पहिलो निर्वाचनपछि अनुदान दिन सजिलो भए पनि पछिका निर्वाचनमा भाग लिने दुई थरीका दल हुन्छन्– अनुदान प्राप्त र अनुदानविहीन । के यसले निर्वाचनको मूल नैतिक आधार प्रत्येक उम्मेदवारका लागि खेलको मैदान समान हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको उल्लंघन हुँदैन ?
राज्यकोषबाट राजनीतिक दलहरूलाई दिने अनुदानको पक्षमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यदाकदा विद्वान् लेखकहरूका विचार प्रकाशित हुँदै आएका छन् । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले हालै सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा यस विषयलाई सशक्त रूपमा समावेश गरेको जानकारी आएको छ ।
हामीले स्विकारेको लोकतन्त्र बहुदलीय संसदीय प्रणाली हो । राजनीतिक दल व्यक्तिहरूको सामूहिक भावना, विचार र स्वतन्त्र संकल्पकासाथ राजकीय व्यवस्थामा आफ्नो समुचित सहभागिताका लागि गठित भएको एउटा सामाजिक संस्था हो । राज्य सञ्चालनमा सहभागिताका लागि विभिन्न दलहरूबीच निरन्तर प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । सरकार गठनको अधिकार सदनमा बहुमत प्राप्त गरेको वा गर्न सकेको दललाई प्राप्त हुन्छ । अतः लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दल र निर्वाचन नभई नहुने दुइटा अनिवार्य तत्त्वहरू हुन् ।
राजनीतिक दलको सञ्चालन र निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ । जो उसले सदस्यता शुल्क, दलीय कर (लेभी), चन्दा (व्यक्ति), उद्योगपति, व्यापारी आदि तथा राजकीय कोषबाट प्राप्त आयबाट प्राप्त गर्छ । जुन दलको सदस्य संख्या बढी हुन्छ, त्यसले बढी रकम सदस्यता शुल्कबाट प्राप्त गर्छन् । व्यक्तिबाट प्राप्त दान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि दलहरू सामाजिक संस्था भएकाले संस्था र व्यक्तिको सम्पर्कको माध्यम व्यक्तिगत दान पनि हो । जब व्यक्ति वा दलले धनाढ्य व्यापारी, उद्योगपति, अपराधीबाट दान लिन्छन्, उनीहरूको हितका लागि कानुन बनाउने सम्भावना रहन्छ । त्यतिबेला राजनीतिक भ्रष्टाचार हुन आउँछ ।
अध्यक्ष खनालले (२०८२–०१–०४ को कान्तिपुर दैनिक) राज्य अनुदानको आवश्यकतालाई वस्तुनिष्ठ ढंगले स्पष्ट पारेका छन् । उम्मेदवार आफ्नो सम्पत्ति लगाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिन्छन् । आफ्नो ठूलो सम्पत्ति चुनावमा लगाएपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि अनेक अनैतिक काममा जोडिन्छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट जथाभाबी खर्च गर्छन् । ठेक्कापट्टा दिलाउनमा सहभागी बन्छन् । अनधिकृत ढंगले सेयर माग्ने जस्ता काम गर्छन् । त्यस्तो नहोस् भन्ने उद्देश्यले राज्यकोषबाट अनुदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै उम्मेदवारहरूले चुनावमा आफ्नो सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नपाउने, व्यक्तिगत चन्दा उठाउन दिँदै नदिने प्रस्ताव गरेका छन् । उनका अनुसार निर्वाचनमा गर्ने मूल खर्च भनेको उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान मतदातामा पुर्याउनका लागि हो ।
त्यसका लागि रेडियो, टीभी, आमसभा वा अन्य कुन माध्यमबाट हुन्छ । त्यसको निश्चित माध्यम निर्वाचन आयोग हुनुपर्छ । त्यो खर्च राज्यकोषबाट व्यहोरिनुपर्छ । उम्मेदवारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने होइन, त्यसमध्ये केही हिस्सा आबद्ध भएको राजनीतिक दलले व्यहोर्नुपर्छ । चन्दा उठाउने निकाय दल मात्रै हो । महालेखा परीक्षकबाट दलको लेखा परीक्षण हुन्छ । पैसावालाको कब्जामा लोकतन्त्र जाँदैन । उनका अनुसार राज्य अनुदानको रकमका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यो पनि १ करोड ८० लाख मतदाताले मतदान गरेको खण्डमा मात्रै । कम मतदाताले मतदान गरेको खण्डमा यो रकम कम हुन सक्छ ।
राज्य अनुदानको अवधारणा विभिन्न कारणले विकसित भएको देखिन्छ । जस्तै राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग सरकारमा रहेका दलहरूबाट हुने गरेको, विभिन्न राजनीतिक तत्त्वहरूले असमान स्रोत प्रयोग गर्ने गरेको र मतपत्रको बेहिसाब किनमेल हुने आदि जस्ता कारण हुन् । राज्य अनुदान दलको सञ्चालन र निर्वाचनताका प्रचारप्रसारका लागि उपलब्ध गराइन्छ । कुनै–कुनै मुलुकमा दल सञ्चालनका लागि र कुनै–कुनै मुलुकमा प्रचारप्रसारका लागि मात्र अनुदान दिइन्छ । तर यस्ता मुलुकहरू पनि छन् जहाँ दुवै कामका लागि अनुदान दिइन्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार १८० लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमध्ये ७० प्रतिशतले राज्य अनुदानलाई अँगालेका छन् । तर मतदाताको संख्याका आधारमा यसको अवस्था ठिक उल्टो छ ।
अप्ठ्याराहरू
राजनीतिक दल एउटा सामाजिक संस्था हो र तिनका सदस्य सरकारी जागिरे जस्ता हुँदैनन् । एउटा उम्मेदवारले विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, लैंगिक, आर्थिक र व्यक्तिगत स्तरमा मतदातासित अन्तरक्रिया गर्छ । यसमा मात्र आर्थिक लेनदेन हुँदैन, बरु अन्य भावनात्मक तत्त्वहरूले समेत भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
नेपाल करिब २ करोड मतदाता भएको मुलुक हो । यी मतदाताहरू १४२ जातजातिमा विभाजित छन् । यिनका १२४ मातृभाषा छन् र यिनले १० वटा धर्म अवलम्बन गरेका छन् । साक्षर र पढेलेखेका करिब ७०–८० लाख मतदाता विदेसिएका छन् । यहाँ बसेका ग्रामीण भेगका अधिकतम मतदाताको अक्षरसित भेट छैन । यिनका आर्थिक अवस्थाको जानकारी सबैलाई थाहा छ । गाउँमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक र स्कुल जाने केटाकेटीको जनसंख्या धेरै छ । के यस्तो अवस्थामा रेडियो, टीभी र अन्य सञ्चारमाध्यमबाट मात्र मतदातालाई उम्मेदरवारले आफूलाई चिनाउन सजिलो हुन्छ ? हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा उम्मेदवारले मतदातालाई आफू उनका सुख, दुःखमा साथ दिने व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्न खोज्छन् । गरिब मतदातालाई दुई छाक मासुभात खुवाएर मत प्राप्त गर्न खोज्छन् । आर्थिक लोभ, भविष्यमा सहयोग, डर र धम्कीको पनि प्रयोग गर्दछन् । यस्तो जटिल अवस्थामा मतदाताको मत प्राप्त गर्नु अमेरिका, युरोप र अन्य विकसित मुलुक जस्तो सजिलो छैन । उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिने बेलामै जातपात, पैसाको लेनदेन हुने गरेको उदाहरण हामीले जानेका छौं । दलहरूमा नेताहरूको गुटबन्दीले के कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि जगजाहेर छ ।
अर्को गम्भीर प्रश्न दलले पाउने अनुदान हो । जो दलले प्राप्त गरेको मत वा सदनमा स्थान र उम्मेदवारको संख्यामा आधारित हुन्छ । यसमा ठूला दल जो आर्थिक रूपमा बलिया हुन्छन्, उनीहरूले नै बढी अनुदानको रकम प्राप्त गर्छन् । सानो दललाई त दल सञ्चालन गर्न नै कठिन भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन धेरै उम्मेदवार उठाउनै पनि गाह्रो हुन्छ । पहिलो निर्वाचनपछि अनुदान दिन सजिलो भए पनि पछिका निर्वाचनमा भाग लिने दुई थरीका दल हुन्छन्– अनुदान प्राप्त र अनुदानविहीन । के यसले निर्वाचनको मूल नैतिक आधार मानिने प्रत्येक उम्मेदवारका लागि खेलको मैदान समान (समतल) हुनुपर्ने मान्यताको उल्लंघन हुँदैन ?
वस्तुत ः राज्य अनुदानको व्यवस्था निर्वाचनको मैदानमा उत्रिनु अगाडि एउटा उम्मेदवारले विभिन्न चरणमा आर्थिक व्यय बेहोर्नुपर्छ । उम्मेदवारी दिने आकांक्षा राख्नेहरूले आफ्ना साथीहरूले तिर्नुपर्ने दलको सदस्यता शुल्क आफ्नै खल्तीबाट तिर्छ, किनकि सदस्यहरूलाई उसले खुसी पार्नुपर्छ । गाउँपालिका वडादेखि दलको टिकट पाउनका लागि विभिन्न तहमा आफ्नो समर्थक, आफ्नो गुटको नेताहरूलाई खुसी पार्दै जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्दछ, जहाँ उसको भाग्यको फैसला हुन्छ । यो आवश्यक हुँदैन कि, त्यो व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा कति लोकप्रिय छ । उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने चरणसम्बन्धी खर्चको लेखाजोखा कसले गर्ने यो हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक विरासत हो, जसलाई तोड्न गाह्रो हुन्छ ।
विकल्पहरू
१. राज्यबाट प्राप्त आर्थिक अनुदानको सट्टा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग हुने सामान नै उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराउन सकियो भन्ने यसले खर्चलाई घटाउनुका साथै नियमन पनि गर्न सकिन्छ । पर्चा, तुल, आमसभाका स्थान र माइकहरूका साथै अन्य उपकरणहरू उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराउन सक्यौं भने यसले उम्मेदवारलाई चन्दामाथिको निर्भरता निकै कम गर्छ ।
२. हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणाली क्रियाशील हुन्छन् । अतः यी दुवै निर्वाचन प्रणालीमा कमीहरू छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्नका लागि उम्मेदवारले बेहिसाव खर्च गर्छ । यसमा पैसाको खोलो बग्ने र बहुमतको कदर नहुने देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीमा शीर्ष नेताको वर्चस्व देखिन्छ र इमानदार, कर्मठ तथा गरिब कार्यकर्ता पीडित भएको पाइन्छ । अतः यी दुवै प्रणालीका कमीकमजोरीलाई हटाएर दुवैको राम्रा पक्षलाई समेटेर एउटा नयाँ संयुक्त निर्वाचन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्न, लोकतन्त्रप्रति सर्वसाधारणको आस्थालाई जोगाउन, सामान्य आर्थिक अवस्थाका इमानदार कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई नवधनाढ्य, अपराधी, ठेकेदार र पैसावालालगायत अन्य प्रभावशालीको प्रभाव र प्रत्यक्ष सहभागितालाई न्यून बनाउन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट नैतिक र न्यायोचित स्वरूप दिन, लोकतन्त्रलाई सिधै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत् जनता र मतदातासँग जोड्न आवश्यक छ । यसको प्रक्रिया निम्नबमोजिम हुनेछ :
पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई अँगाल्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा उम्मेदवारको निर्वाचन क्षेत्रसमेत तोकिन्छ । सो अनुसार दलका उम्मेदवारहरू सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली जस्तै प्रत्येक क्षेत्रका आधारमा उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् र समानुपातिक प्रणालीजस्तै दलहरूले प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्छन् । अर्थात्, दलले प्राप्त गरेको कुल मतको प्रतिशतबमोजिम प्रतिनिधित्व वा प्रतिनिधित्व संख्या प्राप्त गरिन्छ । प्रतिनिधिको छनोटका आधारमा सूचीको क्रम संख्याको सट्टा त्यस दलका उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रबाट पाएको अधिकतम मतका आधारमा त्यस दलको निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छ ।
