिणाममुखी बनाउन प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ । भद्दा संरचनाहरू खारेज गर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउने र कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुगत एवं वैज्ञानिक बनाउन सोहीअनुरूपको व्यवस्था गरी निजामती सेवा ऐन तत्कालै जारी गर्नुपर्ने नयाँ सरकारको कार्य जिम्मेवारी रहेको छ । यस्तै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलगायतका आवश्यक कानुनहरू अविलम्ब जारी गरी प्रशासन, शैक्षिक, न्यायिकजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा समेत दलीयकरण गर्ने विगतदेखि चलेका अस्वच्छ प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

निर्वाचन परिणामको सन्देश

यस निर्वाचनको परिणामले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । राम्रो काम नगर्ने, सुशासन नदिने, आफ्नो वर्चस्वको अहंकार र दम्भ राख्ने प्रवृत्तिलाई जनताले रुचाउँदैनन् भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ । संकुचित सोचबाट मतदान गर्ने विगतको परिपाटीलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता र विचार विज्ञानबाट ऐक्यबद्ध गर्ने सोचको विकास हुँदै गएको जस्तो देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै वर्ग, समुदायको उत्थान, विकास र सशक्तीकरण हुन आवश्यक भए पनि संकुचित घेराभित्र सीमित भई समाजलाई नै विभाजन गर्नेजस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्र बलियो नहुने तथ्यलाई मतदाताले महसुस गरी त्यस्तो संकुचन प्रवृत्तिबाट फराकिलो दृष्टिकोण राखेको निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ ।

लामो समयदेखि एकछत्र रूपमा शासन व्यवस्थामा वर्चस्व जमाएका राजनीतिक दलहरू यस निर्वाचनको परिणामबाट खुम्चिन पुगेका छन् । ‘अतिले खति गर्छ’ भन्ने सन्देश निर्वाचनको परिणामले दिएको छ । परिणाम दिन नसक्ने, सुशासन नदिने, महत्त्वाकांक्षी कुरा मात्र गर्ने, बिचौलियाको प्रभावमा नीति कानुन बनाउने, दिगो विकास र समृद्धि दिन नसक्ने, क्षेत्रीय कुरामा मात्र सीमित हुने, आन्तरिक विभाजन कलहमा रमाउने दलहरू पातलिँदै जान्छन् भन्ने सन्देश निर्वाचनले दिएको छ ।