पहिलो सय दिनका कामहरू केही क्षेत्रमा सक्षम, केही ठाउँमा साहसी देखिएका छन् । तर, यही सरकारलाई जनादेश दिलाएको सामाजिक सम्झौताप्रति भने उनीहरू मौन रूपमा केही हदसम्म विस्मृत भएको आभास पनि हुन्छ ।
बजेटको चिन्ता र प्राथमिकताहरू हेर्दा यो गरिबको आँखाबाट होइन, अपेक्षाकृत सुरक्षित र सुविधासम्पन्न वर्गको आँखाबाट लेखिएको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले काम गर्न सकेन र युवा, गरिब, किसानलाई निराश पार्यो भने आउने अर्को अवस्था लोकतान्त्रिक विकल्प नहुन सक्छ । आउनसक्ने निराशाले भन्न सक्छ– निर्वाचनले केही बदल्दैन, आन्दोलनहरू केवल नाटक हुन् ।
कांग्रेस पार्टीको आफ्नै स्पष्ट विधान छ । जसले के गर्ने, के नगर्ने भनेर निर्दिष्ट गर्दछ । विशेष महाधिवेशन नेतृत्वले गरिदिने कुनै उपकार होइन, विधानको व्यवस्था हो । सदस्यहरूको अधिकार हो । त्यसैले अहिलेको बहस वैधताको होइन, नियतको हो ।