पहिले संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण हुन सकेन । दोस्रो निर्वाचनबाट २०७२ सालमा संविधान निर्माण हुन सक्यो । सोहीअनुसार २०७४ र २०७९ को निर्वाचनबाट संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भए । सरकार बने । यसबीचमा धर्मनिरपेक्षता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप संस्थागत भएको छ ।

संविधानसभाको सन्दर्भमा केही प्रश्न उठ्ने गर्छन् । जस्तै, के संविधानबिना मुलुकको शासन व्यवस्था चल्न सक्दैन ? संविधानसभाको विचार हामीमा किन र कसरी आयो ? हामीले संविधानसभाको निर्वाचन किन गर्‍यौं ? यदि संविधानसभाको निर्वाचन ६/७ दशकअघि नै भएको भए के–के हुन सक्थ्यो ?

लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका विभिन्न अंग र निकायको सुसञ्चालन सजिलोसँग होस् भन्ने उद्देश्यले संविधान बनाउने परम्परा सुरु भएको हो । बेलायत एउटा यस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक मुलुक हो, जहाँ कुनै पनि लिखित संविधान छैन । सायद त्यहाँ लोकतन्त्रको विकास क्रमशः भएकाले (राजाबाट अधिकार खोसेर जनतामा पुर्‍याउन समय लागेर) लिखित संविधानको आवश्यकता परेन । संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक मुलुक हो । जसको सञ्चालन एउटा लिखित संविधानबाट हुँदै आएको छ । हुन त लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानव जातिको राजनीतिक इतिहासमा बिलकुलै नयाँ धारणा हो, जो क्रमशः विकसित भएको हो । यसको विकास प्रक्रिया दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा पहिलो पटक संविधान शब्दको प्रयोग २०१५ सालको संविधानमा भएको पाइन्छ । त्यसअघि राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले १२ माघ २००४ सालमा ‘नेपालको वैधानिक कानुन’ जारी गरेका थिए । त्यस्तै, २००७ सालमा ‘आन्तरिक सरकार ऐन’ बाट राज्य सञ्चालनको अवधारणा सार्वजनिक भएको थियो । नेपालको पहिलो संविधान ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ हो, जो राजा महेन्द्रबाट जारी भएको थियो । महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारमाथि ‘कू’ गरेपछि २०१९ सालमा निर्दलीय संविधान लागू गरेका थिए । त्यससँगै २०१५ सालको संविधान खारेज भएको थियो । २०१९ सालको संविधान पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँगै खारेज भएको थियो । २०४७ सालको संविधानअनुसार २०४८, २०५१ र २०५६ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका थिए ।

यसैबीच नेकपा माओवादीले २०५२ देखि सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह लगभग एक दशकसम्म चल्यो । २०५८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । राजा ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीनसीन भए । केही समयपछि नै माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । यही बलमा २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । यसले २०५९ मा विघटन गरिएको संसद्लाई ब्युँतायो र माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्यायो । अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद् र अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यसैअनुरूप २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । यस सन्दर्भमा एउटा उल्लेखनीय विषय छ, माओवादीको मुख्य माग थियो– वालिग मताधिकारबाट संविधानसभाको निर्वाचन होस् । जसकारण जनताले त्यस संविधानलाई आफ्नो मानोस् ।

माओवादीले संविधानसभाको माग किन गर्‍यो भन्ने प्रश्न हाम्रासामु छन् । तत्कालीन माओवादीका नाममा दुईवटा शब्द जोडिएका छन्– कम्युनिस्ट र माओवादी । कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन सोभियत रुस, जहाँ बोल्सेभिक क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट सरकार स्थापित भएको थियो, त्यसप्रति अपनत्व राख्छन् । के त्यहाँ संविधानसभाबाट संविधान बनेको थियो त ? माओवादीको नाम चीनका माओत्से तुङको विचारधाराबाट प्रेरित छ । के चीनमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो त ? यी दुवै मुलुकमा सर्वहाराको तानाशाही, जो एकदलीय तानाशाहीमा परिणत छ, त्यसका राजनीतिक दर्शनमा यी मुलुकहरू चल्दै छन् । हुन त खण्डित रुसमा केही परिवर्तन आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमा संविधानसभाका सर्तलाई किन समावेश गरे त ? माओवादीका तत्कालीन शीर्ष नेतामा संविधानसभाको विचार कसरी आयो होला त ?

माओवादीका नेताहरूले जनमतको महत्त्व बुझेको हुनाले वालिग मताधिकारका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनको मुद्दालाई अन्य सात दलको तुलनामा बढी महत्त्व दिए । सात दलमध्ये नेपाल सद्भावना पार्टीले संविधानसभाका मुद्दालाई पक्कै स्विकारेको हुनुपर्छ किनकि यस मुद्दालाई त्यस दलका संस्थापक दिवंगत नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले उठाउनुहुन्थ्यो । कांग्रेसले यस मुद्दालाई २०१५ सालअगावै छोडिसकेको थियो । त्यसलाई नछोडेको भए २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा किन सहभागी हुन्थ्यो त ? उसले त्यो निर्वाचन बहिष्कार गरेको भए के हुन्थ्यो ? जे होस्, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १२ बुँदे समझदारीका क्रममा पक्कै संविधानसभाको मुद्दा उठाएनन् । उनको एक मात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्नु थियो । जसमा उनी सफल पनि भए । 

के संविधानसभाको मुद्दा पहिलो पटक माओवादीले उठाएको हो त ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि काठमाडौंमा राणा शासनको विरोधमा प्रजा परिषद् नामको दल स्थापना भएको थियो । आमजनतामा पनि राणा शासनको विरोधमा गतिविधि भइरहेका थिए । चार जनालाई फाँसी दिएका कारण राजनीतिक चासो बढायो । त्यतिबेला भारतमा चलिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी नेपाली युवाहरू, त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलगायत एकताबद्ध भएर कांग्रेस स्थापना गरे । जसले राणा शासनको विरोधमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्‍यो । त्यसैबेला तत्कालीन राजा त्रिभुवनले राणा शासनबाट आजित भएर भारतीय दूतावासमा शरण लिएका थिए । पछि उनी दिल्ली पुगेका थिए ।

यसै पृष्ठभूमिमा भारतको मध्यस्थतामा दिल्लीमा तीनबुँदे सम्झौता भयो । यस सम्झौतामा पुग्न कांग्रेसको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको बुझिन्छ । उसका कुराहरू भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहमार्फत राख्न लगाइएको थियो । तीनबुँदेमा नयाँ संविधानको रचना निर्वाचित संविधानसभाबाट हुने, कांग्रेसको सहभागितामा संयुक्त सरकार बनाउने र राजालाई राजाकै रूपमा मान्यता दिने विषय राखिएको थियो । प्रश्न उठ्छ, यस सम्झौतामा कसले संविधानसभाको मुद्दा उठायो र राख्न लगायो ?

दिल्ली वार्तामा संविधानसभाको मुद्दा राजाले उठाएको हुन सक्दैन । किनकि आजीवन नारायणहिटी दरबारमा एउटा कैदी जस्तो जीवनयापन गरेका राजाको पहिलो मुख्य इच्छा राजाको अधिकार राणा शासकबाट फिर्ता ल्याउनु थियो । संविधानको निर्माणमा संविधानसभाको भूमिका के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा उनको जानकारी सीमित हुन सक्ने भएकाले राजाबाट यो मुद्दा उठाइएको थिएन होला ।

दिल्ली वार्तामा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेसका नेताबाट यो मुद्दा उठाइएको हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । किनकि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा दिल्ली सम्झौतालाई एउटा ‘काल्पनिक कुरा’ भन्नुभएको छ । राणा प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिहरूबाट पनि यो मुद्दा उठाइएको कल्पना गर्न सकिँदैन । किनकि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले पद्मशमशेरबाट जारी गरिएको वैधानिक कानुनलाई क्रियाशील हुन दिएका थिएनन् । उनैबाट नयाँ संविधानको कुरो र निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विचार र प्रस्ताव आउन असम्भव नै थियो । त्यसैले वार्ताको मध्यस्थता गर्ने दिल्लीले नै पक्कै पनि यस मुद्दालाई उठाएको हुनुपर्छ । यसको श्रेय भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई नै जान्छ । किनकि, भारतको संविधान पनि संविधानसभाबाट नै बनेको हो । त्यस्तै, राजाबाट गठित कुनै समितिबाट लोकतान्त्रिक संविधान आउन सक्दैन र संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमा मात्रै जनताको अपनत्व सम्भव हुन सक्छ भन्ने सोचका साथ यो बुँदा राखिएको हुनुपर्छ ।

दिल्ली सम्झौताअनुसार राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको निरन्तरतामा राणा र कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूको सरकार बनेको थियो । तर यो सरकार केही महिनामै विघटित भएकाले कांग्रेस नेता तथा सशस्त्र आन्दोलनका नायक मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । संविधानसभाको सम्बन्धमा नेहरूले ६ जुन १९५२ को पत्रमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई लेख्छन्– हामीलाई आशा थियो कि एक वर्ष र केही बढी समयभित्र संविधानसभाको गठन हुन्छ र त्यस अवधिमा सल्लाहकार सभाको सल्लाहअनुसार राज्य सञ्चालन हुन्छ । तर न त संविधानसभाको सन्दर्भमा केही भएको छ न सल्लाहकार सभा नै क्रियाशील भयो । यस्ता ताकिदाबाट पनि संविधानसभाको कुरो न त अगाडि बढ्यो र न सरकारले पनि स्थायित्व पाए । र, बीचमा राजा त्रिभुवनको निधन भयो र उनका उत्तराधिकारी राजा महेन्द्रले केआई सिंह, टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री बनाए । तर संविधानसभाको कुरो अगाडि बढेन ।

राजाले संविधानसभाको सट्टा संसद्को निर्वाचन गराउने निधो गरे र नेपाली कांग्रेसले पनि सत्ताका लागि संसदीय निर्वाचनलाई रोज्यो । राजाबाट जारी भएको संविधानमा राजालाई संसद् भंग गर्ने अधिकार राखिएको थियो । यस्तो प्रावधानलाई स्वीकार गरी कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लियो । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । जसलाई राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा बर्खास्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

राजा महेन्द्रले भोलिपल्ट नै एउटा पत्र पण्डित नेहरूलाई लेखे । तर, त्यसको जानकारी सार्वजनिक भएन र त्यस पत्रको के जवाफ आयो, त्यो पनि सार्वजनिक भएन । करिब ५८ वर्षपछि त्यसको विवरण सार्वजनिक भयो । अहिले मसँग राजा र नेहरू दुवैले लेखेका पत्रहरूको टाइप कापी उपलब्ध छन् । नेहरूले राजाको पत्र प्राप्त भएको एक महिना बढी समयपछि जवाफ लेखेका थिए । उनी आफ्नो पत्रमा पत्रोउत्तरमा ढिलाइ भएकामा क्षमायाचना गर्दै लेख्छन्– पहिलो कुरो, पत्रमा तपाईं आफैंले प्रसन्नतापूर्वक चाल्नुभएको शाही कदमबारे सूचना दिन खोज्नुभएको हुनाले त्यस अवस्थामा कुनै विशेष प्रकारको जवाफ खोजी राख्नुभएको वा नभएको कुरामा बिलकुलै अन्योलमा थिएँ र मौजुदा परिस्थितिमा तपाईंलाई के लेखुँ भन्ने कुरामा अस्पष्ट पनि ।

राजाबाट लेखिएको पत्र सानो र दुई अनुच्छेदको छ । नेहरूको पत्र भने लामो छ, जुन स्वाभाविक हो । उनी लेख्छन्– पछि थाहा पाएँ कि नवनियुक्त मन्त्री डा. तुलसी गिरी मलाई भेट्न आइरहेकाले उहाँसँग संवादका लागि पर्खें । उहाँसँग दुई घण्टा कुरा भयो । पत्रमा नेहरूले आफ्नो राजनीतिक इतिहास र समाजवादी चरित्रको कुरो गर्दै २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको कुरासमेत समेटेका छन् । राजाबाट कांग्रेसमाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको लाञ्छना आदि कुराको सन्दर्भमा आफ्नो विचार राख्दै नेहरूले राजालाई सल्लाह दिन्छन्– म राजालाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि वर्तमान अवस्थाको दृष्टिले होइन कि भविष्यसँग सम्बन्धित यथार्थहरू जब आफैं प्रकट हुँदै जान्छन्, त्यसबारे पनि विचार गर्नुहोस् ।

महाराजाधिराजलाई मेरो आफ्नो सल्लाह दिने साहस गर्न सक्छु भने विद्यमान संकटलाई यही अवस्थामा रहनु दिनु हुँदैन र नेपालको नागरिकलाई उनीहरूको विचार व्यक्त गर्ने अधिकार दिन शीघ्र केही कदम चाल्नुपर्छ । यदि मौजुदा संसद्लाई पुनः आह्वान गर्न सकिँदैन भने ताजा निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।

राजाबाट चालिएका कदमप्रति आफू अन्त्यन्त दुःखी भएको कुरा उल्लेख गर्दै राजालाई आफ्नो पुरानो सल्लाहलाई पुनः सम्झाउँदै नेहरू लेख्छन्– मैले कैयौं पटक तपाईंलाई भनेको पनि थिएँ कि नेपालमा मुख्यतः दुईवटा मात्र स्थिर तत्त्वहरू थिए भनेर । पहिलो, राजा र दोस्रो, कांग्रेस जो जनताको लोकप्रिय समर्थन पाएको एउटा मात्रै व्यवस्थित राजनीतिक दल थियो ।... यसकारण यो कुरा मलाई अति आवश्यक लाग्यो भने दुइटै स्थिर शक्तिहरूले एकअर्कासँग पूर्ण रूपले सहकार्य गर्नुपर्छ । होइन भने, यसको विकल्प भनेको अनुगमनको अभाव र स्थिरताको निरन्तरता मात्रै हुन्थ्यो र... मलाई डर छ कि यी दुवैबीचको ‘टसल’ नेपालका लागि हानिकारक सिद्ध हुनेछ ।

जवाहरलाल नेहरूको भविष्यवाणी राजतन्त्रका लागि अनिष्टकारी पक्कै भयो तर देशका लागि कस्तो भयो ? यसको मूल्यांकन पनि गर्न सकिन्छ । यदि नेहरूले सोचेजस्तै २०१० सालतिर संविधानसभाको निर्वाचन भएको भए नेपाल उहिले नै संघीय गणतन्त्र राज्य भइसक्थ्यो र हामीले बीचको कैयौं दशकसम्म पर्खिनु पर्दैनथ्यो होला ।

त्यसबेला संविधान बनेको भए सातभन्दा बढी प्रदेश र ७७ भन्दा थोरै जिल्ला हुन्थे कि ? सिहदरबारको सत्ता बालुवाटारको सट्टा प्रदेश हुँदै गाउँ–गाउँसम्म पुग्थ्यो कि ? राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रको पछिपछि नहिँडी कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो पछिपछि हिँडाउँथ्यो कि ? संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कर्मचारी खटाउन सजिलो हुन्थ्यो कि ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यतिर बढी ध्यान दिन्थे कि ? नेताहरूमा परिपक्वता आउँथ्यो कि ?

जसले गर्दा, संघीय संसद् र प्रादेशिक सभाहरूमा माननीय सदस्यहरू बैठकमा आफ्नो उपस्थिति जनाई बाहिर निस्कने चलन हुँदैन थियो कि ? संसद् सदस्यको उपस्थितिको अभावमा कोरम नपुग्ने अवस्था हुँदैन थियो कि ? प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू संसद्को बैठकमा उपस्थित हुन आफ्नो बेइज्जती ठान्दैनथे कि ? दलका नेताहरू आफ्नो निवास स्थानलाई पार्टीको मुख्य कार्यालय बनाउँदैन थिए कि ? आज तराई मधेश–पहाडको मनोहर दृश्य हराउँदैन थियो र चारकोसे झारी सखाप भएर मधेश मरुभूमिमा परिणत हुन लाग्दैन थियो कि ? पहाडको जनसंख्या पहाड छाडेर तराईतिर सर्दैन थियो कि ? पहाडको जमिन बाँझो रहँदैन थियो कि ?