जेन–जी आन्दोलनपश्चात् प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था बहसमा ल्याइएको छ । के कारण प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको खोजी भएको हो ? प्रत्यक्ष कार्यकारीको भूमिका के–कस्तो हुन्छ ? चुनाव कसरी हुन्छ ? सम्भावित उम्मेदवार कस्ता छन् ? उनीहरूको राजनीतिक योगदान र योग्यता कस्तो छ ? अहिलेको व्यवस्थाभन्दा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था कसरी प्रगतिशील, अग्रगमन र प्रभावकारी हुन्छ ? अहिलेको समस्या समाधान गर्न यो नै उपयुक्त विकल्प हो ? शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शासकीय भूमिका, उत्तरदायी र जवाफदेहिता कस्तो होला ? भू–राजनीतिक प्रभाव कस्तो देखिन्छ ? यस्ता अनेक प्रश्न छन्, जुन विषयमा गहन बहसै नगरी जेन–जीले प्रत्यक्ष कार्यकारी माग गरिरहेको देखिन्छ ।

विश्व राजनीति र ‘स्कुल अफ थट्स’ अध्ययन गर्दा मुख्यतः तीन प्रकारका लोकतान्त्रिक व्यवस्था धेरै प्रयोगमा आएका पाइन्छन् । एक, संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, दुई प्रत्यक्ष कार्यकारी (राष्ट्रपतीय) प्रणाली र तीन, अर्ध–राष्ट्रपतीय प्रणाली वा सेमी मोडेलको व्यवस्था । नेपालमा अहिले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली छ । वर्तमान संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अभ्यासमा छ । सबै व्यवस्थाभित्रका आ–आफ्नै सकारात्मक/नकारात्मक कोण हुन्छन् । र, व्यवस्था आफैंमा राम्रो/नराम्रो भन्ने हुँदैन । त्यसको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक संस्कार, क्षमता र जनउत्तरदायित्वमा त्यो निर्भर रहन्छ ।

संविधान विधिको शासनको सर्वोत्तम दस्तावेज हो । गणतन्त्र जनताको शासन हो । नागरिक सर्वोच्चताको परिकल्पना र यथार्थ हो । तीतो सत्य यो पनि हो कि गणतन्त्र जनताको शासन जस्तो हुन सकेको छैन । यसले विस्तारै आफ्नो विशेषता ग्रहण गर्दै छ । नेपाली समाज र राजनीतिक दल यसका आधारस्तम्भ हुन् । समाज र राजनीति जसरी अन्योन्याश्रित छन्, व्यवस्थालाई सर्वोत्तम अभ्यास गरेर जनकिेन्द्रत बनाउने चुनौती पनि उस्तै छन् । अहिले प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीको माग हो कि स्थायी सरकारको ? यो अन्योल कायमै छ । संविधानभित्रका केही व्यवस्था परिष्कृत गरेर निर्वाचनमार्फत बलियो र स्थायी सरकारको खाँचो छ । तर, त्यस्तो सरकारलाई स्वैच्छिक हुनबाट रोक्न शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण पनि उत्तिकै बलियो चाहिन्छ ।

संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यकारी (सरकार) संसद्बाट चयन हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतले निर्वाचित हुन्छ । संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । राष्ट्रप्रमुख (राजा वा राष्ट्रपति) औपचारिक प्रमुख मात्रै हुन्छन् । सरकार संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि विघटन हुन्छ । नेपाल, भारत, बेलायत, जापान, क्यानडामा संसदीय अभ्यास छ । संसद् र सरकारबीच घनिष्ठ समन्वय हुन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कानुन निर्माणमा सहकार्य हुन्छ । संसद्मार्फत कार्यकारीको जवाफदेहिता, वैधानिकता र सक्रियता कायम राख्न सहज हुन्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष बहुदलीय र सहमतिको संस्कार विकास गर्न सकिन्छ । तर, नेपालजस्तै कतिपय देशमा भने राजनीतिक अस्थिरताले सरकार बारम्बार परिवर्तन भएका दृष्टान्त छन् । गठबन्धन सरकारको स्वार्थ–अंकगणित, नीतिगत अस्थिरता र दलगत सौदाबाजीले विकृति फैलिएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

सुशासन र समुन्नतिको अभिलाषामा आवधिक निर्वाचनबाट अधिनायकवादी प्रत्यक्ष कार्यकारी खोजेको कि लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र उत्तरदायी स्थायी सरकारको प्रणाली ? स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी र राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छ । राष्ट्रपति नै राज्य र कार्यकारी प्रमुख दुवै हुन्छन् । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा शक्तिको स्पष्ट विभाजन गरी कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ । राष्ट्रपति निश्चित कार्यकालका लागि रहन्छ । तर, संसद्बाट सजिलै हटाउन सकिँदैन । अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको, इन्डोनेसियामा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छन् । यस प्रणालीमा स्थिर कार्यपालिका र निश्चित कार्यकाल रहन्छ । शक्तिशाली नेतृत्व र निर्णय क्षमतामा सहजता देखिन्छ । शक्तिको स्पष्ट विभाजनले दुरुपयोग घटाउँछ । तर, राष्ट्रपति र संसद्बीच शक्ति संघर्षको सम्भावना रहन्छ । यदि राष्ट्रपतिको स्वभाव अधिनायकवादी भयो भने नियन्त्रण कठिन हुन्छ । सत्तामा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको चुनौती रहन्छ ।

संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको संयोजन र भिन्न प्रणालीका रूपमा अभ्यासमा रहेको अर्ध–राष्ट्रपतीय प्रणाली र सेमी मोडेलमा राष्ट्रपति जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को समर्थनमा कार्य गर्छ । कार्यपालिका दुई भागमा विभाजित राष्ट्रपति (राष्ट्र प्रमुख) र प्रधानमन्त्री (सरकार प्रमुख) का रूपमा रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूसहित आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्छन् । शक्ति सन्तुलन र साझा उत्तरदायित्वमा जोड दिन्छन् । फ्रान्स, रुस, श्रीलंका, फिनल्यान्डमा यस्तो अभ्यास छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति सन्तुलन स्पष्ट किटान गरिन्छ । संस्थागत स्थायित्व र प्रतिनिधित्वको मिश्रणले शासनलाई गति दिन्छ । विशेष अवस्थामा शक्तिशाली कार्यकारी क्षमताले छिटो कार्यसम्पादन गर्न सहज हुन्छ । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शासकीय शक्तिका कारण द्वन्द्वको सम्भावना रहन सक्छ । स्पष्ट अधिकार सीमांकन नभए नीतिमा द्विविधा हुन सक्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा शासन प्रणालीको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा निकै उतारचढाव देखिन्छ । नेपाल पछिल्ला सात दशकमा विभिन्न शासकीय मोडेलको अभ्यास गरेको देश हो । २००७ पछि संसदीय प्रजातन्त्र, २०१९ पछि एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, २०४७ पछि संवैधानिक राजतन्त्रसहित बहुदलीय व्यवस्था, २०६३ को दशकमा राजतन्त्र अन्त्यसँगै गणतान्त्रिक संसदीय प्रणाली, २०७२ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन प्रणाली कायम छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको छोटो आयु, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र उत्तरदायित्वमा कमजोरीले अहिलेको प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले, नेपालको सन्दर्भमा संसदीय, राष्ट्रपतीय र अर्ध–राष्ट्रपतीय प्रणालीमध्ये कुन दीर्घकालीन स्थायित्व र जवाफदेही शासनका दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

वर्तमान परिवेशमा जेन–जीले चाहना गरेजस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग बहसका लागि जति सजिलो छ, यसको अभ्यासमा निकै कठिनाइ छन् । संसद्बाट विश्वासको मत लिएर संसद्प्रति नै जवाफदेही प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तानाशाहका रूपमा दुई पटक संसद् भंग गरेको भर्खरको इतिहास छ । संसदीय सीमाबाहिरको कार्यकारी सरकार प्रमुखले आफ्नो दम्भ, स्वार्थ र तजबिजका आधारमा मुलुकको लोकतान्त्रिक विशेषता दुरुपयोग गरी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई दुहाइ दिए कस्तो अवस्थाको सिर्जना होला ? अनुमान गर्न सकिँदैन । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग सैद्धान्तिक रूपमा जति सहज छ, व्यावहारिक रूपले उति नै जोखिमयुक्त छ ।

शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणको चुनौती, संवैधानिक संस्थामा राजनीतीकरण, संस्थागत विकास, भू–राजनीतिक चलखेल, लोकप्रियतावादी सोच, ‘डिजिटल म्यानुपुलेसन’ जस्ता कारण वर्तमान अवस्थामा नयाँ व्यवस्था खोजी चुनौतीपूर्ण छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कमजोर भएका मुलुकमा कार्यकारी प्रमुखले न्यायपालिका र संसद्लाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरणले कार्यकारी शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

सुशासन र समुन्नतिको अभिलाषामा आवधिक निर्वाचनबाट अधिनायकवादी प्रत्यक्ष कार्यकारी खोजेको कि लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र उत्तरदायी स्थायी सरकारको प्रणाली ? स्पष्ट हुन आवश्यक छ । एकातर्फ, नेपालको विगत र वर्तमान मूल्यांकन गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारीले अधिनायकवादतिर धकेल्ने जोखिम उच्च छ । अर्कोतर्फ, सेमी मोडेलमा जाँदा पनि श्रीलंका र फ्रान्समा जस्तै प्रधानमन्त्री, संसद् र राष्ट्रपतिको द्वन्द्वले प्रणालीमा तनाव ल्याउन सक्छ । हामीले फेरि विगतको पाठ बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपालमा विगतका दशकहरूमा जनताबाट सिधै निर्वाचित नभए पनि राजाले एकात्मक प्रत्यक्ष कार्यकारी स्वरूपमा शासन गरेका मोडेलहरू छन् । त्यस्तो व्यवस्थाले जनतासँग दूरी बढाउने, दमन र आन्दोलन जन्माउने, अन्ततः अत्यधिक अस्थिरता ल्याउने अनुभव हामीले भोगिसकेका छौं ।

राजनीतिक प्रयोगशालाका लागि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित हुने हुँदा राजनीतिक स्थायित्व होला । तर, ‘एफ्सुलुट पावर’ को जोखिमलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने बलिया संस्थागत संरचना छैनन् । नेपालको राजनीतिक अभ्यास, सामाजिक विविधता र संस्थागत परिपक्वता हेर्दा तत्काल प्रणाली परिवर्तन होइन, संसदीय प्रणालीमै संरचनात्मक सुधार उपयुक्त देखिन्छ ।

संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई स्थायित्व दिने व्यवस्था खोज्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । मन्त्री नियुक्तिमा संसदीय दक्षता मापदण्ड आवश्यक छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र आन्तरिक निर्वाचनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष जनादेशसहित स्थिर नेतृत्वले कार्यकारी निर्णयमा गति र एकरूपता, कार्यसम्पादन, सरकारको निश्चित कार्यकालमा नीति निरन्तरता पाए पनि समावेशी लोकतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा जस्तै राजनीतिक द्वन्द्व र ध्रुवीकरण चुलिँदै जान्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीमा चुनाव ‘एक व्यक्तिको वरिपरि’ केन्द्रित हुन्छ । पराजित पक्ष सम्पूर्णतः सत्ताबाहिर धकेलिने जोखिम हुन्छ, जसले असन्तोष र अस्थिरता जन्माउन सक्छ । त्यसैले नेपालजस्तो विविधता, कमजोर संस्थागत संस्कार र संघीय लोकतान्त्रिक ढाँचामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीले स्थायित्वभन्दा बढी सत्ताको केन्द्रीकरण र अस्थिरता बढाउने सम्भावना छ ।

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले वास्तविक जनभावनाभन्दा पनि लोकप्रियतावादी लहरले अनपेक्षित नतिजा निस्कन सक्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण दिल्ली र युक्रेनलाई हेर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा ‘विनर टेक अल’ को मनोवृत्ति बलियो हुन्छ । यसले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समूह, प्रदेशहरू र समुदायहरूलाई पछाडि पार्ने सम्भावना हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति आउन सक्छ । यसले संघीयताको आत्मा अर्थात् सत्ता साझेदारी र सहकार्यलाई कमजोर पार्छ । विकेन्द्रीकरणको मोडेलमै जोखिम ल्याउन सक्छ । कमजोर सुरक्षा संयन्त्र भएको मुलुकमा शक्तिशाली कार्यकारीले सेना, प्रहरी, प्रशासनलाई राजनीतिक हितमा प्रयोग गरी सुरक्षा र संस्थागत संकट खतरा हुन सक्छ ।

कुनै पनि प्रणाली पूर्ण र सर्वश्रेष्ठ होइन । यसको प्रभावकारिता देशको राजनीतिक संस्कृति, दलगत अनुशासन, जनचेतना र संवैधानिक अभ्यासमा निर्भर हुन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित, सामाजिक विविधता र भू–राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकमा संसदीय प्रणाली नै सहमति र जवाफदेहिताका हिसाबले उपयुक्त छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण संसदीय प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै राजनीतिक परिपक्वता, दलगत सुधार र संस्थागत उत्तरदायित्वले मात्रै सम्भव हुन्छ ।