जेन–जी विद्रोहपछि राज्यसंरचनामा सुधारको विषय अहिले बहसको शिखरमा छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा राज्य संरचनाभित्रको सबभन्दा निर्णायक अंग तथा संविधान र विधिको शासनको संरक्षक न्यायपालिकामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । प्रस्तुत लेखमा जेन–जी विद्रोहपश्चात् न्याय जगत्मा गरिनुपर्ने सुधारका विविध आयाममाथि विश्लेषण गरिनेछ ।

नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन्त राख्न न्यायपालिकाको प्रमुख भूमिका हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा शक्ति पृथकीकरणको मान्यताबमोजिम न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको रोहमा न्यायिक अधिकारको प्रयोगमार्फत लोकतन्त्रको सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्न योगदान गर्छ । अपितु, न्यायिक अधिकारको प्रयोग निरपेक्ष विषय होइन । न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम तथा निष्पक्ष हुनुपर्छ ।

त्यसका साथै न्याय प्रशासनको कार्यावधिगत पक्ष पनि छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, प्रभावकारी तथा जनउत्तरदायी पनि हुनुपर्छ । तर, संवैधानिक मान्यताको विपरीत हाम्रो देशको न्यायालयको हविगत उदेकलाग्दो छ । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास गिर्दो छ । यसका लागि कुनै फेहरिस्त पेस गरिराख्नु पर्दैन ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन, २०७८’ ले नै न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको तथ्य उजागर गरेको सर्वविदितै छ । प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा व्याप्त राजनीतिक प्रभावलाई उजागर गर्दै नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा कार्यगत तहमा समस्याहरूको चाङ रहेको देखाएको थियो ।

संविधानमा संशोधन 

संविधानमा केही गम्भीर त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू राखिएका छन्, जसले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन नदिने वैधानिक आधार नै तयार पारेको देखिन्छ । संविधानको धारा १५३ मा रहेको न्याय परिषद्को त्रुटिपूर्ण व्यवस्था समस्याको बीउका रूपमा रहेको छ । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयको सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित न्याय परिषद्मा बहुमत सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुने प्रावधान छ, न्यायाधीशहरू अल्पमतमा छन् । जसकारण न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा दलीय भागबन्डा तथा मनोगत आधारमा हुने गरेको छ ।

कतिपय अवस्थामा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवादका आधारमा अक्षम तथा अपरिपक्व न्यायाधीशहरू छनोट भएका छन् । न्याय परिषद्को सम्बन्धमा संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर परिषद्लाई ‘न्यायिक मन’ भएका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता भएको निकायका रूपमा पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँच तथा आबद्धताका आधारमा होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । यसका साथै, न्यायपालिकालाई राष्ट्रिय विविधता झल्किने गरी समावेशीसमेत बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई पदेन सदस्यको हैसियतमा रखिएको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रधानन्यायाधीश पनि भागबन्डाको ‘स्टेकहोल्डर’ भइरहेको अनेक दृष्टान्तहरू सर्वविदितै छन् ।

यस व्यवस्थाले न्यायमूर्तिमा कार्यकारिणी मोह बढाएको छ । यस व्यवस्थालाई सच्याएर प्रधानन्यायाधीशको कार्यपालिकासँगको दूरी बढाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था पनि हाम्रो संसदीय अभ्यासको मान्यताको विपरीत रहेको छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मात्र सान्दर्भिक हुने संसदीय सुनुवाइको प्रणालीमा हाम्रो व्यवस्थामा जबर्जस्ती घुसाउनुले न्यायाधीशहरूप्रति अघोषित विधायिकी नियन्त्रण हुन पुगेको छ । त्यसैले, न्यायधीशहरूलाई कार्यकारिणी प्रभावमा राख्ने दूषित उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई राखिएको उक्त विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला अप्रिय घटनाक्रमहरूले न्यायपालिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महान्यायाधिवक्ता पदको नियुक्ति प्रक्रिया र भूमिकाका सम्बन्धमा पनि सुधारको आवश्यकता देखाएको छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको इच्छाबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले फौजदारी न्याय प्रशासनमा अभियोजनको अन्तिम निर्णय गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यशैलीमा राजनीतिक आस्थाका प्रभावहरू पटकपटक सतहमा आएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी विवादित बनेका ‘डिम्ब प्रकरण’ त्यसकै निरन्तरता हो । आफ्नो निजी, दलगत तथा अन्य प्रकारको स्वार्थका कारण मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी विषयगत निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने गरेका छन् । यस अभ्यासलाई निस्तेज गर्न महान्यायाधिवक्तासँगै महाअभियोजनकर्ताको व्यवस्था गरी राजनीतिक र न्यायिक भूमिका दुई फरकफरक संस्थाहरूलाई प्रदत्त गर्नुपर्छ । यसबाट फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न पाउने विद्यमान परम्परालाई अंकुश लगाउन सकिन्छ ।

व्यवहारमा सुधार 

संविधानका त्रुटिपूर्ण व्यवस्था मात्र न्यायपालिकाको असफलताको कारक होइन, अदालती व्यवहारका कारण पनि न्यायपालिका बिग्रेको हो । न्यायपालिकामा ढिलासुस्ती तथा अकर्मण्यताका व्याप्त छ । एउटा मुद्दाका कारण जीवनको समयको ठूलो हिस्सा अदालती प्रक्रियामै व्यतित गर्नुपरेको छ । ‘ढिलो न्याय पाउनु, न्याय नपाउनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई ‘बाइपास’ गरेर शीघ्र न्याय प्राप्त गर्ने न्यायको उपभोक्ताको हकको धज्जी उडाइएको छ । फलतः सेवाग्राहीले हैरानी भोग्नुपरेको छ । अदालत जनताको संस्था बन्न सकेको छैन ।

राज्यको न्यायप्रणाली महँगो भएकाले बहुमत जनसंख्याको न्यायमा पहुँच (एक्सेस टु जस्टिस) हुन सकेको छैन । न्यायको खुलेआम किनबेच हुने भएकोबाट कतिपय गरिब निर्दोषहरू जेल पुगेका छन् भने पैसा र पावरको बलमा अपराधीहरू न्यायपालिकाबाट पुरस्कृत भएका छन् । पैसा तिरेर धनी जेल जानु नपर्ने जस्ता अनुपयुक्त व्यवस्थाहरू अभ्यास गरिएका छन् । त्यसैले अदालतमा सक्षम प्रतिनिधित्व पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अदालतको शुल्क तथा कानुन व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने शुल्कलाई न्यायको उपभोक्ताको आर्थिक हैसियतमुताबिक बनाइनुपर्छ । गरिब तथा असहायलाई नेपालको संविधानको धारा २०(१०) बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा प्रभावकारी ढंगले देशैभर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रो–बोनोको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिका एक्लैको प्रयासले मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव छैन । सक्षम, सुदृढ र भरोसायोग्य न्यायप्रणालीको स्थापना गर्न न्यायपालिकालाई राज्यको सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत न्याय क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ । न्यायिक जनशक्ति तथा पूर्वाधार पनि पर्याप्त हुनुपर्छ । न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीको तलबको सम्बन्धमा ‘जुडिसियल पे कमिसन’ गठन गरी उचित तलब उपलब्ध गराउनुपर्छ । फैसला कार्यान्वयनको चरणमा सक्रियताका साथ सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।