'न्यायिक पहुँचको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश ऐतिहासिक हो । अब अदालतको प्रक्रिया लामो हुँदा काम छोडेर मुलुकबाहिरबाट बयानकै लागि हजारौं किलोमिटर यात्रा गरेर आउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न फैसला ऐतिहासिक हुनेछ ।'
What you should know
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नेपाल बाहिर रहेका प्रतिवादीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत अदालतमा हाजिर नभइ भिडयो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन सक्ने फैसला गरेको छ । २०८३ जेठ ५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
२०८२ साउन १६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाकी प्रतिवादी सभ्यता केसी नेपालबाहिर रहेकाले उनका कानुन व्यवसायीले साउन २० गते मुद्दामा भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान र हाजिर गराइ पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए । त्यसको ३ दिनपछि उक्त निवेदनमा विशेष अदालतका ३ न्यायाधीशको इजलासमा अदालतका तत्कालीन सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान गराउँदा आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखाउँदै बयान गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।
अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुवँरको भने उक्त निवेदनमा फरक राय राखेका थिए । उनले फौजदारी कार्यविधि संहिता र सर्वोच्चको भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुनुवाई सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्थाका आधारमा सम्बन्धित देशको दूतावासमा उपस्थित भएर बयान गर्न सक्ने राय दिएका थिए । दुई न्यायाधीशको रायबाट बयान गर्न नमिल्ने आदेश कार्यान्वयन भएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भयो । उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढकालको संयुक्त इजलासले विदेशबाट बयान गर्न नमिल्ने विशेष अदालतको आदेश उल्टाएको हो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष कुवँरको फरक राय सदर भएको छ । सर्वोच्चको भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुनुवाई सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ४ (१) (घ) मा थुनछेकसम्बन्धी कार्य र सोही उपदफाको (ङ)मा समेत श्रव्यदृश्यमार्फत बयान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा उल्लिखित निर्देशिकालाई कानुनी प्रारूपमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादीको बयान लिई थुनछेक आदेश जारी गर्न सक्ने विषयलाई कानुनले निषेध गरेको मान्न नहुने भनिएको छ ।
सर्वोच्चले नेपाली समुदायको विश्वव्यापी विस्तार र प्रविधिको तीव्र विकास भएको सन्दर्भलाई आधार मानेर सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै फौजदारी मुद्दामा पनि विदेशबाटै अदालतमा बयान र हाजिर सकिने नजिर स्थपित भएको छ । यो आदेशले अब विश्वभरबाट नेपालीले दूतावासमा उपस्थित भएर तोकिएको अदालतमा बयान दिन सक्ने बाटो खुला भएको छ । यो मुद्दाले न्यायिक पहुँचको विषयमा नयाँ मानक स्थापना गरेको निवेदकतर्फका अधिवक्ता केशव भट्टराई बताउँछन् ।
उनी भन्छन्- न्यायिक पहुँचको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश ऐतिहासिक हो । अब अदालतको प्रक्रिया लामो हुँदा काम छोडेर मुलुकबाहिरबाट बयानकै लागि हजारौं किलोमिटर यात्रा गरेर आउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न फैसला ऐतिहासिक हुनेछ ।
तर गोपनियता कायम राख्न बयानको विद्युतीय रेकर्ड सुरक्षित रूपमा अदालतको आधिकारिक र इनक्रिप्टेड सर्भरमा मात्र भण्डारण गर्न र यसको पहुँच अधिकारप्राप्त न्यायाधीश र आवश्यक परेमा सरकारी निकायमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने विषयलाई इजलासले उल्लेख गरेको छ । यो मुद्दामा भएको आदेश न्यायको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण हुने नेपाल बार एशोसिएशनका सचिव बाबुराम अर्यालको तर्क छ ।
उनले भने, 'प्रविधिको विकाससँगै न्यायको पहुँच पनि विस्तार गर्नुपर्छ, सर्वोच्चले गरेको आदेशले न्यायिक पहुँच विस्तारमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।'
कतिपय जघन्य प्रकृतिको मुद्दामाबाहेक भिडियो कन्फरेन्समार्फत हुनुपर्ने बयानमा सीमितता ल्याउन नहुने ल एसियाका कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेका अनुसार जघन्य प्रकृतिको मुद्दामा बाहेक भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयानलगायतका विषयमा अदालत उदार हुनै पर्छ, धेरै मुलुकमा यो अभ्यास पनि छ । घरमै बसेर अदालतको बहस र बयान गर्न सकिने भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो आदेशले सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पनि प्रविधिमैत्री न्यायालयको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो आदेशले पनि न्यायिक पहुँच विस्तारमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । तर, थुनछेकका मुद्दामा कैदमा पठाउने आदेश हुँदा के हुनेलगायत फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर भने केही चुनौती छन् ।
