भदौ २३ को ‘जेन–जी विप्लव’ र त्यसको भोलिपल्ट मच्चिएको विध्वंसपछि भदौ २७ गते सत्तारोहणको अवसर प्राप्त गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिपत्रमै ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन’ गर्ने उल्लेख छ । आगामी फागुन २१ गते संघीय संसद्को निर्वाचन मिति पनि तोकिएको छ ।

 ६ महिनाका लागि ‘म्यादी प्रधानमन्त्री’ नियुक्त भएकी कार्कीसँग सरकारका दैनन्दिन कार्यसञ्चालनसँगै आफ्नो ‘अर्जुनदृष्टि’ निर्वाचनबाहेक अन्यत्रमा लगाउने सुविधा उपलब्ध छैन । 

सामान्य अवस्थामा आवधिक निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउन न्यूनतम १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना समय लाग्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले एक महिना गुजारिसकेकी छन् । अब उनीसँग पाँच महिना मात्रै बाँकी छ । चार महिना त आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका एवं कार्यक्रमअनुसार सहज ढंगले काम गर्न पाउँदा मात्रै फागुन २१ गते मतदान गराउन सक्ने परिस्थिति बन्छ । 

जेन–जी युवाहरूले ‘डिस्कर्ड’– जहाँ उनीहरू आफ्ना एजेन्डामाथि छलफल चलाउँछन्– त्यही ‘प्लेटफर्म’ मा ‘भर्चुअल भोटिङ’ गरेर प्रस्तावित नामहरूमध्येबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा छनोट गरेका थिए । उनी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी नै निर्वाचन गर्न हो, भनिएको छ । जेन–जी युवाले विद्रोहमार्फत उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि कार्यारम्भ गर्नुपर्ने दायित्व पनि उनमा छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले राष्ट्रका नाममा दुई पटक भिडियो सन्देश जारी गरिसकेकी छन् । पहिलो सम्बोधन असोज ९ गते गरेकी थिइन् भने दोस्रो चाहिँ जेन–जी विद्रोह भएको एक महिना पुगेको अवसरमा । दुवै सम्बोधनमा उनले जेन–जीले उठाएका मागहरूको सम्बोधन र निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफू दृढतापूर्वक कटिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएकी छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राज्यका तीन वटै अंग— व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका— भौतिक रूपमा एकसाथ खरानी भएपछि सत्ताको तातो कुर्सीमा विराजमान हुनुपरेको यथार्थबोध नहुने कुरै भएन । आफ्नो सम्बोधनमा उनले आफ्ना सीमा र आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यभार स्मरण गरेको सुनिन्छ पनि ।

तर, मुख्य ‘म्यान्डेट’ निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन उनमा चाहिने कार्य तीव्रता एवं कौशल भने कताकता अपुग भएको प्रतीत हुन्छ । समयसीमाका हिसाबले फागुन २१ को निर्वाचन गर्न सरकार असारे चटारोमा देखिनुपर्ने हो, तर सरकारका मन्त्रीहरू मन्त्रालय मातहतका निकायको ‘भिजिट’ एवं शाखा/महाशाखाका ‘ब्रिफिङ’ सुन्दै खादा र माला पहिरिएर दिन कटाउन थालिसकेका छन् । 

निर्वाचनका राजनीतिक चुनौती

निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य आधारस्तम्भ मानिन्छ । निर्वाचन नागरिकको सर्वाधिक सहभागिता र सरोकार रहने बृहत् राजनीतिक गतिविधि हो । यो सरकारले मिति तोक्ने वा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायले मतदानको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्थापकीय कार्यमा मात्र खुम्चिनु हुँदैन ।

निर्वाचनका लागि निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोग ‘रेफ्री’ को भूमिकामा रहेको हुन्छ भने सरकार समग्र प्रक्रियाको सहयोगीका रूपमा । सिधा अर्थमा निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । तर, जबसम्म निर्वाचनका सरोकारवाला पक्षहरू मैदानमा उत्रिँदैनन्, तबसम्म आयोग तातेर मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । ‘रेफ्री’ ले जति सिटी फुके पनि बिनाखेलाडी खेल सुरु हुन सम्भव हुँदैन । 

निर्वाचनका गतिविधिमा अगुवाइ गर्ने भनेका राजनीतिक दल र तिनका समर्थक हुन् । राजनीतिक दल, लाखौं मतदाता, उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता, सञ्चारकर्मीलगायत आम नागरिक एकसाथ दृढतापूर्वक निर्वाचनका पक्षमा उत्रिएपछि मात्रै निर्वाचनरूपी अनुष्ठान सम्पन्न गर्न सकिन्छ । 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दशकौं बिताएका दलहरूलाई निर्वाचनको महत्त्व सायदै हेक्का दिलाउनुपर्छ । उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिएर खारिएका राजनीतिक शक्ति हुन् । तर, फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनलाई लिएर पुराना राजनीतिक दलहरूमा बढ्दै गएको संशयलाई निराकरण गर्नुपर्ने दायित्व भने चुनावी सरकारकै हो । विद्रोहपछि सत्ताच्युत भएका दल र तिनका नेतालाई जनमतमार्फत उनीहरूको वास्तविक हैसियत र औकात देखाउने अवस्था बनेन भने हिंसा र विग्रहको अर्को शृंखला सुरु हुने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ राजनीतिक दलसँग जतिसक्दो छिटो संवाद सुरु गर्नुपर्छ । उनी आफूले पहल गर्नुपर्ने विषयलाई निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतितिर पन्छाएर यो विषम परिस्थित पार लगाउन सक्दिनन् । जेन–जी प्रतिनिधिहरूले पुराना दल तथा तिनका नेतालाई ‘बाहिर निस्कनै दिँदैनौं, निर्वाचनमा उठ्नै दिँदैनौं’ भनेर ‘उरन्ठेउलो हठ’ गरिरहेको प्रति पनि प्रधानमन्त्री कार्की गम्भीर हुनुपर्छ ।

उनले ‘स्थापित ठूला राजनीतिक दलहरूले भाग लिएनन् भने निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने मैले बुझेकी छु’ भन्दै यथार्थबोध गरे पनि व्यवहारमा चुनावी पर्यावरण बनाउने काम गर्न सकेकी छैनन् । उनले निर्वाचन बिथोलिने वा दलहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने अवस्था आउन नदिन निकै होसियारीपूर्वक आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्ने छ । निर्वाचन विलम्ब हुँदा सिर्जना हुने परिस्थितिको आकलन उनले पक्कै पनि गरेकी हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले यतिबेला ‘इगो’ र प्रतिशोध लिएर अगाडि बढ्ने कुचेष्टा गर्नै हुँदैन । भदौ २३ र २४ का घटना छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा उनी विद्रोहमार्फत आफूलाई सत्ताको कुर्सीमा पुर्‍याउने जेन–जीहरूले ‘उठ् भन्दा उठ्ने र बस् भन्दा बस्ने’ अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । उनले विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचनबाट प्रकट हुने जनमतको तागत चाहिन्छ भन्ने शाश्वत सत्य जेन–जी युवालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

सुरक्षा चुनौती

बलियो र विश्वासिलो सुरक्षा प्रबन्धबिना स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा रहनुपर्ने नेपाल प्रहरीको मनोबल भदौ २४ को हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण यसरी खस्केको छ, उनीहरू आठ/दस जनाको सानो समूह देख्दै भयभीत हुने अवस्था छन् । बर्दी उतारिएको, निर्घात कुटपिट गरिएको, हतियार र सञ्चार सेट खोसिएपश्चात्को परिस्थितिले प्रहरी हतास मनोदशामा हुनु उति अस्वाभाविक लाग्दैन । 

४ सय ८६ भन्दा बढी प्रहरी इकाईहरू आगजनी गरेर ध्वस्त पारिएका छन् । उनीहरूका पोसाक, सञ्चार सेट एवं बन्दोबस्तीका सामग्री जलेर खरानी भएका छन् । प्रहरीका १ हजार २ सय ७६ थान राइफल तथा पिस्टोल लुटिएका छन् भने ९८ हजार ४ सय ९१ थान गोली अभिलेखबाट गायब छन् । कारागारबाट फरार भएका १५ हजार ५ सय २४ कैदीबन्दीमध्ये ६ हजार ५ सय १६ अझै बाहिरै छन् । लुटिएकामध्ये अहिलेसम्म ३ सय हतियार मात्रै बरामद भएका छन् । 

निर्वाचन सुरक्षाअन्तर्गत मतदाता, राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधि, उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधि, निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी सभा–जुलुस, निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी एवं निर्वाचनका अन्य सरोकारवालाहरूको सुरक्षा पर्छ । निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित, शन्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले आवश्यक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र तथा मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील वर्गीकरण गरी तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा तीन तहको सुरक्षा घेरा रहने गरेको छ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी एवं म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना हुन्छन् । भदौ २३ र २४ को घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच हुन नसकेको सुरक्षा ‘कोअर्डिनेसन’ का कारण यी दुई संगठनबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरीले सँगै उभिएका सशस्त्र प्रहरी बलको निरपेक्ष व्यवहार देखे/भोगेका थिए । निर्वाचनका क्रममा यी दुई संगठनबीच कसरी समन्वय गराउने भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ । नेपाल प्रहरीको नाजुक अवस्थामा रहेको मनोबल र ‘सपोर्टिभ फोर्स’ ले साथ नदेला कि भन्ने आशंकाबीच प्रहरीले निर्वाचन पहिलो घेराको सुरक्षा व्यवस्था कसरी गर्न सक्ला ? यो प्रश्नको हल सरकारले तत्कालै गर्नुपर्छ । 

प्रहरीको ध्वस्त भएका संरचना अहिले समुदायस्तरबाट स्वतःस्फूर्त उठेको सहयोगले थोरबहुत मर्मत र रङरोगन भइरहेको छ । सरकारले तत्कालै प्रहरीका आवश्यकता पूरा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । ध्वस्त भएका इकाई पुनर्निर्माण, बर्दी एवं हातहतियार, सवारी साधन उपलब्ध गराएर प्रहरीको मनोबल बढाउन सकिएन भने उनीहरू कसरी शान्ति–सुरक्षामा खटिन सक्छन् ? 

सरकारले लुटिएका हतियार फिर्ता गराउन र भागेका कैदीबन्दीलाई पुनः जेलभित्र पुर्‍याउन सकेन भने यसबाट सिर्जना हुने अराजकताको मूल्य निकै महँगो पर्न जाने छ । प्रहरीको हतियार खोसेर फरार भएकाहरूलाई हतियारसहित पक्रिएर ल्याउँदा–ल्याउँदै बाटोबाटै छोड्न निर्देशन दिने गृहमन्त्रीले उनीहरूको मनोबल कसरी उकास्ने हुन् ? सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्ने र परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गरेर पर्याप्त तयारी नगर्ने हो भने मतदानको दिन हिंसात्मक मुठभेडमा परिणत हुने अवस्था आउन सक्छ । ‘लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ’ भन्ने प्रचलित मन्त्र जप्दैमा आफ्नो जीउधनको असुरक्षाबीच को होमिन सक्छ निर्वाचनमा ? 

विदेशमा मताधिकार

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । विदेशमा रहेका आफ्ना देशका नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था विश्वका धेरै देशले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तीन महिनाभित्र निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अदालतको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । तर, अहिले फागुन २१ को निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिलाउने विषय करिब–करिब असम्भव जस्तै छ । सरकार यस पटक नै पाइलटका रूपमा भए पनि विदेशमा मतदानको व्यवस्था गराउन आयोगलाई आग्रह गरिरहेको छ । यस विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका विज्ञहरूसमेत निर्वाचनका लागि पाँच महिनाको अवधिमा विदेशमा मतदानको व्यवस्था गराउन असम्भव रहेको बताइरहेका छन् । 

जेन–जीहरूले अघि सारिरहेका मागमध्ये विदेशमा रहेकाले मतदान गर्न पाउनुपर्ने पनि मुख्य माग हो । सरकार जेन–जीको यही माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै आयोगलाई तयारी थाल्न भनिरहेको छ । विदेशमा मतदानको व्यवस्था गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कम्तीमा चार वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको कूटनीतिक नियोग रहेका ४० वटा देशमा मतदानको व्यवस्था गर्दा अर्बौं खर्च लाग्छ । ‘जेन–जीले मान्दैनन्’ भनेर पर्याप्त तयारी एवं स्रोतको सुनिश्चितता नभइकन कूटनीतिक नियोगमा मतपेटिका थाप्दैमा निर्वाचनको निष्ठा कायम हुने अवस्था छैन । संविधानले सबै मतदातालाई मताधिकार ग्यारेन्टी गरेकाले पाइलटका रूपमा केही देशमा मतदान गराउँदा त्यसले संवैधानिक जटिलता ल्याउने स्थिति बन्न सक्छ । 

थरीथरी जेन–जी, थरीथरी माग 

अहिले सरकारसँग जेन–जीका विभिन्न समूहले संवाद गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले नै ‘जेन–जीको मुख्य नेता को हो, मैले पनि चिनेको छैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । विभिन्न समूह र एजेन्डा लिएर छरिएका जेन–जी अनि तिनका मागलाई एकरूपता दिन सकिएन भने यसले निर्वाचनमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । कोही संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे नै अस्पष्ट, कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निर्वाचन नै आफ्नो बटमलाइन हो भन्ने, कोही राजतन्त्र पुनःस्थापन हुनुपर्ने, कोही संघीयता खारेज हुनुपर्ने माग लिएकाहरू सरकारसँग संवादमा छन् ।