धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका प्रमुखले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हालै लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । मन्त्रालयले गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ) को छिटो–छिटो सरुवाबाट आजित भएर उनले पत्रमा ‘...दिनदिनै छुट्टाछुट्टै एक/एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकी पठाउँदा पनि फरक नपर्ने...’ भनी व्यंग्यात्मक भाषा प्रयोग गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा पाख्रिबासको यस पत्रले चर्चा पाएको भए पनि सारमा सबै पालिकाहरू कुनै न कुनै रूपमा यो समस्याबाट पीडित छन्, यद्यपि यसको मात्रा फरक हुन सक्छ । यसका लागि तलका समाचार शीर्षकहरू हेरौं : ‘स्थानीय तहमा अधिकार नाम मात्रको: पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत फेर्न सांसददेखि मन्त्री नै धाउँछन्,’ ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् २५६ पालिका...’, ‘निमित्त हाकिमका भरमा २३८ स्थानीय तह’, ‘राज्य पुनःसंरचनाका १० वर्ष: स्थानीय सरकारलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै चरम अभाव’, ‘पालिकाहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन, सरकारको नियतमा शंका’ आदि ।

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता समाचार बारम्बार पढ्न पाइन्छ र समाचार आउने क्रम बढ्दो छ ।

पाख्रिबासको हकमा पछिल्लोचोटि आठ महिनामा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ) को सरुवा गरिएबाट दिक्क भएर नगर प्रमुखले उक्त पत्र लेखेको बुझिन्छ । तर मधेशको कुनै पालिकामा एकै आर्थिक वर्षमा पाँच जनासम्म अधिकृतको सरुवा भएको पाइन्छ । छुट्टै कानुनअनुसारको प्रप्रअ नियुक्त नभएसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम संघ सरकारले हरेक पालिकामा एक जना प्रप्रअ खटाउने गरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा माथिको मुद्दा संघ सरकारले एउटा पालिकामा एक जना कर्मचारी पठाउने सामान्य अभ्यास जस्तो देखिए पनि यसको गर्भमा स्थानीय स्वशासन, शासकीय प्रबन्ध, तथा कर्मचारी व्यवस्थापन दृष्टिबाट थुप्रै सवालहरू निहित छन् । यस आलेखमा यिनै पक्षका आधारमा प्रभावकारी स्थानीय स्वशासनका लागि प्रप्रअ किन संघ सरकारबाट पठाउनु हुँदैन भन्ने विषयको चर्चा गरिएको छ ।

स्थानीय स्वशासन : नेपालमा अन्य धेरै संघीय प्रणालीभन्दा फरक तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई छुट्टै तहको सरकारका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, जबकि संघीय प्रणालीको जननी अमेरिकालगायतका धेरै देशहरूमा स्थानीय सरकारलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ ।

पालिकाहरू जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरोकारका विषयमा तिनले स्थानीय जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई संघ र प्रदेशले भन्दा राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्छन् र स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष निगरानी पुग्ने भएकाले उनीहरू बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् भन्ने मान्यता तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइका आधारमा यसो गरिएको हो ।

यति ठूलो महत्त्वाकांक्षासहित व्यवस्था गरिएको स्थानीय सरकारका कर्मचारीको प्रमुख संघबाट खटाइनु र उनी स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा नहुनु स्थानीय स्वशासन र संविधानको मर्मविपरीत छ । संविधानले आफैंप्रति पूर्ण जवाफदेही हुने स्थानीय सेवाका कर्मचारीमार्फत आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने कल्पना गरेको छ ।

संघको स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्ध बनाइराख्न तथा संघबाट पालिकामा ठूलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएबाट यसको प्रतिवेदन समयमा प्राप्त गर्न यो व्यवस्था आवश्यक भएको भनिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रप्रअका लागि तयार पारेको प्रतिबद्धता पत्रको पहिलो बुँदामा नै संघीय मन्त्रालयहरूमा चौमासिक र वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

निश्चय पनि नेपालको जस्तो सघन रूपमा जेलिएको संघीय प्रणालीमा विशिष्ट प्रकारको अन्तरसरकारी सम्बन्ध तथा ठाडो जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक हुन्छन् जुन संघलाई पठाउने प्रतिवेदनभन्दा धेरै नै व्यापक छन् । यीभित्र नीति, कानुन, मापदण्डको तर्जुमा, तिनको पालनालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण, उपयुक्त अनुगमन र मूल्याकंनजस्ता विषय समाविष्ट हुन्छन् । यिनले नै धेरै हदसम्म पद्धतिको परिभाषा गर्ने र संघलाई चाहिने प्रतिवेदनको समेत सुनिश्चितता गर्दछन् न कि कुनै कर्मचारीले विशेषले ।

यस प्रकारको पद्धति बसाल्ने दिशामा काम गर्नुको साटो उल्टै संघबाट कुनै कर्मचारी पठाएर वा नपठाएर पालिकाको स्वायत्ततामाथि खेलबाड गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

शासकीय प्रबन्ध : स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुनका लागि पर्याप्त अधिकार र स्रोत सम्पन्न भएर मात्र पुग्दैन, प्राप्त अधिकार र स्रोतसँग तालमेल हुने गरी जवाफदेहीको संयन्त्र पनि आवश्यक पर्छ । संघले पालिकाको प्रप्रअको खटनपटन गर्ने अनि उनीहरू मूलतः संघ सरकारप्रति नै जवाफदेही हुने अवस्थाले न पालिकाहरू अधिकार सम्पन्न नै भएका छन्, न त उनीहरूलाई जवाफदेही नै बनाउन सकिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि मुख्यतः स्थानीय जनता र मतदाताप्रति जवाफदेही हुने तर आफ्नो कार्यान्वयन संयन्त्रको प्रमुख अधिकारी संघप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्थाबाट जवाफदेहीको सोपान नै भत्किन पुग्छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय जनताले निर्वाचित पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन सक्दैनन् । प्रप्रअ नै नभएर वा आफूप्रति जवाफदेह प्रप्रअ नभएर काम गर्न पाइएन भन्ने मौका निर्वाचित पदाधिकारीले पाउँछन् । यो शासकीय दृष्टिबाट कदापि उचित होइन । स्मरण रहोस्, नियन्त्रण गरेको हदसम्मको जिम्मा नियन्त्रण गर्नेले नै लिनुपर्ने सन्दर्भमा प्रप्रअ छिटो–छिटो सरुवा गरेर वा समयमा नपठाएर पालिकाको कामकारबाहीमा पुगेको असरको जिम्मा संघ सरकारले नै लिनुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा अधिकांश सार्वजनिक संस्थाहरू पर्याप्त अधिकार र स्रोत साधन पनि नदिने तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेह पनि नबनाउने समस्याबाट ग्रसित छन् । नेपालको समग्र शासकीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यहीँ छ । विश्वविद्यालय, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान आदि यसैको कारणबाट पंगु बनाइएका छन् । र, पछिल्लो समयमा ठूलो हल्लाखल्लाबीच प्रयोगमा आएका स्थानीय (र प्रदेश) सरकारहरू पनि यसैको सिकार हुन पुगेका छन् ।

व्यवस्थापकीय : यथार्थमा संघीय/प्रदेशका मुख्य/प्रमुख सचिव र सचिवको भन्दा पालिकाको प्रप्रअको जिम्मेवारी फराकिलो छ । पालिकाहरू एकीकृत र समग्र सरकार भएकाले थुप्रै विषयहरूमा कार्यपालिकी एवं व्यवस्थापकीय भूमिका प्रप्रअले पूरा गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत कानुन, नीति, योजना, बजेट तर्जुमा तथा तिनको कार्यान्वयन, स्रोत परिचालनलगायतका कामहरू पर्छन् भने थुप्रै क्षेत्रमा प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक एवं सामाजिक सेवा पनि पालिकाले दिनुपर्ने भएकाले यसमा पनि प्रप्रअको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहन्छ । फरक–फरक प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारी (शिक्षकसमेत) बाट काम लिनुपर्ने अवस्था तथा फरक पृष्ठभूमिका जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन आफ्नै ठाउँमा छ ।

साथै, संघ र प्रदेश सरकारबाट प्रत्यायोजित (डेलिगेटेड) कामको बोझ पनि त्यत्तिकै छ । संघ र प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयका काम पालिकामा नै गएर ठोकिन्छन् । अनि, यी सबै काम गर्ने परिवेश संघ र प्रदेशको भन्दा नितान्त फरक छ । अर्थात्, जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यी सबै काम स्थानीय जनताको निगरानीमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

यसर्थमा प्रप्रअले खेल्नुपर्ने भूमिका जति बहुआयामिक छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । सारमा, पालिकाको सफलता वा असफलतामा प्रप्रअको भूमिका संगीन छ । कुनै पनि प्रप्रअको छिटो–छिटो सरुवा गर्नाले वा आफ्नो अधीनमा प्रप्रअ नहुनाले पालिकाको काममा कस्तो असर पर्ला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापनको दृष्टिमा पालिकामा कर्मचारी खटाउने विषयमा संघ सरकारले अपनाएको नीति विरोधाभासपूर्ण पनि छ । संघ सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि वरिष्ठतम मात्र नभएर नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट विशेष तालिम पनि लिएको हुनुपर्ने अनि पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत हुनका लागि यी कुनै नचाहिने ?

संघबाट प्रप्रअ खटाउने वर्तमान व्यवस्था पालिकामा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल र वृत्ति विकाससँग पनि सोझै सम्बन्धित छ । जसरी संघीय निजामती सेवाका कुनै पनि कर्मचारीले मुख्य सचिवसम्म हुने अवसर पाउँछन्, त्यस्तै अवसर पालिकाका काम गर्ने कर्मचारीले पनि पाउनु पर्दैन ? उस्तै प्रक्रियाबाट आउने कोही कर्मचारी जतिसुकै वरिष्ठ र अनुभवी भए पनि कहिल्यै पालिकाको प्रमुख हुन नपाउने कोही नियुक्त हुनेबित्तिकै प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण मात्र होइन, चरम विभेदकारी पनि छ । उसै पनि अर्कै कोटीका ठानिने पालिकाका कर्मचारीको मनोबल कस्तो होला ?

अब, यो अभ्यास कसरी सुरु भयो भन्नेबारेमा छोटो छलफल गरौं । भारत बेलायती उपनिवेशअन्तर्गत रहेको बखत जिल्ला–जिल्लामा इस्ट इन्डिया कम्पनीको एजेन्टका रूपमा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खटाउने र उनीहरूले नै जिल्लाभित्रको राजस्व उठाउने, स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कामहरू गर्थे । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि प्रान्त र जिल्लामा खटाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । औपनिवेशिक चरणबाट गुज्रेका एसिया र अफ्रिकाका अन्य मुलुकहरूमा पनि यो चलन यद्यपि कायम छ । तर सफल र प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण लागू भएका एवं सुशासनको क्षेत्रमा प्रगति देशमा यो अभ्यास छैन ।

यसरी औपनिवेशिक पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको यो परम्परालाई नेपालको हकमा पुरानो जिल्ला पञ्चायत/जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिका र पछि गाउँ विकास समितिमा समेत लागू गरिएको थियो । अहिले पनि पालिका (र प्रदेश) मा संघका कर्मचारी खटाउने विषयको औचित्य पुष्टि गर्न भारतको उदाहरण दिने गरिन्छ । तर, न भारतको संघीय व्यवस्था नेपालसँग मिल्छ, न त भारत सफल विकेन्द्रीकरणको उदाहरण नै हो ।

एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायहरू (जिविस, गाविस/नपा) संघ सरकारका विस्तारित शाखा भएका र तिनका कर्मचारी स्थानीय रूपमा नै भर्ना हुने भएकाले उनीहरूमा निश्चित मापदण्डअनुसारको योग्यता नभएका आधारमा केन्द्रबाट खटाइनु आवश्यक थियो । तर, हाल ती दुवै अवस्था नरहेको सन्दर्भमा पहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोज्नु संघीय प्रणाली र स्थानीय स्वशासनको सरासर उल्लंघन हो । नेपालको संविधानले विगतको अभ्यासबाट ठूलो फड्को मार्न खोजेको छ ।