अन्तरिम सरकारले विवेक र संवेदनशीलता अपनाएन भने एउटा पूरै पुस्ता र त्यसभित्र पनि ऐतिहासिक बहिष्करणले सीमान्तमा पारिएकाहरू नै प्रहरीको प्रतिशोधको पात्र बन्न सक्छन् भन्ने यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ ।
सामाजिक र आर्थिक अन्यायलाई संस्थागत गरेको भ्रष्टाचार, कुशासन, जवाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीयकरण र दण्डहीनताविरुद्धको आन्दोलनको एकल नेतृत्व छैन । यसमा विभिन्न पात्रहरू छन् ।