नेपालले तीन दशक लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रश्नहरूको घेरामै छ । संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र आवधिक निर्वाचनजस्ता उपलब्धिका बाबजुद आमनागरिकमा साझा जिज्ञासा छ– के हाम्रो लोकतन्त्र सुधारको बाटोमा छ ? कि संकटतर्फ धकेलिँदै छ ? लोकतन्त्र मुलुक र जनताका लागि कति कामयावी हुँदै छ ?
के कारण प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको खोजी भएको हो ? प्रत्यक्ष कार्यकारीको भूमिका कस्तो हुन्छ ? चुनाव कसरी हुन्छ ? त्यो व्यवस्था कसरी प्रगतिशील र प्रभावकारी हुन्छ ?
जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै जलवायु वित्त बढाउन नेपालले हारगुहार गरिरहेको छ । जलवायु संकट समग्र विश्वका लागि गम्भीर समस्याका रूपमा छ ।