एउटै द्वन्द्वको एक पक्ष अपराधी र अर्को राजनीतिक कसरी हुन सक्छ ? एकातर्फ, गोली ठोकेर निहत्था नागरिकको हत्या गर्ने प्रहरी र आदेश दिने अधिकारी तथा नेतागणहरूलाई कारबाही गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको छानबिन प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने भएको छ ।

किनकि, यतातर्फ राजनीतिक घटना भनिएको छ । अर्कातर्फ, तिनकै असक्षमता र बर्बर दमनले झोसेको आगोबाट आक्रोशित जनताले भने अपराधिक कसुरको नाउँमा वैध हतियारधारीको प्रतिशोधको सिकार बन्न बाध्य हुनुपर्ने भएको छ ।

अन्तरिम सरकार र कार्की आयोगले सत्य निरूपण र मेलमिलापको बाटो नलिएका कारण प्रहरीले आफ्नो असक्षमता र अपमानका लागि नेपाली जनता– जेन–जी र युवा पुस्ता– सँग नै प्रतिशोध लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । ‘भौतिक र मानवीय क्षति’ लाई एउटै डालोमा हालेर जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनलाई अपराधीकरण गरिएकाले ऐतिहासिक रूपले सीमान्तकृत समुदायका युवामाथि प्रहरी यातना सुरु भएको छ । उपत्यकाबाट प्रहरी हत्या, हतियार लुटपाट, तोडफोड, आगजनी, चोरी र अभद्र व्यवहारका अभियोगमा पक्राउ गरिएका १३२ जनामध्ये अधिकांश दलित, आदिवासी र मधेशी युवकहरूको नाम छन् । सबै तथ्यांक सार्वजनिक रूपले उपलब्ध छैन । सदैव राज्यद्वारा अपराधीकरण गरिएका युवकहरू फेरि नश्लीय–जातीय पूर्वाग्रही आपराधिक न्याय प्रणालीको दलदलमा फसाइएका छन् । न्यायालयको आलोचना गर्नेलाई अदालतमै बेहोस हुने  गरी र्‍याखर्‍याख पार्नुलाई के न्यायालयले पनि आफ्नो घाउ चाटिरहेको हो भन्ने प्रश्न उठाउन बाध्य बनाउँछ । जबकि, अहिलेसम्म अर्को दलको नेताको घर जलाउने कुनै कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सूचना भने आएको छैन ।

आयोगले नेपाल प्रहरीलाई नै आपराधिक घटनाहरूको छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगको व्याख्याले द्वन्द्वको एक पक्षलाई राजनीतिक र अर्को पक्षलाई आपराधिक बनाउन भूमिका खेलेको छ । यसको सबैभन्दा गम्भीर असर परिरहेको वर्गसँग उनीहरूको न केही नाता, न त सरोकार नै छ । प्रहरीको यातना सहनुपर्ने र अन्यायको चक्रव्यूह बनेको आपराधिक न्याय प्रणालीमा फस्ने त फेरि उही वर्गका युवा नै हुन् ।

२३ र २४ भदौको सबै घटनाको प्रमुख कारक आफूलाई अजेय ठान्ने, म्याद समाप्त भए तापनि शक्तिले मातेका, नैतिकता हराएका र अहिले गुन्डुमा विराजमान ‘कम्युनिस्ट’ सुप्रिम कमान्डर हुन् । कार्की आयोगलाई मान्दिनँ भनी संक्रमणकाल लम्ब्याएर फेरि एक पटक गैरन्यायिक आमहत्या गराएको दोषबाट उम्किने उनको खेलोफड्को जारी नै छ । उनको दम्भ यसकारण पनि होला कि यो न्यायिक प्रणालीबाट उनलाई दोषी करार गर्ने सबुत जुटाउन निकै कठिन छ ।

मानवअधिकारलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका तर सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बेला मुखमा ताला लगाएर बसेका छन्, मानवअधिकारकर्मीहरू । आमहत्या बिर्सिएर सामन्तवादले विरासतमा दिएको भवन जलेकोले शान्तिसुरक्षा खलबलिएको भन्ने केही बौद्धिक वर्गको विश्लेषण नै आमभाष्य बनिरहेको छँदै छ । यस भाष्यको अर्को सिर्जनाकार खानैका लागि काम गर्नु नपर्ने वर्गका ‘जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन’ को स्वघोषित अगुवाहरू पनि हुन् । सीमान्तमा रहेकाहरूको संघर्षलाई बेचेर नेता बन्ने प्रवृत्ति पनि इतिहासको पानामा कुनै नयाँ कथा होइन ।

यो जनआन्दोलन दशकौंदेखि संस्थागत भएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्यायजस्ता द्वन्द्वका संरचनागत कारणलाई समयमै समाधान गर्न नसक्नुको परिणाम हो । आमनागरिकले राज्यको प्रत्याभूति गर्न नपाउनु र राज्यले नागरिकको कुनै पनि अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्नुको परिणाम हो । युवामा छाएको निराशा र बाँच्नका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यता चरम बिन्दुमा पुगेको सर्वविदित नै छ । सामाजिक सञ्जालमा आगोझैं फैलिएको ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डले राजनीतिक वर्ग र आमजनताको जीवनशैलीबीचको दूरीलाई छर्लंग पार्‍यो । र, सडकमा आउन तयार जमात खडा गर्‍यो । तत्कालीन सरकारको बर्बर दमनले नै युवाको निराशालाई आक्रोशमा परिणत गरेको हो ।

मध्यमवर्गका नेपालीले असुरक्षित महसुस गर्नु नाजायज होइन । तर त्यो असुरक्षाको कारक ती सीमान्तकृत, निम्न वर्गका युवक हुन् वा असक्षम सुरक्षा निकाय ? राज्यसत्तामा रहेकाहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसकेर यी घटना रोकथाम गर्न नसक्नु नै यो असुरक्षाको मूल जड हो । एउटा भ्रष्ट नेताको जल्दै गरेको घरबाट सुन र चाँदीको ढिक्का टिपेर भाग्ने, जलिरहेको भाटभटेनीबाट एउटा ‘डल’ लिने, भान्साका लागि भाँडाकुँडा लिने नागरिकले भोगेको आर्थिक विपन्नतामाथि हामीले कहिले प्रश्न उठाउने ? नेपाली जनताले आर्थिक, सामाजिक न्याय कहिले पाउने ? सत्य निरूपण र मेलमिलापले भोलि समाजका अराजक तत्त्वहरूले के सन्देश पाउलान् भन्ने चिन्ता पनि बेठीक होइन । तर सीमान्तमा भएका युवकहरूलाई अपराधीकरण गर्नाले आर्थिक, सामाजिक अन्यायको खाडल झनै गहिरो बनाउनेबाहेक के उद्देश्य पूरा गर्छ ? यसको परिणाम अझै नेपाली युवकको जीवनको अनाहासमै आहुती र निराशा तथा हतोत्साह बोकेर युवा विदेसिने स्थिति बन्न सक्छ । कसैले फेरि निराशामा सलाई कोरिदियो भने अर्को विद्रोहबाहेक के हुन सक्छ र ? 

व्यवहार र सामाजिक वास्तविकताबाहिरको उच्च नैतिकता सबै वर्गका लागि विशेष अधिकार हुँदैन । अरुन्धती रोयले भनेझैं, ‘भोकाले भोक हडताल गर्न सक्छन् र ? अहिंसा एउटा नाटकजस्तै हो । त्यसका लागि दर्शक चाहिन्छ । जब तपाईंसँग दर्शक नै हुँदैन, तब के गर्न सकिन्छ ? सर्वनाशबाट बच्न मानिसहरूलाई प्रतिरोध गर्ने अधिकार हुन्छ ।’ ब्ल्याक क्रान्तिकारी असाता शाकुर भन्छिन्, ‘विश्वमा कसैले पनि, इतिहासमा कसैले पनि, आफूलाई दमन गर्नेहरूको नैतिकतामा आग्रह गरेर कहिल्यै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छैनन् ।’ निरंकुश शासक र राजनीतिक शासन संस्कृतिबाट उन्मुक्ति सत्याग्रहद्वारा सम्भव छैन । थरुहटदेखि मधेश आन्दोलनसम्म, चुरेदेखि मुकुम्लुङसम्म र मिटरब्याज आन्दोलनदेखि जेन–जी जनआन्दोलनसम्म नेपाली जनताले पटक–पटक कागजमा सीमित गणतन्त्रमा भोगेको दमनको प्रतिकार हो, यो ।

कहिले ‘हा हु को सरकार’, कहिले २३ र २४ भदौको घटना विदेशी शक्तिले गराएको हो भन्ने संकेत दिएर खड्गप्रसाद ओली सजिलै उम्किन खोजेका छन् । यदि विदेशी शक्तिले २७ घण्टामा राज्य नै सिध्याउन सक्छन् भने त नेतृत्वमा रहेका उनलाई देशद्रोही करार गर्नुपर्छ । उनको मातहतमा रहेको गुप्तचर निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसँग के केही पनि सूचना थिएन, यत्रो ठूलो षड्यन्त्रबारे ? राज्यका स्थायी नेतृत्वहरूले देश र त्यसका सुरक्षा संयन्त्र कति शक्तिशाली बनाएका रहेछन् त ?