सत्तारूढ दलको पहिलो बैठकको समझदारी : संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय छलफल गर्ने

कांग्रेस र एमालेबीच असार तेस्रो साता भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय समावेश छ । यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर सत्तारूढ दलको बैठकमा छलफल भएको हो । सबै पक्षको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन भए मात्र योभन्दा परिस्कृत हुने र सर्वस्वीकार्य हुने बैठकको निष्कर्ष छ ।

बैठकमा सहभागी एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानको दुर्बल र सबल पक्षलाई केलाएर सर्वस्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधनका लागि बृहत् छलफल गर्ने बताए । ‘प्रतिपक्षबाट आएका भ्रमहरू चिरफार गरेर संविधानलाई अझ परिस्कृत ढंगले परिमार्जन गरेर जान छलफल भएको छ,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरी २०४७ सालको संविधानतिर फर्काउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संविधान संशोधनका लागि बढीभन्दा बढी दल र सरोकारवालाको सहमति चाहिने बताए । ‘योभन्दा उन्नत संविधान बनाउने उद्देश्यले संशोधनका लागि समझदारी बनेको छ,’ उनले भने । बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बैठक संविधान संशोधनको विषयमा बढी केन्द्रित भएको जानकारी दिइन् । ‘संविधान जारी हुँदा धेरै पक्ष असन्तुष्ट थिए । ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी अझै राम्रो संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जोड रह्यो,’ उनले भनिन् ।

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेको सांसद संख्या जोड्दा १६७ पुग्छ । एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले मत बराबरीको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । दुईतिहाइका लागि कांग्रेस र एमालेले थप १८ सांसदको साथ जुटाउनुपर्नेछ । राप्रपा (१४), जनमत (६), जनता समाजवादी (५) लगायतका दलको साथ लिने गठबन्धनको तयारी छ ।

तर, राष्ट्रिय सभाको अंकगणित भने सत्ता गठबन्धनका लागि अनुकूल छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका लागि कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसदको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन यी सबै दल र मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।

यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कमजोर बनाउन घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै सत्तारूढ दलबीच बलियो एकता आवश्यक भएको बताए । ‘सत्तारूढ दलहरूबीच कहिलेकाहीं असमझदारी छन् भने छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो । ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी र रास्वपातर्फ संकेत गर्दै पूर्वाग्रही ढंगले सरकारविरुद्ध उत्रिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी आवेगपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले आफूविरुद्ध आरोपमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीको भनाइलाई समर्थन गर्दै सत्तारूढ दलको एकतामा जोड दिएका थिए । ‘सत्तारूढ दलको एकताले सरकार अझ बलियो हुन्छ । काम पनि राम्रो हुन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले सत्तारूढ दलबीच राम्रो सम्बन्धका आधारमा सरकार बलियो हुने भएकाले नियमित बैठक गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘सत्तारूढ दलभित्र गुनासो हुन सक्छन्, त्यसलाई छलफलबाट हल गरी गठबन्धन सरकार बलियो बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

एमाले प्रमुख सचेक बर्तौलाले संसद् र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तारूढ दल एकमत भएको बताए । ‘एकीकृत पहलकदमी र एकीकृत कामका साथ अघि बढेर सरकार बलियो बनाउने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य ध्यान दिने कुरा भएको छ ।’ सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूका चासो र सरोकारलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने, सर्वसाधारणले पाउने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै प्रमुख नेताले जोड दिएको उन्मुक्ति अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् ।

बैठकमा सरकारका कामकारबाहीबारे सामान्य समीक्षा भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारले निराशालाई चिर्ने गरी काम थालेको बताए । सत्तारूढ दलले सत्तापक्षको बैठक हरेक साता गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल आइतबार गठन गरिएको थियो । कार्यदलले कार्यक्रम लेख्न गृहकार्य सुरु गरेको एक सदस्यले बताए । ‘मुख्यगरी दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा साझा कार्यक्रम बन्छ,’ उनले भने । सत्तारूढ दलको साझा कार्यक्रमले सर्वसाधारणको चासो र गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नेताहरूको सुझाव थियो ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् ।