'न्यायिक पहुँचको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश ऐतिहासिक हो । अब अदालतको प्रक्रिया लामो हुँदा काम छोडेर मुलुकबाहिरबाट बयानकै लागि हजारौं किलोमिटर यात्रा गरेर आउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न फैसला ऐतिहासिक हुनेछ ।'
सर्वोच्च अदालतको पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि २०८२ मंसिरमा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिने उल्लेख छ । तर, उक्त योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा दुवै फागुन पहिलाे सातादेखि नेपाल बाहिर छन् ।
हवाई रुट नियमित नहुँदा खाडीका देशबाट नेपालसम्म आइपुग्न र नेपालबाट खाडी लगायतका अन्य देशमा जान असहज बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही उपायहरु सुझाएको छ ।
निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
संघीयतापछिको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा स्थिर सरकारको नमुना थियो – मधेश प्रदेशको सरकार । तर २०७९ को निर्वाचनपछि भने मधेश दलहरूको दाउपेच र लेनदेनको यस्तो केन्द्र बन्यो कि मधेशले बितेका तीन वर्षमै चार जना मुख्यमन्त्री देखिसक्यो । अब फेरि मधेश सरकारमा नयाँ मुख्यमन्त्री आउने छन् ।
फिक्सिङका आधारमा निश्चित समूहले सट्टेबाजी लगाउने र परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेर रकम असुल गर्ने गतिविधिबारे प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको नियमनकारी निकाय आईसीसीले निगरानी गर्ने गरेका छन् ।
'आसन्न चुनावका निम्ति १ लाख ३२ हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने आकलन नेपाल प्रहरीले गरेको छ ।'