सहकारीलाई आर्थिक विकासको स्तम्भका रूपमा मान्यता दिएको एक दशक नपुग्दै अहिले यसप्रति जनता, नागरिक समाज र नीति निर्माता, तथा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सडकदेखि सदनसम्म विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस र आशंकाहरू प्रकट हुँदै आएका छन् ।

सहकारीहरूले रोजगारी सिर्जना, पुँजी परिचालन, आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पुर्‍याएको योगदानका बाबजुद अहिले सार्वजनिक रूपमा सहकारीको पक्षपोषण हुने गरी बोल्न धक मान्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा समस्या यकिन गरी निदानका लागि गतवर्ष सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल बनाएर सुझाव लियो । केही सहकारीहरूबाट राजनीतिकर्मीहरूले समेत ऋण लिएर नतिर्दा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिनिधिसभाले बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएर सरकारलाई सुझाव बुझाएको छ । 

विगत २ दशकमा करिब १ दर्जन अध्ययन समितिहरू बने, लाखौं रकम खर्च गरियो, प्रतिवेदन बुझेर दराजमा थन्काइयो । सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायबीच अन्योल रहँदा यो क्रम निरन्तरको कर्मकाण्डजस्तै भएको छ । 

संसदीय विशेष समितिले मूलतः सहरी र धेरै जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका कारण समस्या उब्जिएको औंल्याएको छ । संघअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा घोषित २२ समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध ६२ हजार ७ सय ६० बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरेका थिए ।

कुल १३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट रकम फिर्ता गर्न सुरु गरे तापनि हालसम्म ३ वटा सहकारीका ४ हजार ४ सय ७२ बचतकर्तालाई पूरै रकम फिर्ता गरिएको छ । अन्यको फिर्ता गर्न बाँकीे छ । समस्याग्रस्त, सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका समस्याउन्मुख १८ वटा सहकारी र अन्य सहकारी गरी अहिले करिब १ खर्ब बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेर अड्किएको अनुमान छ ।

ती संस्थाहरूको साँवा त के ब्याजसमेत नउठ्नुको कथा–व्यथा बेग्लै छ । मापदण्डअनुसार असल, कमसल र खराब ऋणका लागि जोखिम व्यहोर्ने कोषमा व्यवस्था गर्नुपर्ने रकम नछुट्याउने गरेकाले समस्याग्रस्त र समस्याउन्मुख मात्र होइन, अधिकांश सहकारीले लगानी गरेको ऋण उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सहकारीमा देखिएका समस्या 

अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सहकारीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण बिनाधितो लगानी गरेका, कम्पनी खडा गरी जग्गा खरिद, आवास र अस्पताल आदिमा लगानी गरेका, किर्ते ऋण, किर्ते तमसुक, किर्ते धितो राख्ने गरेका, बढी ब्याजको लोभमा एकै व्यक्तिले एकै सहकारीमा करोडौं रकम बचत गर्ने गरेका, सञ्चालकहरू आफै प्रबन्ध सञ्चालक बनेर आ—आफ्ना घरपरिवारका नातेदारहरूलाई कर्मचारी राखेर आफ्नो अनुकूलको काम गर्ने गरेको देखाएका छन् ।

त्यस्ता सहकारीले सिद्धान्त, मूल्य, विधि पद्धतिलाई कुल्चेर आफूखुसी काम गर्नु, चरम राजनीतीकरण, पुरस्कार, प्रोत्साहन, पदोन्नति आदिमा राम्रो सहकारी र योग्यलाई भन्दा हाम्राले प्रश्रय पाउने प्रवृत्तिले सहकारी पद्धतिप्रति आम प्रश्न उठेको औंल्यााइएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले आफ्नो फाइदालाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्नु नै समस्याको जड देखिएको छ । 

संविधानमा व्यवस्था भएको, लक्षित व्यक्तिहरूलाई संगठित गरी तिनको श्रम, सीप, क्षमता, पुँजी र प्रतिभालाई परिचालन गर्न सामर्थ्यवान, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोणले स्विकारिएको मात्र नभई लोकतान्त्रिक, समतामूलक, आत्मनिर्भर र सामाजिक न्यायपूर्ण विशेषतायुक्त सहकारी प्रणालीलाई कसरी सुव्यवस्थित गरेर साख जोगाउने ? अहिले राष्ट्रका सामु गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न त मिल्दैन तर अध्ययन कार्यदल एवं संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरूका आधारमा अहिले अधिकांश सहकारीमा देखिएको समस्याको मूल जड आन्तरिक कुशासन हो ।

सुशासनका आयाम

सुशासन ‘कर्पोरेट कल्चर’ अपनाउने जुनसुकै संघ/संस्था, फर्म वा कम्पनीका लागि अति आवश्यक कुरा हो । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न संगठित बाह्य शासन, सामूहिक आन्तरिक शासन र व्यक्तिगत शासन गरी ३ वटै पक्षहरूको अवलम्बन गर्न जरुरी छ । सहकारी संस्थाहरूको सार्वजनिक क्षेत्र र सरोकारवालाहरूप्रतिको जवाफदेहिता, पूर्ण वित्तीय खुलासाका माध्यमबाट कारोबारको पारदर्शिता, सम्पत्तिको सुरक्षा, बाह्य अनुगमन र कानुनको परिपालना आदि संगठित बाह्य शासनअन्तर्गत पर्दछन् । यसका लागि नियामक निकाय, सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति, अध्यक्ष, प्रमुख व्यवस्थापक र लेखापरीक्षकको अहंभूमिका हुन्छ । 

स्वनियमनको अवधारणाअनुरूप साधारणसभाप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता, सदस्य सहभागिता, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको आवधिक निर्वाचन, व्यवस्थापकको अधिकार, आन्तरिक प्रजातन्त्र आदि महत्त्वपूर्ण पक्षहरू सामूहिक आन्तरिक शासनमा हेरिन्छ ।

यसमा योजना, कार्यक्रम र सदस्य केन्द्रित टिकाउ क्रियाकलापहरूको तर्जुमा एवं त्यसको इमान्दार र जिम्मेवारीपूर्ण कार्यान्वयन गरी संस्था सञ्चालन, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति योजना आदि अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने कुराहरू पर्दछन् । निजी व्यवसायमा नाफामूखी हुन्छ भने लगानीकर्ता र उपभोक्ता एउटै रहने सहकारी व्यवसाय सेवामूखी हुने हुँदा सदस्यको आवश्यकताका आधारमा उचित मूल्य र गुणस्तरयुक्त वस्तु/सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै लगानीमा सीमित लाभांशको अपेक्षा हुन्छ ।

दोषी को त ?

सहकारी संस्थाहरूको वृद्धिसँगै सरकारीस्तरबाट जुन दर र स्तरमा अनुगमन निरीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो नभई कर्मकाण्डी पाराको अनुगमन अहिलेको समस्याको अर्को महत्त्वपूर्ण कारक हो । जुनसुकै स्तरबाट भएको भए पनि अद्यापि अनुगमन औपचारिकतामा सीमित छ । सकेसम्म बिग्रेकालाई सुधारौं, नसके अरू संस्थाहरू त बिग्रिन नदिऔँ । तर पहलकदमी देखिँदैन ।

२०५९ सालमा सहकारीको गिर्दो छवि सुधार्न संयुक्त अनुगमनका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी संघको अगुवाइमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सहकारी विकास वोर्ड, सहकारी विभागका प्रमुख पदाधिकारीहरू सम्मिलित एक संयन्त्र गठन गरी त्यसअन्तर्गत गठित प्राविधिक उपसमितिले हाल समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीको समेत अनुगमन गर्न गए तापनि सो गर्न दिइएन । 

आज सहकारीको यो स्थिति आउनुमा सहकारी र यिनका सञ्चालकहरू त दोषी छँदै छन् तर सरकारको पनि यसमा कम दोष छैन । सहकारी ऐन २०४८ जारी भइसकेपछि विभिन्न विषयका थुप्रै सहकारी संघ–संस्थाहरू स्थापना गर्ने लहर चल्यो । तत्कालीन अवस्थामा सहकारीको नियमन गर्ने ६८ वटा जिल्लाका सहकारी कार्यालयहरूलाई २०५७ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसका नाममा सरकारले ५ वटा प्रशिक्षण केन्द्रहरूसहित ३८ वटा जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालयमा सीमित गर्‍यो ।

सहकारी संस्थाहरू विस्तारित हुँदै देशव्यापी बन्दै गएको अवस्थामा नियामकीय निकाय घटाउने कदम कत्तिको दूरदर्शी थियो, त्यो इतिहासले मूल्यांकन गरोस् । सहकारी कार्यालयहरू घटाउने काम अहिले राज्यका लागि आत्मघाती र प्रतियुत्पादक बनेको छ । हाल भएका ३१ हजार ४ सय ५० सहकारीमध्ये २२ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणमा परेका छन् भने करिब ६ हजार सहकारीहरू प्रदेशहरूको कार्यक्षेत्रमा छन् । संघअन्तर्गत देशव्यापी कार्यक्षेत्र भएका १ सय २५ वटा मात्र संस्थाहरू रहेका छन् ।

अहिले समस्याग्रस्त लगभग सबै सहकारीहरू देशव्यापी कार्यक्षेत्र भएका नै हुन् । संघीय सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारीहरू समस्यामा पर्नुमा विभागको पनि दोष छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण, गौतम श्री सहकारी हो, जसलाई २ वर्ष पहिले समस्यामा पर्नुभन्दा ६ महिना अगाडि सहकारी विभागले अनुगमन गरेको थियो । कसरी यी सहकारीहरू समस्यामा परे ? यसो हुनुमा २ वटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, अनुगमनमा अवाञ्छित सम्झौता वा मोलाहिजा गरियो । दोस्रो, अनुगमन औपचारिकतामा सीमित रह्यो । 

अबको बाटो 

तीनवटै सरकार र अभियानबीचको आपसी समन्वय र प्रतिबद्धतासहित सुशासकीय दायरामा ल्याउनु नियामक तथा सहकारी संघ–संस्थाहरू सबैको प्राथमिक दायित्व हो । सबै तहमा सहकारीबारे नीतिगत स्पष्टता, कार्यक्षेत्र स्थानीयकरण, प्रविधिको प्रयोग, योग्य जनशक्ति व्यवस्था, अद्यावधिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, दण्ड–सजाय र पुरस्कार, प्रभावकारी अनुगमन भएमा समस्या न्यूनीकरण हुने कुरामा दुई मत छैन ।

सहकारी स्वनियमित संस्थाहरू हुन् तर यसको अर्थ सहकारी संस्थाहरूलाई बाह्य अनुगमन, निरीक्षण र मागदर्शनको दायरामा राख्नु हुँदैन, स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने सोच गलत हो । कम्तीमा संघ संस्थाहरूमा नियमित रूपमा स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन गरी रिपोर्टिङ लिने र त्यसमा नियमनकारी निकायले छानबिन गर्ने नियमित परिपाटी मात्रै बसाले पनि स्थिति सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

अहिलेको अवस्थालाई लयमा ल्याउन सहकारी अभियानकर्मीहरूले समेत अब चेत खानुपर्छ । हालै संशोधित सहकारी ऐन २०७४ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जुन खालको स्वायत्तताका साथ काम गर्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो, मन्त्रालयप्रति मात्र जवाफदेही रहने प्रबन्धले यसको स्वायत्तता साँघुरिएर राजनीतिक पूर्वाग्रहले स्थान लिने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।