काठमाडौं —  

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अघिल्लो वर्षको मंसिरमै अदालतको सुनुवाइ 'लाइभ स्ट्रिमिङ'को व्यवस्था मिलाउने भनेर घोषणा गरे पनि आजसम्म पूरा भएको छैन । सर्वोच्चको उक्त घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा देशका ठुला सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा नागरिकले सुन्नै नपाई फैसला भएका छन् ।

पछिल्लो पटक ५ जेठमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा सवाल जवाफसँगै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफ्ना कार्य योजनाहरूमा पुन: 'लाइभ स्ट्रिमिङ'लाई समेटेका छन् । उनले न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, पारदर्शी बनाउने, मुद्दाका सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने आदि विषय कार्य योजनामा समावेश गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा २०८२ मंसिरमा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिने उल्लेख छ । उपलब्धि कति भयो,  त्यो संसदीय सुनुवाइमा शर्माकै अभिव्यक्तिले छर्लङ्ग पार्छ । सर्वोच्चको योजनामा खुला इजलासमा हुने सबै मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा लैजाने उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई समेत सर्वोच्चले पारदर्शी बनाउन सकेको छैन ।

२०७७ पुस र २०७८ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा, ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद, कांग्रेसको आधिकारिकता विवादलगायत धेरै आम चासोका विषय नागरिकले सुन्नै नपाई सुनुवाइ भएर फैसला भएका छन् । त्यसो त, सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनुपर्ने भन्दै २०८१ भदौ २८ गते नै सर्वोच्चमा रिटसमेत परिसकेको थियो । विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा भदौ ३१ गतेको पहिलो पेसीमै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आफ्नै प्रशासनलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । र, मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको थियो । जसमा सर्वोच्चका तत्कालीन रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि थप पूर्वाधार र स्रोतसाधन आवश्यक रहेको, प्रसारणलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कुनै निर्धारित कानुन नरहेको तर्कसहितको लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।  उक्त रिटले त्यसपछि सुनुवाइको पालो नै पाएन । ४ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

रिट निवेदक विवेक चौधरी २ वर्षदेखि सुनुवाइको पालो कुरिरहेको बताउँछन् । पहिलो पेसीमै कारण देखाऊ र अग्राधिकारको आदेश भएको थियो । अहिले अदालतबाट भएको ढिलाइले न्यायिक सिद्धान्तमा अग्राधिकार भनेको र सर्वोच्चले भनेको अग्राधिकार फरक फरक हुन कि भन्ने लाग्न थालेको उनी बताउँछन् ।

अहिले प्रविधि यति शक्तिशाली भइसकेको छ कि 'लाइभ स्ट्रिमिङ'  कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको बायाँ हातको खेल हो । तर, रिटै परेको २ वर्ष हुनलाग्दा समेत र सर्वोच्च आफैँले प्रतिबद्धता जनाउँदा समेत यो विषयले सार्थकता पाउन सकेको छैन । आखिर के हुन् सर्वोच्चले भनेको थप पूर्वाधार ? अनि कहिलेसम्म नागरिकले सुन्न पाउलान् सार्वजनिक चासोका बहस ?

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्राविधिक स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावका कारण 'लाइभ स्ट्रिमिङ' सुरु गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, 'प्रयास गरिरहेका छौं, अध्ययन गरेर मोडालिटी तय गर्छौँ ।'   

न्यायिक वृत्तमा एउटा चर्चित भनाइ नै छ, जस्टिस मस्ट बि सिन टु बि डन । यो भनाइको तात्पर्य हो- न्याय निष्पक्ष भयो भनेर मात्र हुँदैन, न्यायिक प्रक्रिया कति निष्पक्ष थियो  र कति विश्वसनीय थियो भन्ने पनि नागरिकले देख्न पाउनुपर्छ । यो सिद्धान्तमा कानुनवेत्ताहरूले प्रायः विरोध गरेका छैनन् । नेपाल बार एशोसिएशनले पनि मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणको विषयलाई सकारात्मक नै मानेको छ ।