राज्य, जनता र राजनीतिक दलका लागि ओजिलो र सर्वाधिक रुचिको शब्द हो– लोकतन्त्र । यसको विगत, वर्तमान र भविष्यको चर्चा विश्वव्यापी रूपमै हुन्छ । लोकतन्त्र आफैंमा बृहत्, बहुआयामिक र अविच्छिन्न प्रणाली हो । सायदै कुनै राज्य लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्कारभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । कुनै राज्यमा सुषुप्त लोकतन्त्र होला, कुनैमा उन्नत लोकतन्त्र । विश्वका शक्तिशाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा समेत यसका संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विकास, परिवर्तन, चुनौती साथै सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावले विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ ।

लोकतन्त्रको विश्वव्यापीे विकासक्रम, अभ्यास र अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा खासै सन्तुष्टजनक दृश्य देखिँदैन । समुन्नत र ठूला राष्ट्रका लागि लोकतन्त्र एक सशक्त प्रणालीका रूपमा स्थापित भइरहेको छ । तेस्रो विश्वका साना र गरिब मुलुकका लागि लोकतन्त्र अझै संघर्षपूर्ण चरणमै छ । विशेषगरी दक्षिण एसियामा लोकतन्त्रको अवस्था मिश्रित मात्रै होइन, क्रमशः चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । भारतलाई लामो इतिहास भएको विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मानिए पनि पछिल्ला वर्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मिडियामाथिको प्रभाव र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका सवालमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बंगलादेशमा भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर, निर्वाचनको विश्वसनीयता र विपक्षी दलमाथिको दमन बारम्बार आलोचनाको विषय बनेको छ । श्रीलंकामा आर्थिक संकटपछि नागरिक आन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, त्यहाँ पनि आर्थिक अस्थिरता र शासन सुधारको चुनौती कायमै छ ।

त्यस्तै, पाकिस्तानमा सेना र निर्वाचित सरकारबीचको शक्ति सन्तुलन अझै अस्थिर छ । भुटानमा राजतन्त्रात्मक एकात्मक व्यवस्था छ । अफगानिस्तानमा अहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै छैन । समग्रमा, दक्षिण एसियामा लोकतन्त्र ‘जीवित तर दबाबमा’ छ । निर्वाचन हुँदै छ, सरकार बदलिँदै छन्, तर संस्थागत सुदृढ, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको स्तर अपेक्षाकृत कमजोर छ । ‘फ्रिडम हाउस’ ले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्ला वर्षमा विश्वभरै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अप्रत्याशित संकट देखिएका छन् । डेभिड स्टासाभेजको ‘दि डिक्लाइन एन्ड राइज अफ डेमोक्रेसी’ पुस्तकले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरा आफ्नै देशभित्रैका शक्तिहरू रहेको तथ्य उजागर गर्छ । आधुनिक लोकतन्त्रका लागि यो गम्भीर चेतावनी पनि हो । 

नेपालको लोकतान्त्रिक लय 

नेपाल पनि लोकतन्त्रको संघर्षपूर्ण बाटोमै छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित, अल्पविकसित र हुर्कंदै गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यका सन्दर्भमा हेर्दा आफ्ना छिमेकी मुलुक र मित्र राष्ट्रको लोकतान्त्रिक संस्कार अनि अभ्यास कस्तो छ भन्ने विषयले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपालले तीन दशक लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था आज पनि प्रश्नहरूको घेराबाट विमुख छैन । संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र आवधिक निर्वाचनजस्ता उपलब्धिका बाबजुद आमनागरिकको मनमा एउटा साझा जिज्ञासा उब्जिएको छ– के हाम्रो लोकतन्त्र सुधारको बाटोमा छ ? कि संकटतर्फ धकेलिँदै छ ? लोकतन्त्र मुलुक र जनताका लागि कति कामयावी हुँदै छ ? यो विषय चासोपूर्ण छ । 

संवैधानिक हिसाबले हेर्दा नेपाल लोकतान्त्रिक संरचनामा पछाडि परेको देश होइन । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ । र, तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तर, लोकतन्त्र केवल संरचना होइन, व्यवहार र परिणाम पनि हो । व्यावहारिक लोकतन्त्र कमजोर छ । शासन प्रणाली अपेक्षाकृत नहुँदा लोकतन्त्रप्रति विश्वास घट्दै जानु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनाव जित्ने क्षमतामा मात्रै होइन, जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तनमा हुन्छ । लोकतन्त्र आवधिक चुनाव मात्रै होइन । आवधिक समयमा के कति सुधार भए भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरू तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण र प्राविधिक रूपमा सफल हुँदै आएका छन् । तर, निर्वाचनपछिका शासकीय सुधारका प्रश्नहरू गम्भीर छन्  ।

दलका आन्तरिक लोकतन्त्र 

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका संवाहक हुन् । लोकतन्त्रलाई परिष्कृत, कामयावी र समयानुकूल बनाउन राजनीतिक दलहरू कति रूपान्तरण भएका छन् ? यो विषय महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मको संरचनाले लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । राजनीतिक दलहरूका संगठनका शिरा–शिरामा लोकतन्त्रको जीवन संञ्चित हुन्छ । जसले समाज र राजनीतिलाई चलायमान अनि अन्तरसम्बन्धमा कसिलो ढंगले बाँधेको हुन्छ । नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दलका आफ्नै विधानले नै लोकतन्त्र आत्मसात् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दलहरूले यी कानुनी व्यवस्थालाई कति अवलम्बन गरेका छन् ? यो विषय महत्त्वपूर्ण छ । 

नेपालका मुख्य राजनीति दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र खासै सुधार उन्मुख छैन । नेपालको ठूलो र पाको लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक दोस्रो विशेष महाधिवेशन निकै संघर्षपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व र नीति बदलेको छ । नेकपा एमालेले महाधिवेशन त गर्‍यो, तर निषेधका कारण नेतृत्व अनि नीति पुस्तान्तरण गर्न सकेन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न दलसँग एकता गरे पनि नयाँ नीति र नेतृत्व परिष्कृत गर्न चाहेन । आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक दल भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो महाधिवेशनको समयलाई प्राथमिकतामा राखेन । पार्टीको नेतृत्वमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदासमेत नेतृत्व परिवर्तनका लागि पार्टीमा कुनै बहस हुन सकेन ।

लोकतन्त्रका प्रमुख स्तम्भ राजनीतिक दलहरू नै आज आलोचनाको केन्द्रमा छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित छ । केही दलको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको अभाव छ । नीति र विचारभन्दा शक्ति, गुट र स्वार्थ हाबी हुँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने ती लोकतन्त्रका रक्षक होइन, लोकतान्त्रिक संकटका कारकका रूपमा चित्रित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्रको सुधार सिधै दलहरूको संस्थागत सुधारसँग जोडिएको छ । राजनीतिक दलहरूले नै लोकतन्त्रको संस्कारलाई औपचारिकता मात्रै दिने, तर वास्तविक अभ्यास नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको संकट अझै गहिरिँदै जाने निश्चित छ । 

कस्तो जवाफदेहिता र पारदर्शिता ?

सरकारले शासकीय सुधारमार्फत सुशासन कायम गर्ने भनेको छ । लोकतन्त्रको अर्को ठूलो चुनौती हो– शासनको गुणस्तर । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र जवाफदेहिताको कमीले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनेको छ । त्यसैले जेन–जीको विद्रोह भयो । जनताका समस्या र संकटमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिँदा लोकतन्त्र नै संक्रमणको बिन्दुमा पुग्यो । लोकतन्त्र जनताको सार्वभौमसत्तामा आधारित शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीको सार्थकता तब मात्रै स्थापित हुन्छ, जब शासन सञ्चालन पारदर्शी हुन्छ । निर्णय र कार्यप्रति जनतासामु जवाफदेही हुन्छन् । तर, सरकार गठन भएको २६ दिनमै २ जना मन्त्री बर्खास्त गर्नुपरेको छ । यस्ता प्रकरणले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर चुनौतीहरू विद्यमान देखिन्छन् ।

सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक त गरेका छन्, तर आममानिसमा सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने जिज्ञासा छँदै छ । त्यसको जवाफदेहिता देखिँदैन । प्रशासनिक गोपनीयताको संस्कार, दण्डहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर निगरानी प्रणालीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना दोहोरिरहनु यसकै परिणाम हो । पारदर्शिता र जवाफदेहितामा निर्भीक जनप्रतिनिधि चयन गरी निरन्तर खबरदारी गरिरहनु जनताको जिम्मेवारी पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वबाट नैतिक संस्कार र जिम्मेवारीबोधले मात्रै सुधार सुरु हुन्छ । लोकतन्त्र चुनाव जित्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, जनविश्वास जित्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित भए मात्रै अर्थपूर्ण रूपमा जनविश्वास जित्न सकिन्छ । 

राज्यका नीति, योजना, बजेट, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन अवस्थाबारे नागरिकले स्पष्ट र समयमै जानकारी पाउने अवस्था कमजोर छ । सत्तामा रहेकाहरूले आफ्ना निर्णय, नीति र कार्यको परिणामका लागि जनतासामु उत्तरदायी हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई अन्देखा गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि अनिवार्य हुन्छ । निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि छानिएपछि उनीहरू निरंकुश बन्न पाउँदैनन् । संसद्, न्यायालय, लेखापरीक्षण निकाय, मिडिया र नागरिक समाजमार्फत उनीहरूको निरन्तर निगरानी हुन्छ । गल्ती वा दुरुपयोग भए प्रश्न, छानबिन र कारबाही हुनैपर्छ भन्ने सुनिश्चितता नै जवाफदेहिता हो, जुन सुशासन र सार्वजनिक हितमा आधारित हुन्छ ।

समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास

नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास लामो राजनीतिक संघर्ष र सामाजिक आन्दोलनको परिणाम हो । संविधान (२०७२) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई मौलिक विशेषताका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई राजनीतिक र राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, समानुपातिक निर्वाचनका उम्मेदवारका अनुहार हेर्दा प्रतिष्ठित घरानाका प्रतिनिधित्व देखिन्छन् । कुनै जिल्लामा १७ जनासम्म जनप्रतिनिधि छन्, कुनै क्षेत्रमा वास्तविक समुदायको प्रतिनिधित्व नै छैन । हालै गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सहभागिता त कायम छ । तर, दलित समुदायबाट अझै समावेश छैन । माफी माग्ने कार्यसूची मात्र छ ।

समावेशी अनुहारले संघीय संसद् मिश्रित छ । नेताका नाता, धनाढ्य व्यवसायी, कलाकारदेखि खेलाडीसम्मका लोकप्रिय अनुहारलाई अगाडि सारेर वास्तविक समुदाय, वर्ग, भूगोलको प्रतिनिधित्व भयो कि भएन ? यसले समावेशी लोकतन्त्रलाई सहयोग पुग्छ कि झन् कुलीनतन्त्रलाई प्रश्रय दिन्छ ? सामाजिक–आर्थिक असमानता समावेशी लोकतन्त्रको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । समावेशी लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषय नभई समावेशी विकास र सामाजिक न्यायसँग जोड्न आवश्यक छ । समावेशिता मूल्य, मान्यता र चेतनामा आत्मसात् हुन सके मात्रै लोकतन्त्र सबै नेपालीका लागि समान, न्यायपूर्ण र अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गुणात्मक नभई संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमै सीमित रहने जोखिम छ । यो समीक्षाको विषयमै छ । 

डिजिटल डेमोक्रेसीको उदय 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नयाँ आयाम दिएको छ । राजनीतिका विषयमा सामाजिक सञ्जालको बहसले परम्परागत रूपमा सीमित लोकतन्त्र आज डिजिटल माध्यममार्फत नागरिकको दैनिक सहभागितासँग जोडिँदै गएको छ । जहाँ प्रविधिले राजनीतिक चेतना, शासन र नागरिकबीचको दूरी घटाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ प्रत्यक्ष, खुला र सहभागितामूलक बनाएको छ । डिजिटल डेमोक्रेसी नागरिकको सूचना पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लाटफर्म र मोबाइल प्रविधिले नागरिकलाई नीति, निर्णय र सार्वजनिक बहसमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने अवसर दिएको छ । नागरिकले निरन्तर रूपमा प्रश्न गर्न, सुझाव दिन र दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । यसले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई सहभागी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख गराएको छ ।

नागरिक अभियान र युवाको सक्रियताले सत्ता निगरानी बढ्नु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । तर, जब यही चेतना निराशा, पलायन र व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णामा रूपान्तरण हुन्छ, तब लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्छ । डिजिटल डेमोक्रेसीका अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि गहिरा छन् । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग, मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनले विषयवस्तुको सत्यतालाई नै प्रभावित पारेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन भ्रम, अफवाह र प्रतिशोधपूर्ण भाषणमार्फत समुदायलाई प्रभावित गर्नु राजनीतिक प्रवृत्ति र रणनीति देखिन्छ । राजनीतिक र भावनात्मक ध्रुवीकरणले समाजमा असहिष्णुता र विभाजन बढाउँदै छ । यसर्थ, प्रविधिलाई लोकतन्त्रको सशक्त माध्यम बनाउने कि भ्रम र ध्रुवीकरणको स्रोत बन्न दिने ? यो विषय प्रयोगकर्ताकै विवेकमा निर्भर गर्छ ।

पपुलिस्ट धारको प्रभाव

लोकतन्त्र जनताको सहभागितामा आधारित शासन प्रणाली हो । तर, पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रभित्रै पपुलिस्ट धारको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । पपुलिज्मले आफूलाई ‘जनताको साँचो आवाज’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्थापित संस्था, प्रक्रियागत लोकतन्त्र र विशेषज्ञताप्रति अविश्वास फैलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यही प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । पपुलिज्मले स्वच्छ राजनीतिक बहसको स्तर कमजोर बनाएको छ । नीति र सिद्धान्तको सट्टा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, भावनात्मक भाषण र सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित बहसले सार्वजनिक बहस अनि सहमतिको संस्कारलाई विस्थापित गरेको छ । 

योगदान, अनुभव र योग्यताको समिश्रण हो– राजनीति । सेलिब्रेटी, पत्रकारिता, कलाकारिताको ग्यालमरको लोकप्रियतावादबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको व्यक्तिले कति संवेदनशील र जिम्मेवार राजनीति गर्न सक्छ ? यो प्रश्न अहिले चौतर्फी उब्जिएको छ । ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ पुस्तकका लेखकद्वय स्टेभेन लेभिटस्की र डानियल जिब्लाट साथै ‘दि डेथ अफ डेमोक्रेसी’ पुस्तकका लेखक बेन्जामिक कार्टर हेटले सत्ताकेन्द्रित स्वार्थले लोकतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाटै खतरामा रहेको तथ्य उजागर गरेका छन् । लोकतन्त्रको अन्त्य प्रायः एकैचोटि हुने सैन्य ‘कू’ तानाशाही घोषणाबाट होइन, बिस्तारै कानुनी प्रक्रियाकै आवरणभित्र हुन्छ । यस्तो अवस्था आधुनिक लोकतन्त्रहरूका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो ।

निष्कर्षः

लोकतन्त्र पूर्ण उपलब्धि होइन । तर, निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो । नेपालको लोकतन्त्र आज चुनौती र अवसरको संक्रमणकालीन अनि निर्णायक मोडमा उभिएको छ । कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय संविधानले मात्रै होइन, नेतृत्वको नैतिकता, संस्थाको बल र नागरिकका प्रश्नहरूले तय गर्नेछ । अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य ‘संकट’ वा ‘सुधार’ भन्ने द्वन्द्वमा मात्रै सीमित छैन । यो निरन्तर संघर्ष र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हो । लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी केवल नेताहरूको होइन, नागरिकहरूको पनि हो । जब जनताले सचेत रूपमा प्रश्न सोध्छन्, जवाफदेहिता माग्छन् र सहभागिता जनाउँछन् तब लोकतन्त्र संकटबाट सुधारतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।