दरबन्दीका सहसचिव फिर्ता बोलाएर उपसचिवलाई कायममुकायम

सहसचिवको दरबन्दी रहेको उक्त राजमार्गमा सडक आयोजनाका रवीन्द्रलाल दासलाई निमित्त प्रमुख बनाएर पठाइएको छ । मध्यपहाडीमा सहसचिवको दरबन्दी अनुसारका व्यक्तिलाई हटाएर उपसचिवलाई निमित्त दिइएको हो ।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख तथा सहसचिव ज्ञानेन्द्रकुमार झालाई साढे दुई महिनामा सरुवा गरेर नागढुंगा सुरुङ मार्गको आयोजान प्रमुखमा काज पठाइएको छ । उनी गत जेठको अन्तिम साता अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।

सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक र पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा अहिले नियमितजस्तै बनेको छ । सरकार बनेको दुई सातामा २२ जना सचिवको सरुवा गरेको सरकार अहिले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवामा जुटेको हो ।

सरकारले यी मन्त्रालयहरू मातहतका महत्त्वपूर्ण विभाग, कार्यालय, आयोजना र डिभिजन प्रमुखहरू रोजीरोजी र खोजीखोजी फेरिरहेको छ । सडकमा विगतदेखि नै मापदण्डको कुनै ख्याल नगरी जथाभावी रूपमा हुने सरुवाले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन सडक तथा आयोजना प्रमुखहरू सरुवा भएको तीन महिनामै फिर्ता बोलाइएको छ । भौतिक मन्त्री र सचिव फेरिएसँगै निर्माणमा बजेट धेरै भएकाले आयोजना प्रमुखहरूलाई सरुवा भएको तीन महिनामै फिर्ता बोलाइएको छ ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । भौतिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सरुवाको सूची अनुसार गत साता सहसचिव र उपसचिवहरूसहित ७८ जनाको सरुवा गरेको छ । विशेषतः धेरै बजेटसहित पर्याप्त साधन स्रोत भएका डिभिजन र सडक आयोजनाहरूका प्रमुख तीन महिनामै सरुवा गरिएको हो । सडक विभागका कर्मचारी भन्छन्, ‘को कति बेला कहाँ पुग्छ, पत्तो छैन ।’

निजामती ऐन २०४९ अनुसार राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भएको स्थानमा कम्तीमा दुई वर्ष एकै स्थानमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, निजामती ऐनमा उल्लेखित मापदण्डको उल्लंघन मन्त्री र सचिवहरूबाटै हुने गरेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा छ ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने सरुवामा बेथिति भएको गुनासो गलत भएको जिकिर गरे । ‘यसअघि असहज रुपमा भएका सरुवालाई ‘करेक्सन’ गरेको बाहेक केही नभएको उनले बताए । भदौमा गरिने सरुवालाई नै नियमित गराएको हो,’ उनले भने । सचिव शर्माले सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको भन्दै यस पटकको निर्णय राम्रो भएको दाबी गरे । यसअघिका भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठका बेला गरिएको कतिपय सरुवालाई उल्ट्याइएको छ ।

त्यतिबेला तत्कालीन मन्त्री महासेठले शर्मालाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाएर ऊर्जा मन्त्रालयबाट गोपाल सिग्देललाई भौतिकमा ल्याएका थिए । गत साउन १४ मा गरिएको सरुवामा सिग्देललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेर शर्मालाई ऊर्जा आयोगबाट भौतिक मन्त्रालय ल्याइएको हो ।

शर्मा सचिव भएपछि साताअघि गरिएको सरुवामा उपसचिव २२ जना भन्दा धेरै १ वर्ष मात्र अवधि पुगेका छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग गोरखा कार्यालयका योजना प्रमुख शंकर पौडेल र पुल सेक्टर नेपालगन्जका डिभिजन प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई चार महिनामै सरुवा गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग वीरगन्जका अरुणकुमार लाल कर्णलाई सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर रौतहट सरुवा गरिएको छ भने सडक डिभिजन साँफेबगरका रमेश चौधरीलाई मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय गुल्मी सरुवा गरिएको छ । उनीहरू दुवै जनालाई तीन महिनामै सरुवा गरिएको हो । यस्तै मन्त्रालयले ७ वटा आयोजनामा निमित्त प्रमुख बनाएर जिम्मेवारी दिएको छ ।

निमित्त प्रमुख दुर्गमका आयोजनाका लागि तोकिएको छ । दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्ने भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । तर सचिव शर्माले भने कर्मचारी अभावका कारण निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपरेको बताए । ‘कर्मचारी कोही निलम्बनमा छन्, केही संख्या पुग्दैन । त्यसैले निमित्त दिनुपरेको हो,’ उनले भने । दार्चुला, टिंकर, चैनपुर, बैतडी, साँफेबगरलगायतका सडक योजना कार्यालयमा प्रमुख निमित्त तोकिएको छ ।