निर्वाह भत्ता दिनुपरे पीजी नपढाउने निजी मेडिकल कलेजको अडान

स्नातकोत्तर अध्ययनरत चिकित्सकहरूलाई मेडिकल कलेजहरूले मासिक १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिएर अध्यापन गराउँदै आएका छन् । तर सरकारले ८ औं तहको चिकित्सक वा सोसमान निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ८ औं तहको पारिश्रमिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सरकारी मेडिकल कलेजमा यो व्यवस्था लागू हुँदै आए पनि निजीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । सरकारले यस वर्षदेखि निजी मेडिकल कलेजलाई पनि यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेको हो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिएर पीजी अध्यापन गराउन नसक्ने जनाएको छ ।

पीजीको सिट निर्धारणका लागि गत शुक्रबारसम्म कलेज र प्रतिष्ठानले स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्रेजल) फाराम भर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर मेडिकल कलेजहरूले निर्धारित समयमा फाराम नबुझाएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहट्ठाले बताए । फारामका आधारमा आयोगले मेडिकल कलेजहरूको सिट तोक्ने व्यवस्था छ । फाराम र आयोगले गरेको अनुगमनअनुसार पीजीअन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि विषयगत रूपमा सिट निर्धारण हुन्छ ।

‘स्नातकोत्तर अध्ययनरत चिकित्सकहरू २८ देखि ७२ घण्टासम्म काम गर्दै पढ्छन् । मेडिकल कलेजहरू यस्तै विद्यार्थीको सेवाले चलेका हुन्छन्,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘सञ्चालकहरूले अहिले दिएको भन्दा बढी भत्ता दिन नसक्ने भन्दै सिट निर्धारणका लागि आवेदन दिएका छैनन् ।’ देशभर १२ सय पीजी सिटमध्ये निजीमा करिब ७ सय सिटमा पढाइ हुँदै आएको छ । पीजीको ३ वर्षे कोर्स अध्ययन गर्न २३ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । ‘पढेको पैसा विद्यार्थीले शिक्षण शुल्कबापत् तिर्छन् । काम गरेको पैसा सरकारी मेडिकल कलेजको बराबर दिनुपर्छ भन्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले दिन नसक्ने बताएका छन्,’ उनले भने ।

कलेजले मागदाबीसहितको आवेदन नदिएपछि सिट निर्धारण प्रक्रिया नै रोकिएको आयोगले जनाएको छ । मागदाबीपछि आयोगले कलेजहरूको अनुगमन गर्ने र त्यसपछि सिट कायम गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले सरकारीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई बराबर निजीले पनि निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ भन्दा निजी कलेज सञ्चालकहरूले नमानेको बताए । ‘हामीले निजीले पनि दिनुपर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले दिन सक्दैनौं भन्दै आवेदन पनि दिनुभएको थियो ।’

कलेजहरूले सिट निर्धारणका लागि फाराम नबुझाएपछि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि उक्त विषयमा जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ । एसोसिएसनका पदाधिकारीले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका छन् । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट नै निर्णय हुने झाले बताए ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले निजी मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको निर्वाह भत्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि विद्यार्थी नै नपढाउने निर्णय लिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओली, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई समेत जानकारी गराएको उनले जनाए । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू हाम्रो कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ तर आयोगका उपाध्यक्ष सकारात्मक नहुँदा विद्यार्थी भर्ना गराउन नसक्ने भएका हौं,’ कार्कीले भने ।

आयोगले शिक्षण शुल्क २३ लाख रुपैयाँ तोके पनि निर्वाह भत्ताबापत् नै २५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अध्यापन गराउन नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म ३ वर्षसम्म हरेक महिना निर्वाह भत्ता दिएर ७ लाख २० हजार रुपैयाँ विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले आयोगले विद्यार्थीबाट लिनेभन्दा उनीहरूलाई दिने पैसा धेरै हुने निर्णय गरेपछि पढाउन नसक्ने भएका हौं ।’

उक्त विषय सरकार र आयोगले नै टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले तोकेको भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था भए शिक्षण शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने मेडिकल सञ्चालकहरूको माग छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दुई शैक्षिक सत्रमा चिकित्सा शिक्षाको पढाइ हुनुपर्ने, पीसीएल नर्सिङका कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थीले पढ्न नपाएको लगायत माग राखेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।