आगामी निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिको मात्रा अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा सयौं गुणाले बढ्न सक्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन । त्यसका लक्षणहरू अहिले नै सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालिसकेका छन् ।
नीतिगत–कानुनी आधार तयार पारिएको भए अघिल्ला निर्वाचनमै विदेश रहेका नेपाली मतदाताले मताधिकार सुरक्षित गर्न पाउाथे । तर, सरकार र राजनीतिक दल यस विषयमा गम्भीर थिएनन्, अझै छैनन् ।
नीतिगत–कानुनी आधार तयार पारिएको भए अघिल्ला निर्वाचनमै विदेश रहेका नेपाली मतदाताले मताधिकार सुरक्षित गर्न पाउँथे । तर, सरकार र राजनीतिक दल यस विषयमा गम्भीर थिएनन्, अझै छैनन् ।
जबसम्म निर्वाचनका सरोकारवाला पक्षहरू मैदानमा उत्रिँदैनन्, तबसम्म आयोग तातेर मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन ‘रेफ्री’ ले जति सिटी फुके पनि बिनाखेलाडी खेल सुरु हुन सम्भव हुँदैन, समयसीमाका हिसाबले फागुन २१ को निर्वाचन गर्न सरकार असारे चटारोमा देखिनुपर्ने हो, तर मन्त्रीहरू मन्त्रालय मातहतका निकायको ‘भिजिट’ एवं शाखा/महाशाखाका ‘ब्रिफिङ’ सुन्दै खादा र माला पहिरिएर दिन कटाउन थालिसकेका छन्