आफूप्रति पूर्ण जवाफदेही र आफ्नो व्यवस्थापनमा चल्ने प्रशासकीय अधिकृत पाउनु पालिकाको अधिकार रहेको सन्दर्भमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म र शब्दबमोजिम स्थानीय सेवाबाटै प्रप्रअ खटाउने व्यवस्था गर्दा पालिकाको पीडाको सम्बोधन हुनेछ।
प्रदेश र पालिकाको कारण होइन, संघ सरकारले उपयुक्त तरिकाले कार्यान्वयन नगर्दा संघीयता खर्चिलो भएको छ । संक्रमणकालमा उति अस्वाभाविक नभए पनि यसलाई निरन्तरता दिनु समस्त प्रणालीकै लागि हितकर छैन ।