२३र २४ भदौको जेन–जी जनआन्दोलन हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको असफलता मात्रै कारण थिएन, देशको स्थायी सत्ता कर्मचारीतन्त्रको पनि त्यसमा उत्तिकै दोष थियो ।

कर्मचारीतन्त्रबाट जनअपेक्षाबमोजिम सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा ‘डेलीभरी’ हुन नसक्नु, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार संस्थागत हुनु, सार्वजनिक अधिकारीको कार्यशैलीमा पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिताको अभाव हुनु तथा कर्मचारीतन्त्रको चरम राजनीतीकरण हुनु जेन–जी आन्दोलनका कारक तत्त्वका रूपमा रहेका थिए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति सिर्जित आमजनताको चरम नैराश्यता, आक्रोश तथा असन्तुष्टिको प्रकटीकरणका रूपमा जेन–जी जनआन्दोलनले अप्रत्याशित रूप हासिल गर्‍यो र खड्गप्रसाद ओलीको सत्ता बहिर्गमन हुन पुग्यो । यद्यपि, देशको कर्मचारीतन्त्रको संरचना तथा कार्यशैली यथावत् नै छ । जेन–जी आन्दोलनपछिका परिदृश्यमा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार पनि बहसको विषय बनेको छ ।

प्रथमतः देशको अधिकांश कर्मचारीमा सामन्ती सोच हाबी छ, हामी जनताको सेवक हो भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन । कर्मचारीहरूले राज्यकोषबाट प्राप्त गर्ने तलब तथा सेवासुविधाको स्रोत आमजनताले तिरेको कर हो भन्ने बुझेकै छैनन् । फलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एकप्रकारको अघोषित ‘वर्गीय संरचना’ नै तयार भएको देखिन्छ । कर्मचारीहरू आफूलाई उपल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्छन् भने सेवाग्राहीहरूलाई हेय दृष्टिले हेर्छन् ।

कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा कार्यालयमा उपलब्ध हुँदैनन्, उपलब्ध भए पनि क्षणभरमै प्रवाह हुने सेवा सम्पन्न गर्न दिनभर लगाइदिन्छन् । कहिले भोलिभोलि भन्दै काम गरिदिँदैनन्, कहिले घूसको अपेक्षासहित नियतवश हैरानी दिन्छन् । प्रशासनिक स्वविवेकको हदैसम्मको दुरुपयोग गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री नहुने, समयको अनुशासन नमान्ने, सोर्स–फोर्सका आधारमा मात्र कार्यसम्पादन गर्नेलगायतका कारण सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्न धेरैलाई मन लाग्दैन । यसरी कानुन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका मजस्ता शिक्षित–दीक्षित व्यक्तिहरू निजामती कर्मचारीहरूको भ्रष्ट, अल्छी र कामचोर प्रवृत्तिको कोपाभाजनमा पर्नुपर्छ भने एउटा सर्वसाधारण सेवाग्राहीको हविगत के भइरहेको होला ?

सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा ‘नागरिकको वरिपरि सेवा पुग्नुपर्दछ, न कि सेवाहरूको वरिपरि नागरिक’ भन्ने भनाइ प्रचालित छ । तर, देशको कर्मचारी संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासन, सदाचार र नैतिकताको स्खलन भएबाट भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद तथा अख्तियारको दुरुपयोग संस्थागत भएको छ । सन् २०२४ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार विश्वभरमा नेपाल १०० मा ३४ अंक पाएर १०७औं स्थानमा पर्छ, जसले नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको देखाउँछ । भ्रष्टाचार यस अर्थमा देशको कर्मचारीतन्त्रको पर्यायवाची नै बनेको छ ।

यसर्थ, राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि गर्न, घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इमानदारिताका साथ संविधानबमोजिमको ‘म्यान्डेट’ लाई सशक्त ढंगले निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।

दुर्भाग्य मान्नुपर्छ– निजामती कर्मचारीहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आफ्नो प्राथमिक अभिभारालाई बिर्सेर सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भएका छन् । राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सरकारी कर्मचारीहरू पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर आउने गर्छन् । मूलतः कर्मचारीहरू आबद्ध हुन पाउने ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक अखडामा रूपान्तरित भएका छन् । कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको उक्त अधिकार श्रम विधिशास्त्रको स्थापित मूल्य र मान्यतासम्मत छैन ।

खासमा ट्रेड युनियन हक मजदुर वर्गको हो र यसको विशिष्ट पक्ष भनेको मालिकसँग सामूहिक बार्गेनिङ हो । तर सार्वजनिक सेवामा जनता नै सार्वभौम वा मालिक हुने हुँदा कर्मचारीले सामूहिक बार्गेनिङ गर्न आवश्यक हुँदैन । जनतासँग केका लागि बार्गेनिङ गर्ने ? ट्रेड युनियनजस्तो हडताल गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने हक कर्मचारीहरूका लागि सान्दर्भिक नहुने हुँदा राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकारमा अब लगाम लगाउनु जरुरी छ ।

देशमा कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया योग्यता, विज्ञता र श्रमताको वैज्ञानिक मूल्यांकनमा आधारित हुन सकेको छैन । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न केही सेवाबाहेक प्रशासनिक अभिरुचि विषयअन्तर्गत कार्यक्षेत्रसँग असान्दर्भिक सामान्य ज्ञान/आई–क्यूका परीक्षामा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ, जबकि त्यस्ता प्रश्नहरूको सेवा प्रवाहसँग कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन । एउटा प्रशासकीय अधिकृतलाई सगरमाथाको उचाइ जान्नु वा नजान्नुले सेवा प्रवाहमा के नै असर पर्ला र ?

त्यसैले कर्मचारीले भविष्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा आधारित भएर पाठ्यक्रम परिमार्जित गरिनुपर्छ । सकभर कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेजस्तो प्रशासनको ‘प’ पनि नजानेका इन्जिनियरले पनि सामान्य प्रशासनमा जागिर गर्न पाउने, तर कानुन पढेकाले राजस्व सेवाको परीक्षा दिन नपाउने, गणित पढेकाले लेखापरीक्षणको परीक्षा दिन नपाउनेजस्ता कतिपय असंगत व्यवस्थाहरू हटाइनुपर्छ । लोकसेवा पास गरेपछि ५८ वर्षसम्म निर्बाध रूपमा जागिर गर्न पाइने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्दै अद्यावधिक रूपमा योग्यताको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रबन्ध पनि गरिनुपर्छ । 

लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएपछि कोही कर्मचारी लोकसेवा परीक्षा तयारी गराउने इन्स्टिच्युटहरूका कक्षाका ‘शिक्षक’ हुन्छन् भने कोही ‘विद्यार्थी’ । केही कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित भए पनि आफ्नै परीक्षाको तयारी गर्छन् । एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी बिदामा बस्छन् । काज मिलाएर लामो समय काठमाडौं बस्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एक अध्ययनमा कर्मचारीहरू कार्यालयमा हाजिर गरेर चाँडै बाहिरिने गरेका, कार्यालयमै बसे पनि आयोगको परीक्षामा व्यस्त भएका, बिदा नलिईकन बसेका जस्ता कैफियत उल्लेख छ । यस्ता गलत अभ्यासहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर क्षति पुग्ने भएकाले यससम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरेर सेवाग्राहीहरूलाई सास्ती नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

विद्यमान निजामती कानुनमा आरक्षण सुविधाको एकै व्यक्तिले पटक–पटक प्रयोग गर्न बन्देज नलगाएको हुँदा एउटा कर्मचारी खरिदारदेखि सचिवसम्म आरक्षणको बैसाखी टेकेर बन्न सक्ने अवसर प्राप्त छ । यसले आरक्षणको लाभग्राहीबाहेकका नयाँ व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवेशमै अवरोध भएको अवस्था सिर्जित भएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ मा समेत आरक्षण व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसकै बारम्बार उपयोगले योग्यता प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको भनिएको छ ।

त्यस्तै, आरक्षणको उपलब्धि हरेक वर्गभित्रको ‘तरमरा वर्ग (क्रिमि लेयर)’ मा मात्र सीमित हुन पुगेको सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ । त्यसैले, राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै, आरक्षणको व्यवस्थालाई असली उपेक्षित वर्गलाई एक पटक मात्र प्रदान गर्ने गरी स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

कार्यालयहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्तदुरुस्त बनाइनुपर्छ । यसका लागि सरकारी कार्यालयमा हाबी भएका लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, दलका कार्यकर्ताहरूको दबदबा निस्तेज गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र समायोजन वस्तुगत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । निजामती सेवालाई ‘मेरिटोक्रेसी’ मा लैजानका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवेश (लेटरल इन्ट्री) लाई प्रोत्साहन गर्नु र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई कम गर्नु उत्तम हुन्छ । त्यस्तै, निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा कायममुकायमको भरमा कार्यालय चलाउँदा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा निमित्त कार्यालय प्रमुखको भूमिकाका बारेमा कठोर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।