विश्वव्यापी चुनौतीहरू र द्रुत प्राविधिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा हुर्किएका जेन–जीले आफ्ना अनुभवलाई राम्रो भविष्यको वकालत गर्ने गतिशील र प्रभावशाली आन्दोलनमा परिणत गरेका छन् । स्थापित राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी भएको २३ र २४ भदौको आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व र फरक राजनीतिक संस्कृति खोजिरहेको छ ।

अहिले देशमा युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री रोजेका सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित यस अन्तरिम सरकारको मुख्य ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने हो । सरकारकै सिफारिसमा २१ फागुनमा निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीसँगै दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा उदार र जीवन्त लोकतन्त्रको एक भाग हो । आन्दोलनपछिको चुनाव प्रायजसो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको चुनावी इतिहासलाई हेर्ने हो भने, प्रत्येक आन्दोलनपछिको चुनाव आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख शक्तिले जितेको देखिन्छ । विसं २००७ मा राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले २०१५ मा सम्पन्न नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा १०९ मध्ये ७४ सिट जितेको थियो ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि एक पटक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । उक्त आन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरी देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्‍यो । त्यसपछि, विसं २०४८ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुल २०५ सिटमध्ये ११० सिट जित्दै उसले प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।

१० वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उभियो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ५७५ निर्वाचित सिटहरूमध्ये २२० जित्यो । प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा ऊ एक्लैले १२० सिट जितेको थियो ।

यसरी हेर्दा नेपाली जनताले प्रत्येक पटक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको दललाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । तर भदौ २३ र २४ को आन्दोलन युवाहरूमाझ बढ्दो निराशाका कारण कुनै संरचित समूह वा संगठित पार्टी बिनाको एक स्वतःस्फूर्त आन्दोलन हो । जनताको भावना युवाहरूसँग छ, यद्यपि बलियो संगठनको अभावले त्यो समर्थनलाई भोटमा परिणत गर्न चुनौती हुन सक्छ ।

जेन–जी विद्रोहको मुख्य मागहरू प्रणालीगत भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य, पारदर्शी र जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्ने र पुरानो राजनीतिक प्रणालीहरूको पुनःसंरचना संस्थागत गर्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचनको वातावरणलाई लिएर केही राजनीतिक दल तथा व्यक्तिहरूले संशय व्यक्त गरिरहेका छन् तर अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई निर्वाचनले नै निकास दिन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन चार महिना पनि बाँकी छैन । जेन–जी पुस्ताका विभिन्न दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने क्रममा छन् । त्यसैले अब युवा पुस्ताले ढिला नगरी चुनावमा लाग्नुको विकल्प छैन । युवा पुस्ताका लागि यो पहिलो चुनाव भएकाले कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्दै, प्रतिकूलतालाई पार गर्न तयार हुनुपर्छ । निर्वाचन तयारीमा जेन–जी पुस्ताले ध्यान दिनुपर्ने केही पक्ष छन् ।

स्पष्ट सन्देश दिने

आउने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर नागरिक समाजलाई अवगत गराउने जिम्मेवारी पनि जेन–जी पुस्ताले लिनुपर्छ । देशमा फस्टाएको भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभाव, कुशासन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अप्रभावी संस्थाहरू र केन्द्रीकरण, कमजोर नेतृत्व, अस्थिरता, दलालतन्त्र, बेरोजगारी, नातावाद र कृपावाद जस्ता मुद्दाहरूलाई जोड दिनुपर्छ । आन्दोलनका मागहरू सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, योग्यतावाद (मेरिटोक्रेसी) लाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई जनतामाझ स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ ।

मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने

मतदातासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । घर–घरमा प्रचारप्रसार र व्यक्तिगत कुराकानी मतदातासँग सम्पर्क गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो । यसले विश्वास निर्माण गर्छ । मतदाताको भावना बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ । आफ्नो उपस्थिति बढाउने र मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत जनतामाझ आफ्नो सन्देश पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रभावकारी अभियान सञ्चालन

निर्वाचनका लागि अभियान प्रबन्धक, स्वयंसेवक संयोजक, सञ्चार निर्देशक जस्ता भूमिकाहरू सहितको बलियो टोलीको निर्माण आवश्यक हुन्छ । योजनाको विकास गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन

नेपालमा चुनाव महँगो भयो भनेर बारम्बार पढ्दै र सुन्दै आएका छौं । युवा पुस्ताका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती निर्वाचनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुनेछ । नेपालमा चुनावी अभियानहरू मुख्यतया निजी चन्दा, उम्मेदवारहरू आफैंबाट व्यवस्थापन, पार्टीको आन्तरिक कोष र अवैध ‘कालो धन’ को प्रयोगबाट सञ्चालन हुन्छ । युवा पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नयाँ भएकाले निजी चन्दा र उम्मेदवारले आफैं खर्च गर्नेबाहेक अरू कुनै स्रोत हुँदैन । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापन कसरी र कहाँबाट गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा अहिलेदेखि नै बहस गर्नु जरुरी छ ।