विश्वको राजनीति अहिले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, प्रविधिको उच्चतम विकास र भू–राजनीतिक हलचलले तरंगित छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणाका साथै यूएसआईडी र एमसीसी परियोजनाको अस्थायी स्थगन गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा नै त्यसका प्रभावहरू देखिन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय डिपसिक नामक एआई एप सार्वजनिक भएसँगै अमेरिका र चीनबीच आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रतिस्पर्धामा पनि एक्कासि तीव्रता देखिएको छ । अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि चलिआएको आर्थिक, सैन्य सुरक्षा, औद्योगिक, राजनीतिक, कूटनीतिदेखि सूचना प्रविधिको प्रतिस्पर्धा झनै पेचिलो हुने संकेत देखिन्छन् ।

जलवायु परिर्वतनले जल, जमिन, जंगलदेखि कृषि, भूमि, जैविक विविधतासहित विभिन्न आदिवासी, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, पिछडिएका समुदायमा संकटका पूर्वसंकेत देखिन थालिसकेका छन् । जलवायु संकटका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र सामूहिक प्रयत्नलाई हेर्दा खासै मजबुत देखिँदैन ।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग होस् कि अमेरिका र युरोपका अन्य मुलुकसँग होस्– नेपालले संयुक्त रूपमा दरिलो आवाज प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । विश्व जगत् प्रविधिको उच्चतम सफलताको शिखरतर्फ लम्किँदै गर्दा नेपाल भने जलवायु संकटका कारण प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने सँघारमा छ । 

नेपालले तराई, पहाड र हिमालको भौगोलिक विविधतासँगै भारत र चीनजस्ता आर्थिक र औद्योगिक महाशक्ति राष्ट्रबीचको भूराजनीतिक अवस्थितिबाट फाइदा लिन सकिरहेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असरले वायुमण्डलको तापक्रम बढ्दै गएको छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित गरिब, भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ ।

हिमाली भेगको तापक्रम निरन्तर बढेर सेताम्मे हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन् । हाम्रा घरहरू न त ‘वातानुकूलित’ छन्, न हामीले हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने कलकारखाना, उद्योग, सवारीसाधन आदिको सञ्चालन नै गरेका छौं । नेपाल वातावरण संरक्षणमा संवेदनशील छ । कार्बन उत्सर्जनमा यसको नगन्य योगदान रहेको विश्वजगत्लाई विदितै छ ।

जलवायु संकटबारे एक अध्ययनअनुसार सन् २०३० देखि २०५० सम्म यही दरमा छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रमा कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्यो, कृषि कर्ममा आधुनिकता र वातानुकूलित भएन भने पिउने पानीका स्रोत क्रमिक रूपमा घट्ने छन् ।

पानी भएको स्थानमा मानिसको जनघनत्व तीव्र रूपमा बढ्ने छ । एकातिर सेताम्मे हिमाल यसरी नै कालापत्थरमा परिणत हुँदै जाने हो भने त्यसको प्रभावबाट नेपाल ज्यादै प्रभावित हुने निश्चित छ । अर्कातर्फ, पानीजस्तो नैसर्गिक आवश्यकताबाट मानिस वञ्चित भए द्वन्द्व र संकट नयाँ शिराबाट प्रारम्भ हुन सक्ने अध्ययनले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

छिमेकीसँग मात्र होइन, हामी अहिले एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध भएको ग्लोबल भिलेजको युगमा छौं । यस कारण एउटा समुदायमा भएको जलवायु, स्वास्थ्य र खाद्य संकट अर्को समुदायका लागि पनि उस्तै संकट बन्न जाने निश्चित छ । ग्लोबल वार्मिङकै कारण हाम्रा गाउँघरमा उत्पादन हुने रैथाने कृषिबाली, बोटबिरुवा, जडीबुटी तथा अन्य वनस्पति हराउँदै गएका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि र यसको दिगोपना तथा खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनले चुनौती खडा गरेको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्र भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक असमानताका हिसाबले विविधतापूर्ण रहेको र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले झनै ठूलो आर्थिक एवं सामाजिक विषमता सिर्जना गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

हामीले पछिल्लो समय सामना गरेका पूर्वसूचकलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने हिमाली भागमा रहेका हिमतालहरूको संवेदनशील अवस्था, पहाडी भेगमा भइरहेका अस्वाभाविक भूक्षय र बाढीपहिरो, तराईमा डुबानले क्षतिका नयाँ रेकर्ड बनाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको संकटले निम्त्याएका भयानक संकट हामीले सामना गरिरहेका छौं । अस्वाभाविक रूपमा हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो, सोलुखुम्बुको थामे, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढी, काठमाडौं उपत्यका र कञ्चनपुरमा भएको भारी वर्षा र विपद्को क्षति जलवायुजन्य संकटकै उदाहरण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको परिवर्तनस्वरूप बढ्दो तापमान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, नदी कटान, कृषि बालीको भौतिक क्षति आदिका कारण कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा निकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । नेपालले अहिले जनजीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जलवायु संकटको सामना गरिरहेको छ ।

विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्तमानमा चिन्ता र भविष्यमा भयानक संकट निम्तिने संकेत गरेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययन अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतभन्दा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार यस क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढेको थियो । 

यस्ता अध्ययनहरूले विश्वव्यापी रूपमा नै जलवायुजन्य संकटको चाप बढिरहेको देखाएका छन् । विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ)द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य संकटलाई उजागर गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी समूह (आईपीसीसी) को छैटौं प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिम पहाडी क्षेत्र, त्यसमा पनि हिमाली क्षेत्र र नेपालका पर्वतीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रहेको देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै जलवायु वित्त बढाउन नेपालले हारगुहार गरिरहेको छ । जलवायु संकट समग्र विश्वका लागि गम्भीर समस्याका रूपमा छ । यससँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्रै सम्भव नहुने हुँदा छिमेकी मुलुकलगायत विश्व मञ्चमा नेपालले सहकार्यको हात फैलाउनुबाहेकको विकल्प पनि छैन ।