नीति तथा कार्यक्रम (दस्तावेज) ध्यान दिएर पढ्नुहोस् । यो दुई भाषामा लेखिएको घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ । एउटा भाषा नेपाली हो भने अर्को ‘कन्सल्टेन्टहरूको भाषा’ । ‘इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस’, ‘स्किल पासपोर्ट’, ‘सिटिजन एप’, ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भिसा’, ‘रेमिट्यान्स–इन्भेस्टमेन्ट म्याचिङ फन्ड’, ‘रिभर्स माइग्रेसन इन्सेन्टिभ प्याकेज’, ‘नेट जिरो २०४५’, ‘ब्रान्ड नेपाल अभियान’– यस्ता शब्दले दस्ताबेज भरिएको छ । यीमध्ये केही विचार सााच्चै नै उत्कृष्ट छन् । तर, एकपटक सोच्नुहोस्, यी कसका लागि लेखिएका हुन् ? यी योजना नक्सालमा बसेर ‘द इकोनोमिस्ट’ पढ्ने युवा व्यवसायीका लागि लेखिएका हुन् । सिड्नीमा रहेको प्रवासी लगानीकर्ताका लागि लेखिएका हुन् । कर छुटको प्रतीक्षामा रहेको ललितपुरको आईटी उद्यमीका लागि लेखिएका हुन् ।

तर, वीरगंजका ती चियापसलवालाका लागि लेखिएका होइनन्, जसले आफ्नो व्यवसायमाथि डोजर चलेपछि रोजीरोटी गुमाए । अछामकी ती विधवाका लागि होइनन्, जसको सन्तान कतारको कुनै निर्माणस्थलमा पुरिएको छ । इाटाभट्टामा सास लिइरहादा धुलोका कणहरू ग्रहण गर्न बाध्य ती मजदुरका लागि पनि होइनन्, जबकी दस्ताबेजको केही अनुच्छेदपछि नै सफा वातावरणको वाचा देख्न पाइन्छ । 

भारतले यही कथा फरक नाममा पहिले नै भोगिसकेको छ । सन् २०१५ मा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘स्मार्ट सिटिज मिसन’, ‘स्मार्ट सिटिज च्यालेन्ज’ जस्ता अंग्रेजी संक्षिप्त नामले भरिएका योजनाले वर्षौं र अर्बाौ रुपैयाा खर्च गराए । तर, आज पनि त्यहााका धेरै शहर एक घण्टा पानी पर्दा सडकको पानी निकाल्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । 

बेइजिङको कथा पनि उस्तै छ । सन् २०२१ मा सी चिनपिङको ‘साझा समृद्धि’ नाराले चीनको ग्रामीण गरिबतर्फ नियाल्ने र सन्तुलन ल्याउने वाचा गरेको थियो । तर, अन्त्यमा त्यो प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सीमित भयो । र, आप्रवासी मजदुर तथा ग्रामीण परिवारहरूको जीवन जहााको त्यहीँ रह्‍यो । 

माथिबाट बनाइएका भाषाले प्रायः माथिकाहरूकै लागि प्रतिफल दिन्छन् । नाम विस्तारित हुादै जान्छ तर आम जीवन उस्तै रहन्छ ।

दस्ताबेजमा कृषिको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे एउटा मात्रै अनुच्छेद छ । डिजिटल अर्थतन्त्रबारे पााचवटा छन् । सुकुम्बासी र भूमिहीनबारे सामान्य उल्लेख मात्रै छ । तर हाइड्रोजन, एआई कम्प्युट र क्लाउड पार्कबारे पूरै खण्ड छुट्याइएको छ । भविष्यले आफ्नो स्थान पाउनु स्वाभाविक हो । तर, वर्तमान कहाा छ ? विद्यमान दुःख र संघर्ष कहाा छ ? त्यो पनि त हेर्नु पर्ला नि । 

यो दस्तावेजमा गरिब र निम्न मध्यम वर्गलाई नीति निर्माणका पात्रका रूपमा होइन, नीतिका विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । उनीहरू ‘लक्षित समूह’, ‘लाभग्राही’, ‘संवेदनशील समुदाय’ का रूपमा मात्रै देखिन्छन् । तर, उनीहरू कहीा पनि मुख्य पात्र छैनन् । सयवटा बुादाहरू छन्, तर गोंगबु बसपार्कमा भेटिने साधारण नागरिकलाई आफ्नो कुरा सुनाउने ठाउा कतै दिइएको छैन । 

सायद, यसैलाई ‘लस्ट इन ट्रान्सलेशन’ (अनुवादमा नै हराउनु) भनिन्छ । भ्रष्ट अभिजात वर्गविरुद्ध युवा नेपालीको नैतिक आक्रोशका बलमा सत्तामा आएको सरकार अहिले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै त्यही अभिजात वर्गको भाषा बोल्न थालेको छ ।

दाङको भाषा हराएर अब दावोसको शब्दावलीले ठाउा लिएको छ । ‘कृषि’ भन्ने शब्द अझै दस्तावेजमा छ, तर वास्तविक किसान– उसको वास्तविक ऋण, वास्तविक बीउको अभाव, मलेसियामा रहेको उसको छोरा– यी सबै विषय हराएका छन् । ऊ अब केवल एउटा ‘एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म’ को लाभग्राहीको रूपमा मात्रै देखिन्छ । मधेशका कुनै पनि किसानलाई एकपटक सोधेर त हेर्नुहोस्, कुन ‘एप’ ले उसको जीवन बचाउाछ ?

गरिबहरूको वास्तविक जीवन कस्तो हुन्छ भनेर धैर्यपूर्वक बुझ्ने प्रयासका लागि नोबेल पुरस्कार पाएका अर्थशास्त्री अभिजित वनर्जीले दुई दशकदेखि एउटा विषय दोहोर्‍याउादै आएका छन् ः गरिबी एउटा मात्रै समस्या होइन, जसको एउटै ठूलो समाधान होस् । यो त हजाराौ स–साना अवरोध र कठिनाइको जालो हो । र, सफल हुने नीति त्यही हो, जसले ती स–साना समस्यालाई बुझ्न थालनी गर्छ ।

उनले इस्थर डुफ्लोसाग मिलेर लेखेको पुस्तक ‘पुअर इकोनोमिक्स’ एउटा शान्त चेतावनीबाट सुरु हुन्छ । अधिकांश विकास नीति असफल हुनुका कारण गरिबहरू अप्ठेरो हुनु होइन, नीति बनाउनेले गरिब वास्तवमा कसरी बाँच्छन् भन्ने बुझ्ने प्रयास नै नगर्नु हो । वालेन्द्र शाहको नीति तथा कार्यक्रम ठीक उल्टो सोचबाट सुरु भएको देखिन्छ । यहाा पहिले विचार बनाइएको छ, अनि जनताको जीवन पछि त्यससाग मिल्दै जाला भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

अझ अर्को गम्भीर विषय के भने यो सरकार असफल हुनै नहुने सरकार हो । यसको अर्थ यो होइन कि यो असफल नै हुन सक्दैन । तर, यसको असफलताको परिणाम यति भयावह हुनेछ कि देशलाई त्यसको मूल्य वहन गर्न मुस्किल हुन्छ ।

सन् २००८ मा अमेरिकाले ‘टु बिग टु फेल’ शब्द प्रयोग गरेको थियो । त्यो त्यस्ता बैंकहरूका लागि थियो, जसको पतनले पूरै आर्थिक प्रणाली नै ढाल्न सक्थ्यो । विडम्बना के भने, ‘टु बिग टु फेल’ भन्ने विषय लापरवाही गर्ने छुटजस्तै बन्यो, किनकि ती बैंकलाई थाहा थियो– अन्तिममा उनीहरूलाई बचाइनेछ । 

नेपालको अवस्था यसको ठीक उल्टो छ र अझ खराब पनि । यहाा बचाउन आउने कोही छैन ।

यदि यो सरकारले काम गर्न सकेन र युवा, गरिब, किसानलाई निराश पार्‍यो भने आउने अर्को अवस्था लोकतान्त्रिक विकल्प नहुन सक्छ । त्यसपछि आउनसक्ने निराशाले भन्न सक्छ– निर्वाचनले केही बदल्दैन, आन्दोलनहरू केवल नाटक हुन् र काठमाडौंले बुझ्ने भाषा ढुंगामुढा र बुट मात्रै हो ।

यो देशले २०४६ देख्यो । २०६३ देख्यो । हालसालै २०८२ पनि देखिसकेको छ । हरेक निराशाले लोकतन्त्रको स्थानलाई अझ साँघुरो बनाउादै लगेको छ । अर्को थपिने निराशाले त्यो ढोका पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्छ ।

यो दस्ताबेजलाई च्यातेरै फालिहाल्नुपर्ने जरूरी छैन । यसलाई केवल दिशा परिवर्तन गरे पुग्छ– लगानीकर्ताको लाउन्जबाट बसपार्कतिर, क्लाउड सर्भरबाट चुलोतिर । केही स–साना परिवर्तनले नै धेरै काम गर्न सक्छन् ।

सुरुआत नगदबाट गरौँ । सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत परिवारलाई हरेक महिना सिधै रकम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ–राष्ट्रिय परिचयपत्र र बैंक खातामार्फत । न बिचौलिया, न आयोग, न अपमान । यो दान होइन, नागरिकताको आधारभूत अधिकार हो ।

रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । प्रत्येक परिवारलाई वर्षमा एक सय दिनको तलबसहित पूर्वाधारको काममा रोजगारी दिइनुपर्छ, जुन काम गाउापालिकाले आफौ छान्छ ।

भारतले सबै कमजोरीबीच पनि यो विषय मनरेगा योजनामार्फत सिकेको हो । नेपालले यसलाई अझ सुधार गर्न सक्छ । निर्माण कार्य आफौमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई वास्तविक बनाउनु आवश्यक छ । धान, मकै, गहुा, दाल, दूध– यी सबैका लागि राज्यको खरिद प्रणाली हुनुपर्छ । बाली काट्नेबेला मात्रै समर्थन मूल्य तोकेर निकालिने विज्ञप्तिको कुनै अर्थ हुादैन । अघिल्ला सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा त गर्थे, तर ती मूल्यमा सायदै कुनै किसानले आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउाथे । यो सरकार फरक हुनुपर्छ, होइन भने विगतका सरकारसाग तात्विक भिन्न रहादैन ।