एउटा बौद्ध किंवदन्तीले समाज अव्यवस्थातर्फ धकेलिएको उक्त समयको कथा भन्छ । त्यसबेला मानिसहरू एकै ठाउँमा भेला भएर आफूमध्येबाटै एक जनालाई समाजमा पुनःव्यवस्था कायम गर्न चुन्छन् । बदलामा उनीहरू आफ्नो उत्पादनको केही हिस्सा उनलाई (चुनिने व्यक्तिलाई) दिने सहमति गर्छन् । त्यसरी चुनिने शासकलाई महासम्मत अर्थात् महान् रूपमा चुनिएका व्यक्ति भनियो । शासकको अधिकार शासित जनताको सहमतिबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने यो अवधारणा विश्वकै प्रारम्भिक व्याख्यामध्ये एउटा मानिन्छ । यो विचार जोन लक र जिन ज्याक रुसोले सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभन्दा धेरै शताब्दीअघि नै प्रस्तुत भएको थियो ।

गत भदौमा नेपालले पनि आफ्नै ‘महासम्मत’ क्षणको अनुभव गर्‍यो । युवाहरूको नेतृत्वमा उठेको आन्दोलनले थाकिसकेको राजनीतिक व्यवस्थालाई भत्कायो र त्यसपछि फागुनको निर्वाचनले वालेन्द्र शाहलाई नेपालमा विरलै कुनै सरकारले प्राप्त गर्ने जनादेश प्रदान गर्‍यो । जनता एक ठाउँमा भेला भए । उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चुने । सामाजिक सम्झौता पुनः नवीकरण भयो ।

सय दिन बितिसक्दा, अब त्यो सामाजिक सम्झौता पालनाको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक हुँदैन । सरकारहरूको मूल्यांकन उनीहरूले विरासतमा के पाए भन्ने आधारमा कमै गरिन्छ । बरु, राजनीतिक पुँजी प्रचुर रहँदा गरेका निर्णय र रोजाइका आधारमा उनीहरूको परीक्षण ज्यादा गरिन्छ ।

पहिलो सय दिनले प्रशंसायोग्य उपलब्धिहरू पनि नदिएका होइनन् । बजेटले एक पुस्ताकै सबैभन्दा निर्भीक कर तथा नियामकीय सुधारहरूको प्याकेज प्रस्तुत गरेको छ । अनावश्यक सरकारी निकायहरू खारेज गरिएका छन्, लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाइएका छन्, मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएको छ र कार्की आयोगका सिफारिसहरूलाई छनोटका आधारमा किन नहोस्, कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको छ ।

तर, यो उपलब्धिको अर्को पाटो पनि छ । सरकारको वास्तविक चरित्र सबैभन्दा पहिले उसले गरेका प्रतिबद्धताबाट प्रकट हुन्छ । सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सयबुँदे सुधार कार्यसूची पारित गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई पुनः दोहोर्‍यायो । बजेटले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।

पुँजीगत खर्च विगत एक दशकदेखि जहाँको त्यहीं छ । प्रदेशहरूले पहिलेभन्दा झन् कम स्रोत प्राप्त गरेका छन् । सरकारका तीन आधारभूत दस्तावेज–सयबुँदे सुधार कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट– आपसमा एउटै दिशामा अघि बढेका देखिँदैनन् । आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई नै एकआपसमा समन्वय गर्न नसकेको सरकारले अझैसम्म आफ्नो शासन–दर्शन र नीति–दिशा पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकेको छैन ।

सरकार प्रायः नयाँ राजनीतिक शक्तिभन्दा पनि संघीय गणतन्त्र सञ्चालन गर्न खोजिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनजस्तै देखिन्छ । महानगर प्रमुख हुँदाका कार्यशैलीका स्वभावगत प्रवृत्तिहरू अझै पनि उस्तै छन्— संसदीय प्रक्रियाभन्दा कार्यकारी निर्णयलाई प्राथमिकता दिने, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जानकारी दिनुअगावै निर्णयहरू फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्ने र संस्थागत छलफलभन्दा प्रत्यक्ष सञ्चारलाई बढी महत्त्व दिने । यी प्रवृत्तिहरूले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रभावकारी परिणाम दिएका हुन सक्छन् । तर, संघीय संसदीय लोकतन्त्रका लागि त्यस्ता प्रवृत्तिहरू सुहाउने देखिँदैनन् । नेपाल भनेको काठमाडौं महानगरपालिकाकै विस्तारित रूप होइन । यो फरक प्रकृतिको राज्य हो, जसको सफल सञ्चालनका लागि फरक सोच, फरक कार्यशैली र फरक राजनीतिक संवेदनशीलता जरुरत पर्छ ।

प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेदेखि नै संसद्मा अधिक अनुपस्थित रहँदै आएका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफ दिएनन्, न त बजेटमाथिको बहसमा नै सहभागी भए । उनको तर्फबाट जवाफ दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले बहन गरे ।

विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, ‘संसद् त्यो स्थान हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्माण हुन्छ ।’ नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको अधिकांश समय लगभग नियमित रूपमा लोक सभामा बिताएका थिए । मनमोहन सिंहले कठिन आर्थिक निर्णयहरूको औचित्य संसद्मार्फत स्पष्ट पार्ने गरेका थिए । 

संसदीय लोकतन्त्रमा अनुपस्थिति आफैंमा एउटा वक्तव्य हो । जुन प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद्मा उपस्थित नहुने विकल्प रोज्छ, उसले चुपचाप उक्त पदको परिभाषा बदलिरहेको हुन्छ, जसलाई बदल्ने अधिकार उसलाई संविधानले विल्कुलै दिएको छैन ।

अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले पनि सरकारको चरित्रबारे धेरै कुरा उजागर गर्छ । यो सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी क्षेत्र तथा संस्थागत पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा विगतका सरकारहरूको झल्को दिने गतिमा अध्यादेश जारी गरेको छ । संसद्लाई एउटा संवैधानिक संस्थाभन्दा पनि असुविधाको विषय ठान्न थालिएपछि अध्यादेश शासनको एउटा आदत बनेको थियो । त्यो अभ्यासलाई संस्थागत बनाउन खेलेको आफ्नो भूमिकाबाट नेपाली कांग्रेस त पन्छिन सक्दैन । तर रास्वपाले पनि आफ्नै घोषणापत्रलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, किनकि उसले अध्यादेशको दुरुपयोग अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । 

सत्तामा आएको सय दिन बितिरहँदा, पुराना कारकहरूको आलोचना गर्दै जुन दल सत्तामा पुगेको हो, आज उही दल ती पुराना कारकहरूलाई उनै पुराना दलहरूले (जसलाई उसले सत्ताबाट हटायो) भन्दा पनि बढ्ता खुला रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

महाभारतले यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ । युद्धअघि दुर्योधनले कृष्णको नारायणी सेना रोजे । अर्जुनले भने निःशस्त्र कृष्णलाई नै रोजे । एउटाले साधन रोज्यो, अर्काले त्यो साधन कुन विचार, मूल्य र नेतृत्वसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा रोज्यो । पुराना संस्थाहरू बोकेर आएको कुनै नयाँ राजनीतिक दलले स्वतः नयाँ राजनीति जन्माउँदैन । यी सय दिनको मुख्य शिक्षा पनि यही हो— बहस अब पुरानो र नयाँबीचको रहेन । वास्तविक प्रश्न अब यो हो कि साधन कसको हातमा छ र त्यसको पछाडि कस्तो विचारधारा, मूल्य र नेतृत्व उभिएको छ ।

यो सरकारलाई सत्तामा पुर्‍याउने सम्मिलनलाई अझ गहिराइमा बुझ्न जरुरी छ । यसको संसदीय शक्ति ठूलो मात्रामा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट आएको हो । तर प्रारम्भिक बजेट, मन्त्रिपरिषद्को गठन र प्रदेश सभाहरूसम्बन्धी बहसले ती क्षेत्रहरू फेरि एक पटक राज्यको प्राथमिकताबाट क्रमशः किनारातर्फ धकेलिन थालेको संकेत गरेका छन् । 

यो नियतवश हो वा होइन, तर प्रवृत्ति भने परिचित नै छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि यस्तै प्रकारको निराशा देखिएको थियो, जब कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मधेशलाई राष्ट्र निर्माणको समान साझेदारका रूपमा भन्दा पनि निर्वाचनमा समर्थन जुटाउने आधारका रूपमा हेर्न थालेको अनुभूति बलियो बन्दै गएको थियो । 

राजनीतिशास्त्री फ्रेडरिक एच. गेजको तर्कअनुसार वि.सं. १८२५ यता नेपालका क्रमिक शासन व्यवस्थाहरूमा एउटै प्रकारका आर्थिक र सांस्कृतिक शक्तिहरूले निरन्तर रूपमा नेपाली राजनीतिलाई आकार दिँदै आएको देखिन्छ । यो सरकारको सय दिन पूरा हुँदा अब उठ्ने प्रश्न भनेको तिनै शक्तिहरूले संघीय व्यवस्थालाई पनि आकार दिन थालेका छन् कि भन्ने हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सायदै कहिल्यै एउटा नाटकीय क्षणमा समाप्त हुन्छ । प्रायः यो विस्तारै–विस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ र यति धेरै सामान्य लाग्न थाल्छ कि नागरिकले यसको मूल्यलाई महसुस गर्न नै छाडिदिन्छन् । पानीमै जीवन बिताएको माछाले पानीको महत्त्व त्यसबाट बाहिर निकालिएपछि मात्र बुझेजस्तै हामीले पनि हाम्रो संघीय संवैधानिक व्यवस्थाको महत्त्व त्यसको क्षय सुरु भइसकेपछि मात्र अनुभूत गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । यो सरकारको आर्थिक कार्यसूचीको सार्वजनिक अनुहार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह होइन, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बनेका छन् । यस्तो अवस्था अभूतपूर्व भने होइन । भारतमा राजीव गान्धीले पनि देशको आर्थिक दिशानिर्देशनमा मनमोहन सिंहमाथि यस्तै भरोसा गरेका थिए । तर यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ— मन्त्रिपरिषद्को वास्तविक शक्तिकेन्द्र आखिर कहाँ छ ? सरकारहरूले प्रायः लामो समयसम्म सत्ताका दुई समानान्तर केन्द्रहरूका साथ बिना कुनै समन्वयगत मूल्य नचुकाएर सफलतापूर्वक अघि बढ्न सकेको उदाहरण विरलै पाइन्छ ।

नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू तथा गत वर्षको जेन–जी विद्रोह केवल अन्यायप्रतिको आक्रोशबाट मात्र प्रेरित थिएनन् । तिनीहरूलाई त्योभन्दा अझै बढी शक्तिशाली विश्वासले जगाएको हो । विश्वास यो कि– एउटा अधिक विवेकपूर्ण, जवाफदेही र जनमुखी राज्यको स्थापना सम्भव छ । मानिसहरूले विद्यमान व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेकै भरमा मात्र क्रान्तिहरू दिगो हुँदैनन्, बरु उनीहरूमा एउटा समुन्नत भविष्यको कल्पना गर्ने साहसको बलमा हुन्छ । त्यही कल्पना, त्यही आशा र त्यही विश्वास नै परिवर्तनको सबैभन्दा बलियो आधार हो ।

त्यो नै गत भदौको आन्दोलनको वाचा थियो । युवा नेपालीहरू केवल शासक परिवर्तन गर्न सडकमा उत्रिएका थिएनन्, राजनीति गर्ने तरिकामै परिवर्तन ल्याउन उनीहरूले कदम उठाएका हुन् । उनीहरूको विश्वास थियो कि– संरक्षणवाद र पहुँचको राजनीतिलाई दक्षताले विस्थापित गर्न सक्छ, दण्डहीनताको स्थान जवाफदेहिताले लिन सक्छ र व्यक्तित्वभन्दा संस्थाहरू बढी महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छन् । 

सय दिनको अवधिमा त्यो वाचा पूर्णतः तोडिएको निष्कर्ष निकालिहाल्नु केही हतारो अवश्य होला । तर त्यो वाचा पूरा हुनेतर्फ अघि बढेको छैन भनेर प्रश्न उठाउनु पनि धेरै चाँडो ठहरिँदैन । अब सरकारको जिम्मेवारी भनेको आफूलाई सत्तासम्म पुर्‍याएको जनविश्वास उचित थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु हो । जनताले देखाएको आशा, भरोसा र परिवर्तनको आकांक्षालाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र उक्त विश्वासको सम्मान हुनेछ ।

राजनीतिक जनादेश समयसँगै क्षय हुँदै जाने सम्पत्ति हो । सय दिन बितिसक्दा पनि यो सरकारले आफ्नो राजनीतिक पुँजीको अति कम हिस्सा मात्र अत्यावश्यक सुधारहरूमा खर्चिएको देखिन्छ । यसले ठेकेदारहरूको प्रभावशाली समूह, सहकारी संकट वा भूमि प्रशासन, शिक्षा तथा प्रहरी व्यवस्थामा आवश्यक संरचनागत सुधारजस्ता जटिल विषयहरूलाई अझै साहसपूर्वक सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

बरु, सरकारले सजिला कामहरू अघि बढाएको छ र कठिन निर्णयहरूलाई पछि सार्ने बाटो रोजेको छ । जुन २०४६ सालपछिका प्रायः सबै सरकारले रोजेको बाटो थियो । अन्ततः त्यसको मूल्य भने सबैले चुकाउनुपरेको थियो ।

यीमध्ये कुनै पनि कुराले महासम्मतलाई खलनायक बनाउँदैन । त्यो किंवदन्ती कुनै एक शासकको कथा होइन, बरु शासक र जनताबीचको सामाजिक सम्झौताको कथा हो । साथै, यसले शासक छान्ने औपचारिक प्रक्रिया कति सजिलै सत्तालाई निरन्तर जवाफदेही बनाइराख्ने अझ कठिन दायित्वमाथि छाया पार्न सक्छ भन्ने पनि सम्झाउँछ ।