खबरहरू आइरहेका छन्– फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकार विदेशबाट मतदानको सम्भावना, मतदाता नामावली संकलन, प्रक्रिया र कानुनबारे गम्भीर छलफलमा छ ।

सरकारले ‘नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान’ लाई ‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ का विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । 

तर, निर्वाचन ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भइसकेको यो अवस्थामा बल्ल अध्ययन सुरु गरेर फागुन २१ मै विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली मतदाताले मतदान गर्न पाउँछन् भन्ने दर्बिलो आधारचाहिँ देखिँदैन । र, ‘मतदानको व्यवस्था मिलाउँछु’ भन्ने सरकारको भनाइ स्वयं मतदाताले पनि पत्याएका छैनन् । 

नेपालको संविधानको धारा–१७ मा ग्यारेन्टी गरिएको छ– प्रत्येक नागरिकले समान रूपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकारको । यही संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा २०७४ मंसिर, ७ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । 

रिट निवेदकको माग थियो– ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा ‘एक्सट्रनल भोटिङ’ को । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनियो, ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मात्रै ‘एक्सट्रनल भोटिङ’ को अधिकार प्रदान गर्दा समान स्थितिका समान नागरिकबीच विभेद हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल भई मतदानको हक उपयोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा रहेको छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू ।’ 

साथै सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउन आवश्यक पर्ने कानुन तीन महिनाभित्रै निर्माण गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विदेश रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने सम्बन्धमा यसअघि थुप्रै अध्ययन एवं अनुसन्धान भएका छन् । यसअघिका सरकारले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश एवं अध्ययन प्रतिवेदनमा दिएको सुझावअनुसार, क्रमशः नीतिगत एवं कानुनी आधार तयार पारेको भए अघिल्ला निर्वाचनमै विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली मतदाताले मताधिकार सुरक्षित गर्न पाउँथे । तर, सरकार एवं राजनीतिक दल यस विषयमा गम्भीर थिएनन्, अझै छैनन् । 

भदौ २३ को ‘जेन–जी’ विप्लवपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय जोडतोडले उठिरहेको छ । जेन–जीले अघि सारेका विभिन्न मागमध्ये यसलाई पनि मुख्य बुँदामा समावेश गरेका छन् । सरकारले ‘जसरी पनि’ विदेशमा मतदान केन्द्र खडा गरी मतदान गराउने बताउँदै आइरहेको छ । तर, यसअघिका अध्ययन–प्रतिवेदन नियाल्दा थाहा हुन्छ– पर्याप्त तयारी नगरी र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तयार नभएसम्म सरकारले जति चाहे पनि विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सक्दैन । 

मतदाता यकिनको जटिलता

विसं २०७१ मा तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त डा. रामभक्त पीबी ठाकुरको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोलीले ‘विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको नाम दर्तासम्बन्धी नीति अध्ययन तथा सुझाव सन्दर्भ’ मा मध्यपूर्वका विभिन्न देशको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । टोलीले २०७१ भदौ ८ देखि १८ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, साउदी अरब र कतारमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा कसरी सामेल गर्ने र मतदानमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । 

उल्लिखित देश नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य हुन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यूएईमा २ लाख १ हजार १ सय ४८ जना नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् । साउदी, कतार, कुवेत, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, क्रोएसिया, मलेसिया, बहराइनलगायत देशमा वैदेशिक रोजगारी गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ लाख ५ हजार ९ सय ५७ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणअनुसार, श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६५ लाख पुगेको छ । कामका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा जानेले भने श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन । यो संख्यामध्ये अहिले विदेशमा कति कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । 

टोलीले अध्ययन गरेका पाँच वटै देशका सम्बन्धित अधिकारीले बताएका थिए– रोजगारीमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रचलित कानुनले बाधा पुग्दैन । रोजगारदाता कम्पनीले पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सम्बन्धित दूतावासमार्फत मतदाता नामावली तयार पार्न सकिने सुझाव अध्ययन टोलीले दिएको थियो । 

दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने र अदक्ष तथा घरेलु कामदारका रूपमा विदेशमा रहेका नेपाली भने ठूलो संख्यामा नाम दर्ताका लागि तोकिएको स्थानसम्म पुग्न नसक्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा मतदाता दर्ता गर्न व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मतदाता दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्न सकिए मात्रै विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली नागरिक मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिने भनेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि निर्वाचनको पहिलो सर्त भनेको सो निर्वाचनमा मतदाता को–को हुन् र मतदाता कति छन् भन्ने यकिन गर्नु हो । तसर्थ मतदाता नै यकिन नगरी मतदानको बहसले मात्रै विदेशमा रहेका मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । 

पूर्वमतदान, अनुपस्थित मतदान तथा विदेशबाट मतदान 

तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले विसं २०६९ मा ‘पूर्वमतदान, अनुपस्थित मतदान तथा विदेशबाट मतदानसम्बन्धी’ अध्ययन गर्न थाइल्यान्ड भ्रमण गरेको थियो । थाइल्यान्डको कानुनमा अनिवार्य मतदानको व्यवस्था भएकाले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नागरिकलाई मतदान व्यवस्था मिलाउनु उसको संवैधानिक दायित्व हो । हाम्रो सन्दर्भमा थाइल्यान्डको अनुभव कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यादव नेतृत्वको टोलीले सुझाव दिएको थियो । टोलीको सुझाव थियो– विदेशबाट मतदानका लागि मतदाता सूची तयार पार्न दूतावास तथा काउन्सिलरको अफिसमा एक जना कर्मचारीलाई फोकल पर्सन (प्वाइन्ट) तोकी निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर वर्षैभरि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, हुलाकबाट वा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई मतदान गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने । 

यसैगरी विसं २०६९ मै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा ‘पूर्वमतदान, अनुपस्थित मतदान तथा विदेशमा मतदाताको नाम दर्ता व्यवस्थासम्बन्धी’ फिलिपिन्सको अध्ययन भ्रमण गरिएको थियो । गुरुङ नेतृत्वको टोलीले ‘वैदेशिक अनुपस्थित मतदान विशिष्ट अभ्यास भएकाले यसका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने’ सुझाएको थियो । संविधानको निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘वैदेशिक अनुपस्थित मतदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई छुट्टै धाराका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने’ सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । 

संविधान लेखनका क्रममा दलहरूले यो सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको भए विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मताधिकार प्राप्त गर्न अझै सहज हुने थियो । गुरुङको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १८ वटा विभिन्न सुझाव दिइएको छ । जसमा राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता हुने हो भने विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने स्थिति बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निर्वाचन आयोगका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद कोइराला संयोजकत्वमा आयोगले २०६८ चैत ३० मा ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन समिति’ गठन गरेको थियो । सो समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अवसर दिन ‘नीतिगत, संस्थागत, कानुनी, आर्थिक र प्रक्रियगत दृष्टिकोणबाट पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने खाँचो’ औंल्याएको थियो । यो विषयलाई सबै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारण नागरिकबीच पुर्‍याएर सबै पक्षले औपचारिक रूपमै ठोस सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यतिबेलै महसुस गरिएको थियो । 

समितिको सुझावअनुसार, यस विषयमा निरन्तर बहस, पैरवी र सरोकारवाला पक्षले ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने अवस्था बन्ने थियो । 

'आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ का चुनौती

मतदान नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । स्रोत–साधन र क्षमता उपयोग गरी मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । विदेशबाट मतदान गर्ने विषय अधिकारको दृष्टिकोणले जति महत्त्वपूर्ण छ, व्यवस्थापकीय र लागतको दृष्टिकोणले उति नै संवेदनशील र जटिल रहेको हामीले भुल्नु हुँदैन । 

हाम्रो दक्षिणतिरको निकट छिमेकी भारत, जहाँ लाखौं नेपाली रोजगारी र विभिन्न पेसा–व्यवसाय गरी बसिरहेका छन्, तिनलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे खासै अध्ययन भएको पाइँदैन । निर्वाचनका बेला मतदान गर्न नेपाल फर्किनेहरू पनि प्रशस्तै हुन्छन् । तर, मतदानको दिन नेपाल आउन नसक्ने र नपाउनेका लागि के व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिएको देखिँदैन । 

विदेशमा रहेका कस्ता नागरिक बाह्य मतदानमा सहभागी हुन योग्य छन् ? यो निर्क्योल गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशले आफ्नो भूमिभित्र मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग–अलग देशमा फरक–फरक कानुन र नीति हुन सक्छ । यसका लागि प्रत्येक देशसँग र रोजगारदाता कम्पनीसँग कूटनीतिक संवाद गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

देशभित्र रहेका हुन् वा बाहिर, मतदानका लागि योग्य नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको विमति हुन सक्दैन । विश्वका विभिन्न प्रजातान्त्रिक देशले विभिन्न प्रक्रियाबाट विदेश रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर दिलाइरहेकै छन् ।