सहकारी समस्या समाधानका लागि 'सहकारी प्राधिकरण' स्थापनाको सुझाव

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा ‘नक्कली’ को बिगबिगी रहेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी खेपिरहेको छ । यहाँ विवाह नक्कली छन्, अंशबन्डा नक्कली छन्, पुनर्विवाह नक्कली छन्, साधारणसभा नक्कली छन् । प्रतिवेदन नक्कली प्रस्तुत गरिन्छन् । सेयर सदस्य पनि नक्कली बनाइन्छन् । ऋणी नक्कली छन्,’ थापाले भने, ‘सोही क्रममा गायक रामकृष्ण ढकाल पनि नक्कली ऋणीका रूपमा प्रताडना खेपिरहेका छन् । मानिसका आश्वासन नक्कली छन् । खाता नक्कली छन् । लेखापरीक्षण रिपोर्ट पनि नक्कली छन् । समग्रमा कानुनविपरीतका काम भइरहेका छन् ।’

अर्थतन्त्रका तीन पिलरमध्ये सहकारीको खम्बा ढल्न लागेको तर्क समितिका सभापति थापाको छ । ‘अर्थतन्त्रका तीनवटा खब्बामध्ये निजी क्षेत्र फलामको, सार्वजनिक क्षेत्र काठको र सहकारी क्षेत्र बाँसको सबैभन्दा कमजोर खम्बा देखिएको छ, जताको खम्बा कमजोर हुन्छ भार त्यतै जाने हुँदा थप कमजोर हुने समस्या छ ।’ अविश्वासको कालो बादल सहकारी क्षेत्रमा मडारिन खोजिरहेकाले त्यसलाई फाट्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जेठ २३ बाट काम थालेको समितिले ६६ वटा बैठक गरेको थियो । बैठकले जीबी राईसहित फरार २९ जनालाई समितिमा बोलाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको भए पनि उपलब्धहरूसँग मात्र बयान लिएको थियो । ४ सय ५१ जना व्यक्तिसँग जानकारी र सुझाव लिएको थापाले बताए । उनले ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको र फरार सूचीमा रहेका २ जनाको भनाइलाई पनि समेटिएको जानकारी दिए ।

समितिलाई दिइएको तीन महिना र थप १५ दिनको समयमा ५५ जनाभन्दा बढी आरोपितसँग बयान र सहकारी संस्थाका करिब डेढ सय पदाधिकारीसँग सोधपुछ गरिएको थियो । यस क्रममा समितिले राजपरिवारका ज्वाइँ एवं सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग जोडिएका राजबहादुर सिंहदेखि पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग बयान लिएको छ ।

बयानका क्रममा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलगायत समितिको कार्यक्षेत्रमा परेका सहकारी संस्थाका कर्मचारीसँग पनि बयान लिएको छ । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी, बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलगायतले पनि समितिमा बयान दिएका छन् ।

समितिले समस्याग्रत ४० वटा सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो । त्यसमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो । ‘सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम लगानी गरी खरिद गरिएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो धितोलाई ऋण मूल्यमै सकार गरिने गरेको पाइएको छ । यसले बचतकर्तालाई सोझै अन्याय हुने गरेको छ,’ सभापति थापाले भने । प्रतिवेदनले सहकारी प्राधिकरण स्थापना नहुँदासम्म २०८१ असारसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

‘सहकारी कानुनमा सद्नियतले काम गर्दागर्दै लगानी समस्यामा परेकोमा राज्यले हेर्नुपर्ने, सानो क्षति भएको खण्डमा सदस्यहरूले पनि दामासाहीले घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने र बदनियतले काम गरेका कारण संस्था समस्यामा परेकोमा कानुनबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी किटानी प्रबन्ध गरी सहकारी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहकारीहरूलाई पुँजी/वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्ने र सहकारी महासंघ तथा संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न दिन नहुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्यसमेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने सर्तसहित फर्छ्योटका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली निश्चित कार्यसमितिद्वारा संस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

वर्तमान सहकारी संकट समाधानार्थ सरकारका तर्फबाट औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप हुनुपर्ने र त्यसका लागि पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ । ‘सरकारले फिर्ता गरेको रकम सहकारीको सम्पत्तिबाट र ऋण असुलीबाट असुलउपर गर्ने कार्यक्रम प्रबन्ध गरी तत्काल काम सुरु गर्ने र क्रमशः ठूला बचतकर्ताको बचत रकम कानुनबमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण कारोबार छानबिन गरी यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने, गलत ढंगले ऋणका रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरूका चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने, कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारीले लगानी गरेका सम्पत्ति जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने र सरकारले साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने तथा कर्जा असुलीपछि सो रकम शोधभर्ना लिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

‘समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सामान्यतया पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको छ । प्रत्येक सहकारीको हरहिसाब फरफारक गर्न सहकारीको पछिल्लो वित्तीय कारोबारको आकारलाई दृष्टिगत गरी बैंकिङ विज्ञ, सहकारी विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको ३ देखि ५ जनासम्मको संस्थापिच्छे अलग कार्यसमूह बनाई निश्चित कार्यादेश र कार्यविधि प्रदान गर्ने र सोही कार्यसमूहबाट सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनःसञ्चालन वा खारेजीसम्मको अधिकार प्रदान गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

पहिलो चरणमा संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने, यसका लागि सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने सुझाव छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका काम गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्न सुझाइएको छ । जसअनुसार सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति र परिवारका सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल/अचल सम्पत्ति जफत गर्ने, अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने), निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिका आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको प्राथमिकताअनुसार बचत फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सहकारी समस्याग्रस्त भएसँगै कार्यालय बन्द हुने र सञ्चालकसमेत निलम्बन वा थुनामा पर्न सक्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत रकम लगानी भएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा सोको ब्याजसमेत पुँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको रकमको बेवास्ता गरी ऋण रकममै लिलाम गरी लिने खालका प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी बजार मूल्यमा लिलाम गरी ऋण रकम असुल गरी बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानुनबमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले सुझाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्दा सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) गर्ने एवं सुपरिवेक्षण गर्ने, सुपरिवेक्षणका क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका संघलाई नियमन, सुपरिवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि कानुनले अधिकार दिएबमोजिम निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा सम्पत्ति र दायित्व सर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।’

प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लो रहेका सहरी वा अर्धसहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई कम संख्यामा कायम राख्ने नीति लिई एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने, सहकारी बैंकलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश तहमा समेत विस्तार गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सहकारी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत बिमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।