२३ भदौअघिसम्म देशको अव्यवस्थामा सुधार आउने बाटो नै छैन भन्ने निराशाका कारण धेरै विदेशिएका साथीहरूसँगको बिछोड निरन्तर नै थियो । जागिर खाएर पनि परिवार पाल्न धेरैलाई धौ–धौ पर्ने अवस्था थियो । म भने आफ्नै क्षेत्रबाट सामाजिक–आर्थिक न्यायको लडाइँ लडिरहेको थिएँ ।

१९ भदौमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । अर्थात् सरकार निरंकुश रहेको र जनतासँग सरोकार नरहेको अर्को प्रमाण प्रस्तुत गर्‍यो । यो अविवेकी निर्णय हाम्रो असन्तुष्टिलाई आक्रोशमा परिणत गर्ने पहिलो कदम बन्यो । सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लगाउने क्षमता त ‘भीपीएन’ उच्चारण गर्न पनि नसक्ने सरकारका स्थायी प्रमुखहरूमा नरहेको यथार्थ सर्वविदित नै छ ।

सरकारको निर्णयले सामाजिक सञ्जालमै ‘नेपो बेबी ट्रेन्ड’लाई आगोझैं सल्कायो । वर्षौं लाग्ने आर्थिक असमानताको सचेतना केही घण्टामै सम्भव भयो । कसैको आह्वानभन्दा पनि यही ‘ट्रेन्ड’ले ल्याएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अन्यायप्रतिको चेतनाले २३ भदौको आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिनका लागि जनसमूह तयार गर्‍यो । शान्तिपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको आन्दोलनमा हामी सबै शारीरिक वा भावनात्मक रूपमा सहभागी भयौं ।

तत्कालीन सरकारको अक्षमता र बर्बर दमनका कारण २३ भदौमा मानवीय क्षति भयो । तर उसको दम्भले २४ भदौको विनाशका लागि पेट्रोलको काम गर्‍यो । ‘जेन–जी आन्दोलन’ जेन–जी नेतृत्वको जनआन्दोलनमा परिणत भयो । जनताले भोगेको मानवीय क्षतिको तुलना भौतिक क्षतिसँग कहिल्यै गर्न सकिँदैन । हाम्रा मारिएका सह–यात्रीहरूको तुलना सामन्तवादले विरासतमा छोडेका भवनहरूसँग कसरी गर्न सकिन्छ ? ती भवनका गेटहरू अझै आम नागरिकका लागि बन्द नै छन् ।

कुनै एक व्यक्ति वा दल वा संस्थाको अगुवाइमा नभई एउटा उमेर समूह (सन् १९९७ देखि २०१२ भित्र जन्मिएका) को आह्वानमा २३ भदौको आन्दोलन भएको थियो । नेपालमा यसरी कुनै निश्चित उमेर समूहको आयोजनामा भएको यो नितान्त पहिलो आन्दोलन थियो । सो आन्दोलनमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रहरी दमन गर्‍यो । भ्रष्ट, अनैतिक र संवेदनहीन सरकार र त्यसको नेतृत्वप्रतिको आक्रोशस्वरूप निस्किएको जनआन्दोलनले अकल्पनीय रूप लियो र २४ भदौको साँझसम्म लोकतन्त्रका चारै अंगलाई खरानी बनायो ।

सामाजिक र आर्थिक अन्यायलाई संस्थागत गरेको भ्रष्टाचार, कुशासन, जवाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीयकरण र दण्डहीनताविरुद्धको आन्दोलनको एकल नेतृत्व छैन । यसमा विभिन्न पात्रहरू छन् । २३ गते आफ्ना सहआन्दोलनकारीको हत्या र २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतको धूँवा आकाशमा मडारिरहेकै बेला सेनासँग वार्ता गर्नुपर्ला, मागहरू लिएर जानुपर्ला भन्ने विषयमा छलफल हुन पाएकै थिएन । वार्ता गर्न को जाने भन्ने विषय पनि कसैको सोचमा थिएन ।

२५ भदौमा नेपाली सेनाद्वारा जेन–जी आन्दोलनकारीलाई ‘तपाईंहरू एउटा मात्र लिडर पठाउनुहोस्’ भनियो । ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संस्थाका पदाधिकारीले एउटा मात्रै नेताको नाम माग्नु आश्चर्यको विषय होइन, तर त्यही मागले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक र आर्थिक न्यायका लागि जेन–जीको नेतृत्वमा गरिएको आन्दोलन रनभुल्लमा पर्‍यो ।

२५ भदौसम्म आइपुग्दा जेन–जी आन्दोलनका नेताका रूपमा सुधन गुरुङको नाम सबैतिर सुनिन थालियो । एउटा नेताको नाम मागेको सेना आफैंले सुधन गुरुङलाई किन अघि सार्‍यो, अनुमानबाहेक केही गर्न सकिन्न । यदि सेनाले यो आन्दोलनको स्वरूप र यथार्थ बुझेर नेता नभनी साझा मागहरू लिएर केही प्रतिनिधिहरू आउनुस् भनेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो कि ?– यो पनि अनुमान मात्रै हो ।

यति प्रस्ट छ, वार्तामा संलग्नहरूले वार्ता गर्ने टेबलमा पुग्दासम्म सामाजिक–आर्थिक न्याय, भ्रष्टाचार–कुशासनको अन्त्य र पारदर्शिताभन्दा संसद् विघटन र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको माग जोडदार तरिकाले उठाए । यी मागहरू कसका हुन्, कहाँबाट आए ? के साँच्चै ‘डिस्कर्ड’को भोटिङबाट एउटा नेता छानियो वा नेतृत्व गर्ने पात्र अरू नै छन् ?– यो पनि अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । 

यही अन्योलकै बीचमा चार महिला र विविध लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूसँग जोडिन पुगें । आ–आफ्नै ढंगले आन्दोलनमा लागेका हामी विभिन्न जेन–जी समूहका मागलाई संकलन गर्दै अन्तरिम सरकारको ‘रोडम्याप’ तयार गर्नतिर लाग्यौं । यही क्रममा सुशीला कार्कीको शपथग्रहणको सूचना आयो र उहाँलाई बधाईसहित ‘रोडम्याप’ र अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सदस्य पारदर्शी तरिकाले छान्न सकिने एउटा प्रस्तावित नेतृत्व मूल्यांकन मापदण्ड पनि इमेल गर्‍यौं ।

२८ भदौमा संयोगवश केही जेन–जी समूह प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएका छन् भन्ने जानकारी पायौं । हामीले पनि आफ्नो नाम लेखायौं र प्रधानमन्त्री निवास पुग्यौं । त्यहाँ हामीले संकलन गरेका बुँदागत मागहरू सुनायौं । त्यहाँको माहोल अनौठो थियो । सायदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यो भेटघाट कक्षले कहिल्यै त्यस्तो माहोल देखेको थियो होला– प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एक महिला र वरिपरि युवा, प्रायः पुरुषहरू । हाम्रा बुँदागत मागहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै एक युवकले बडो नाटकीय शैलीमा ‘साष्टाङ्ग दण्डवत् आमा, आमालाई हामीले पूर्ण रूपले देश सुम्पिएका छौं, हाम्री आमा सक्षम हुनुहुन्छ, हामीले जान्ने भएर सिकाउनु पर्दैन, हाम्रो काम सक्कियो । अब आमालाई देश चलाउन छाडिदिउँ’ भने ।

हामी एक हुन सकेनौं । सरकार प्रमुखलाई साथ र समर्थनका साथै मार्गनिर्देश र खबरदारी पनि आन्दोलनका माग र मर्मले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । साथै देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीलाई उचित पदीय सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । प्रधानमन्त्रीका शाब्दिक आश्वासनले हाम्रो चित्त बुझेन । केही पहुँच भएका व्यक्तिलाई मात्र छानेर बोलाउने खालको पुरानै काम गर्ने तरिकासँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

यद्यपि, आन्दोलनका मागहरू बिर्सिएलान् भन्ने चिन्ताले हामी अझै बृहत् रूपमा आन्दोलनका मागहरू संकलन गर्नतर्फ लाग्यौं । साथै केही साथीहरू एक हुने अभियानमा पनि लाग्नुभयो । ३० भदौमा ‘हामी नेपाल’ को अफिसमा सुधन गुरुङसँग कुरा गरेर मागपत्रको आवश्यकतामा सहमति गरियो ।