नेपालको सहकारी आन्दोलन विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रथम योजनाकालदेखि नै यसलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि यसको विकास सधैं सन्तुलित र व्यवस्थित रहन सकेन । विशेषगरी २०१३ देखि २०४७ सालसम्म सरकारद्वारा प्रवर्द्धित साझा संस्थाहरू राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि ऋण, मल तथा बीउ वितरणमा सीमित थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सहकारीलाई सहभागीमूलक विकासको आधारका रूपमा पुनर्परिभाषित गरियो । सहकारी ऐन २०४८ ले व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गरेसँगै यस क्षेत्रमा तीव्र विस्तार देखियो । बचत परिचालन, ऋण प्रवाह र रोजगारी सिर्जनामा सहकारी संस्थाहरूको योगदान उल्लेखनीय रह्यो ।

आज सहकारी क्षेत्रमा लाखौं सदस्यको सहभागिता र ठूलो वित्तीय स्रोतको परिचालनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा ऊर्जा थपेको छ । तर विस्तारसँगै चुनौतीहरू पनि बढ्दै गए । नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा केही संस्थामा वित्तीय अनुशासनको अभाव देखियो, जसले गर्दा बचतकर्ताको विश्वास कमजोर बन्न पुग्यो । विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी, पारदर्शिताको कमी र संस्थागत सुशासनको अभावले समग्र क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । परिणामस्वरूप, सहकारीप्रतिको जनविश्वासमा गिरावट आएको छ । जुन दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

१९९० को दशकमा खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको उदयपछि मानिसले आफ्नो खाना, नाना र छानाका लागि आफैं संगठित भई स—सानो बचत संकलन गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको तत्कालीन पृष्ठभूमिमा विश्व बैंकद्वारा सहकारी बचत संस्थाहरूको माध्यमबाट संसारभर ३५ करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरूको वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान पुगेको तथ्य सार्वजनिक गरियो । यसपछि डीएफआईडी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायत अन्य द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको सहयोगमा सरकारी तथा गैरसरकारीस्तरबाट नेपाललगायत एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो । जसले गर्दा ती मुलुकका ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रहरूमा सहकारी स्थापनाको लहर चल्यो । नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि हुनुको यो पहिलो कारण हो । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित सहकारीहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै क्षमता विकासमा यथोचित ध्यान नपुर्‍याई निर्गमन रणनीति (एग्जिट स्ट्राटेजी) का रूपमा लिइँदा गुणात्मक विकासमा गम्भीर असर पर्‍यो । 

अहिले विश्वको कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्बभन्दा बढी व्यक्तिहरू विभिन्न विषय र क्षेत्रका ३० लाख सहकारीमा आबद्ध भई यिनले १० करोड बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएका छन् । साथै, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्‍याएका छन् । नेपालमा आवश्यक तरलता कोषको व्यवस्था नगरी अधिकांश लगानी घरजग्गा कारोबारमा अनियमित रूपमा परिचालित गरिएका कारण सहकारीको छवि नराम्ररी गिजोलिएको पाइन्छ । सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा सहकारीविरुद्ध ६२ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरे पनि हालसम्म ३ वटा सहकारीका ४ हजार ४ सय ७२ बचतकर्तालाई आंशिक रकम मात्र फिर्ता गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका समस्याउन्मुख १८ वटा सहकारी र अन्य सहकारी गरी अहिले करिब १ खर्ब बचत रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । 

बचतकर्ताहरूले खाइनखाई भविष्यका लागि जोहो गरेको रकम डुब्ने चिन्ताका अतिरिक्त पारिवारिक मनमुटाव बढ्न गई घरबार बिग्रेको, स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेको लगायतका थप्रै समस्याले ग्रसित छन् । असल नियतले चलेका सहकारी संस्थाहरूका लागि मात्र नभई सरकार र सहयोगी निकायहरूलाई पनि यो समस्याले पिरोलिरहेको छ । समस्याको निराकरण गर्न सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरी यसले मापदण्ड जारी गर्ने र संस्थाहरूलाई दर्ता तथा अभिलेखीकरणको काम गर्दै आएको छ । तर, कानुन, निर्देशन र मापदण्ड नअपनाउने संस्थाहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा सकारात्मक सन्देश जाने आमबुझाइ रहे पनि यसो गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

सहकारीको कुल लगानीमा ५१ प्रतिशतमाथि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालित गर्न मापदण्ड र निर्देशनमा उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनतर्फ नियमनकारी निकाय र लगानी गर्ने सहकारीहरू नै गम्भीर भएनन् । सदस्यको बचत जोखिममा परेका कारण सहकारीप्रति जनविश्वास धुमिल भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पारदर्शिताका साथ सहकारी पुँजी उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने आवश्यकताको तीव्र दबाबमा यस वर्षको सहकारी दिवस ‘उद्यमशीलता र पारदर्शिता ः सहकारीको प्राथमिकता’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । यसले सहकारीहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा प्राथमिकतापूर्वक पारदर्शी तरिकाले लगानी गर्न सन्देश दिन खोजेको देखिए पनि विगतका परम्परालाई हेर्दा यस पटक पनि यो नारा कर्मकाण्डी पाराबाट आएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ का अवसरमा आईसीएद्वारा प्रकाशित ग्लोबल थ्री हन्ड्रेडका अनुसार विश्वमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने तीन सय सहकारीहरूले २९७ मिलियन अमेरिकी डलरको वार्षिक कारोबार गर्छन्, जुन विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सातौं ठूलो अर्थतन्त्रको र्‍यांकमा पर्दछ । सहकारिताका आधारमा ठूलो कारोबार गर्नेमा एसियामा भारत, कोरिया र जापान जस्ता मुलुक पर्छन् । यहाँका सहकारीहरूको पुँजी, वस्तु तथा सेवा उत्पादन, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कार्यकौशलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको भन्दा कमी छैन । यसले सहकारी सानो आकारको मात्र हुनुपर्छ भन्ने बुझाइलाई गलत साबित गर्छ । यसले सहकारी आफैंमा उद्यम भएको देखाउँछ । आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि सदस्यहरूलाई कसरी उद्यमशील, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमुखी बनाउने ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो । 

नेपालको सन्दर्भमा सहकारीलाई केवल बचत–ऋण कारोबारमा सीमित राख्नु यसको बृहत्तर सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु हो । यसलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमसँग जोड्न आवश्यक छ । स्थानीय स्रोत, श्रम र सीपलाई एकीकृत गर्दै उत्पादनमूलक गतिविधिमा लगानी विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विशेषगरी कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, हस्तकला, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा सहकारीको पुँजी परिचालन गर्न सके स्थानीयस्तरमै आयआर्जनका अवसर बढाउन सकिन्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । युवा जनशक्तिलाई लक्षित गर्दै उद्यममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सीप विकास, वित्तीय साक्षरता र व्यावसायिक तालिमलाई सहकारीसँग जोड्न सके नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन मिल्छ । उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामा सहकारीको संलग्नता सुनिश्चित गर्न सकिएमा सदस्यहरूको आम्दानीमा वृद्धि र संस्थाको दिगोपन दुवै सुदृढ हुन्छ ।

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न संस्थागत गतिविधि, वित्तीय कारोबार र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न नियमित लेखापरीक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन, साधारणसभा र खुला सूचना प्रवाह अनिवार्य छन् । उत्तरदायित्व र अनुशासनबिना कुनै पनि संस्था दिगो बन्न सक्दैन । त्यसैले सहकारी सञ्चालनमा स्पष्ट नियम, आचारसंहिता र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । सहकारीमा स्वनियमन र स्वशासनको जति महत्त्व छ, सरकारी निकायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी नियमन र समयमै हस्तक्षेपले मात्र सहकारी क्षेत्रलाई स्वस्थ दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ । सहकारी ऐन र सम्बन्धित मापदण्डको कार्यान्वयन कडाइका साथ हुनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक छ । अनलाइन रिपोर्टिङ, डिजिटल लेखा प्रणाली र सदस्य सूचना व्यवस्थापनले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा मात्र होइन, विश्वास जागृत गर्नसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताबिना सहकारीको सफलता सम्भव छैन । सदस्यहरू नै संस्थाका वास्तविक मालिक भएकाले उनीहरूको सचेत सहभागिता, नियमित बचत, निर्णय प्रक्रियामा योगदान र नेतृत्वप्रति निगरानी अत्यावश्यक हुन्छ । सदस्य शिक्षा र सचेतनाले संस्थालाई सही मार्गमा अघि बढाउन मद्दत गर्छ । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्यको सम्भावना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय दक्षता र बजार पहुँचलाई सहकारीको सामाजिक आधारसँग जोड्न सके उत्पादन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुर्‍याउँछ । उद्यममुखी सोच र पारदर्शिताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

नवप्रवर्तनबिना संस्था गतिशील हुन सक्दैन भने पारदर्शिताबिना विश्वास टिक्न सक्दैन । यी दुई पक्ष एकअर्काका पूरक हुन् । प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्पष्ट दृष्टिकोण र जिम्मेवार नेतृत्वमार्फत मात्र सहकारीलाई विश्वसनीय र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । उद्यमशीलता विकासमा सहकारीका सदस्यहरू, सहकारी संस्थाहरू, संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सहकारी प्रवर्द्धनमा क्रियाशील विकास साझेदारहरूको समन्वित भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

सहकारी सदस्यहरूले आफूमा उद्यमशील सोच र जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नियमित बचत, उत्पादनमुखी लगानी र अन्य गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता जनाउने, सीप, ज्ञान र अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र सहकारीका सेवाहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूले सुलभ ऋण, बचत तथा वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराउने कार्यका अतिरिक्त सदस्यहरूमा उद्यमशीलता विकासका तालिम, सीप विकास र परामर्श सेवा प्रदान गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि सहकारी संघसंस्थाहरूले विभिन्न सहयोगी निकायहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने अवसर विद्यमान छ ।

बजार पहुँच, ब्रान्डिङ र मूल्य शृंखला विकासमा सहयोग गर्ने एवं पारदर्शिता, सुशासन र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने भूमिकामा सहकारी संस्थाले आफूलाई सदैव अग्रस्थानमा राख्न सके सहकारीप्रति सदस्य एवं सम्भाव्य सदस्यको विश्वास बढ्ने मात्र होइन, संविधानको मर्मअनुसार आर्थिक विकासका लागि सहकारी एक बलियो आधार स्तम्भका रूपमा उभिन सक्छ । यस क्रममा विकास साझेदारहरूको भूमिका एकीकृत गराउनुपर्ने चुनौती छ । सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धनमा क्रियाशील राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले प्राविधिक सहयोग, वित्तीय स्रोत र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनको काममा सहकारीलाई सहयोग गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, ज्ञान र उत्कृष्ट अभ्यास हस्तान्तरण गर्ने, परियोजना, तालिम र अनुसन्धानमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्राविधिक तथा सीप विकास तालिमको जोहो गरिदिने, बहुपक्षीय समन्वय र साझेदारी सुदृढ गर्ने काममा विकास साझेदारहरूको भूमिका अपेक्षित छ ।