प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतमा पारित गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानमा हेरफेर भएको बाहिरिएपछि अहिले संसद्मा तरंग आएको छ ।

अवकाश पाएपछि अर्को नियुक्तिका लागि दुई वर्षको अवधि राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित संसदीय समितिबाट पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा अन्यथा गरिएपछि यसले विवादको रूप लिएको छ । यसले प्रश्न उठेको छ– के सरकारले सदा आफ्नो फाइदा र सुविधाको उपभोग गर्न उच्च पदस्थ सरकारी अधिकृतहरूलाई खुसी पार्न र उनका सहयोगबाट राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न खोजेको त होइन ? 

कर्मचारीतन्त्र वा राष्ट्रसेवकतन्त्र

पूर्वकालदेखि राज्य व्यवस्थापन र सञ्चालनका दुईवटा पाङ्ग्राहरू हुने गर्थे– शासक, राजा वा मुखिया । जसको हातमा राजदण्ड हुन्थ्यो । अर्को, सहायक, प्रशासक, मन्त्री वा सल्लाहकार हुन्थे । उनीहरू तलसम्म सरकारको आज्ञापालन गराउने संयन्त्रमा संलग्न हुन्थे ।

राजाले मौखिक निर्णय दिन्थे र त्यसको कार्यान्वयन पनि लगत्तै हुन्थ्यो । पछि न्याय दिन छुट्टै निकायको विकास भयो । नेपालमा पनि ऐतिहासिक कालदेखि यसैमा आधारित वंशीय शासन व्यवस्था चल्दै आएको थियो । शाहवंशीय शासन र राणाशासनसम्म राज्य सञ्चालनका लागि कुनै यस्तो स्थायी प्रशासन संयन्त्रको विकास भएको थिएन । जसले शासकलाई सुशासनमा सघाउ पुर्‍याउन सक्दथ्यो । राणकालीन व्यवस्थामा त झन् पजनीको व्यवस्था थियो । सरकारी सेवा अति अस्थायी हुन्थ्यो ।

२००७ साल फागुन ७ गते नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीलाई न त बस्ने ठाउँ थियो न त काम गर्ने स्थान, कार्यालय सहयोगी नै । यस्तो अवस्थामा कोही मन्त्री कता र कोही मन्त्री कहाँ बसे । टेबल–कुर्सी समेतको समस्या थियो । प्रधानमन्त्री राणा राजीनामा दिएर सिंहदरबार छोडेर लक्ष्मी निवास महाराजगन्जमा सरे ।

पछि सिंहदरबार जो पहिले प्रधानमन्त्रीको निवासस्थान थियो, त्यो श्री ५ को सरकारको मुख्यालय बन्न पुग्यो । जो आज पनि नेपाल सरकारको मुख्यालय छ । मोहनशमशेरपछिका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारत सरकारलाई टेबल–कुर्सीलगाायत वस्तुहरूको लिस्ट उपलब्ध गराउनका लागि उठाएको पत्र यसको प्रमाण हो ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति

संवैधानिक निकायहरूमा लोक सेवा आयोग तथा निर्वाचन आयोग दुईवटा निकायको व्यवस्था २०१५ सालको संविधानमा थियो । २०१९ सालको संविधानमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएन । लोक सेवा आयोग प्रावधान राखियो जसमा पचास प्रतिशत स्थान सरकारी सेवामा लागेका कर्मचारीहरूका लागि नै संरक्षित थियो । पाँच वर्षका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान पनि थियो ।

यो संविधानमा २०२३ सालमा भएको पहिलो संशोधनबाट निर्वाचन आयोगको प्रावधान पुनः थपियो । २०३२ को दोस्रो संशोधनबाट अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग पनि थपियो । यस किसिमले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सम्भावना थपिन गयो । यी पदहरूका लागि सचिवहरू प्रत्याशी हुन थाले र अवसर पनि पाए । तर पञ्चायतकालमा १४ अञ्चलका अञ्चलाधीशको पद पनि उत्तिकै आकर्षक थिए । यसमा पनि पूर्वसचिवहरूको नियुक्ति हुन्थ्यो ।

तर पञ्चायतकालमा यी पदहरूका उम्मेदवारहरू राजभक्त, पञ्चायती व्यवस्थाका लागि समर्पित र इमानदार हुनुपर्थ्यो । उक्त पदको नियुक्तिका लागि कि पूर्वकर्मचारीले पेन्सन र नयाँ नियुक्तिको तलबमध्ये एउटा रोज्नुपर्थ्यो । यस्तो प्रावधान संवैधानिक पदाधिकारीको तलब र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२९ मा राखिएको थियो ।

यसलाई २०४९ को ऐनबाट झिकियो । जसले २०४९ पछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन सकिने प्रावधानका रूपमा लिए । जसको समर्थन गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै सुविधा लिनुलाई गैरकानुनी मानेन र आजसम्म पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी यो सुविधा लिइरहेका छन्, जो अत्यन्तै अनैतिक हो । 

सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान त प्रबल बाधा थियो नै, ती पदाधिकारीहरूको अन्य सुविधा पनि सचिवले पाउने सुविधाको तुलनामा लोभ्याउने खालको थिएन । जस्तै : सचिवले एउटा गाडी पाउँथे । जबकि संवैधानिक आयोगका दुई पदाधिकारीका लागि एउटै गाडी दिने व्यवस्था थियो । २०५५/५६ तिर प्रत्येक पदाधिकारीका लागि छुट्टाछुट्टै सवारी साधनको प्रावधान संवैधानिक पदाधिकारीको तलब र सुविधासम्बन्धी ऐनमा राखियो ।

यस सन्दर्भमा एउटा प्रश्न सहजै उठ्छ के पञ्चायतकालमा लोक सेवा आयोगमा नियुक्तिका लागि ५ वर्ष कुलिङ पिरियड, पेन्सन र नयाँ तलबमान रोज्ने व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष रूपमा, कसैको मोलाहिजा, डर या धम्कीको ख्याल नगरी उच्च मनोबलका साथ राष्ट्रसेवामा लाग्नु अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गर्थ्यो ? सचिवसम्मको पद नै कर्मचारी प्राप्तिका लागि सेवाको अन्तिम उद्देश्य थियो ।

साथै संवैधानिक पदको तलब र सुविधाले पनि सचिवलाई बढी आकर्षित गर्दैनथियो । किनकि संवैधानिक पदाधिकारीको मासिक तलब ५ हजार ६ सय मात्र थियो । यसमा वृद्धि ऐनबाट नै हुने व्यवस्था थियो । जबकि सचिवको तलब ५ हजार ५ सय थियो । ४ वर्षमा ग्रेड मिलाएर ५ हजार ९ सय वा ६ हजार पुग्थ्यो । यस कारण सचिवभन्दा केही कम तलब पदाधिकारीको हुन्थ्यो ।

२०२९ सालको पदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनबाट दोहोरो सुिवधामध्ये एउटा रोज्ने प्रावधानलाई २०४९ सालको ऐनबाट किन हटाइयो ? के पुरानो ऐनको यो प्रावधानलाई नयाँ ऐनमा उच्च पदस्थ अधिकारीको मिलोमतोबिना सम्भव थियो ? भर्खरै २०४८ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद र अनुभवहीन मन्त्रीहरूको ध्यान यस जटिल प्रावधानतिर नजानुलाई स्वाभाविक ठान्दछु ।

किनकि यस प्रावधानको अभावले पेन्सन प्राप्त कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन सक्छन् भन्ने कुरा उनको सोचबाहिरको कुरा हुन सक्छ । तर यो प्रावधान जानाजान वरिष्ठ कर्मचारीले हटाएनन् होलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । अहिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को बहस चलिरहँदा यो भन्नैपर्छ कि, यो प्रावधान हटाउनुले सचिव र मुख्य सचिवहरूको अग्रसरतामा हाम्रा कर्मचारीहरूको मनोदशालाई उजागर गर्दछ ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्नका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ त राख्नैपर्छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब र सुविधासम्बन्धी ऐनमा पनि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ । यहाँ एक भनाइ उद्धृत गर्छु– ‘गणतन्त्रहरूको विनाश सुखसुविधाले हुन्छ र राजतन्त्रहरूको विनाश गरिबीले ।’