मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित भएको १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइन्छ, जसअन्तर्गत नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरियो । घोषणापत्रको ७७ वर्ष हुँदा नेपालले संविधानलगायत विभिन्न कानुनमा नागरिकलाई विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । प्रस्तुत लेखमा ती अधिकारको प्रत्याभूति तथा सुनिश्चितताको अवस्थालाई एक जेन–जीको आँखाले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

आन्दोलनमा मानवअधिकारको स्थिति 

२३ र २४ भदौको जेन–जी जनआन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ‘हामी त्यहाँ हाम्रो आवाज उठाउन गएका थियौं, मारिन होइन’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा २३ भदौमा काठमाडौंमा भएको जेन–जी प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा घातक हतियारहरूको समेत प्रयोग गरी अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको निष्कर्ष छ । नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको अवस्थामा अत्यधिक बल प्रयोग गरी दमन गर्नु निन्दनीय मात्र नभई अपराध हो । 

नेपालमा सात सालको क्रान्तिले १०४ वर्षीय राणा शासनलाई विराम दिएको थियो । त्यसयता ७५ वर्षको इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलन, पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थारू आन्दोलन, जेन–जी आन्दोलनलगायत सरकारविरुद्ध अनेकौं हिंसात्मक आन्दोलनहरू भएका छन् । सरकार बदलिन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर आन्दोलनमा भीड नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था भएको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन ।

उक्त व्यवस्थासमेत पालना हुँदैन । प्रहरीले आन्दोलनमा अनुचित बलको प्रयोग गर्‍यो भन्ने रिपोटिङ नआएको आन्दोलन सायद नै कुनै होला । प्रहरीले प्रयोग गर्न पाउने बलको हदबारे प्रहरी ऐनसमेत मौन छ । तसर्थ, यस सम्बन्धमा भीड व्यवस्थापन, नियन्त्रण र बलको प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको मापदण्डअनुरूपको फरक, निश्चयात्मक, स्पष्ट तथा प्रस्ट निर्देशिका र कार्यविधि जारी हुनु जरुरी छ ।

२४ भदौको मात्र होइन, २३ भदौको घटनामा समेत मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने सबैलाई कानुनबमोजिम यथाशीघ्र दण्डित गरी, भावी आन्दोलनहरूका लागि ‘नजिर’ स्थापित गर्नुपर्छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन, पाउन सक्दैन ।

मौलिक हक र कार्यान्वयन 

३१ वटा मौलिक अधिकार प्रदान गरेको नेपालको संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक हो । यद्यपि, यी अधिकारहरूको प्रत्याभूतिका निम्ति ती व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर छ । संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरे पनि राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।

धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरे पनि शान्तिपूर्वक भेला गर्दा अत्यधिक बलको प्रयोग गरिने यथेष्ट उदाहरण छन् । धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ, तर नेपाल कन्ट्री इनिक्वालिटी रिपोर्ट (सीआईआर, २०२५) का अनुसार नेपालमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक, आर्थिक, खाद्यानको क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक असमानता विद्यमान छ ।

त्यस्तै, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले धारा २० ले प्रदान गरेको न्यायसम्बन्धी हकको ‘प्राइम’ निकाय न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र रहेको कारण विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, कार्यगत र वातावरणीय समस्याहरू रहेको औंल्याएको छ ।

सन् २०११ देखि नै नेपालमा यातनाका घटनाहरूमा क्रमशः कमी आएको भए पनि यातनाको दर भने उच्च नै रहेको भन्ने एड्भोकेसी नेपालको ‘सन् २०१९ मा नेपालमा यातना’ नामक प्रतिवेदनले देखाएको यथार्थ धारा २२ मा प्रदत्त यातनाविरुद्धको हकको विपरीत छ । संयुक्त राष्ट्रको ‘नेपालमा अभ्यास गरिने हानिकारक प्रथा तथा चलनहरू समुदायको दृष्टिकोणसम्बन्धी प्रतिवेदन’ ले उल्लेखित जातीय भेदभाव र छुवाछूतमाथिको विश्वास (विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा व्याप्त रहेको) धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको ठाडो उल्लंघन देखाउँछ । 

धारा २६ ले आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि तराईमा विशेषगरी चाडपर्वका बेला हिन्दु र मुस्लिम धर्मावलम्बीबीच झडप हुने गरेको छ । वाक–फ्री फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित ‘ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्स (२०२३)’ अनुसार १६० वटा देशमध्ये नेपाल १२१ औं स्थानमा रही कुल जनसंख्यामध्ये ९७,००० आधुनिक दासतामा रहेको भन्ने तथ्य धारा २९ प्रदत्त शोषणविरुद्धको हकको प्रतिकूल छ ।

धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गरे पनि राजधानी काठमाडौं एक्यूआई लेभल १६६ साथ विश्वकै प्रदूषित शीर्ष सहरहरूमध्ये पर्छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार संविधानले धारा ३१ मा शिक्षाको हक प्रदान गरे पनि नेपालले विशेष लक्षित समूहको बालबालिकाको शिक्षामा सन्तोषजनक पहुँच तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । धारा ३३ ले बेरोजगार सहायतासहितको रोजगारीको हक प्रदान गरे पनि नेपाल श्रम सर्वेक्षण, २०७५ ले नेपालमा कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाएको छ । त्यस्तै, धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्यको हक भए पनि नेपालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको सूचक करिब ५० प्रतिशत मात्र छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल को ‘नो ह्वेयर टु गोः फोर्स इभिक्सन्स् इन नेपाल’ नामक प्रतिवेदनले सरकारले धारा ३७ बमोजिमको आवासको हक सुनिश्चित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चको रिपोर्टमा धारा ३८ बमोजिम महिलालाई पुरुषसरह वंशीय सम्पत्तिमा समान हक व्यवहारमा लागू नभएको खुलाइएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनले’ विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएको बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु, बाल श्रम, बाल विवाह, बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार र विभेद, गैरकानुनी ओसारपसार जस्ता चुनौतीहरू धारा ३९ को बालबालिकाको हकविपरीत विद्यमान रहेको बताएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ‘दलित समुदायको मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदन’ ले धारा ४० बमोजिमको दलितको हकको प्रतिकूल दलितको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हैसियत कमजोर भएकोले सामाजिक रूपले बहिष्कृत रहेको तथा समाजमा अझै पनि भेदभाव र छुवाछूतजन्य विभेद र कुसंस्कार अभ्यासमै रहेको बताएको छ । त्यस्तै, धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरे पनि महिला, कानुन र विकास मञ्चको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनले महिला, बालबालिका, किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, जोखिम समूहमा रहेका नागरिकको अधिकार संरक्षणको अवस्था कमजोर नै रहेको उल्लेख छ ।