देशका राजनीतिक, संवैधानिक, औद्योगिक र सामाजिक संरचनाजस्तै मिडिया क्षेत्रमा पनि गहिरो समीक्षा, आत्मसमीक्षा र परिमार्जनको आवश्यकता छ । ‘मिस्इन्फर्मेसन’ र ‘डिस्इन्फर्मेसन’ को बाढीले विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारिताको संवेदनशील भूमिका झन् धेरै आवश्यक छ ।

यही सन्दर्भमा आलोचना, समालोचना, समीक्षा, सुझावलाई विशेष स्थान दिन कान्तिपुरले बहस–शृंखला आरम्भ गरेको छ । हामी वस्तुनिष्ठ र जिम्मेवार बहसमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको सहभागिताका लागि प्रतीक्षारत छौं ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभिन्न र अपरिहार्य प्रक्रियाअन्तर्गत सम्पन्न हुने निर्वाचनमा आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका अहम् एवं संवेदनशील हुने गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, विश्वसनीय तथा मितव्ययी निर्वाचन सम्पन्न गराउन आमसञ्चारमाध्यमले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, बदलिँदो सञ्चार परिदृश्यमा मूलधारका आमसञ्चारमाध्यमको यो भूमिका खुम्चिँदै मात्रै गइरहेको छैन, कतिपय सन्दर्भमा गौण बन्ने जोखिम पैदा भएको छ ।

जनअधिकारका लागि हुने कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन वा निर्वाचन याममा आमसञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो औचित्य सावित गर्ने र विशाल जनसमुदायसम्म पुग्ने अवसर प्राप्त हुने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा मिडियाहरूले यस्तो अवसरको सकारात्मक उपयोग र जनअधिकारका लागि पैरवी गरेका यथेष्ट उदाहरण पनि छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि ‘पैरवी पत्रकारिता’ को जगमा विकास हुँदै आएको नेपाली मिडिया जगत्ले यसअघि राजनीतिक एजेन्डा विन्यासमा प्रशस्तै काम गरिसकेका छन् । निर्वाचनको मिति तय भएपछि नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले निर्वाचनसम्बन्धी समाचार, विश्लेषण, टिप्पणी, विचार, सम्पादकीयलगायत सामग्रीमार्फत निर्वाचनको पर्यावरण बनाउन कुनै कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । समाचार सम्प्रेषणमा मिडियाको पहल तथा सक्रियता सन्तोषजनक रहे पनि निर्वाचनका बेला सुसूचित मतदाता तयार पार्ने र आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मामिलामा भने ऊ उदासीन भएझैं लाग्छ । 

पंक्तिकारले २०७९ सालमा सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगमा सञ्चार विशेषज्ञका रूपमा कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन तथ्यपरक र आधिकारिक सूचनाको प्रभावकारी सम्प्रेषण हुनु अनिवार्य छ । यही तथ्यलाई मनन गरेर आयोगले त्यतिबेला छुट्टै प्रेस अफिस खडा गरेको थियो । 

प्रेस अफिसले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई रोक्न एवं आयोगका सूचना, निर्वाचन आचारसंहिता तथा मतदाता शिक्षा सामग्री प्रभावकारी ढंगले मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिक दल र सरोकारवालासमक्ष पुर्‍याउने कार्यमा सहजीकरण गरेको थियो । 

आयोगका तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिने सामग्रीको अवधारणा, प्रकार, गुणस्तर एवं प्रभावकारिताको आकलन गर्ने कार्य प्रेस अफिसमार्फत गरिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी सबै किसिमका गतिविधिको प्रवृत्ति विश्लेषण एवं आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित सामग्री विश्लेषण पनि यही अफिसबाट गरिएको थियो । निर्वाचनमा आमसञ्चार अनुगमन गर्ने कार्य आयोगबाट नगरी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीतिगत निर्णयका लागि प्रेस अफिसबाट आयोगलाई भरथेग गरिएको थियो । 

यो आलेख विसं २०७९ मा भएका निर्वाचनमा आमसञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिका र आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा लिनुपर्ने पहलकदमीमा केन्द्रित छ ।

निर्वाचनमा आमसञ्चार

निर्वाचनका बेला आमसञ्चारमाध्यमले दल तथा उम्मेदवारका नीति, कार्यक्रम, एजेन्डाको रिपोर्टिङ गर्ने, उम्मेदवारहरूबीच बहसका लागि साझा मञ्च उपलब्ध गराउने, उनीहरूका सन्देश मतदातासमक्ष पुर्‍याउने, मतदाताका चाहना र अपेक्षालाई दल तथा उम्मेदवारसम्म पुर्‍याउन पुलको काम गर्नुपर्छ । मतदातालाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि सुसूचित बनाउन अग्रणी मोर्चामा रहेर भूमिका खेल्ने पनि आमसञ्चारमाध्यम नै हो । 

निर्वाचन आयोग, दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार सुरु गर्नुभन्दा धेरै अगाडि अर्थात् निर्वाचनको मिति तोकिएको दिनदेखि नै आमसञ्चारमाध्यमले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यी सामग्रीमा जुन स्तरको गहिराइ र विस्तृता हुनुपर्ने हो, सो भने हुने गरेको देखिँदैन । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने नियमित गतिविधि रिपोर्टिङ गरिएका समाचार वा फिचर पस्केर मात्रै आमसञ्चारमाध्यमले आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति जनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयका उपप्रध्यापक ऋषिकेश दाहाल राजनीतिक गतिविधिको सूचना प्रवाहमा सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले पनि सूचना प्रवाहका लागि यसको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेको र निर्वाचन अवधिमा त झन् यस खाले मिडियाको प्रयोग व्यापक हुने गरेको उनको पुस्तक ‘डिजिटल परिदृश्य ः सञ्चार र पत्रकारिताको आयामिक परिवर्तन’ मा उल्लेख छ । दाहालले सोही पुस्तकमा राजनीतिक दलले सूचना प्रवाहका लागि संगठित समूह नै बनाउने गरेको, त्यस्ता समूहले पक्ष वा विपक्षमा माहोल तयार गर्न सबै खाले सूचना प्रवाह गर्ने गरेको लेखेका छन् । 

निर्वाचनका क्रममा दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गरेका सूचनालाई आधार बनाएर मात्रै मूलधारका मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गर्न थाल्ने हो भने यसले आममतदातालाई दिग्भ्रमित बनाउँछ नै, आमसञ्चारमाध्यम स्वयम् मिथ्या सूचनाको वाहक बन्ने खतरासमेत देखिन्छ । जसरी अहिले कुनै नेताले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस मूलधारका आमसञ्चारमाध्यममा हेडलाइन बनिरहेका छन्, त्यसले नै निर्वाचनका क्रममा पनि निरन्तरता पाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

त्यसो भयो भने आमसञ्चारमाध्यमले ‘अडियन्स’ लाई थप नयाँ जानकारी दिन नसक्ने मात्रै होइन, उनीहरूबाट झन् टाढिने जोखिम पनि छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा दल एवं उम्मेदवारले लगातार गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइभ’ आउनुका साथै तस्बिर र स्टाटस निरन्तर पोस्ट गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूका यिनै क्रियाकलापका पछि लागेर मात्रै निर्वाचनमा आमसञ्चारमाध्यमले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न सक्ने छैनन् । 

गर्नुपर्ने के हो त ? 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच कुल जनसंख्याको १ सय १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या ८२ दशमलव ५५ प्रतिशत छ । डिजिटल मिडिया रिपोर्ट, २०२४ अनुसार, सक्रिय फेसबुक प्रयोकर्ता करिब १ करोड २० लाख, युट्युब दर्शक एक करोड, टिकटक प्रयोगकर्ता ९० लाख र इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता ४० लाख छन् । सेयरकास्ट इनिसिएटिभको ‘नेपाल मिडिया सर्भे–२०२२’ को प्रतिवेदनअनुसार, इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका ९० प्रतिशतले नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

प्रायः सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गर्ने ‘प्लेटफर्म’ मा आउने चिजबिजलाई नै ‘आधिकारिक’ समाचार वा सत्यका रूपमा बुझिरहेका र ग्रहण गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू फेसबुकका सर्ट्स रिल, टिकटकका भिडियो आदि हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने मात्रै होइन, तिनैलाई अन्तिम सत्य मानिरहेको आजको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जाललाई नै सूचनाको आधिकारिक स्रोत बनाइरहेका अडियन्सलाई निर्वाचनका क्रममा आमसञ्चारमाध्यमले मतदाताकेन्द्रित न्युज स्टोरी, फिल्ड रिपोर्टिङ, उम्मेदवारहरूका बीच संवाद–विमर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आफूतिर अकर्षित गर्न सक्छ । त्यसैगरी, दलका नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि सोही प्रकृतिका कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । 

निर्वाचन क्षेत्र विशेष तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणात्मक न्युज स्टोरी, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले यसअघिका निर्वाचनमा गरेका वाचाहरूको ‘फलो–अप’, मतदाताले भोगिरहेका समस्या, लोकतन्त्रमा सार्वभौम मतदाताको मताधिकारको महत्त्व आदिबारे उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले नागरिकका विचार र आवश्यकताहरू राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, सरकारसमक्ष पुर्‍याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि दलहरूको निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानअगावै १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मिडिया सक्रिय हुनुपर्छ । यसो भए मात्रै मतदाताले आफ्ना धारणा प्रकट गर्न मञ्च पाउन सक्ने थिए ।

निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिहरूको मात्रै रिपोर्टिङ गरेर सुसूचित मतदाता तयार पार्ने एवं मतदाताको भुइँ–यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने गुरुत्तोर दायित्वबाट आमसञ्चारमाध्यम चुक्नेछ । फलतः उसले मतदाता र अडियन्सको विश्वास गुमाउनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने ‘काँचा’ सूचना एवं जानकारीलाई नै समाचार मानेर मतदाताहरूले आफ्ना धारणा बनाउनेछन् । सञ्जालमा छरपस्टिएका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति हेर्नु वा सुन्नुबाहेक मतदातासँग अर्को विकल्प रहँदैन । उनीहरूले सूचना तथा जानकारीको सत्यता परीक्षण गर्ने अवसर पाउने छैनन् । परिणामतः मतदाताले सही प्रतिनिधि चुन्ने अवसर गुमाउने जोखिम रहन्छ । 

रोक्न सकिन्छ दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति 

सूचना र सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को विकासले सञ्चारका सम्भावनामा अकल्पनीय योगदान दिएको छ । नागरिकको राजनीतिक अधिकारका रूपमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई आमजनताको पहुँचमा पुर्‍याउन तथा प्रवर्द्धन गर्न आईसीटीले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । 

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विकासले राजनीतिक जागरण र परिचालनलाई सहजीकरण गरेको मात्रै नभई सूचनाको लोकतन्त्रीकरणलाई समेत मद्दत पुर्‍याएको छ । तर, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले नकारात्मक सम्भावनालाई पनि जन्म दिएका छन् । पछिल्लो दशकमा सूचना र सञ्चार प्रविधि मूलतः इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले लोकतान्त्रिक अभ्यास र मुलुकको शान्ति सुरक्षामा पारिरहेको र पार्न सक्ने नकारात्मक असरहरू विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय बनेका छन् । अझ केही वर्षयता मिथ्या सूचना राष्ट्रिय सुरक्षाको समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।

मिथ्या सूचनाले समाजमा विभाजन ल्याउने, समुदायबीच बेमेल सिर्जना गर्ने, धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गर्छ । अर्कोतर्फ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अधिकारीप्रति जनविश्वास घटाउने कामसमेत गर्छ । देशभित्र तथा सीमापारि रहेर निहित स्वार्थपूर्ति गर्न उद्यत् व्यक्ति र समूह इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा क्रियाशील रहने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ । तसर्थ मिथ्या सूचनालाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय नीति–निर्माणकर्ताबीच गम्भीर सवाल बनेको छ ।

गत वर्ष ‘वर्ल्ड इकोनमिक फोरम’ ले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, मिथ्या सूचना, साइबर असुरक्षा र सामाजिक ध्रुवीकरण अबको एक दशकसम्म विश्वले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती हुन् । मिथ्या सूचना ‘सफ्ट पावर’ र ‘सार्प पावर’ का रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसले सामाजिक मूल्य–मान्यता, एकता, सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउनुका साथै लोकतान्त्रिक सार्वर्जनिक संस्थाप्रति अविश्वास बढाई आम असन्तुष्टिलाई विस्तारित र व्यापक गरिदिन्छ । 

निर्वाचनका सन्दर्भमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति निकै संवदेनशील र गम्भीर विषय हुन् । तर, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले यिनैलाई यसअघिका निर्वाचनदेखि नै प्रयोग गर्दै आएका थिए । यस प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले पहिलो पटक निर्वाचन आचारसंहितामा यसको परिभाषासहित नियमन गर्ने कार्य २०७९ सालमा सम्पन्न भएका तीन तहका निर्वाचनमार्फत गरेको थियो । आयोग मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई परिभाषित गर्ने पहिलो संवैधानिक निकाय पनि हो । 

आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा ‘आफूलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने र आममानिसलाई झुक्याउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य’ लाई ‘दुष्प्रचार’ भनी परिभाषित गरेको छ । यसैगरी, ‘प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैंगिकता, उमेर, अपांगता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इंगित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका बचन, लिखत वा व्यवहार’ लाई ‘द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति’ भनी स्पष्ट किटान गरिएको छ । त्यसरी नै, ‘निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा/गराउँदा कसैलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने नियत नराखी वा उक्त सूचना झूटो हो भन्ने नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारी’ लाई ‘मिथ्या सूचना’ भनी परिभाषित गरिएको छ । 

गलत सूचना र दुष्प्रचारले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन, मतदाताको सुसूचित हुने अधिकारलाई पनि कुण्ठित गर्छ । निर्वाचनका बेला कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारविरुद्ध वा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रेषित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्न सकिँदैन ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका नेता तथा राजनीतिक दलका सन्दर्भमा नक्कली खातामार्फत आउने लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति, भ्रामक एवं द्वेषपूर्ण सामग्री आयोगको एक्लो प्रयत्नले मात्रै सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मबाट हट्ने अवस्था बन्न सम्भव छैन । यसका लागि मूलधारका सञ्चारमाध्यमले तथ्य जाँचसहितको ‘डिजिटल मिडिया साक्षरता’ सम्बन्धी सामग्रीको प्रवाह बढाउनु जरुरी भइसकेको छ । गलत सूचना प्रवाह न्यूनीकरणका लागि सूचनाको स्रोत जाँच गरी आधिकारिक निकायबाट सम्प्रेषित सूचना सामग्रीमा मात्रै विश्वास गर्न मतदाता तथा सरोकारवालाको सचेतना अभिवृद्धिमा मूलधारका मिडियाले विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

निर्वाचन प्रचारमा आमसञ्चारमाध्यम 

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘कान्तिपुर’ मा प्रकाशित आफ्नो एक लेखमा भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने निर्वाचन आफैंमा ‘बृहत् आमसञ्चार’ को विधि हो । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरूले नागरिकलाई आ–आफ्ना नीति, सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा एवं प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर व्यापक रूपमा ‘पोलिटिकल कम्युनिकेसन’ गरिरहेका हुन्छन् ।’ 

थपलिया लेख्छन्, ‘नागरिकलाई निर्वाचनको महत्त्व र मतदानप्रति आकर्षित गर्नका लागि दल एवं उम्मेदवारहरूले आमसभा, गोष्ठी, सेमिनार, भेला, घरदैलो, पर्चा, पम्प्लेट वितरण आदि उपाय अपनाइरहेका हुन्छन् । यसका अतिरिक्त आमसञ्चारका माध्यमबाट पनि दल तथा उम्मेदवारले आ–आफ्ना प्रचारप्रसार गर्छन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि अपनाइने यी परम्परागत विधिमा अहिले व्यापक परिवर्तन आएको छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र पहुँचको विस्तार तथा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नागरिकका अगाडि उभिएर आफ्ना एजेन्डा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दल तथा उम्मेदवारले भर्चुअल माध्यमको प्रयोग बढाएका छन् ।’

लोकतान्त्रिक अभ्यास परिपक्व भएका देशहरूमा प्रचार अभियानलाई जनमत निर्माणको मुख्य आधार मानिन्छ । यसको निम्ति दल तथा उम्मेदवारले विभिन्न प्रचार माध्यम, प्रविधि र मनोवैज्ञानिक रणनीति अवलम्बन गर्छन् । निर्वाचन प्रचार अभियान मतदाताको स्मृतिमा पछिसम्म रहने किसिमको हुन सक्यो भने प्रभावकारी हुन सक्छ । यो निश्चित कानुनी आधार र नैतिक आचरणका मापदण्डअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र नागरिक सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (सबैलाई बराबर मौका) भन्ने अवधारणा प्रचलनमा छ । यसले निर्वाचनमा भाग लिएका दल वा उम्मेदवारबीच निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय एवं आमसञ्चारमाध्यमले समान व्यवहारको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मर्म बोकेको छ । निर्वाचनको मैदानमा खडा भएका सबै उम्मेदवारको हैसियत समान हुन्छ भन्ने मान्यता यस अवधारणाको मूल चुरो हो । त्यसैले आमसञ्चारमाध्यमले उम्मेदवारहरूलाई दलभित्रको पदीय हैसियत, प्रधानमन्त्री, सरकारको बहालवाला मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भनेर विशेष व्यवहार गर्ने छुट पाउँदैन । 

युरोपियन कमिसनअन्तर्गतको भेनिस आयोगबाट सन् २००२ मा युरोपेली परिषद्का सदस्य राष्ट्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, इजरायल, जापानलगायत देशको सहभागितामा अनुमोदित ‘कोड अफ गुड प्राक्टिस इन इलेक्टोरल म्याटर्स’ ले निर्वाचन प्रचार अभियानलाई समेट्ने समयसीमा, आचारसंहिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको स्पष्ट रूपरेखा तोकेको छ । 

भेनिस आयोगका अनुसार ‘दल तथा उम्मेदवारको दबाब, भीडको चिच्याहट र सामाजिक सञ्जालको प्रदूषणबाट मुक्त भई मतदाताले आफ्नो विवेकको निर्णय आफ्नै अन्तरआत्माले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने अवसरका निम्ति मौन अवधि (इलेक्टोरल साइलेन्स) तोकिनुपर्छ ।’ 

आयोगले सबै उम्मेदवार र दललाई सञ्चारमाध्यम, सभा, जुलुस, विज्ञापन, पोस्टर, डिजिटल माध्यममा समान अवसरको सिफरिस गर्छ । यसअनुसार, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको समय बाँडफाँट समान, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । निजी सञ्चारमाध्यमले निष्पक्षता र सन्तुलन कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । 

‘कोड अफ गुड प्राक्टिस’ ले सञ्चारमाध्यम र प्रचार सामग्रीको नियमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्छ । झूटो, अपमानजनक, गालीगलौजयुक्त, भ्रम फैलाउने, घृणा उक्साउने र हिंसा भड्काउने किसिमका सामग्री निषेध गर्नुपर्छ । विज्ञापन नीति स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ । विज्ञापन खर्चको सीमा र स्रोत खुलाउने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी बहसमा सबै उम्मेदवारलाई समावेश गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्रोत तथा सरकारी साधन प्रयोग गरेर आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । 

भारतमा निर्वाचन खर्च सीमाको हाकाहाकी उल्लंघन र सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममार्फत गलत सूचनाको प्रचारप्रसार व्यापक रूपमा हुने गरेको पाइन्छ । धार्मिक भावनामा आधारित प्रचारप्रसार, जातीय ध्रुवीकरण, विभाजनकारी नाराको प्रयोग एवं भाडाका समाचार (पेड न्युज) को बिगबिगी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदय र सफलतामा ‘गोदी मिडिया’ र सामाजिक सञ्जालको भूमिकाबारे पर्याप्त विश्लेषण भइसकेको छ । 

बदलिँदो प्रचारशैली 

निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा व्यापक फेरबदल आएको छ । भाषण, जुलुस, सभा सम्मेलन, भित्तेलेखन, घरदैलोमार्फत हुने प्रचारप्रसार अहिले डिजिटल प्रणालीमा पुगेको छ । डिजिटल प्लेटफर्म, विश्लेषणात्मक ‘टुल्स’ र समूहलाई लक्षित सन्देशहरू प्रयोग गर्न थालिएका छन् । 

बढ्दो डिजिटल पहुँचसँगै दल तथा उम्मेदवारले डिजिटल पर्चा, ब्रोसर, मोसन ग्राफिक्स, भिडियो सन्देश, एनिमेसन क्लिप, सामाजिक सञ्जालका लागि ह्यासट्याग प्रयोग गर्न थालेका छन् । प्रचारप्रसारको मुख्य हिस्सा फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर, टिकटक, ह्वाट्सएप, विभिन्न नाम दिएर खोलिएका फेसबुक पेजहरू, वेबसाइट र अनलाइन न्युज पोर्टलले ओगट्न थालेका छन् । दल र उम्मेदवारले सूचना–प्रविधिविज्ञहरूको टोली नै खडा गरेर प्रचारप्रसार गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

फेसबुक लाइभ, अनलाइन अन्तरक्रिया, मोबाइल एपबाट जानकारी, सामाजिक सञ्जालबाट अभियान सञ्चालन, डिजिटल पोस्टरको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेका छन् । एआई टुल्सको प्रयोग, माइक्रो टार्गेटिङ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस, जुम मिटिङ, पोडकास्ट प्लेटफर्म, च्याटबोट आदि भरपूर उपयोग भइरहेका छन् । नकारात्मक प्रचार, समूह केन्द्रित रणनीति, भावनात्मक प्रचार शैली, लोकप्रियतावादी अनुहार र एजेन्डाकेन्द्रित प्रचारबाजीका कारण मतदाताले सही प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर गुमाउन सक्ने खतरातर्फ पनि मूलधारका सञ्चारमाध्यम चनाखो हुनुपर्छ । 

निचोडमा 

नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुक, ह्वाट्सएप, वीच्याट, स्नापच्याट, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स, लिंक्डइन, थ्रेड्स, डिस्कर्ड, रेडिटलगायत सामाजिक सञ्जाल तत्कालीन सरकारले बन्द गर्ने निर्णयको विरुद्धमा जेन–जी युवा डिस्कर्डमै ‘डिस्कस’ गरेर सडकमा उत्रिएका थिए । 

गत भदौ २३ को जेन–जी विद्रोह र २४ को विध्वंसपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचनको तयारीमा एकचित्त भएर लागिपरेको बताइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनकेन्द्रित छलफल घनीभूत बनाउँदै लगिरहेकी छिन् पनि । तर, डिजिटल मोर्चाबाट छेडिएको विद्रोह र त्यसपछि हुन लागेको निर्वाचनमा डिजिटल मिडियामार्फत हुन सक्ने खतराबारे भने सरकारको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै केही युवा ‘दुई दिनमा डिस्कर्डमा छलफल गरेरै डेढ लाख युवा जुटाउन सक्ने हामीहरूले चाहेमा अब पनि लाखौं युवा भर्चुअल मिटिङ गरेकै भरमा देशभरका सडकमा उतार्न सक्छौं’ भनेर धम्क्याइरहेका छन् । 

आगामी निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिको मात्रा अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा सयौं गुणाले बढ्न सक्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन । त्यसका लक्षणहरू अहिले नै सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालिसकेका छन् । सरकारसँग समाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने बलियो कानुनी आधार छैन ।

त्यसमाथि यी माध्यम नेपालमा दर्ता पनि छैनन् । त्यसैले यीमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना न्यूनीकरणका लागि यसका उपभोक्तालाई डिजिटल मिडिया साक्षर बनाउन यथासक्य र यथाशीघ्र कदम चालिहाल्नुपर्ने अपरिहार्यता छ (किनभने निर्वाचन आउन तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ) । यसका लागि सरकार वा आयोगको प्रयत्न मात्रै पर्याप्त छैन । मूलधारका आमसञ्चारमाध्यमले तथ्यपरक सामग्री, तथ्य जाँच गर्ने संयन्त्र र मतदाताकेन्द्रित सामग्री उत्पादन र सम्प्रेषणमा अधिकतम जोड लगाउने हो भने मिथ्या सूचनाको भेलबाढीबाट निर्वाचन र मतदातालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।