नेपालको सन्दर्भमा सहकारीलाई केवल बचत–ऋण कारोबारमा सीमित राख्नु यसको बृहत्तर सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु हो । यसलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमसाग जोड्न आवश्यक छ ।
अहिले राज्यका लागि बचत फिर्ताको सवाल नै प्रमुख चुनौती हो, सडकदेखि सदन, चिया पसलदेखि तारे होटलसम्मै सहकारी बोलिरहेको छ, सदस्यको बचत फिर्ताको बहसले सहरी वातावरण तातिरहेको मात्रै छैन, 'सहकारी जनताको पैसा खाएर भाग्ने संस्था हो' भन्ने भाष्य पनि सिर्जना भएको छ।
सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न त मिल्दैन तर अध्ययन कार्यदल एवं संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरूका आधारमा अहिले अधिकांश सहकारीमा देखिएको समस्याको मूल जड आन्तरिक कुशासन हो