२०१० सालतिर संविधानसभाको निर्वाचन भएको भए नेपाल उहिले नै संघीय गणतन्त्र राज्य भइसक्थ्यो र हामीले बीचको कैयौं दशकसम्म पर्खिनु पर्दैनथ्यो होला ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्नका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ त राख्नैपर्छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब र सुविधासम्बन्धी ऐनमा पनि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ । यहाँ एक भनाइ उद्धृत गर्छु– ‘गणतन्त्रहरूको विनाश सुखसुविधाले हुन्छ र राजतन्त्रहरूको विनाश गरिबीले ।’
पहिलो निर्वाचनपछि अनुदान दिन सजिलो भए पनि पछिका निर्वाचनमा भाग लिने दुई थरीका दल हुन्छन्– अनुदान प्राप्त र अनुदानविहीन । के यसले निर्वाचनको मूल नैतिक आधार प्रत्येक उम्मेदवारका लागि खेलको मैदान समान हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको उल्लंघन हुँदैन ?