मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेपछि राज्यका अधिकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिए । फलतः साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय विषयगत क्षेत्र हस्तान्तरण हुन बाँकी नै रहे । यही अवस्थामा राज्यद्वारा सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयसहित ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय विघटन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गरियो ।

सरकारद्वारा सहकारी ऐन–२०७४ र सहकारी नियमावली–२०७५ जारी गरी यसका आधारमा ‘स्थानीय सहकारी ऐन’ को नमुना मस्यौदा ७५३ वटै पालिकामा पठाइयो । तत्काल संघीयताको मर्मअनुरूप सरकारले काम गरेको देखियो । तर, दिनानुदिन आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको संवेदनशील सहकारी क्षेत्रलाई नियमन प्रवर्द्धन गर्न यथेष्ट पूर्वाधार तयारै नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेर सरकार अहिले ‘हतारको बेला निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ अवस्थामा पुगेको आम मानिसको बुझाइ छ । 

वर्तमान अवस्थामा राज्यका लागि बचत फिर्ताको सवाल प्रमुख चुनौती हो । सडकदेखि सदनसम्म, चिया पसलदेखि तारे होटलसम्म अहिले सहकारी बोलिरहेको छ । सदस्यको बचत फिर्ताको बहसले सहरी वातावरण तातिरहेको मात्र छैन, सहकारी जनताको पैसा खाएर भाग्ने संस्था हो भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ ।

यसले चिन्ता बढाएको छ– वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र समावेशिता वृद्धि, सहभागिता तथा नेतृत्व विकास गर्न उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै साना उद्यममार्फत आय आर्जन बढाउन अनि लाखौंलाई रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो क्षेत्र नै धराशायी हुने त होइन ? आर्थिक रूपमा तल्लो तहका जनतालाई समानता र समावेशिताका आधारमा समेट्दै, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अभियानमा निष्ठासाथ खटेका सहकारीकर्मी आज यो दुर्नामी अवस्थाले लज्जाबोध गर्छन् ।

आखिरमा यो पवित्र अभियान कसरी र के कारणले दुर्नाम हुन पुग्यो ? ऐन, नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयनको अभाव र दण्डहीनता, अपारदर्शिता, निम्छरो आन्तरिक सुशासन, अप्रभावकारी अनुगमन/मूल्यांकन, खराब कर्जाको वृद्धि, अपर्याप्त जोखिम सुरक्षण प्रबन्ध आदि कारणले सहकारी क्षेत्र थला पर्दै गएको अध्येताहरूको बुझाइ छ । त्यसो भए समस्या समाधानमा सरकारी प्रयास नभएकै हुन् ? 

अहिले सहकारी क्षेत्र जस्तो हालतमा चित्रित छ, यो बुझ्न २०४८ पछिको अवस्थामा फर्किनुपर्छ । त्यतिबेला सहकारी ऐन–२०४८ आयो । ऐनमा भएका छिद्रको फाइदा उठाएर खासगरी सहरकेन्द्रित सहकारी संस्थाका सीमित टाठाबाठाले ऐन दुरुपयोग गरे । पञ्चायतकालमा नियन्त्रित अवस्थामा रहे पनि स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै स्वनियमनको मान्यतामा सहकारी ऐन–२०४८ ले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अभिभारा सञ्चालक समितिलाई सुम्पेसँगै गलत नियत भएका व्यक्ति घुसपैठका कारण ऐन दुरुपयोग गर्ने उपक्रम सुरु भयो ।

सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भयो । योसँगै सबै संस्थामा अनुगमन गर्न नभ्याएकै कारण सहकारीमा विकृति मौलाएको हो । तैपनि सीमित रूपमा गरिने अनुगमन–नियमन इमानदारिता र नैतिक आधारमा हुँदो हो त अहिलेको हालतमा सहकारी पक्कै पुग्दैनथ्यो । कही सहकारीउपर विश्वास गरेर बेलगाम छोडियो, केही सञ्चालक र नियामकबीच मिलिभगत गरी नाम मात्रैको अनुगमन गरियो । र, गल्ती ढाकछोप अनि जथाभावी दर्ताले संस्थाहरू समस्याग्रस्त अवस्थासम्म पुगे ।

गैरसदस्यसँग बचत संकलन गरेर लगानी गर्ने र सदस्यको बचत मागेका बेला फिर्ता गर्न नसक्ने समस्या देखिनासाथै २०५७ सालमा सहकारी ऐनको पहिलो संशोधन गरी सदस्यभित्र मात्रै बचत र ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको थियो । तर, ऐनको फितलो कार्यान्वयनसँगै यस्ता प्रावधानले गैरसदस्यसँग कारोबार गर्न नहुने सन्देश दिनुका अलावा समस्या समाधानमा तात्त्विक असर पार्न सकेनन् ।

पहिले सीमित बैंकिङ गर्ने अनुमति पाएका ३४ वटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन–सुपरिवेक्षणसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्थ्यो । तर, पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमशः ती संस्थाको सीमित बैंकिङ गर्ने अनुमति रद्द गर्‍यो । राष्ट्रिय सहकारी बैंक यद्यपि अहिले पनि राष्ट्र बैंकको अनुगमन–सुपरिवेक्षणको दायरामा छ । तैपनि विगतमा कतिपय संस्थागत सुशासनका मापदण्डहरू उल्लंघन गरी ऋण लगानी गरिएकाले सहकारी बैंक अहिले राष्ट्र बैंकको कडा सुधार दबाबबाट गज्रिरहेका छन् ।

‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन–सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ’ भन्ने आमधारणा बाबजुद राष्ट्र बैंक अनिच्छुक रहँदै आएको छ । तर, सहकारीसमेतकै कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निवारणसम्बन्धी जोखिमको ‘ग्रे–लिस्ट’मा नेपाल परेको छ । कानुनतः ५० करोडमाथिका ठूला कारोबार गर्ने सहकारीमा राष्ट्र बैंकसमेतको सहभागितामा सघन अनुगमन मात्रै होइन, यस क्षेत्रका लागि बन्ने नियामकीय मापदण्ड तर्जुमा गर्दा विगतदेखि नै राष्ट्र बैंकको संलग्नता लगभग अनिवार्य छ । 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको’ उल्लेख गरेको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो ।

सोही आ.व.देखिकै मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पनि सहकारी संस्थाहरू तथा वित्तीय मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृति प्राप्त गैर–सरकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै सुपरिवेक्षकीय निकायका रूपमा ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्‍यो । यसबीच बनेका थुप्रै अध्ययन समिति, कार्यदलले समेत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

२०७० मा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ सहकारी समस्यामा रहेको फेहरिस्त देखाएको थियो । कार्की आयोगले समस्या समाधानका लागि सुझाएको मस्यौदा ऐनलाई आधार मानी २०७४ मा नयाँ सहकारी ऐन जारी गरिएको थियो । सहकारी ऐन २०४८ मा खासगरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान नहुँदा समस्या समाधान गर्न नसकिएको महसुस गरी सहकारी ऐन– २०७४ ले दण्ड सजायका प्रावधानहरू समेटी अघिल्लो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो ।

नयाँ सहकारी ऐन र नियम लागू भएपछि मात्रै संघ सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएर सो समितिको सिफारिसमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समितिमार्फत सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्य अगाडि बढाएको देखिन्छ । समस्याग्रस्त घोषित अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र संघअन्तर्गत पर्छ । तर, हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २३ वटामध्ये तीन वटा सहकारी संस्थाबाट मात्रै समितिले सदस्यहरूको बचत रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता गरेको बुझिन्छ ।

अहिलेसम्मका कारबाहीहरू प्रतिरोधात्मक मात्रै भएका देखिएकाले बचत फिर्ताका लागि खास प्रगति हुन सकेको छैन । कार्यविधि जारी गरी एकाघर–परिवारका सदस्यको समेत जायजेथा छानबिन र लिलाम गरी ऋण असुली गरेर बचत फिर्तामा तीव्रता ल्याउन व्यवस्थापन समितिलाई केले रोक्यो ? अहिले राज्यका तर्फबाट चक्रीय कोष खडा गरी साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्यविधिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको बुझिन्छ । तर अझै पनि स्वीकृतिमा ढिलासुस्ती किन ? सहकारीको समग्र कार्यसञ्चालन प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदासम्म दिगो रूपमा समस्या समाधान हुन सक्दैन । 

बचत फिर्ताको चर्को दबाबका परिप्रेक्ष्यमा सरकारले पछिल्लो पटक सहकारी ऐन– २०७४ को चौथो संशोधन गरी लामो समयदेखि बहसमा रहेर पनि स्थापना हुन नसकेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । नेपाल राज्यभरका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका लागि यस प्राधिकरणले जिल्ला अदालतसरहका अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, संस्थालाई निर्देशन दिने, नियामकीय मापदण्डका आधारमा बचतकर्ताको बचत सुरक्षणको सुनिश्चित गर्ने, सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई लागू गर्ने/गराउने आदि प्राधिकरणका मुख्य कार्यभार छन् ।

सहकारी ऐन–नियमहरू जारी गरिएपछि केही संस्थाले विनियम र कार्यविधि अद्यावधिक गरे पनि सहर–बजारमै करोडौंको बचत ऋण कारोबार गर्ने धेरैजसो सहकारी संस्थाले वर्षौंसम्म विनियम र कार्यविधिहरू संशोधन नगरी यत्तिकै काम चलाएको तीतो यथार्थ छ ।

ऐन, नियमअनुसार सहकारी संस्थाहरूले आ–आफ्ना विनियम संशोधन गरी अद्यावधिक गराउँदैनन् भने कसरी ऐन कार्यान्वयन भएको मान्ने ? राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा हाल नियामकीय मापदण्ड २०८२, नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ र सहकारी विभागले समेत एकीकृत निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ । तर, यत्तिले मात्रै पुग्दैन ।

अविलम्ब विनियम तथा कार्यविधिहरू संशोधन गरी अद्यावधिक गर्न संघसंस्थालाई सम्बन्धित नियमनकारी निकायले कडा निर्देशन दिनुपर्छ । ऋण उपसमितिले ऋण जोखिमको विवरण र निरीक्षण अनुगमनको प्रतिवेदन साधारणसभामा पेस गर्नैपर्ने, उपसमिति गठन, सहकारीसम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने, सूचना जारी हुँदाका सदस्यहरू मात्रै मताधिकारी हुने आदि विधि–व्यवस्था तथा निर्देशनलाई संघसंस्थाले आ–आफ्ना विनियमहरूमा राखेर अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।