३१ वटा मौलिक अधिकार प्रदान गरेको नेपालको संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक हो । यद्यपि, यी अधिकारहरूको प्रत्याभूतिका निम्ति ती व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर छ ।
न्यायपालिका एक्लैको प्रयासले मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव छैन । सक्षम, सुदृढ र भरोसायोग्य न्यायप्रणालीको स्थापना गर्न न्यायपालिकालाई राज्यको सहयोग चाहिन्छ ।